(मंचाचे निर्णयान्वये,श्री.अनिल एन.कांबळे,मा.अध्यक्ष) (पारीत दिनांक : 31.10.2011) 1. अर्जदाराने सदर तक्रार मकान बांधनीचे फिरत असलेले रुपये 39,160/- गैरअर्जदाराकडून मिळवून देण्याबाबत दाखल केली आहे. तक्रारीचा थोडक्यात आशय येणे प्रमाणे. 2. अर्जदाराचे खाली प्लॉटवर परिपूर्ण मकान बांधून देण्याचा ठेका, गैरअर्जदार ठेकेदार यांनी रुपये 90/- प्रति फुट करारनाम्या नुसार दि.19.10.2009 ला घेतला. अर्जदाराने दि.9.1.2010 ला अर्धवट बांधकाम असलेल्या मकानात गृहप्रवेश केला. गैरअर्जदाराने दि.8.3.2010 पर्यंत बांधकाम केले. त्यानंतर, वारंवार सुचवून सुध्दा गैरअर्जदाराने अपूर्ण बांधकाम पूर्ण करुन दिले नाही. अर्जदाराने दि.19.10.2009 पासून दि.8.3.2010 पर्यंत गैरअर्जदारास नोट बुकातील नोंदी प्रमाणे व गैरअर्जदारास पाठविलेल्या नोटीसमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रुपये 1,29,910/- दिलेले आहेत. गैरअर्जदाराला वारंवार सुचवून सुध्दा अपूर्ण काम पूर्ण करुन न दिल्याने, शेवटी स्वतः लेबर लावून दि.10.6.2011 पर्यंत मकानाचे बांधकाम पूर्ण केले. त्याकरीता, रुपये 21,160/- वेगळा खर्च आला. अर्जदाराने नोटीस पाठवून मोजमाप करुन उर्वरीत रक्कम वापस करण्याचे सुचविले. तरीपण गैरअर्जदार टाळाटाळ करीत होता. अर्जदाराने, गैरअर्जदाराविरुध्द पोलीस स्टेशन, दुर्गापूर येथे तक्रार केल्याने दि.30.8.2010 ला गैरअर्जदाराने दि.8.3.2009 पर्यंत केलेल्या बांधकामाची मोजणी केली. गैरअर्जदाराने रुपये 1,30,000/- अर्जदाराकडून घेतल्याचे व रुपये 1,12,000/- चे बांधकाम झाल्याचे व रुपये 18,000/- अर्जदाराकडून जास्तीचे घेतल्याचे व ती रक्कम 5 महिण्यात परिपूर्ण देण्याचे करारनाम्या प्रमाणे गैरअर्जदाराने लिहून दिले. परंतु, वारंवार मागणी करुन ही गैरअर्जदाराने ती रक्कम परत केली नाही. त्यामुळे, गैरअर्जदारास दिलेले जास्तीचे रुपये 18,000/-, अर्धवट काम पूर्ण करण्याकरीता लागलेला खर्च रुपये 21,160/- आणि एकंदर रुपये 39,160/- गैरअर्जदाराकडून मिळवून देण्याची विनंती केली आहे. 3. अर्जदाराने तक्रारीसोबत 6 दस्ताऐवज दाखल केले. अर्जदाराची तक्रार नोंदणी करुन गैरअर्जदारास नोटीस काढण्यात आला. गैरअर्जदार हजर होऊन नि. 11 नुसार लेखी उत्तर दाखल केले. 4. गैरअर्जदाराने लेखी बयानात नमूद केले की, हे म्हणणे खरे आहे की, अर्जदाराचे खाली प्लॉटवर परिपूर्ण मकान बांधून देण्याचा ठेका गैरअर्जदार यांनी रुपये 90/- प्रति फूट प्रमाणे घेतला. हे म्हणणे खरे की, दि.19.10.2009 पासून दि.8.3.2010 पर्यंत आम्ही गैरअर्जदारास नोटबुकातील नोंदीप्रमाणे व गैरअर्जदारास पाठविलेल्या नोटीसमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रुपये 1,29,910/- दिलेले आहेत. हे म्हणणे खरे नाही की, गैरअर्जदाराला वारंवार सुचवून सुध्दा अपूर्ण काम पूर्ण करुन न दिल्याने शेवटी स्वतः लेबर लावून दि.10.6.2011 पर्यंत मकानाचे बांधकाम पूर्ण केले. अर्जदाराचे अर्जातील संपूर्ण मागणी/विनंती ही खोटी, बनावटी व अवाजवी असल्याने पूर्णतः नाकबूल आहे. 5. गैरअर्जदाराने लेखी बयानातील विशेष कथनात नमूद केले की, गैरअर्जदाराने ऑक्टोंबर 2009 ला सुरु केलेले बांधकाम सन 2011 चे फेब्रुवारी महिन्यात अर्जदारास पूर्ण करुन दिले व पूर्ण केलेल्या बांधकामाचा कब्जा अर्जदारास दिला व त्यानंतर अर्जदार आपले कुंटुंबासह पूर्ण झालेल्या घरात राहण्याकरीता आला. अर्जदाराने, गैरअर्जदारास संपूर्ण बांधकाम करण्याकरीता रुपये 1,12,000/- दिले होते. अर्जदार ठरलेल्या बांधकामाव्यतिरिक्त गैरअर्जदारास अतिरिक्त बांधकाम करुन देण्याबाबत मागणी करीत होते. परंतु, गैरअर्जदाराने ठरलेल्या कामाव्यतिरिक्त, वरील ठरलेल्या रकमेमध्येच अतिरिक्त बांधकाम करणे गैरअर्जदारास परवडण्यासारखे नसल्यामुळे, गैरअर्जदाराने अर्जदारास अतिरिक्त बांधकाम करुन देण्यास नकार दिला. गैरअर्जदाराने, अर्जदारास त्याचे मागणीप्रमाणे अतिरिक्त बांधकाम करायचे असल्यास एकूण 15 ते 20 हजर रुपये लागत असल्याचे सांगितले. परंतु, अर्जदाराने, गैरअर्जदारास रुपये 1,12,000/- मध्येच अतिरिक्त बांधकाम करुन देण्याची अवाजवी मागणी केली. अर्जदाराने तक्रारीसोबत जोडलेला दि.19.10.2009 चा करारनामा हा गैरअर्जदाराने अर्जदारास कधीही लिहून दिलेला नाही व सदर करारनाम्यावरील सही ही गैरअर्जदाराची नाही. अर्जदार व गैरअर्जदार यांचेमध्ये तोंडी बोलणी झाली होती. त्यामुळे, अर्जदाराने दाखल केलेला करारनामा हा खोटा, बनावटी व अर्जदाराने आपल्या सोईने तयार करुन घेतला आहे. गैरअर्जदाराने, अर्जदाराची अतिरिक्त बांधकामाची अवैध मागणी पूर्ण न केल्यामुळे गैरअर्जदाराविरुध्द खोटी व बनावटी केस दाखल केली. अर्जदाराचे अर्धवट बांधकाम असल्याचे व ते दुस-या ठेकेदाराकडून पूर्ण केल्यामुळे लागलेल्या खर्चाची केलेली मागणी, ही खोटी व बनावटी आहे. अर्जदाराने, गैरअर्जदारास संपूर्ण बांधकामाचे आजपर्यंत रुपये 1,12,000/- दिलेले आहेत. अर्जदाराने वरील रकमेच्या व्यतिरिक्त जास्तीचे रुपये 18,000/- गैरअर्जदारास दिल्याचे खोटे सांगत आहे. गैरअर्जदाराने, अर्जदाराचे बांधकाम अर्धवट अपूर्ण केलेले नाही, त्यामुळे अर्जदाराचे अर्धवट काम पूर्ण करण्याकरीता लागलेले रुपये 21,160/- ची मागणी खोटी व बनावटी आहे. अर्जदाराने, गैरअर्जदाराविरुध्द खोटी व बनावटी कागदपञ, करारनामे, नोटीस व प्रमाणपञ तयार करुन गैरअर्जदारास मानसिक व शारीरीक ञास देण्याचे उद्देशाने दाखल केली आहे. करीता, सदर अर्ज खारीज करुन गैरअर्जदारास दिलेल्या शारीरीक, मानसिक व आर्थिक ञासापोटी रुपये 10,000/- नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार आहे. 6. अर्जदाराने तक्रारीच्या कथना पृष्ठयर्थ नि.14 नुसार प्रती उत्तर व सोबत 7 दस्ताऐवज दाखल केले. गैरअर्जदाराने नि. 16 नुसार रिजॉईन्डर शपथपञ दाखल केला. गैरअर्जदाराने नि. 19 नुसार लेखी युक्तीवाद दाखल केला. अर्जदाराने नि. 21 नुसार लेखी युक्तीवादाला उत्तर दाखल केले. अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेले दस्ताऐवज, शपथपञ, लेखी युक्तीवाद व उभय पक्षांनी केलेल्या युक्तीवादावरुन खालील मुद्दे उपस्थित होतात. मुद्दे : उत्तर 1) गै.अ.ने अपूर्ण बांधकाम करुन सेवा देण्यात न्युनता करुन : होय. अनुचीत व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे काय ? 2) अर्जदार जास्तीची दिलेली रक्कम मिळण्यास पाञ : होय. आहे काय ? 3) या तक्रारीचा अंतिम निकाल काय ? :अंतिम आदेशा प्रमाणे // कारण मिमांसा // मुद्दा क्र. 1 व 2 : 7. अर्जदाराने आपले खाली प्लॉटवर मकानाचे बांधकाम करण्याकरीता बांधकामाचा ठेका गै.अ.स दिला. गै.अ.ने अर्जदाराच्या मकानाचे बांधकाम केले ही गोष्ट गै.अ. यांनी सुध्दा मान्य केली आहे. परंतु बांधकामाचे बाबत अर्जदार व गै.अ.यांच्यात दि.19.10.09 ला कोणताही लेखी करार झाला नाही, हा वादाचा मुद्दा आहे. गै.अ.यांनी आपले लेखी उत्तरात दि.19.10.09 चा करारनामा हा गै.अ.ने अर्जदारास कधीही लिहून दिलेला नाही व त्यावरील सही गै.अ.ची नाही. अर्जदाराने अ-1 वर दि.19.10.09 ला झालेल्या कराराचे स्टॅम्प पेपरची प्रत दाखल केलेली आहे. सदर प्रतीचे अवलोकन केले असता, अर्जदार व गै.अ.यांच्यात दि.19.10.09 ला मकानाचे बांधकाम करण्याबाबत करार झाला, त्या करारानुसार रुपये 90/- स्केअर फूट प्रमाणे ठरले. गै.अ.ने लेखी उत्तरात करारनामा झाला नाही व त्यावर माझी सही नाही, हे धंदात खोटे कथन करीत आहे. एकीकडे रुपये 1,12,000/- चे बांधकाम झाले आहे असे म्हणणे, तर दूसरीकडे ऑक्टोंबर 2009 पासून सुरु केलेले बांधकाम फेब्रूवारी 2011 पर्यंत पूर्णकरुन बांधकामाचा कब्जा अर्जदारास दिला असे म्हणणे आणि वकीलामार्फत पाठविलेल्या नोटीसाचे उत्तरात बांधकाम करार झाल्याचे मान्य करणे, दि.21.1.2010 ला स्लॅब टाकण्याचे कबूल करणे, आणि तीच बाब नंतर नाकारणे, या बाबीवरुन गैरअर्जदाराचे कथनात काहीही विश्वासतः वाटत नाही. अर्जदाराने, गै.अ.स दि.26.7.2010 ला नोटीस पाठविला. गै.अ.यांनी लेखी उत्तरातील विशेष कथनात दि.26.7.10 ला अर्जदाराने पाठविलेला कथीत नोटीस हा गै.अ.स मिळालेला नाही. तसेच, अर्जदार व गै.अ.यांचेमध्ये दि.30..8.10 चा करारनामा लिहिला गेला नव्हता. अर्जदाराने आपल्या सोयी प्रमाणे खोटा करारनामा व खोटे दस्ताऐवज तयार केले. अर्जदाराने दाखल केलेल्या दस्ताऐवजावरुन गै.अ. किती खोटा कथन करतो, ही बाब स्पष्ट होतो. अर्जदाराने, नि.15 च्या यादीनुसार गै.अ.स दि.26.7.10 ला पाठविलेला नोटीस त्याला मिळाल्याची पोहचपावतीची झेरॉक्स प्रत अ-1 वर दाखल केलेली आहे. गै.अ.यांनी अधि.अभय कुल्लरवार याचे मार्फत दि.4.8.10 ला दिलेल्या नोटीसाच्या उत्तराची प्रत अ-2 वर दाखल केली आहे. सदर वकीलामार्फत दिलेल्या नोटीसाचे उत्तरात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, ‘‘आपण आंमचे पक्षकारास पाठविलेल्या दि.26.7.2010 रोजीचा नोटीस आमचे पक्षकार युवराज दयाळ बोरकर, राह. बाबुपेठ, चंद्रपूर यांनी दिलेल्या अधिकारानुसार किंवा माहितीनुसार आपणांस उत्तर नोटीस देण्यात येतो.’’ सदर लिखानावरुन गैरअर्जदारास दि.26.7.10 चा नोटीस मिळाला, तेंव्हाच त्यांनी अधि.कुल्लरवार मार्फत त्याचे उत्तर पाठविले आहे. सदर उत्तरात शेवटी म्हटले आहे की, आमचे पक्षकारास त्याने केलेले बांधकामाचे मोजमाप करुन आपले समक्ष करुन घ्यावे व त्याप्रमाणे हिशोब करुन आपले व आमचे पक्षकरा दरम्यान असलेला करार पूर्ण करावा. एकंदरीत, एकीकडे नोटीस मिळाला नाही म्हणणे आणि दुसरीकडे त्याचे उत्तर वकीला मार्फत देणे, या गै.अ.च्या विसंगत कथनावरुन आपली जबाबदारी टाळण्याकरीता असे अविश्वासाहार्त कथन करीत आहे. यावरुन, गै.अ.यांनी दि.19.10.09 ला करार झालेला नाही, बांधकाम हे तोंडी करारानुसार करण्यांत आले, या म्हणण्यात काहीही तथ्य नाही, असेच सिध्द होतो. 8. अर्जदाराने गै.अ.स बांधकामाच्या नोंदवहीनुसार दि. 19.10.09 पासून 8.3.2010 पर्यंत रुपये 1,29,910/- दिले आहेत, असे कथन केले आहे. गै.अ.चे वकीलांनी यावर आक्षेप घेऊन अक्षरात एक लाख एकोणवीस हजार नवशे दहा रुपये असे लिहिले असून आकडयात रुपये 1,29,910/- लिहिले आहे. सदर आकडयात आणि अक्षरी लिहिण्यात फरक असला तरी, गै.अ.यांनी दि.30.8.10 च्या करारनाम्यात राऊंड फिगरमध्ये रुपये 1,30,000/- मिळाल्याचे मान्य केले आणि पंचासमक्ष केलेल्या बांधकामाचे मोजमापानुसार एकूण बांधकाम रुपये 1,11,614/- चे झाले त्याचा राऊंड फिगर रुपये 1,12,000/- पकडून रुपये 18,000/- परत करण्याचे मान्य केले. वास्तविक, गै.अ.यांनी अनुचीत व्यापार पध्दतीचा अवलंब करुन बांधकामाची रक्कम स्विकारुन, बांधकाम पूर्ण करुन दिले नाही आणि बांधकाम अपूर्ण असतांनाही, त्याची जास्तीची रक्कम घेतली, ही गै.अ.ची अनुचीत व्यापार पध्दत असून ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 2(1)(आर) अंतर्गत मोडतो. तसेच, कराराप्रमाणे बांधकाम पूर्ण करुन देण्याची हमी घेऊनही, बांधकाम करुन न देणे, आणि आपली जबाबदारी टाळण्याकरीता विसंगत, अविश्वासाहार्त कथन करणे, या सर्व बाबी न्युनतापूर्ण सेवा, या सदरात मोडतो. गै.अ.च्या कथनावरुन आणि उपलब्ध रेकॉर्डवरुन न्युनतापूर्ण सेवा दिली आणि बांधकाम पूर्ण करुन दिले नाही हेच दाखल दस्ताऐवजावरुन सिध्द होतो. अर्जदाराने तक्रारीत गै.अ.कडून जास्तीचे घेतलेले रुपये 18,000/- मिळण्याची मागणी केली आहे. अर्जदाराने केलेली मागणी उपलब्ध रेकॉर्डवरुन मंजूर करण्यास पाञ आहे. गैरअर्जदाराने आपले लेखी उत्तरातील पॅरा 1 मध्ये असे म्हटले आहे की, ‘’हे म्हणणे खरे आहे की, दि. 19.10.09 पासून 8.3.10 पर्यंत आंम्ही गैरअर्जदारास नोटबुकातील नोंदीप्रमाणे व गै.अ.स पाठविलेल्या नोटीसामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रुपये 1,29,910/- (अक्षरी एक लाख एकोणतीस हजार नवशे दहा रुपये फक्त) दिलेले आहेत.’’ या कथनावरुन गै.अ.यांनी अर्जदाराकडून रुपये 1,29,910/- मिळाल्याचे मान्य केले आणि लेखी उत्तरातील विशेष कथना रुपये 1,12,000/- चे बांधकाम केल्याचे मान्य केले. या बाबीवरुन गै.अ.ने अर्जदाराकडून रुपये 18,000/- जास्तीचे घेतले आणि अर्जदाराने मोजमाप केल्यानंतर मागणी केल्यानंतर परत करण्याकरीता हमीपञ म्हणून करारनामा लिहून दिला. त्यामुळे, अर्जदार रुपये 18,000/- गै.अ.कडून दि.30.8.10 पासून व्याजासह देण्यास पाञ आहे. 9. गै.अ.यांनी नि.17 नुसार लेखी उत्तरातील परिच्छे क्र.1 मध्ये हे म्हणणे खरे आहे की, या ठिकाणी हे म्हणणे खरे नाही की, अशी दुरुस्ती करण्याचा अर्ज दाखल केला. सदर अर्ज नामंजूर करण्यात आला. परंतु, यावरुन अर्जदाराचा वाईट हेतु स्पष्टपणे सिध्द होतो. एकदा मान्य केलेली गोष्ट दुस-यांदा ती नाकारणे ही बाब, भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम 115 प्रमाणे प्रतीरंभ (Estoppels) या सदरात मोडतो. एकीकडे लेखी नोटीसाचे उत्तरात काही बाबी मान्य करणे आणि त्याच बाबी दुस-या उत्तरात नाकारणे, हे गै.अ.चे कृत्य स्वच्छ हाताने आल्याचे सिध्द करीत नाही. 10. अर्जदाराने तक्रारीत गै.अ.नी अपूर्ण ठेवलेले बांधकाम पूर्ण करण्याकरीता आलेला खर्च रुपये 21,160/- ची मागणी केलेली आहे. परंतु, अर्जदार व गै.अ.यांच्यात झालेल्या करारानुसार रुपये 90 प्रती स्केअर फूट चटई क्षेञानुसार करार झाला होता. त्याप्रमाणे गै.अ.ने स्लॅब टाकून बांधकाम करुन दिला. अर्जदारासोबत ठरलेला दर हा लेबर चार्जचा असून साहित्य/सामान हा अर्जदाराकडे पुरविण्याची जबाबदारी होती. त्यानुसार, अर्जदारास अतिरिक्त बांधकामाचे रुपये 21,160/- हे लेबर आणि साहित्यासहीत लागले की काय ? ही बाब सिध्द केलेली नाही. गै.अ.यांनी अधि.कुल्लरवार याचे मार्फत पाठविलेल्या नोटीसाचे उत्तरातील पॅरा 3 मध्ये असे नमूद केले की, ‘‘ परंतु, आमाचे पक्षकारास अतिरिक्त काम करण्याकरीता वेळ नसल्यामुळे त्याने त्याचेकडील काम करणार घनश्याम गंवडी याला आपणाकडे पाठविले व आपण त्याला वेगळा मोबदला देवून अतिरिक्त काम करुन घेतले आहे. अर्जदाराने अ-5 वर घनश्याम शाहू याचेकडून अतिरिक्त काम केल्याचे प्रमाणपञ दाखल केला आहे. यावरुन, एक बाब स्पष्ट सिध्द होतो की, अर्जदाराने अपूर्ण राहिलेले बांधकाम पूर्ण करुन घेतले. अर्जदाराने रुपये 21,160/- लेबर चार्जेसचे लागले हे सिध्द केले नसले तरी, अपूर्ण बांधकाम करण्यास सामानाचा खर्च सोडला तरी गै.अ.च्या न्युनतापूर्ण सेवेमुळे लेबर चार्ज म्हणून खर्च करावा लागला हे निश्चित आहे, त्यामुळे अर्जदार पूर्ण रुपये 21,160/- मिळण्यास पाञ नसला तरी, सरसकट रुपये 6000/- मिळण्यास पाञ आहे, असे या न्यायमंचाचे ठाम मत आहे. 11. गै.अ.यांनी अर्जदाराचे बांधकाम हे पूर्ण केले नाही. अर्जदार हा पोलीस सेवेतून दि.31.7.2011 निवृत्त झाल्यानंतर पोलीस क्वॉर्टर खाली करायचे असल्याने, त्याला मकानाच्या बांधकामाची अत्यंत आवश्यकता होती. तरी, गै.अ.ने बांधकाम अपूर्ण ठेवून अर्जदारास मानसीक, शारीरीक ञास दिला. जेंव्हा, अधि.कुल्लरवार मार्फत पाठविलेल्या उत्तर नोटीसात दि.21.1.10 स्लॅब झाल्यानंतर दि.9.3.10 ही गृह प्रवेशाची तारीख पक्की केली. यामुळे, मोठी धावपळ करुन दि.8.3.10 रोजी घराचे बांधकाम पूर्ण केले, आणि लेखी उत्तरात फेब्रूवारी 2011 पर्यंत बांधकाम पूर्ण करुन दिले व पूर्ण केलेल्या बांधकामाचा कब्जा अर्जदारास दिला व त्यानंतर, अर्जदार आपले कुंटूंबासह पूर्ण झालेल्या घरात राहण्याकरीता आला. या बाबी वरुन एक स्पष्ट होते की, गै.अ.यांनी अपूर्ण बांधकाम करुन अर्जदारास मानसिक, शारीरीक ञास दिलाच, तसेच अपूर्ण असलेल्या बांधकामाची फिनिशींग दि.21.1.10 पासून फेब्रूवारी 2011 पर्यंत वेळ लागला. जेंव्हा की, अर्जदारास पोलीस विभागातून दि.2.6.2010 चे पञान्वये क्वॉर्टर खाली करण्याबाबत सांगण्यात आले. अर्जदाराने, पोलीस विभागाकडून क्वॉर्टरचा किराया वसूल केल्याचे पञ लेखी युक्तीवादासोबत दाखल केले. अशास्थितीत, अर्जदारास गै.अ. याच्या कृत्यामुळे मानसिक, शारीरीक ञास सहन करावा लागला असल्याने, अर्जदार मानसिक, शारीरीक ञासापोटी नुकसान भरपाई देण्यास पाञ आहे. गै.अ.यांनी अनुचीत व्यापार पध्दतीचा अवलंब करुन न्युनतापूर्ण सेवा देवून जास्तीची रक्कम अर्जदाराकडून घेतले, या निर्णयाप्रत हे न्यायमंच आले असल्याने, मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येत आहे. मुद्दा क्र.3 : 12. वरील मुद्दा क्र. 1 व 2 च्या विवेचने वरुन, तक्रार अंशतः मंजूर करुन, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे. // अंतिम आदेश //
(1) गैरअर्जदाराने, अर्जदारास रुपये 18,000/- आणि रुपये 6000/- दिनांक 30.8.2010 पासून रक्कम अर्जदाराचे हातात पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 % व्याजाने, आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत द्यावे. (2) गैरअर्जदाराने, अर्जदारास मानसिक, शारीरीक ञासापोटी रुपये 7000/- आणि तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 1000/- आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत द्यावे. (3) अर्जदार व गैरअर्जदार यांना आदेशाची प्रत देण्यात यावी. |