श्री. प्रदीप पाटील, सदस्य यांचे कथनांन्वये. - आदेश - (पारित दिनांक – 04/04/2014) 1. तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात असा की, तक्रारकर्त्याने त्याचे मृतक पत्नीच्या नावे व पत्नीच्या भावाच्या नावाने, वि.प. बांधत असलेल्या नरसाळा येथील सहनिवास इमारत क्र. 2 मध्ये अनुक्रमे दि.02.10.2004 रोजी सदनिका क्र. 3 व इमारत क्र. 1 मधील सदनिका क्र. 5 बुक केली होती. परंतू पुढे वि.प.ने बांधकाम मध्येच तीन चार वर्षे बंद केल्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदर दोन सदनिका रद्द करुन, ज्या इमारतीचे बांधकाम लवकर होईल अशी गिरीराज कॉम्प्लेक्समधील इमारत क्र. 4 मधील सदनिका क्र. 2 ही या सदनिकेत दिलेल्या रकमेचा हीशोब करुन बुक केली. तक्रारकर्त्याची पत्नी कँसर पीडीत असल्याने स्वतःच्या घरात राहण्याच्या दृष्टीकोनातून तक्रारकर्त्याने सदर सदनिका अपूर्ण अवस्थेत असतांना ताबा घेतला व स्व खर्चाने अपूर्ण कामे पूर्ण करुन राहावयास गेला. मध्यंतरीच्या कालावधीत तक्रारकर्त्याच्या पत्नीचा मृत्यु झाला. तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे त्याने वि.प.ला दि.26.06.2009 पर्यंत रु.1,00,000/- दिले असून, त्यानंतरही 17.12.2009 ला रु.75,000/-, दि.12.05.2011 ला रु.1,20,000/- रोख स्वरुपात दिले. याबाबत वि.प.ने रीतसर पावत्याही अदा केल्या. सदनिकेची किंमत रु.3,50,000/- ठरली असतांना त्यापैकी रु.3,20,000/- वि.प.ला तक्रारकर्त्याने अदा केले होते. उर्वरित रक्कम द्यायला तक्रारकर्ता तयार असतांनाही वि.प. विक्रीपत्र करुन देत नव्हता. उलट वि.प.ने दि.19.12.2011 रोजी नोटीस पाठवून तक्रारकर्त्याला उर्वरित रक्कम रु.30,000/- हे उशिरा रक्कम दिली म्हणून त्यावरील रु.1,60,000/- व्याजासह व अतिरिक्त कामाचे रु.1,00,000/- अशी एकूण रु.2,90,000/- ची मागणी केली. तक्रारकर्त्याच्या मते बांधकामास व विक्रीपत्र करुन देण्यास वि.प. विलंब करीत असल्याने उशिरा रक्कम दिल्याबाबतची मागणी तो करु शकत नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला मानसिक त्रास होत आहे, म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमोर दाखल करुन, उर्वरित रक्कम घेऊन वि.प.ने सदनिकेचे विक्रीपत्र करुन द्यावे, मानसिक व शारिरीक त्रासाबाबत भरपाई व तक्रारीचा खर्च द्यावा अश्या मागण्या केलेल्या आहेत. 2. सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.वर बजावण्यात आली असता, वि.प.ला नोटीस प्राप्त झाली. लेखी उत्तर दाखल करण्यास वारंवार संधी देऊनही त्यांनी लेखी उत्तर दाखल न केल्याने मंचाने त्यांचे लेखी उत्तराशिवाय कारवाई चालविण्याचा आदेश पारित केला. तक्रारकर्त्याचा युक्तीवाद ऐकला. तसेच सदर प्रकरणी दाखल दस्तऐवजांचे व शपथपत्रांचे अवलोकन केले असता मंचाचे निष्कर्ष खालीलप्रमाणे. -निष्कर्ष- 3. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तऐवजांवरुन असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्ता हा वि.प.चा ग्राहक आहे. तसेच वि.प.ने तक्रारकर्त्याला सदनिकेचा ताबा देऊन त्याचे विक्रीपत्र करुन दिलेले नाही. वि.प.ची सदर कृती ही सेवेतील त्रुटी आहे असे मंचाचे मत आहे. सदनिकेच्या किंमतीबाबत जवळपास रक्कम स्विकारुनही सदनिकेचा फक्त ताबा देणे व विक्रीपत्र नोंदवून न देणे म्हणजे वि.प.ने अवलंबिलेली अनुचित व्यापार प्रथा होय. तसेच पुढे वि.प.ने स्वतः नोटीस पाठवून तक्रारकर्त्याला उशिरा रक्कम दिल्याचे कारण दर्शवून आगाऊ रक्कमेची मागणी केलेली आहे. तक्रारकर्त्याला विक्रीपत्र करुन न देऊन त्याला त्याचे सदनिकेचे वैधानिक व कायदेशीर हक्कापासून वंचित ठेवले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार दाद मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. उपरोक्त निष्कर्षावरुन व दाखल दस्तऐवजांवरुन मंच सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. -आदेश-
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2) वि.प.ला आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याकडून रु.30,000/- ही रक्कम घेऊन, प.ह.क्र.37 यावरील गिरीराज कॉम्प्लेक्समधील इमारत क्र. 4 मधील सदनिका क्र.2, एकूण क्षेत्रफळ 46.78 चौ.मि.चे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याला करुन द्यावे. विक्रीपत्राचा खर्च तक्रारकर्त्याने सोसावा. 3) वि.प.ने तक्रारकर्त्याला मानसिक व शारिरीक त्रासाच्या नुकसान भरपाईदाखल रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चादाखल रु.5,000/- द्यावे. 4) सदर आदेशाची पूर्तता वि.प.क्र. 1 ते 3 यांनी आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत करावी. |