आदेश

आदेश पारीत व्‍दारा श्री. एस आर आजने, मा. सदस्‍य

1. तक्रारदाराने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 नुसार दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारदाराला भुखंड विकत घेऊन तो बॅंकेत गहाण ठेवुन त्यावर गृह कर्ज घ्‍यावयाचे होते त्याकरिता तक्रारदाराने दिनांक 21.7.2019 रोजी श्रीमती रंजिता सतीश नाईकले यांच्या मालकीचा भुखंड क्रुं. 51, प.ह.नं15 ख.क्रं. 3/1 मौजा मसाळा एकुण क्षेत्रफळ 1533.87 चौफुट एकुण रुपये 7,87,500/- एवढया रक्कमेत विकत घेण्‍याचा करार केला व विक्री करारनामा करते वेळी रुपये 50,000/- अदा केले व उर्वरित रक्कम रुपये 7,37,500/- विक्रीपत्राचे वेळी अदा करण्‍याचे ठरले.
3. विक्रीपत्र करारनामा झाल्यानंतर तक्रारदार वि.प.चे बॅंकेत भुखंड गहाण ठेवून त्यावर कर्ज घेण्‍याकरिता गेला व संपूर्ण आवश्‍यक दस्तऐवज बॅकतील कर्मचारी श्री दिपक गावंडे यांना दिले व आवश्‍यक प्रोसेसिंग फी बॅकेने स्वीकारली. काही दिवसानंतर तकारदाराने वि.प.बॅकेशी संपर्क सांधला असता त्यावेळी बॅंकेशी कर्मचा-यांने तकारदाराला सांगीतले की, आपले कर्ज मंजूर होऊ शकत नाही कारण प्रस्तावीत गहाण मालमत्ता हा एन ए टी पी नाही तयामूळे एन.ए.टी.पी. असलेली मालमत्ता सादर करा.
4. त्यानंतर दिनांक 8.8.2019 ला तक्रारदाराने पुनश्‍च श्रीमती रोझीना अन्सारी w/o इम्रान अन्सारी यांच्या मालकीचा भुखंड क्रं.74, प.ह.न.15.मौजा-मासाळा(कवठा) एकुण क्षेत्रफळ 1017.198 चौ.फुटाचा (एन.ए.टी.पी.) झालेल्या भुखंडाचा करारनामा केला आणि पुन्श्‍च गृहकर्ज मिळण्‍याकरिता आवश्‍यक दस्तऐवजांसह संपर्क साधला.
5. वि.प.ने गृहकर्ज क्रं. A0366450 अन्वये तक्रारदाराला गृहकर्ज मंजूर केले व मंजूरी आदेश तकारदाराला देण्‍यात आला. त्यानुसार एकुण 168 हप्त्यात मासिक गृहकर्ज रक्कम रुपये 10105/- प्रमाणे गृहकर्ज परतफेडीचे निश्‍चीत करण्‍यात आले व गृहकर्ज मंजूरीपोटी तक्रारदाराकडुन प्रोसेसिंग फी धनादेश क्रं. 170054 रु.2,360/- आणि दिनांक 8.8.2019 ला धनादेश क्रं. 170056 रुपये 3540/- वि.प.ला अदा केले असे एकुण नगदी व धनादेशाव्दारे 11,800/- वि.प.ला प्रो‍सेसिंग फी पोटी अदा करण्‍यात आले.
6. तक्रारदाराला गृहकर्ज मंजूरी आदेश प्राप्त झाल्यानंतर तक्रारकर्ता वि.प.चे बॅंकेत गृहकर्ज घेण्‍याकरिता गेला असता बॅंकेने वेगवेगळी कारणे सांगून गृहकर्ज अदा केले नाही. वि.प.ने आजपर्यत गृह कर्ज अदा केले नाही. त्यामूळे तक्रारदाराने वि.प.विरुध्‍द सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन पूढील प्रमाणे मागणी केली आहे. वि.प. ला निर्देश देण्‍यात यावे की, वि.प.ने तक्रारदाराचे मंजूर गृहकर्जापोटी रुपये 8,00,000/- द्यावे व त्यावर 18 टक्के व्याजासह मिळावे. तसेच मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रुपये 50,000/- देण्‍यात यावे.
7. तक्रार दाखल करुन वि.प.यांना आयोगामार्फत नोटीस पाठविण्‍यात आली. सदर नोटीस  वि.प.ला प्राप्त होऊनही वि.प. तक्रारीत हजर झाले नाही म्हणुन त्यांचे विरुध्‍द तक्रार एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश दिनांक 8.10.2021 रोजी पारित करण्‍यात आला. 
8. तक्रारदाराने तक्रारीत दाखल केलेले दस्‍तावेजांचे व लेखी युक्तीवाद, तोंडी युक्तीवादाबाबत दाखल पुरसिस चे अवलोकन करता खालील मुद्दे विचारार्थ आले.

मुद्दे                                                                       उत्तरे

1. तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ?                           होय
2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदाराला त्रुटीपूर्ण सेवा दिली काय ?            नाही
3. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारदाराचे प्रती अनुचित व्यापारी

पध्‍दतीचा  अवलंब केला आहे काय ?                                           नाही

4. काय आदेश                                                                          अंतिम आदेशानुसार

                 का र ण मि मां सा

9. तकारदाराने वि.प.चे बॅंकेत श्रीमती रंजिता सतीश नाईकले यांच्या मालकीचा भुखंड क्रुं. 74, प.ह.नं15, मौजा-मसाळा एकुण क्षेत्रफळ 1017.198 चौफुट विकत घेण्‍याचा करारनामा दिनांक 8.8.2019 रोजी केला व सदरचा भुखंड आवश्‍यक दस्तऐवजांसह गृहकर्ज मंजूरीकरिता वि.प.चे बॅंकेत सादर केला व आवश्‍यक प्रोसेसिंग फी वि.प.कडे जमा करुन गृहकर्ज मंजूर करुन घेतल्याचे नि.क्रं.2 वर दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन करता स्पष्‍ट होते. यावरुन तकरारकर्ता हा वि.प. चा ग्राहक आहे हे स्प्‍ष्‍ट होते. परंतु त्यानंतर तक्रारकर्ता वि.प.कडे गृहकर्ज घेण्‍याकरिता गेला असता वि.प.ने तक्रारदाराला ग्रृह कर्ज अदा केले नाही. तरीसुध्‍दा ती सेवेतील त्रुटी नाही यासाठी प्रतापसिंग व इतर वि.महाविरसिंह यादव व इतर. III (2013)CPJ  200 (NC) या न्यायनिवाडयाचा या आयोगाने आधार घेतला आहे.तसेच तक्रारकर्ता व वि.प.यांचेमधे कोणताही करार अस्त‍ित्वात नसल्यामूळे वि.प.ने तक्रारदाराला कोणतीही त्रुटीपूर्ण सेवा दिली नाही असे आयोगाचे स्पष्‍ट मत आहे.

सबब खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येतो.

अंतिम आदेश

1. तक्रारदाराची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.  
2. तक्रारीचा खर्च तक्रारदाराने स्वतः सोसावा.
3. तक्रारकर्त्‍याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.