ग्राहक तक्रार  क्र.  35/2013

                                                                                      अर्ज दाखल तारीख : 01/03/2013

                                                                                      अर्ज निकाल तारीख: 04/09/2014

                                                                                    कालावधी:01 वर्षे 06 महिने 04 दिवस

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्‍मानाबाद

1)   प्रशांत दिलीप शिंदे, वय-29 वर्षे,

     धंदा- शेती, रा.तांबरी विभाग, ता.जि.उस्‍मानाबाद.           .तक्रारदार

                                       वि  रु  ध्‍द

1)    यशोधन चव्‍हाण, ट्रॅक्‍टर वाहन कर्ज विभाग,

      एल अॅन्‍ड टी फायनान्‍स लि., द मेट्रोपॉलीटन,

      8 वा मजला, सी-26, सी-27, ई ब्‍लॉक,

      बांद्रा- कुर्ला कॉम्‍पलेक्‍स, बांद्रा (पु) मुंबई..

2)    राहूल सोपानराव खिल्‍लारे,

व्‍यवस्‍थापक, एम अॅन्‍ड टी फायनान्‍स लि.,

      पंचवटी हॉटेलच्‍या पाठीमागे, टिळक नगर, लातूर.         .विरुध्‍द  पक्षकार

 कोरम :           1) मा.श्री.एम.व्‍ही.कुलकर्णी, अध्यक्ष.

                                    २) मा.श्री.एम.बी.सस्‍ते, सदस्‍य.

                                       तक्रारदारातर्फे विधीज्ञ        :  श्री.ए.व्‍ही.मैंदरकर.

                          विरुध्‍द पक्षकारां तर्फे विधीज्ञ :  श्री.एस.ए.कुलकर्णी.

                   निकालपत्र

 मा.अध्‍यक्ष, श्री.एम.व्‍ही.कुलकर्णी यांचे व्‍दारा :

1)    तक्रारदाराच्‍या तक्रारी अर्जाचे थोडक्‍यात कथन पुढीलप्रमाणे :  

      तक्रारदारास विप क्र.1 व 2 यांनी ट्रॅक्‍टरच्‍या हेडच्‍या खरेदीसाठी रु.2,85,000/- कर्ज मंजूर केले. उर्वरीत रक्‍कम रु.3,25,000/- तक्रारदार यांनी स्‍वत: घातली. विप क्र.1 व 2 यांनी दिलेल्‍या कर्ज पुरवठयाची परतफेड तक्रारदाराने 7 हप्‍त्‍यामध्‍ये करावयाची होती. त्‍यापैकी पहिला हप्‍ता रु.30,000/- दुसरा हप्‍ता रु.34,175/- व उर्वरीत पाच हप्‍ते रक्‍कम रु.64,175/- प्रमाणे द्यावयाचे ठरले होते. तक्रारदार व विप यांच्‍यात ठरल्‍याप्रमाणे  तक्रारदार यांनी सर्व सातही हप्‍त्‍याचे धनादेश विप यांच्‍याकडे सेक्‍युरिटी म्‍हणुन कर्ज घेतेवेळेस जमा केलेले आहेत. तक्रारदार यांनी विप कर्जाची परतफेड ठरवून दिलेल्‍या मुदतीत पहिले पाच हप्‍ते रोख स्‍वरुपात भरले. त्‍यामुळे विप यांना तक्रारदार यांनी दिलेले धनादेश खात्‍यावर लावण्‍याची गरज पडलेली नाही. तक्रारदार यांचे पुढील हप्‍ते दि.05/01/2013 व 05/07/2013 असे प्रत्‍येकी रु.64,175/- चे ठरलेले होते. कर्जफेडीसाठी ज्‍या आपल्‍या तेरणा नागरी सह. बँक शाखा, उस्‍मानाबाद येथील खात्‍यावरील धनादेश दिले होते त्‍या खात्‍यावर दि.10/07/2012 रोजी रु.1,90,605/- जमा करुन ठेवलेले होते. सदर रक्कम तक्रारदाराने आपल्या वडिलांच्‍या औषधोपचारासाठी ठेवलेले होते. मात्र सदर रक्‍कम विपने तक्रारदार यांचे त्‍यादीवशी कोणतेही थकीत बाकी देणे लागत नसतांना रु.64,715/- चा धनादेश लावून उचलली. त्‍यामुळे तक्रारदार यांना आपल्‍या वडिलांच्‍या तातडीने करावयाच्‍या औषोपचारासाठी पुरेशी रक्‍कम उपलब्‍ध होऊ शकली नाही. त्‍यामुळे किसान कार्डाच्‍या आधारे रु.1,00,000/- कर्जाऊ घ्‍यावे लागले व त्‍याचे व्‍याज भरावे लागले अशा प्रकारे विप यांनी तक्रारदार यांच्‍या देय हप्‍त्‍याची रक्‍कम ठरलेल्‍या कालावधीच्‍या आधीच उचलून गैरव्‍यवसायिक मार्गाचा अवलंब केला आहे. त्‍यामुळे सदर बाबत विप यांनी तक्रारदार यांना दि.10/07/2012 ते 05/01/2013 या कालाधीचे रु.12 टक्‍के दराने तक्रारदार यांना व्‍याज देणे आवश्‍यक आहे. तसेच स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया यांच्‍याकडून कर्जाऊ घ्‍यावे लागलेले दीड महीन्‍याचे 15 टक्‍के दराने दयावे लागलेले व्‍याज, तक्रारी करीताचा खर्च रु.5,000/-, दि.05/07/2013 रोजी दयावयाचा हप्‍ता मुदतपुर्व उचलू नये म्‍हणून आदेश व्‍हावा अशी विनंती केली आहे.

      तक्रारदाराने तक्रारीसोबत लोन ऑफर, रिपेमेंट शेडयूल, तेरणा नागरी सहकारी बँकेचे लेजर, परतफेडीच्‍या पावत्‍या, डिमांड नोटीसची प्रत, पोस्‍टाची पावती, व किसान कार्डाची प्रत, इत्‍यादी कागदपत्रांच्‍या प्रती दाखल केल्‍या आहेत.

2)   सदर प्रकरणात मंचामार्फत विरुध्‍द पक्षकार क्र.1 व 2 यांना नोटीस मिळाल्यानंतर त्‍यांनी दि.05/09/2013 रोजी आपले म्‍हणणे दाखल केलेले असून ते पुढीलप्रमाणे....  

     विप यांचे मधील दि.29/01/2010 रोजी करारातील कलम 12.5 प्रमाणे पक्षकारामधील कोणतेही वाद हे फक्‍त मुंबई कोर्टातच चालेल, विप हे फायनान्‍सर असल्‍यामुळे सदरचा वाद या मंचात चालणार नाही. तक्रारदाराने करार कलम 12 प्रमाणे पक्षकारा मधील कोणताही वाद लवादा मार्फत सोडवण्‍याचा आहे. त्‍यामुळे ही तक्रार या मंचात चालणार नाही. तक्रारदाराचे चेक व्‍दारे रु.64,175/- पाचव्‍या हप्‍त्‍यापोटी देण्‍यात आलेले होते परंतु विप यांना जेव्‍हा समजले कि तो हप्‍ता आगावू घेण्‍यात आलेला होता तेव्‍हा दि.04/09/2012 रोजी चेक पे ऑर्डर क्र.034006 ने ही रक्‍कम तक्रारदारास देण्‍यात आलेली आहे. अशा प्रकारे झालेली चूक लवकरात लवकर निस्‍तारण्‍यात आलेली आहे. त्‍यानंतर दि.11/02/2013 रोजी दिलेली प्रस्‍तुत तक्रार ही उशीरा व चुकीची आहे.     तक्रारदाराचे म्‍हणणे की आपल्या वडीलांच्‍या वैदयकीय उपचारासाठी त्‍याला किसान कार्डाव्‍दारे रु.1,00,000/- कर्ज घ्‍यावे लागले. हे पुर्णपणे चुकीचे आहे. अशा प्रकारे कर्ज फक्‍त शेतीचा खर्च भागविण्‍यासाठी मिळते व त्‍या बददल काही पुरावे तक्ररदाराने दिलेले नाहीत. तक्रारदार व विप यांच्‍या मधील वाद खात्‍या संबंधीचे आहेत असे वाद या मंचात चालू शकत नाहीत असे राष्‍ट्रीय आयोगाचे न्‍यायनिवाडे आहेत. त्‍यामुळे सदरची तक्रार रदद होण्‍यास पात्र आहे.

3)  तक्रारदाराची तक्रार, त्‍यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, गैरतक्रारदार यांचे म्‍हणणे, त्‍यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, उभयतांचा लेखी युक्तीवाद इत्‍यादींचा विचार करता आम्‍ही निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्ये उपस्थित करीत आहोत. त्‍यांचे निष्‍कर्ष खाली दिलेल्‍या कारणांसाठी देतो.

मुद्ये                                  निष्‍कर्ष

1)    तक्रारदार हा विरुध्‍द पक्षकारयांचा ग्राहक आहे काय काय ?           ­होय.

2)    सदर तक्रार या न्‍याय मंचास चालविण्‍याचा अधिकार आहे काय ?          होय.

3)    विरुध्‍द पक्षकार यांनी सेवेत त्रुटी केली आहे काय ?                 होय.

4)    तक्रारदार नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र आहे काय ?              होय.

5)    काय आदेश ?                                                                     शेवटी दिल्‍याप्रमाणे.

निष्‍कर्षाचे विवेचन

4)    मुद्या क्र.1 चे उत्‍तर:

     तक्रार दाखल करतांना प्राथमिक मुददा म्‍हणुन याची नोंद घेण्‍यात येईल असे नमुद करुन तक्रार दाखल करण्‍यात आली आहे. विप क्र.1 व 2 हे जिल्‍हयाबाहेरील असून कलम 11 (a) (b) विचार केला असता विप क.1 व 2 यांनी personal gain साठी बिझनेस उस्‍मानाबाद येथे केला आहे. त्‍याचबरोबर Terna नागरी बँकेचे पासबुक बधीतले असता वादातील हप्‍ता हा तेथून क्र.1 व 2 यांना देण्‍यात आला आहे. व हे से मध्‍ये विप यांनी अमान्‍य केले नाही. त्‍यामुळे 11( c)  नुसार हे Jurisdiction  येते. फक्‍त तेरणा नागरी बँकेच्‍या विरुध्‍द कोणताही रिलीफ क्‍लेम केला नसल्‍याने त्‍यांना पार्टी केलेले नाही/नसावे. त्‍यामुळे तक्रारदार हा ग्राहक व विप क्र.1 व 2 हे वित्‍तीय सेवा पुरवठादार हे नाते प्रस्‍तापीत होण्‍यासाठी काही अडचण नाही म्‍हणुन मुददा क्र.1 चे उत्‍तर आम्‍ही होय असे देतो.

मुद्या क्र. 2 चे उत्‍तर :

      विपने Arbitration clause  खाली exclusive jurisdiction  यासाठी जे विवेचन केले आहे ते या मंचास मान्‍य करता येणार नाही. ग्राहक सं. का. क(3) नुसार या मंचास इतर कायदयाचा अवमान न करता प्रकरण चालविण्‍याचा पुर्णपणे अधिकार आहे. विशेषत: सेवा पुरवठादार व सेवाधारक तसेच दोषपुर्ण वस्‍तु याबाबत या न्‍यायमंचास पुर्णपणे अधिकार आहेत. म्‍हणून मुद्या क्र. 2 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देतो.

मुद्या क्र.3 व 4 चे उत्‍तर:

1)   तक्रारदाराची तक्रार ही मुख्‍यत: परत फेडीचा हप्‍ता दि.05/01/2013 रोजीचा असतांना दि.10/07/2012 रोजी विप यांचेकडे असलेले धनादेशाव्‍दारे आधीच वसुल करण्‍यात आला अशी आहे. त्‍यामुळे तक्रारदाराला वडीलांवर उपचार करण्‍यासाठी पैस अपुरे पडल्‍यामुळे कर्ज काढावे लागले अशीही तक्रार आहे. विपने म्‍हंटल्‍याप्रमाणे जर चुकून परत फेडीचा 5 वा हप्‍ता दि.05/01/2013 ऐवजी दि.10/07/2012 रोजी असलेल्‍या चेकचा वापर करुन वसुल करण्‍यात आलेला होता. तर ती रक्‍कम दि.04/09/2012 रोजी वस्‍तुस्‍थि‍ती लक्षात आल्यानंतर परत करण्‍यात आलेली आहे. त्‍यामुळे विप यांनी सेवेत केणतीही त्रुटी केलेली नाही.

2)  येथे ही गोष्‍ट लक्षात घेतली पाहीजे की विपने तक्रारदारास कर्ज म्‍हणुन रु.2.85,000/- दिलेले होते, कारण तक्रारदारास ट्रॅक्‍टर घ्‍यावयाचा होता. कर्ज फेडीचे हप्‍ते पुढील प्रमाणे ठरलेले होते. पहीला हप्‍ता रु.30,000/- दि.05/10/2010 रोजी,  दुसरा हप्‍ता रु.34,175/- दि.05/01/2011 रोजी, त्‍यानंतर रु.64,175/- चे हप्‍ते,   दि.05/07/2011 रोजी, नंतर दि.05/01/2012, 05/07/2012, 05/01/2013 व 05/07/2013 रोजी दयायचे होते. अशा प्रकारे एकूण रक्‍कम रु.3,85,050/- एवढी परत करण्‍याची होती. सहावा हप्‍ता रु.64,475/- हा दि.05/01/2013 रोजीचा होता. असे दिसते कि, विप यांनी तक्रारदाराकडून सही करुन आगावूपणे धनादेश घेवून ठेवले होते. असे दिसते की हप्‍त्याची तारीख येताच विप हे सदर धनादेश बॅंकेत जमा करुन हप्ता वसुल करु शकत होते. परंतु सहावा हप्‍ता दि.05/01/2013 रोजीचा असतांना आपले कडील धनादेशाचा वापर करुन तो दि.10/07/2012 रोजीच विपने वसूल करुन घेतली. हे लक्षात येताच विपने दि.04/09/2012 रोजी ही रक्‍कम तक्रारदारास परत केल्याचे दिसते. येथे हे लक्षात घेतले पाहीले की मूळ कर्ज रु.2.85,000/- पोटी ठरलेल्‍या हप्‍त्‍यानुसार विप यांना रु.3,85,050/- मिळायचे होते. म्‍हणजेच रु.2,85,000/- वरील रक्‍कम ही विप यांना व्‍याजापोटी मिळणार होती. विप यांनी कर्ज कराराकडे आमचे लक्ष वेधले आहे. कलम 4 प्रमाणे कर्जदारास एखादा हप्‍ता आगावू भरायचा असल्‍यास कर्जदाराने 2 टक्‍के प्री पेमेंट चार्ज दयायचा होते. व तक्रारदाराकडून कर्ज भरण्‍यास कसुर झाल्‍यास विप यांना कराराव्‍दारे कर्जदाराची मालमत्‍ता जप्‍त व विक्री करण्‍याचे अधिकार देखील देण्‍यात आलेले आहे.

3)    जर कर्जदाराकडून हप्‍ता देण्‍यास विलंब झाल तर वित्‍त संस्‍था कर्जदारावर विविध जबाबदारी लादतात. तसेच प्रस्‍तूत कराराप्रमाणे हप्‍त्‍याची आगावू परत फेड यावर सुध्‍दा चार्ज आकारण्‍याची तरतुद आहे. प्रस्‍तुत विप यांनी आपल्‍याकडे आगावू दिलेले धनादेश आगावू हप्‍ता वसुल करणे ही सेवेतील त्रुटी आहे. सदरहू रक्‍कम तक्रारदार यांचे कडून कमी झाल्‍यामुळे तक्रारदारास‍ त्‍या व्‍याजास मुकावे लागले आहे. तसेच त्‍या रक्‍कमेचा आपल्‍या गरजामध्‍ये तक्रारदारास वापर करता आलेला नाही. अशा प्रकारे आगावू हप्‍ता वसुल केल्‍या नंतर त्‍या योग्‍य असल्‍याचे समर्थन विप देखील करु शकत नाही. त्‍यामुळे आगावू हप्‍ता वसुल करुन तक्रारदारास आर्थिक, मानसिक त्रास देवून सेवेत त्रुटी केली असे आमचे मत आहे म्‍हणुन तक्रारदार हे नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र आहे. म्‍हणुन आम्‍ही मुद्या क्र.3 व 4 चे उत्‍तर होकारार्थी देतो व पुढीलप्रमाणे आदेश पारीत करतो.

आदेश

1)    तक्रारदाराची तक्रार अंशता मंजूर करण्‍यात येते.

2)   विप यांनी तक्रारदारास रु.64,175/- या रक्‍कमेवर द.सा.द.शे. 9 टक्‍के व्‍याज दराने

      दि.10/07/2012 ते 04/09/2012 पर्यत कालावधीचे व्‍याज दयावे.

3)     तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी रु.2,000/- (रुपये दोन हजार फक्‍त) व तक्रारीच्‍या

     खर्चापोटी रु.1,000/- (रुपये एकहजार फक्‍त)

4)   वरील आदेशाची पुर्तता विप यांनी करुन तसा अहवाल मा.मंचासमोर 45 दिवसात सादर करावा. सदर कामी उभय पक्षकारानी हजर रहावे.

5)    उभय पक्षकारांना आदेशाच्‍या प्रमाणित प्रती निशु:ल्‍क देण्‍यात याव्‍यात.

                                       (श्री.मुकूंद.बी.सस्‍ते)                             (श्री.एम.व्‍ही.कुलकर्णी)                               

                                           सदस्‍य                                                     अध्‍यक्ष

                                     जिल्‍हा  ग्राहक  तक्रार  निवारण  मंच,  उस्‍मानाबाद.