(घोषित दि. 31.07.2014 व्दारा श्रीमती.रेखा कापडिया, सदस्या)
अर्जदाराने महाराष्ट्र शासनाने जाहिर केलेल्या योजने अंतर्गत, गैरअर्जदार यांच्याकडून शेळी पालनासाठी कर्ज घेतले होते. शासनाने कर्ज रक्कम व व्याज माफ करण्याचे जाहिर केल्यानंतर देखील गैरअर्जदार यांनी कर्जापोटी गहाण ठेवलेल्या जमिनीचा बोजा 7/12 मधून कमी करण्याबाबत पत्र दिले नाही. म्हणून अर्जदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा अंतर्गत मंचात तक्रार दाखल केली आहे.
अर्जदाराने दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार ते अल्पभूधारक शेतकरी आहेत. शासनाने जाहिर केलेल्या योजनेनुसार गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांच्याकडे त्यांनी शेतीस पूरक असलेल्या शेळी पालनाच्या व्यवसाया करिता कर्ज मिळण्यासाठी अर्ज केला. गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांच्या मार्फत अर्जदारास कर्ज दिले. या कर्जासाठी अर्जदाराने मौजे इंदेवाडी येथील गट क्रमांक 27 व 197 ही जमिन तारण म्हणून दाखविली व त्याप्रमाणे 7/12 वर नोंद घेण्यात आली. महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 25.08.2009 रोजी काढलेल्या पत्रकानुसार या योजने अंतर्गत कर्ज देण्यात आलेल्या लाभार्थीना दिनांक 31.03.2008 पर्यंत थकीत कर्जाची मुद्दल व व्याज माफ करण्याचा निर्णय जाहिर केला. जिल्हा व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य ईतर मागास वर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, जिल्हा जालना यांनी दिनांक 01.04.2008 रोजी कर्ज माफ केल्याचे व थकीत रक्कम निरंक असल्याचे पत्र दिले असल्याचे अर्जदाराने तक्रारीत म्हटले आहे. सदरील योजने अंतर्गत कर्ज घेताना 7/12 वर बोजा म्हणून दाखविण्यात आलेली जमीन कर्जमुक्त करावी व बोजा असलेली नोंद रद्द करावी म्हणून त्यांनी गैरअर्जदार यांच्याकडे अनेक वेळेस संपर्क केला पण गैरअर्जदार यांनी त्याची दखल घेतली नाही. गैरअर्जदार यांनी 7/12 वरील बोजा न काढल्यामुळे अर्जदारास पुन्हा कर्ज घेता आले नाही, त्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान झाले. अर्जदाराने नुकसान भरपाई देण्याची व 7/12 वरील नोंद रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
अर्जदाराने तक्रारी सोबत 7/12 च्या उता-याची प्रत, बे-बाकी प्रमाणपत्र व इतर कागदपत्रे मंचात दाखल केली आहेत.
गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी दाखल केलेल्या जवाबानुसार त्यांचे व अर्जदाराचे ग्राहक व मालक असे नाते नसल्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदा अंतर्गत त्यांच्या विरुध्द केलेली तक्रार चुकीची आहे. त्यांचे महामंडळ मागास वर्गीय व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी अत्यल्प व्याज दराने कर्ज पुरवठा करते. त्यामुळे नफा कमविणे हा त्यांचा उद्देश नाही. दिनांक 31.03.2008 रोजी शासन निर्णयाप्रमाणे अर्जदारास मुद्दल व व्याज यांची माफी दिल्यानंतर त्यांच्याकडे दिनांक 01.04.2008 रोजी थकीत असलेली रक्कम 14,515/- रुपये व प्रशासकीय शुल्क 12,040/- रुपये येणे बाकी होते. अर्जदाराने देणे असलेली रक्कम पूर्णपणे भरलेली नसल्यामुळे 7/12 वरील बोजा कमी करण्याबाबत पत्र देण्यात आले नसल्याचे गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी आपल्या जवाबात म्हटले आहे. अर्जदाराने कर्ज घेतल्यानंतर कर्जाचा एकही हप्ता भरलेला नाही. अर्जदाराची तक्रार खारीज करण्याची विनंती मंचास केली आहे.
गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी जवाबासोबत शासनाचे कर्ज माफीचे पत्र व बेबाकी प्रमाणपत्राची प्रत जोडली आहे.
गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी मंचात दाखल केलेल्या जवाबानुसार अर्जदार हे अल्पभूधारक असून त्यांचा शेती व्यवसाय आहे. शासनाने जाहिर केलेल्या योजनेनुसार अर्जदाराने गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांच्याकडे शेळी पालनाच्या व्यवसायासाठी अर्ज दाखल केला जो गैरअर्जदार 1 यांनी मंजूर केल्यानंतर पाठविण्यात आला. अर्जदारास कर्ज वाटप करताना त्यांनी नियमाप्रमाणे संबंधित तलाठयाकडे अर्जदाराच्या 7/12 वर कर्जाची नोंद घेण्याबाबत कळविले. शासन धोरणानुसार अर्जदारास 1,69,216/- रुपये कर्ज माफ करण्यात आलेले आहे. परंतू अर्जदाराने उर्वरीत रक्कम भरली नसल्यामुळे त्यांना बॅंकेतर्फे बेबाकी पत्र देण्यात आलेले नाही. तसेच 7/12 वर दाखविण्यात आलेला बोजा हटविण्यात आलेला नाही. गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांच्या मान्यतेनंतर अर्जदारास कर्ज देण्यात आले होते. शासन व अर्जदाराच्या कर्ज खात्यावर रुपये 2,06,036/- येणे बाकी आहे. गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी याबाबत त्यांना काहीही कळविलेले नाही. जो पर्यंत ही रक्कम प्राप्त होत नाही तो पर्यंत अर्जदाराच्या 7/12 वरील कर्जाचा बोजा रद्द करण्याबाबत निर्णय घेता येत नाही.
गैरअर्जदार यांनी आपल्या जवाबासोबत अर्जदारास देण्यात आलेल्या कर्जाचा खाते उतारा जोडला आहे.
अर्जदार व गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन व सुनावणीवरुन असे दिसून येते की,
शासन धोरणानुसार महाराष्ट्र राज्य इतर मागास वर्गीय आणि विकास महामंडळातर्फे अल्पभूधारक शेतक-यांना शेती व्यवसायाला जोड व्यवसाय करणा-यास कर्ज वाटप करण्याची योजना राबविण्यात आली होती. अर्जदार हे अल्पभूधारक असल्यामुळे त्यांनी शेळी पालन जोड धंद्याला कर्ज मिळविण्यासाठी गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांच्याकडे अर्ज केला. गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी हा अर्ज मान्य करुन कर्ज वाटप करण्यासाठी तो गैरअर्जदार 2 यांच्याकडे पाठविला. गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी कर्जासाठी आवश्यक असलेली मार्जिन रक्कम भरली असून गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी अर्जदारास 1,50,000/- रुपयाचे कर्ज दिलेले दिसून येते. सदरील कर्ज हे 2003 साली देण्यात आलेले असून अर्जदाराने कर्जाच्या परतफेडीचा एकही हप्ता भरला नसल्याचे खाते उता-यावरुन स्पष्ट होते.
दिनांक 25.08.2009 रोजी शासनाने परिपत्रक काढून दिनांक 31.03.2008 पर्यंत थकीत असलेल्या कर्जाचे मुद्दल व व्याजासह रक्कम माफ करण्याचे जाहिर केले. या परिपत्रकानुसार अर्जदाराकडे असलेली थकबाकी रक्कम 1,69,216/- रुपये माफ करण्यात आली. गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी शासनाने कर्ज माफ केल्यानंतर अर्जदाराकडे असलेल्या कर्ज रकमेची माहिती देण्यास गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांना कळविले. परंतू गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांना ही माहिती अर्जदाराने कळविल्यामुळे अर्जदाराच्या खात्यावर कर्जाची रक्कम कमी झाली नाही या विलंबास गैरअर्जदार क्रमांक 2 जवाबदार असल्याचे गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी म्हटले आहे. गैरअर्जदार 2 यांनी आम्हाला कळविले नसल्याचे म्हटले आहे. परंतू गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी पत्र पाठविल्याची पोहोच दाखल केलेली आहे. त्यामुळे या विलंबास गैरअर्जदार क्रमांक 2 हे जवाबदार असल्याचे गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी म्हटले आहे.
वरील निरीक्षणावरुन असे दिसून येते की, गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांना गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी वेळेत कर्जाच्या रकमेबाबत माहिती न दिल्यामुळे ते शासनाकडून प्राप्त झालेली रक्कम अर्जदाराच्या खात्यात जमा करु शकले नाहीत व त्यामुळे शासनाने कर्जाची मुद्दल व व्याज माफ केल्यानंतर देखील अर्जदाराच्या नावावर 2,06,371/- रुपये थकबाकी असल्याचे दिसून येते. गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांच्यातील समन्वया अभावी अर्जदाराच्या 7/12 वर कर्जाचा बोजा कमी केला गेला नसल्याचे स्पष्ट होते. अर्जदाराची तक्रार अंशत: मान्य करण्यात येते.
म्हणून मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी कर्जाची परतफेड झाल्यामुळे कर्ज खाते बंद करावे.
- गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांनी अर्जदाराच्या 7/12 वरील कर्जाचा बोजा रद्द करण्याबाबत संबंधित विभागास 30 दिवसात कळवावे.
- खर्चाबाबत आदेश नाही.
