जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, नागपूर. तक्रार दाखल दिनांकः 01/06/2010 आदेश पारित दिनांकः 06/10/2010 तक्रार क्र. - 329/2010 तक्रारकर्ता : प्रविण माधवराव चुटे, वय : 38 वर्षे, व्‍यवसाय : बिजनेस, रा. उज्‍जवल नगर, वर्धा रोड, नागपूर. //- विरुध्‍द -// गैरअर्जदार : योगीराज सूर्वे, वय : 40 वर्षे, व्‍यवसाय : नौकरी, कार्यालयीन पत्‍ता – उप-निबंधक, सहकारी संस्‍था, अमरावती रोड, नागपूर. तक्रारकर्त्‍यातर्फे : श्री. युवराज हुमणे, अधिकार पत्रधारक. गैरअर्जदारातर्फे : एकतर्फी कारवाई. गणपूर्तीः 1. श्री. विजयसिंह राणे - अध्‍यक्ष. 2. श्री. मिलींद केदार - सदस्‍य. मंचाचे निर्णयान्‍वये - श्री. मिलींद केदार , सदस्‍य //- आदेश -// (पारित दिनांक – 06/10/2010) 1. तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.1986 कलम 12 अन्‍वये दाखल केलेली असून तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अशी आहे की, त्‍याने दि नागपूर फ्रेंड्स अर्बन क्रेडिट सह. संस्‍था, नागपूर यांचेकडून कर्ज घेतले होते. सदर संस्‍थेने गैरअर्जदाराकडे दि.महाराष्‍ट्र सह. संस्‍था अधिनियम, 1960 चे कलम 101 अंतर्गत वसुली दावा क्र.810/08 दाखल केला व त्‍याअन्‍वये तक्रारकर्त्‍याविरुध्‍द कर्ज वसुली प्रमाणपत्र मिळविले. मात्र सामान जप्‍त करतांना तक्रारकर्त्‍याच्‍या भावाच्‍या घरातील सामान जप्‍त केले. तक्रारकर्त्‍याने माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अन्‍वये वसुली प्रमाणपत्राची प्रमाणित प्रत व कार्यवाहीची माहिती मागितली असता ती गैरअर्जदाराने दिली नाही. तक्रारकर्त्‍याचे गैरअर्जदाराचे सदर कृत्‍य हे सेवेतील उणिव आहे, म्‍हणून त्‍याने सदर तक्रार मंचासमोर दाखल करुन वसुली प्रमाणपत्राची प्रमाणित प्रत व कार्यवाहीची माहिती, मानसिक व शारिरीक त्रासाबाबत भरपाई व कार्यवाहीच्‍या खर्चाची मागणी केलेली आहे. 2. सदर तक्रारीचा नोटीस गैरअर्जदारावर बजावण्‍यात आला असता गैरअर्जदाराने सदर तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल केले. 3. गैरअर्जदाराने लेखी उत्‍तरात तक्रारकर्ता हा ग्राहक ठरत नाही, तसेच तक्रारकर्त्‍याने दि नागपूर फ्रेंड्स अर्बन क्रेडिट सह. संस्‍था यांना विरुध्‍द पक्ष केलेले नाही, त्‍यामुळे सदर तक्रार खारीज करण्‍याची मागणी केलेली आहे. गैरअर्जदाराच्‍या मते तक्रारकर्त्‍याने सदर आदेशाविरुध्‍द महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था अधिनियम, 1960 चे कलम 154 अंतर्गत निबंधकाकडे पुनरीक्षण अर्ज दाखल करावयास पाहिजे होता. तसे न करता मंचासमोर तक्रार दाखल केलेली आहे. तसेच गैरअर्जदाराने भारतीय दंड संहितेच्‍या कलम 21 चे अर्थांतर्गत लोकसेवक म्‍हणून काम केलेले आहे, म्‍हणून सदर तक्रार खारीज होण्‍यायोग्‍य आहे. आपल्‍या परिच्‍छेदनिहाय उत्‍तरात गैरअर्जदाराने नमूद केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 च्‍या तरतूदीनुसार विहित नमुन्‍यात अर्ज गैरअर्जदाराकडे सादर केलेला नाही. दि.14.10.2003 रोजी केलेल्‍या कर्ज मागणी अर्जात, तसेच संस्‍थेने व गैरअर्जदाराने केलेल्‍या पत्रव्‍यवहारात अर्जदाराचा पत्‍ता कारवाई करण्‍यात आलेल्‍या ठिकाणचाच आहे. तक्रारकर्त्‍याने वैयक्‍तीक पातळीवर तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याने कर्जाची परतफेड केलेली नाही. तक्रारकर्त्‍याला वसुली दाखल्‍याची प्रत पोस्‍टाद्वारे पाठविण्‍यात आलेली आहे असेही गैरअर्जदाराने नमूद केले आहे. तक्रारीत नमूद केलेल्‍या इतर बाबी रेकॉर्डवरील असल्‍याने त्‍याबाबत गैरअर्जदाराने काहीही भाष्‍य केलेले नाही. 4. सदर तक्रार मंचासमोर दि.28.09.2010 रोजी आली असता तक्रारकत्‍याने लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला. गैरअर्जदार गैरहजर. मंचाने सदर प्रकरणी उभय पक्षांनी दाखल केलेले शपथपत्रावरील अभीकथन, दाखल दस्‍तऐवज यांचे सुक्ष्‍मरीत्‍या अवलोकन केले असता मंच खालील निष्‍कर्षाप्रत आले. -निष्‍कर्ष- 5. गैरअर्जदाराच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे तक्रारकर्ता हा त्‍याचा ग्राहक ठरत नाही. Dr. S.P. Thirumala Rao Vs. Municipal Commissioner, Mysore City Municipal Corporation या निवाडयामध्‍ये मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने माहितीच्‍या अधिकारांतर्गत रु.10/- शुल्‍क भरुन माहिती मागविणारी व्‍यक्‍ती ही ग्राहक ठरते असे नमूद केलेले आहे. त्‍यामुळे गैरअर्जदाराचा सदर आक्षेप हा निरस्‍त ठरतो. तसेच गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याने विहित नमुन्‍यात माहिती मागविण्‍याकरीता अर्ज सादर केला नसल्‍याचे म्‍हटले आहे. तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005/52 वर कलम (3) प्रमाणे ‘छापील अर्ज कींवा नमुन्‍यानुसार अर्ज नाही, म्‍हणून अर्ज नाकारता येत नाही असे नमूद आहे.’ मंचाचे मते जर तक्रारकर्त्‍याने केलेल्‍या अर्जानुसार जर गैरअर्जदाराला माहिती काय मागितली आहे यांचे स्‍वरुप जर कळले नाही किंवा अर्ज बरोबर नव्‍हता, तर तसे तक्रारकर्त्‍याला त्‍यांनी कळवावयास पाहिजे होते. तशी कोणतीही कृती गैरअर्जदाराने केलेली नाही. 6. गैरअर्जदाराच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याने दि नागपूर फ्रेंड्स अर्बन क्रेडिट सह. संस्‍था यांना विरुध्‍द पक्ष करावयास पाहिजे होते असा आक्षेप घेतला आहे. मंचाचे मते गैरअर्जदाराचा सदर आक्षेप हा योग्‍य आहे, कारण तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत त्‍याच्‍या भावाच्‍या घरातील सामानांची जप्‍ती करण्‍यात आल्‍याचे म्‍हटले आहे. तर गैरअर्जदाराने लेखी उत्‍तरामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याने कर्ज मागणी करणा-या अर्जात नमूद पत्‍यावरच कारवाई करण्‍यात आल्‍याचे म्‍हटले आहे. परंतू उभय पक्षांनी कर्ज मागणी करणारा अर्ज मंचासमोर दाखल न केल्‍याने सदर बाब दस्‍तऐवजासह स्‍पष्‍ट होऊ शकत नाही. जर सदर संस्‍थेला विरुध्‍द पक्ष केले असते तर तक्रारकर्त्‍याचा कर्ज मागणी अर्ज मंचासमोर आला असता व सदर बाब स्‍पष्‍ट झाली असती. तक्रारकर्त्‍यानेही सदर आक्षेप खोडून काढण्‍याकरीता कर्ज मागणी अर्जाची प्रत मंचासमोर सादर केलेली नाही. जेणेकरुन त्‍याचे तक्रारीतील कथन हे सत्‍य समजल्‍या गेले असते. आपली तक्रार सिध्‍द करण्‍याची जबाबदारी तक्रारकर्त्‍याची आहे. तसेच मंचाने सदर प्रकरणी तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत दाखल केलेले दस्‍तऐवज क्र.1, 2 व 3 चे सुक्ष्‍म अवलोकन केले असता सदर तिनही दस्‍तऐवज हे गैरअर्जदार क्र. 1 चा नोटीस, विशेष वसुली अधिकारी यांचा समन्‍स व दि नागपूर फ्रेंड्स अर्बन क्रेडिट सह. संस्‍था यांचा जप्‍ती वारंट आहे. सदर तिनही दस्‍तऐवजांमध्‍ये तक्रारकर्त्‍याचा पत्‍ता हा रा.प्‍लॉट नं.49, आदीवासी ले-आऊट, मनिष नगर, नागपूर असा नमूद आहे. जेव्‍हा की, तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार त्‍याने गैरअर्जदाराकडे रा.उज्‍वल नगर, वर्धा रोड, नागपूर असा पत्‍ता दिलेला आहे. तक्रारकर्त्‍याला या दस्‍तऐवजांच्‍या प्रती प्राप्‍त झाल्‍या तेव्‍हा त्‍याने लगेच यावर आक्षेप नोंदवून पत्‍ता बदलवून घ्‍यावयास पाहिजे होता किंवा तो या पत्‍यावर राहत नसून दुसरीकडे राहतो याची जाणिव सुज्ञपणे गैरअर्जदारास करुन द्यावयास पाहिजे होती. कारण या सर्व दस्‍तऐवजांच्‍या प्रती तक्रारकर्त्‍याला प्राप्‍त झालेल्‍या आहेत. त्‍यामुळे मंचाचे मते तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत घेतलेला आक्षेप की, त्‍याच्‍या भावाच्‍या घरातील सामान जप्‍त केले या म्‍हणण्‍याला अर्थ उरत नाही. तसेच याबाबत तो दाद मिळण्‍यास पात्र नाही. 7. तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे त्‍याला गैरअर्जदाराने मागणी करुनही वसुली प्रमाणपत्र क्र. वसुली अधिकार/क्र.156/53/2009 ची, दि.14.01.2009 ची प्रमाणित प्रत व कार्यवाहीची माहिती दिलेली नाही. गैरअर्जदाराच्‍या मते अर्जदारांविरुध्‍द कर्ज वसुलीबाबत वारंवार पत्रव्‍यवहार केलेला असल्‍याने दि.14.01.2009 च्‍या आदेशाची प्रत संस्‍थेकडून प्राप्‍त करुन घ्‍यावयास पाहीजे होती. मंचाचे मते तक्रारकर्ता सदर आदेशाची प्रत संस्‍थेकडून प्राप्‍त करु शकला असता. परंतू तक्रारकर्त्‍याने माहितीच्‍या अधिकारांतर्गत सदर कार्यवाहीची प्रत मागणी करुनही तक्रारकर्त्‍याला गैरअर्जदाराने पुरविलेली नाही आणि ही गैरअर्जदाराची कृती सेवेतील निष्‍काळजीपणा दर्शविते असे मंचाचे मत आहे, म्‍हणून तक्रारकर्ता सदर प्रकरणी दाद मिळण्‍यास पात्र ठरतो. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला साहजिकच मानसिक व शारिरीक त्रास सहन करावा लागला, त्‍याची क्षतिपूर्ती म्‍हणून तक्रारकर्ता रु.1,000/- मिळण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याला मंचासमोर येऊन आपला वाद दाखल करुन त्‍याचे निराकरण करण्‍याकरीता आलेल्‍या खर्चाबाबत तक्रारकर्ता तक्रारीचा खर्च म्‍हणून मंचाचे मते रु.1,000/- मिळण्‍यास पात्र आहे. उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन मंच सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. -आदेश- 1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते. 2) गैरअर्जदाराला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍याने वसुली प्रमाणपत्र क्र. वसुली अधिकार/क्र.156/53/2009, दि.14.01.2009 ची प्रमाणित कॉपी, व वसुली केस क्र.810/08 च्‍या कार्यवाहीची माहिती तक्रारकर्त्‍याला द्यावी. 3) मानसिक व शारिरीक त्रासाबाबत क्षतिपूर्ती म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याला गैरअर्जदाराने रु.1,000/- द्यावे. 4) गैरअर्जदाराने तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रु.1,000/- तक्रारकर्त्‍याला द्यावे. 5) सदर आदेशाचे पालन गैरअर्जदाराने आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावे. 6) तक्रारकर्त्‍याने दाखल ‘ब’ व ‘क’ फाईल्‍स (सदस्‍यांकरीता फाईल्‍स) घेऊन जावे. (मिलिंद केदार) (विजयसिंह राणे) सदस्‍य अध्‍यक्ष
| | [HONABLE MR. MILIND KEDAR] MEMBER[HONABLE MR. V.N.RANE] PRESIDENT | | 
