( आदेश पारित व्दारा -श्री नितीन घरडे,  मा.सदस्य )

    - आदेश -

( पारित दिनांक– 16   फेब्रुवारी 2016)

1. तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अतंर्गत मंचासमक्ष दाखल केलेली असुन तक्रारीचे स्वरुप थोडक्यात असे की, तक्रारकर्ता हा राज्य सरकारी कर्मचारी नोकरीस असुन,विरुध्‍द पक्ष हे बिल्डर्स व डेव्हलपर्स असुन नागपूर जिल्हयात स्वतंत्र बंगले व सदनिका बांधण्‍याचा व्यवसाय आहे.  संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक हेमंत झाम आहे सदर  संस्‍थेचे कार्यालय नागपूर येथे आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाचे इंटरनेट व वर्तमानपत्रात मौजा वागघरा ता. नागपूर येथे कन्हैय्या सीटी फेज क्रं.1,2,3, येथील डयुप्लेक्स बंगलो विकण्‍याची आकर्षक जाहिरात वाचल्याने व तक्रारकर्त्यास राहण्‍याकरिता घराची गजर असल्याने त्यांनी विरुध्‍द पक्षाशी संपर्क करुन विरुध्‍द पक्षाचे प्रस्तावीत रो हाऊस ज्याची एकुण किंमत 10,11,000/- एवढी ठरली होती ती घेण्‍याचे ठरविले व त्याप्रमाणे विरुध्‍द पक्षाचे मागणी नुसार दिनांक 11/11/2012 रोजी एकुण किमतीपैकी 20 टक्के रक्कम रुपये 2,00,000/- विरुध्‍द पक्षाला रोख दिली व त्याबाबतची पावती तक्रारकर्त्याला दिली. तसेच सदर दिवशी रुपये 21,000/- रोख रक्कम पावती क्रं.6877 व त्यानंतर रुपये 1,79,000/- पावती क्रं 6878, व त्यानंतर 8180 सव्हीस टॅक्‍्स व वॅट पावती क्रं.6879 असे एकुण 2,08,180/- अनुक्रमे विरुध्‍द पक्षास देण्‍यात आले.  त्याबाबत दि.11/11/2012 रोजी विक्रीचा करारनामा करुन देण्‍यात आला त्या करारनम्यावर संस्‍थेचे प्रबंध संचालक हेमंत झा यांनी स्वाक्षरी केली. हे रो-हाऊस मौजा-वागदरा, खसरा क्रं. 92 व 94 प.ह.न. 46 या जमिनीवर बांधण्‍यात येणा-या कन्हैय्या सिटी रो हाऊस क्रं.45, रुबी 2 बीएचके ज्या भुखंडाचे क्षेत्रफळ 585 चो.फुट व बांधीव क्षेत्र 850 चो. फुट ज्याची चतुसिमा पुर्वस 9 मिटर रस्ता, पश्चीमेस भुखंड क्रं.105, उत्तरेस रो हाऊस क्रं.44, व दक्षिणेस रो हाऊस क्रं.46, असे वर्णन होते. उभय पक्षात झालेल्या करारनाम्यातील अटी व शर्तीप्रमाणे सदर योजना 18 ते 20 महिन्यात पुर्ण करुन एप्रिल 2014 पर्यत रो-हाऊस चा ताबा मिळेल असे नमुद केले होते. त्याचप्रमाणे प्रकल्पाचे काम टप्प्याटप्याने  पुर्ण करतेवेळी बांधकामापोटीच्या रक्कमा हप्त्याहप्त्याने  घेण्‍याचे ठरले होते. सदरचे बांधकाम दिड वर्षाचे आत पुर्ण  होईल असे तोंडी आश्‍वासन विरुध्‍द पक्षाने दिले होते. परंतु ठरलेल्या कालावधीमधे विरुध्‍द पक्षाने जमिनीचा विकास व बांधकामास सुरुवात केली नाही त्यामुळे तक्रारकर्त्याने मे,जुन व जुलै 2015 पत्नी सेाबत व दोन मेहुण्‍यांसोबत विरुध्‍द पक्षाला भेटण्‍यास गेले असता त्यांनी भेट दिली नाही. कार्यालयातील कर्मचारी दुर्गा पिल्ले व भारत भुषण यांना तक्रारकर्त्याने  दिलेली रक्कम परत देण्‍याबाबत विनंती केली असता तक्रारकर्त्यास धम‍कविण्‍यात आले.
2. तक्रारकर्त्याकडुन रक्कम स्विकारुन व करारनामाकरुन अडीच वर्षाचा कालावधी लोटुनसुध्‍दा बांधकामाची सुरुवात केली नाही. करिता सरतेशेवटी तक्रारकर्त्याने त्यांचे वकीलामार्फत 22/6/2015 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठविली व त्यात त्यांनी नमुद केले की सदरचे बांधकाम अजुन पर्यत चालु न झाल्याने स्वीकारलेली दिलेली रक्कम व्याजासकट परत करावी. परंतु विरुध्‍द पक्षाने नोटीस घेण्‍यास नकार दिला व त्यामुळे सरतेशेवटी तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार दाखल करुन खालीलप्रमाणे मागणी केलेली आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाकडे जमा केलेली रक्कम 2,08,180/-स्वीकारलेल्या तारखेपासुन 18 टक्के व्याजासह देण्‍याचे आदेशीत व्हावे.मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी 50,0000/- तक्रारीचा खर्च रुपये 20,000/-मिळावा अशी मागणी केली.
3. सदर तक्रारीसोबत 1 ते 11 दस्‍तऐवज दाखल करुन त्यात प्रामुख्‍याने वि.प.चे माहितीपत्रक विक्रीचा करारनामा रक्कम अदा केल्याच्या पावत्या, वकीलाची नोटीसची प्रत, परत आलेली नोटीस लिफाफा व पोस्‍टाच्या पावत्या इ.दस्तऐवज दाखल केले. 
4. सदरचे तक्रारीस मंचामार्फत नोटीस पाठविण्‍यात आली परंतु नोटीस मिळुनही विरुध्‍द पक्ष तक्रारीत उपस्थीत झाले नाही व आपले लेखी उत्तर दाखल केले नाही त्यामुळे मंचाने 27/11/2015 रोजी मंचाने तक्रार एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश पारित केला.
5. तक्रारीत दाखल दस्‍तऐवजांचे व लेखी युक्तीवादाचे अवलोकन केले असता मंचाचा निष्‍कर्ष पुढील प्रमाणे देण्‍यात येतो.

        -//- निष्‍कर्ष -//-

6. सदरची तक्रार ही तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्ष यांचे मौजा वागदरा येथे कन्हैय्या सिटी नावाने तयार होणा-या रो-हाऊस चे खरेदी करण्‍याबाबत नोदणी केली व त्याबाबत करारनामा एकुण रुपये 10,11,000/-पैकी टप्प्याटप्प्याने 2,08,180/- रुपये विरुध्‍द पक्षाला अदा केले.सदरच्या करारनाम्याप्रमाणे नोंदणी पासुन 18-20 महिन्याने काम करुन रो-हाऊसचा ताबा देण्‍याचे नमुद केले होते व रक्कम टप्प्याटप्प्याने एप्रिल 2014 पर्यत देण्‍याचे ठरले होते परंतु दिलल्या मुदतीमधे विरुध्‍द पक्षाने कोणत्याही प्रकारचे जमीनीचा विकास व बांधकामाची सुरुवात ही केली नाही तरीही तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाकडे रक्कम परत मागण्‍याकरिता विनंती केली परंतु रक्कम परत न करता विरुध्‍द पक्षाकडुन त्यांना धमकविण्‍यात आले. सदरचा प्रकार हा ग्राहक सरंक्षण कायद्याअंतर्गत अनुचित व्यापारी पध्‍दत कलम 2(1)(सी)(1) चा अवलंब केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने रो-हाऊस खरेदीपोटी जमा केलेली रक्कम 2,08,180/-व्याजासह मिळण्‍यास पात्र आहे. 
7. वरील सर्व परिस्थीतीवरुन करिता हे मंच खालील प्रमाणे आदेश पारित करित आहे.

                     -  अं ती म  आ दे श  -

1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याडुन रो-हाऊस खरेदीपोटी स्विकारलेली रक्कम 2,08,180/-रुपये दिनांक 20/11/2012 पासुन द.सा.द.शे.12 टक्के व्याजासह मिळुन येणारी रक्कम परत करावी.
3. तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रुपये 5000/- व तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये 5000/-असे एकुण 10,000/- तक्रारकर्त्यास अदा करावे.  
4. वरील आदेशाचे पालन विरुध्‍द पक्षाने आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासुन एक  महिन्याचे आत करावे.
5. आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षकरांना नि:शुल्क पाठविण्‍यात याव्या.