ग्राहक तक्रार क्रमांकः-139/2009 तक्रार दाखल दिनांकः-17/03/2009 निकाल तारीखः-31/03/2010 कालावधीः-01वर्ष0महिने13दिवस समक्ष जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, ठाणे श्री.त्रिभुवन कुमार के.विश्वकर्मा रा-C/o-श्री.नारायण सिंग, इंद्रप्रस्थ निवास,एल.बी.एस.नगर, खाडी नं.3, 90 फुटी रोड,साकीनाका, मुंबई.400 072 ...तक्रारकर्ता विरुध्द श्री.योगेंद्र हजारी पांडये. तर्फे प्रोप्रायटर मेसर्स.कुसुम बिल्डर अँड डेव्हलपर, ऑफिस- शॉप नं.7,रजनी पार्क ए,एस.व्ही.रोड, नवघर,क्रॉस रोड नं.3,भाईंदर(पू)ठाणे अँड R/o-फ्लॅट नं.62अँड 63,बिल्डींग नं.85, पूनम सागर कॉम्प्लेक्स,अलाहाबाद बँकेमागे, मिरा रोड (पू) जि.ठाणे. ...वि.प.(एकतर्फा) उपस्थितीः-तक्रारकर्त्यातर्फे वकीलः-श्री.ए.के.दुबे विरुध्दपक्षः-गैरहजर(एकतर्फा) गणपूर्तीः- 1.सौ.भावना पिसाळ मा.सदस्या 2.श्री.पां.ना.शिरसाट, मा.सदस्य -एकतर्फा निकालपत्र - (पारित दिनांक-31/03/2010) श्री.पां.ना.शिरसाट, मा.सदस्य यांचेद्वारे आदेशः- 1)तक्रारदाराने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा1986 नुसार दाखल केली असुन त्यातील कथन संक्षिप्तपणे खालीलप्रमाणेः- विरुध्दपक्षकार बांधकाम व्यावसायिक आहेत. त्यांनी मिरा गांव जिल्हा ठाणे येथे ’’विनायक टॉवर’’ या नावाच्या इमारतीमधील 50.93 चौरस मिटर क्षेत्रफळ आकाराची 102 नंबरची, 1ला माळा ए विंग मधील सदनिका तक्रारदाराने विरुध्दपक्षकाराबरोबर सौदा केला. त्या सौदयापित्यर्थ तक्रारदाराबरोबर व्यवहार रुपये 6,16,000/- चा व्यवहार ठरला होता. त्यापैकी 2/- तक्रारदाराने विरुध्दपक्षकारास रुपये 4,00,000/-एवढी रक्कम आजपर्यंत प्रदाण केली. बाकीची रक्कम विरुध्दपक्षकाराने दिलेल्या एनओसी नुसार तक्रारदाराने वसई को.ऑपरेटिव्ह बँकेमधून व्याजाने घेतली व त्यापैकी रुपये 2,00,000/-दिनांक27/03/2008 रोजी विरुध्दपक्षकारास दिले. बँकेतील कर्जानुसार सदनिका बँकेमध्ये गहाण ठेवण्यात आली. 2)सदरच्या सदनिकेचा विक्री करारनामा दिनांक08/01/2007 रोजी झाला व त्या व्यवहाराचे सह.दुय्यम निबंधक यांचे कार्यालयातून पावती क्रमांक271 नुसार दिनांक10/01/2007 रोजी पंजिकरणही करण्यात आले. स्टँप डयुटी आणि पंजिकरण रक्कम तक्रारदाराने अदा केली. विरुध्दपक्षकाराने तक्रारदारास दिनांक29/06/2007 रोजी ताबा पत्र दिले. सदरची सदनिका सर्व सोयिनी फेब्रुवारी-2007 पर्यंत उपलब्ध करुन देण्यात येईल असे आश्वासन दिले. परंतु पुर्तता केली नाही. तथापी विरुध्दपक्षकाराने दिनांक 20/07/2007 रोजी नोटीस पाठवून रुपये4,66,000/- नोटीस मिळाल्यानंतर15 दिवसांचे आत मुक्त करावे असे सुचविले. वेळेवर ताबा न दिल्यामुळे तक्रारदारास रुपये 4,000/-भाडे देऊन राहावे लागत आहे. त्यांना शारिरीक,मानसिक व आर्थिक नुकसानी होत आहे. तक्रारदारास स्थानिक रहिवाश्याकडून विरुध्दपक्षकार तृतिय पक्षिय करार करीत आहेत अशी बातमी मिळाल्यामुळे तक्रारदाराने विरुध्दपक्षकारावर दिवाणी दावा नंबर 488/2008 दाखल केला व फौजदारी तक्रार सि.आर.पी.सी.156(3) नुसार दाखल केली व प्रकरण प्रलंबित आहे. तक्रारदाराबरोबर सदनिकेचा व्यवहार दिनांक08/01/2007 करुन सदर व्यवहार अस्तित्वात होता व आहे. तरीही विरुध्दपक्षकाराने श्रीमती डायना विलीयम बरोबर दिनांक23/02/2008रोजी दिली. करारनामा केला(तृतिय पक्षिय करार) केला. अशा प्रकारे विरुध्दपक्षकाराने सेवेमध्ये त्रुटी केली व अनुचित व्यापारी प्रथांचा अवलंब केला. त्यामुळे दुःखी होऊन तक्रारदाराने तक्रार दाखल केली व कथन केली तक्रार 2 वर्षाचे कालावधीच्या आत आहे व मिरा गांव हे या मंचाचे भौगोलिक अधिकार क्षेत्रामध्ये येते. त्यामुळे मा.मंचाला ही तक्रार चालविण्याचा व निर्णयीत करण्याचा अधिकार आहे. तक्रारदाराची प्रार्थना खालीलप्रमाणे. 1)विरुध्दपक्षकाराने सेवेमध्ये त्रुटी,बेजबाबदारपणा केल्यामुळे तक्रारदारास रुपये 8,47,600/- नुकसानीपोटी द्यावे. व त्यावर 21टक्के द.सा.द.शे. व्याज द्यावे. 2)विरुध्दपक्षकाराने तक्रारदारास रुपये1,12,400/- व त्यावर 21टक्के 3/- द.सा.द.शे.व्याज द्यावे. 3)विरुध्दपक्षकाराने दिनांक25/02/2008 रोजीचा विक्री करारनामा रद्द करावा. 4)विरुध्दपक्षकाराने तक्रारदारास न्यायिक खर्च रुपये35,000/- द्यावा. 5)विरुध्दपक्षकाराने संपुर्ण व्याज रुपये4,00,000/- 12टक्के व्याजासह वसई को.ऑपरेटिव्ह बँकेला परत करावे. 2)वरील तक्रारीची मंचाची नोटीस विरुध्दपक्षकारास नि.5पाठविली. पुन्हा नि.6पाठविली. परंतु विरुध्दपक्षकाराने नोटीस न स्विकारल्याने परत तक्रारदाराने युपीसीने नोटीस पाठविण्याचा पुरावा नि.7वर दाखल व त्यानुसार प्रकरण एकतर्फा चौकशीसाठी ठेवण्यात आले. तक्रारदाराने प्रतिज्ञापत्र नि.8वर, कागदपत्रे नि.9वर दाखल केले. व लेखी युक्तीवाद नि.10दाखल केला व प्रकरण न्यायिक प्रक्रियेसाठी ठेवण्यात आले. विरुध्दपक्षकाराने लेखी जबाब दाखल केला नाही व त्यासंबंधी कोणतीही तसदी किंवा दखल घेतली नाही. त्यामुळे त्यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश फर्माविण्यात आला. या तक्रारीसंबंधी एकमेव मुद्दा उपस्थित होतो तो खालीलप्रमाणे. (अ)विरुध्दपक्षकाराने सेवेमध्ये त्रुटी, न्युनता,बेजबाबदारपणा तथा हलगर्जीपणा केला हे तक्रारदार सिध्द करु शकले काय.? उत्तर-नाही. कारण मिमांसा (अ)स्पष्टीकरणाचा मुद्दाः- तक्रारदाराने विरुध्दपक्षकाराकडून ’’विनायक टॉवर’’ या इमारतीमध्ये 50.93 चौरस मिटर आकाराची सदनिका नं.102,1ला माळा ए विंग, रुपये 6,16,000/- चा सौदा पक्का झाला. त्याप्रित्यर्थ तक्रारदाराने वसई को.ऑपरेटिव्ह बँकेमधून रुपये4,00,000/- कर्ज घेण्यासाठी विरुध्द पक्षकाराने एनओसी दिली. व त्यांनी एकंदर रुपये 4,00,000/- रक्कम तक्रारदाराकडून स्विकारली आहे व त्यांना दिली. करारनामा दिनांक08/01/2007 रोजी केला व त्यासंबधी सह.दुय्यम निबंधक यांचे कार्यालयामधून पावती क्रमांक271 नुसार दिनांक10/01/2007 रोजी पंजीकरण केले. तक्रारदाराने स्टँप डयुटी व पंजिकरण रक्कम अदा केली. सदनिकेचा ताबा फेब्रुवारी2007 पर्यंत देण्याचे ठरले. परंतु वेळेवर ताबा दिला नाही. म्हणुन तक्रारदारास भाडयापोटी दरमहा रुपये 4,000/- भाडे द्यावे लागत आहे. तक्रारदाराबरोबर व्यवहार करुनही विरुध्दपक्षकाराने श्रीमती डायना डिलीयमबरोबर तृत्रिय पक्षिय करार दिनांक25/02/2008 रोजी केला. त्यासंबंधी तक्रारदाराने दिवाणी न्यायालय (उच्चतर स्थर)ठाणे येथे दिवाणी दावा नंबर 488/2008 दाखल केला व फौजदारी तक्रार सि.आर.पी.सी156(3) 4/- नुसार दाखल केली आहे. व दिवाणी दावा प्रलंबित आहे. या तक्रारीसंबंधी जरी उभयंतामध्ये प्रिव्हिटी ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट होता व आहे. तरीही या तक्रारीला RES JUDICATA या तत्वाची बाधा येत आहे. कारण दिवाणी दावा निर्णयीत झाला नाही. प्रकरण प्रलंबीत आहे. सिव्हील प्रोसिजर कोड कलम11 चे स्पष्टीकरण खालीलप्रमाणेः- Section 11:-RES Judicata.:- “No Court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties, or between parties under whom they or any of them claim, litigating under the same title, in a Court competent to try such subsequent Suit or suit in which such issue subsequently raised and has been heard and finally decided by such Court.” The important words are “has been heard and finally decided.” वरील तक्रारीमध्ये सदर प्रकरण प्रलंबित आहे. त्यावर न्यायिक प्रक्रिया पुर्ण झाली नाही.वरील तत्वानुसार तक्रारदार त्या न्यायालयात दाद मागु शकतात. तक्रारदाराने तक्रारीसोबत बरेच न्यायिक निवाडे दाखल केली आहेत. त्या सर्व निवाडयाशी सदरच्या तक्रारीचा संबंध येत नाही. कारण सदर प्रकरण न्यायिक पक्रियेसाठी दिवाणी न्यायालय (उच्चतम स्तर) ठाणे येथे सदरच्या सदनिकेसंबंधी प्रलंबित आहे. म्हणुन वरील तत्वानुसार या मंचाला ही तक्रार चालविण्याचा व निर्णयीत करण्याची बाधा येत आहे असे या मंचाचे मत आहे. त्याप्रित्यर्थ हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. -आदेश - 1)तक्रार क्रमांक 139/2009 ही रद्दबातल ठरविण्यात येत आहे. 2)खर्चाबद्दल कोणताही आदेश नाही. 3)या आदेशाची प्रत उभय पक्षकारास निःशुल्क द्यावी. दिनांकः-31/03/2010 ठिकाणः-ठाणे (श्री.पां.ना.शिरसाट) (सौ.भावना पिसाळ) सदस्य सदस्या जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, ठाणे
|