जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍याय मंच,जळगाव यांचे समोर.
तक्रार क्रमांक 1174/2010
तक्रार दाखल तारीखः- 18/08/2010
तक्रार निकाल तारीखः- 10/12/2012
1. नागवेल ग्रामीण को ऑप क्रेडीट सोसा लि शिरसोली, ..........तक्रारदार
शिरसोली ता व जि जळगांव
तर्फे चेअरमन, श्री.वसंत शंकर आंबटकर,
रा.शिरसोली ता व जि जळगांव.
2. नागवेल ग्रामीण को ऑप क्रेडीट सोसा लि शिरसोली,
शिरसोली ता व जि जळगांव
तर्फे व्‍हा.चेअरमन श्री.लक्ष्‍मण पुंडलिक नाईक,
रा.शिरसोली ता व जि जळगांव.
विरुध्‍द
1. झेप अर्बन को ऑप क्रेडीट सोसायटी लि, .....विरुध्‍दपक्ष.
शिरसोली ता व जि जळगांव.
सी 180, पहीला मजला, गोलाणी मार्केट जळगांव,
तर्फे व्‍यवस्‍थापक.
2. चेअरमन,
झेप अर्बन को ऑप क्रेडीट सोसायटी लि,
शिरसोली ता व जि जळगांव.
श्री.शैलेश एस पाटील रा.ब्रुक बॉन्‍ड कॉलनी, रिंग रोड,
जळगांव.
3. व्‍हा.चेअरमन,
श्री.मनोज ओंकार बारी,
सी 180, पहीला मजला, गोलाणी मार्केट जळगांव,
कोरम –
श्री. डी.डी.मडके अध्‍यक्ष.
सौ.एस.एस.जैन सदस्‍या
--------------------------------------------------
तक्रारदार तर्फे अड.एस.पी.चोपडा.
विरुध्‍दपक्ष एकतर्फा.
नि का ल प त्र
श्री.डी.डी.मडके,अध्‍यक्ष ः तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष पतसंस्‍थेत मुदतठेवमध्‍ये गुंतवलेली रक्‍कम मागणी करुन ही परत दिली नाही म्‍हणुन त्‍यांनी प्रस्‍तुत तक्रार या मंचात दाखल केली आहे.
2. तक्रारदार यांची थोडक्‍यात अशी तक्रार आहे की, तक्रारदार ही महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था अधिनियम 1960 अन्‍वये नोंदलेली सहकारी संस्‍था आहे. संस्‍थेचा उद्येश सभासद, नागरीक व संस्‍थानकडुन ठेवी स्विकारली, सभासदाना कर्ज वितरण करणे व सभासंदाचे हिताचे वेगवेगळे उपकरण राबवणे व सेवा पुरविणे हे आहे. त्‍यांनी विरुध्‍द पक्ष झेप अर्बन को ऑप क्रेडीट सोसायटी लि,(यापुढे संक्षीप्‍तेसाठी पतसंस्‍था असे संबोधण्‍यात येईल) या पतसंस्‍थेत मुदत ठेव पावतीत रक्‍कम गुंतविली होती त्‍याचा तपशिल खालील प्रमाणे.
पावती क्रमांक | ठेव रक्‍कम | ठेव दिनांक | देय रक्‍कम | देय दिनांक |
1004 | 50,000 | 24/03/07 | 50,756 | 09/05207 |
1017 | 50,000 | 07/04/07 | 50,756 | 23/05/07 |
1018 | 50,000 | 07/04/07 | 50,756 | 23/05/07 |
3. तक्रारदार यांनी मुदतीनंतर सदर रक्‍कमेची मागणी विरुध्‍द पक्ष पतसंस्‍थेत केली असता त्‍यांनी सदर रक्‍कम देण्‍यास टाळाटाळ केली, अशी तक्रारदार यांची तक्रार आहे. सबब विरुध्‍द पक्ष यांचेकडुन मुदत ठेव पावतीतील व्‍याजासह होणारी संपुर्ण रक्‍कम तसेच मानसिक त्रास व अर्जाच्‍या खर्चापोटी भरपाई मिळावी अशी विनंती तक्रारदार यांनी केली आहे.
4. विरुध्‍द पक्ष यांना नोटीस बजावणी होऊन ते हजर झाले नाही.त्‍यामुळे त्‍यांच्‍या विरुध्‍द एकतर्फा आदेश करण्‍यात आला.
5. तक्रारदार यांची तक्रार पहाता तक्रारीच्‍या न्‍यायनर्णियासाठी आमच्‍या समोर खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्‍तर
1. तक्रारदार ग्राहक या संज्ञेत येते काय? नाही.
2. आदेश काय? खालील प्रमाणे.
विवेचन
7 मुद्दा क्र.१- तक्रारदार यांनी आपल्‍या तक्रार अर्जात त्‍यांची संस्‍था सहकार कायदयान्‍वये नोंदलेली संस्‍था आहे संस्‍थेचा उद्येश सभासद, नागरीक व संस्‍थानकडुन ठेवी स्विकारली, सभासदाना कर्ज वितरण करणे व सभासंदाचे हिताचे वेगवेगळे उपकरण राबवणे व सेवा पुरविणे हे आहे. त्‍यांनी झेप अर्बन को ऑप क्रेडीट सोसायटी लि, या संस्‍थेत मुदत ठेवीमध्‍ये वरिल तक्‍यात नमुद रक्‍कमा ठेवल्‍या होत्‍या असे म्‍हटले आहे. विरुध्‍दपक्ष यांनी खुलासा सादर केलेला नाही.
8. परंतु मा.राष्‍ट्रीय आयोग व मा.महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोग यांनी अनेक न्‍यायीक दृष्‍टांतामध्‍ये सहकारी संस्‍थेने इतर संस्‍थेत केलेली गुंतवणूक ही ज्‍यादा व्‍याजाच्‍यासाठी केलेली असल्‍याने गुंतवणुक करणारी सहकारी संस्‍था ग्राहक या संज्ञेत येणार नाही, असे मत व्‍यक्‍त केले आहे.
9. यासंदर्भात आम्‍ही खालील न्‍यायीक दृष्‍टांताचा आधार घेत आहोत.
मा. महाराष्‍ट्र राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांनी ग्राहक तक्रार क्र. १५९/२००९ - आदेश दि. १२/०२/२०११ - कर्मवीर भाऊराव पाटील जिल्‍हा सहकारी पतसंस्‍था, जयसिंगपूर, जि.कोल्‍हापूर विरुध्‍द वसंतदादा सहकारी बँक लि., सांगली. त्‍यात पुढील प्रमाणे मत व्‍यक्‍त करण्‍यात आलेले आहे.
Looking into the nature of the deposits made by the Complainant in Opponent Bank, i.e. to maintain liquidity and, thus, it being a part of their banking business, the services of the opponent to keep liquidity deposits are also hired for a commercial purpose. Therefore, the complainants are not a consumer within the meaning of Section 2 (1)(d)(ii) of the Consumer Protection Act, 1986 (‘the Act’ for brevity). Further more, if the provisions of Banking Regulation Act are not attracted in case of the Complainant Credit Society (Patsanstha), still the issue as to whether the deposits were kept with the permission of Registrar of the Co-operative Societies or not will go to the root of the case. If such deposits are kept without such permission, the transaction itself will be illegal and for which no help of the consumer fora could be availed.
10. तसेच, मा. महाराष्‍ट्र राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांनी अपिल नं. ए/१०/५८८ व ५८९ - आदेश दि.१९/११/२०१० - डॉ.राधाकृष्‍णन् प्राथमिक शिक्षकांची सहकारी पतसंस्‍था लि. कोल्‍हापूर आणि इतर विरुध्‍द भुदरगड तालुका माध्‍यमिक शाळा सेवकांची पतसंस्‍था मर्यादित आणि इतर. त्‍यात पुढील प्रमाणे मत व्‍यक्‍त करण्‍यात आलेले आहे.
Appellants have raised a point that respondent No.1 is not a ‘consumer’ as per definition of the Consumer Protection Act, 1986. However, Forum below has proceeded to pass the order without giving finding on the point whether respondent No.1 is consumer. Prima-facie, Forum below has arrieved at an erroneous conclusion which cannot be upheld.
11. तसेच खालील न्‍यायिक दृष्‍टांतामध्‍ये देखिल वरील तत्‍व विशद करण्‍यात आलेले आहे.
(१) 2005 STPL(CL) 342 NC मा.राष्‍ट्रीय आयोग Sree Anantha Grameena Bank --Versus—The Industrial FinanceCorporation of India Ltd.
(२) मा.राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, महाराष्‍ट्र, मुंबई यांचेसमोरील अपिल नं. ए/१०/४३३ व ५८९ - आदेश दि.०६/१२/२०१० – त्रिमुर्ती नागरी सह.पतसंस्‍था मर्या., जयसिंगपुर विरुध्‍द शिरोळ तालुमा खाजगी शिक्षक सेवकांची पतसंस्‍था मर्या., जयसिंगपुर
12. वरील सर्व न्‍यायीक दृष्‍टांत पाहता सहकारी पतसंस्‍था ही आपला व्‍यवसाय जादा व्‍याज मिळण्‍या करीता करते व तक्रारदार संस्‍थेचा उद्देश हा वाणिज्य स्‍वरुपाचा आहे असे आम्‍हास वाटते. त्‍यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ कलम २(१)(डी) यातील तरतुदीचा विचार करता व तक्रारीचे स्‍वरुप विचारात घेता सदरचा वाद हा ग्राहक वाद होत नाही या मतास आम्‍ही आलो आहोत. म्‍हणुन मुददा क्र.१ चे उत्‍तर आम्‍ही नकारार्थी देत आहोत.
13. मुददा क्र.२ वर नमुद मुददा क्र.1 मध्‍ये केलेले विवेचन विचारात घेता प्रस्‍तुत तक्रार या मंचात चालू शकत नाही. आम्‍ही यापुढे असेही स्‍पष्‍ट करीत आहोत की, तक्रारदार संस्‍थेने तक्रारीत उपस्थित केलेला वाद हा त्‍यांनी कायदयानुसार योग्‍य त्‍या न्‍यायालयाकडे दाखल करावा. प्रस्‍तुत प्रकरणी व्‍यतीत झालेला कालावधी हा मुदतमाफीसाठी ग्राहय धरणेत यावा.
14. वरील विवेचनावरुन आम्‍ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोत.
आदेश
1. तक्रारदारांची तक्रार रदद करण्‍यात येत आहे.
2. तक्रारदार संस्‍थेने तक्रारीत उपस्थित केलेला वाद हा त्‍यांनी कायदयानुसार योग्‍य त्‍या न्‍यायालयाकडे दाखल करावा.
3. तक्रारदार व विरुध्‍दपक्ष यांनी आपापला खर्च सोसावा.
(सौ.एस.एस.जैन ) श्री.डी.डी.मडके )
सदस्‍य अध्‍यक्ष
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍याय मंच,जळगाव
