// नि का ल प त्र //
(मंचाचे निर्णयान्वये, श्री.मिलींद केदार, मा.सदस्य)
(पारीत दिनांक 24/05/2013)
1) तक्रारकर्तीने सदर तक्रार गैरअर्जदारांवर ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 नुसार दाखल केली असुन तक्रारीतील आशय खालीलप्रमाणे आहे.
2) तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रारीत नमुद केले आहे की, गैरअर्जदार क्र. 1 हि यशवंत नागरी पतसंस्था असुन ती सहकार कायदा अंतर्गत पंजीपध्द केली आहे व तीचा नोदणी क्रमांक 394 असा आहे व त्यांचा व्यवसाय हा ठेवीदारांकडुन ठेवी स्विकारने तसेच गरजु सभासदांना कर्ज देण्याचा आहे.
3) तक्रारकर्तीने तक्रारीत पुढे नमुद केले आहे की, ती गृहीणी असुन तिने दिनांक 27/04/2010 रोजी 12 महिण्याच्या मुदतीकरीता रु.10 लक्ष संयुक्त नावाने गैरअर्जदार क्र.1 कडे मुदतठेव केली. सदर मुदतठेवीची मुदत दि.27/4/2011 रोजी संपली.
4) तक्रारकर्तीने पुढे नमुद केले आहे की, सदर मुदत ठेव ही तक्रारकर्ता क्र. 1 व 2 याच्या संयुक्त नावाने ठेवली होती. तक्रारकर्तीने मुदतीनंतरची सर्व रक्कम मिळण्याकरीता गैरअर्जदार क्र.1 कडे वारंवार विनंती केली, परंतु गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्तीला तिची ठेवी मुदतनंतरची रक्कम देण्याची टाळाटाळ केली. त्यांमुळे तक्रारकर्तीने त्याबाबतची तक्रार सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था वर्धा यांच्या कडे दिनांक 1/10/2011 रोजी रीतसरअर्ज करुन ठेवी मुदतनंतरची रक्कम व त्यावरील व्याज मिळण्याबाबात विनंती केली. तक्रारकर्ती गैरअर्जदार पतसंस्थेची ग्राहक असुन तिने मुदतठेवीकरीता ठेवलेली रक्कम परत न करणे ही गैरअर्जदार यांच्या सेवेतील त्रृटी असल्याचे तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रारीत नमुद केले आहे. तक्रारकर्तीने सदर तक्रारीमध्ये गैरअर्जदार क्र.1 व त्यांचे संचालक मंडळ तसेच अध्यक्ष यांना गैरअर्जदार म्हणुन पक्ष केले आहे व ते सुध्दा जबाबदार असल्याचे तक्रारकर्तीने सदर तक्रारीत नमुद केले आहे.
5) तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रारीद्वारे मा.मंचास मागणी केली आहे की, गैरअर्जदार यांनी तिची मुदत ठेवी परीपक्व तिथी नंतरची रक्कम व त्यावर द.सा.द.शे. 12 टक्के दराने व्याज द्यावे. तसेच तिला झालेल्या मानसिक व शाररीक त्रासाकरीता रु.25,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.5000 ची मागणी सुध्दा केली आहे.
6) सदर तक्रारीची नोटीस सर्व गैरअर्जदारांना बजावण्यात आली. परंतु नोटीस प्राप्त होवुन फक्त गैरअर्जदार क्र. 2 व 4 यांनीच सदर तक्रारीला उत्तर दाखल केले आहे. उर्वरीत गैरअर्जदार यांनी सदर तक्रारीला कुठल्याही प्रकारचे उत्तर दाखल केले नाही किंवा मंचासमोर उपस्थितही झाले नाही, त्यामुळे दिनांक 31/5/2013 रोजी मा.मंचाने गैरअर्जदार क्र.1,3,5 ते 12 विरुध्द सदर प्रकरण एकतर्फा चालविण्याचा आदेश पारीत केला. गैरअर्जदार क्र. 2 व 4 यांचे लेखी उत्तरातील म्हणणे खालील प्रमाणे.
7) गैरअर्जदार क्र. 2 व 4 यांनी त्यांच्या लेखी उत्तरात ही बाब मान्य केली आहे की, यशवंत नागरी पतसंस्था असुन ती सहकार कायदा अंतर्गत पंजीपध्द केली आहे व तीचा नोदणी क्रमांक 394 असा आहे तसेच ही संस्था आर्थिक व्यवहार करते. गैरअर्जदार यांनी पुढे असे नमुद केले आहे की, सदर संस्थेचे संचालक मंडळ बरखास्त झाले असुन संस्थेचे काम पाहण्याकरीता प्रशासक नियुक्त करण्यात आले आहे. गैरअर्जदार क्र.1 व 4 यांनी ही बाब मान्य केली आहे की, तक्रारकर्तीने संयुक्त नावाने रु 10 लक्ष 27/04/2010 रोजी 12 महिण्याच्या मुदतीकरीता संयुक्त नावाने गैरअर्जदार क्र.1 कडे मुदतठेव केली होती. गैरअर्जदार क्र. 2 व 4 यांनी त्यांच्या लेखी उत्तरात पुढे असेही नमुद केले आहे की, यशवंत नागरी पतसंस्थेचे संचालक मंडळ बरखास्त झाल्यामुळे व आर्थीक व्यवहार प्रशासक पाहत असल्यामुळे तक्रारकर्तीच्या मुदत ठेविच्या रकमेचे काय झाले याबद्यल सांगु शकत नाही. गैरअर्जदार क्र.1 व 4 यांनी नमुद केले आहे की, संचालक मंडळ तक्रारकर्तीची रक्कम देण्यास पात्र नाही.
8) सदर प्रकरण मंचासमक्ष दिनांक 31/5/2013 रोजी मौखिक युक्तिवादाकरीता आले. उभयपक्षांनी दाखल केलेला युक्तिवाद तसेच त्यांनी मंचासमक्ष दाखल केलेल्या दस्तावेजांचे अवलोकन केल्यानंतर आम्ही खालील निष्कर्षावर आलेला आहो.
// निष्कर्ष //
9) तक्रारकर्तीने गैरअर्जदार/संस्थेकडे रु.10 लक्ष मुदत ठेव म्हणुन जमा केली होती ही बाब तक्रारकर्तीने दाखल केलेला दस्तावेज क्र.1 वरुन स्पष्ट होते तसेच गैरअर्जदार क्र. 2 व 4 यांनी सादर केलेल्या लेखी उत्तरावरुन सुध्दा स्पष्ट होते. यावरुन तक्रारकर्तीची मुदत ठेव ही गैरअर्जदार क्र.1 यांच्याकडे होती ही बाब सिध्द होते. तसेच सदर रक्कम ही 12 टकके व्याज दराने मुदत ठेवी रुपाने ठेवली होती ही बाबासुध्दा स्पष्ट होते. यावरुन तक्रारकर्ती ही गैरअर्जदार क्र. 1 ची ग्राहक ठरते तसेच तक्रारकर्तीची मुदत ठेवीची रक्कम गैरअर्जदार क्र.1 यांनी दि. 27/4/12 रोजी स्विकारली होती ती रक्कम 12 टक्के व्याजासह मिळण्यास तक्रारकर्ती पात्र ठरते असे मंचाचे मत आहे.
10) तक्रारकर्तीने, यशवंत नागरी पतसंस्था मर्या.वर्धा यांचे प्रशासक श्री शिवाजी वी.जोगळेकर यांना नोटीस काढण्यायाकरीता मा.मंचाला विनंती अर्ज दिला होता व त्यानुसार मंचामार्फत प्रशासक यांना नोटीस काढण्यात आला होता व त्यांनी संस्थेकडे मर्यादीत रक्कम जमा असल्याने थोडी थोडी रक्कम अदा करण्यात येईल असे लेखी उत्तरात नमुद केले आहे. परंतु प्रशासक यांनी संस्थेच्या आर्थीक परिस्थितीबाबतचे कोणतेही आर्थीक विवरण पत्र अथवा आर्थीक स्थितीबाबतचा कोणताही पुरावा मंचासमक्ष दाखल केलेला नाही. त्यामुळे मा.मंच, प्रशासकाच्या सदर म्हणण्याबाबत विचार करु शकत नाही. उभयपक्षांनी मंचासमक्ष दाखल केलेल्या दस्तावेजांचे अवलोकन केल्यानंतर मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारकर्ती कडुन गैरअर्जदार क्र.1/संस्थेने जी रक्कम स्विकारली होती ती मुदत ठेवी परीपक्व तिथी नंतरची रक्कम मिळण्यास तक्रारकर्ती पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्तीने सदर प्रकरणामध्ये संचालक मंडळालासुध्दा पक्ष केले आहे. परंतु सौ.वर्षा रविंद्र ईसाई ...........वि.........सौ राजेर्शी राजकुमार चौधरी व ईतर या मा.उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाच्या (एआयआर 2011 बॉंम्बे 68) न्यायनिवाडा नुसार संचालक मंडळाला ग्राहक संरक्षण कायदयानुसार व्यक्तीशः जबाबदार धरता येत नाही. त्यामुळे सदर प्रकरणात गैरअर्जदार क्र.2 ते 12 विरुध्दची तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे असे मा.मंचाचे मत आहे.
11) सदर प्रकरणामध्ये गैरअर्जदार क्र.1 यांनी तक्रारकर्तीचे रु.10 लक्ष दिनांक 27/4/2011 रोजी 12 महिण्याच्या मुदतीकरीता सिवकारले होते हि बाब स्पष्ट होत असल्यामुळे तसेच तक्रारकर्तीस सदर रकमेपैकी काहीही रक्कम गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी दिलेली नसल्यामुळे, तक्रारकर्ती ही दि. 27/4/2012 पासुन संपुर्ण रक्कम अदा होईस्तोवर द.सा.द.शे. 12 टक्के दराने रु.10 लक्ष व त्यावरील व्याज मिळण्यास पात्र ठरते असे मा.मंचाचे मत आहे.
12) गैरअर्जदार क्र.1 यांनी तक्रारकर्तीची मुदत ठेवीची मर्यादा संपल्यानंतरसुध्दा रक्कम न दिल्यामुळे सहाजीकच तिला शाररीक व मानसीक त्रास झालेला आहे व त्याकरीता तक्रारकर्तीने रु.25,000 ची मागणी केली आहे. परंतु सदर मागणी न्यायोचित नसल्यामुळे नैसर्गीक न्यायाचा विचार करता तक्रारकर्ती ही रु.5000/- मिळण्यास तसेच तक्रारीचा खर्च रु.2000 मिळण्यास पात्र आहे असे मां.मचाचे मत आहे.
13) वरील सर्व विवेचना वरुन मा.मंच प्रस्तुत प्रकरणात खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
// आदेश //
1) गैरअर्जदार क्र.1 व 4 यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी, अर्जदार हिची मुदत ठेव म्हणुन स्विकालेली रक्कम रु.10,00,000/- (रु.दहा लक्ष) दिनांक 27/4/2010 पासुन संपुर्ण रक्कम अदा होईस्तोवर द.सा.द.शे. 12 टक्के दराने परत करावी.
2) गैरअर्जदार क्र.1 व 4 यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी, अर्जदार हिला झालेल्या शाररीक व मानसीक त्रासाकरीता रु.5000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणुन रु.2000/- द्यावे.
3) गैरअर्जदार क्र.2 ते 12 विरुध्दची तक्रारकर्तीची प्रस्तुत तक्रार खारीज करण्यात येत आहे.
4) गैरअर्जदार क्र.1 व 4 यांनी वरील आदेशाचे पालन आदेश प्राप्त दिनांकापासुन 30 दिवसांच्या आंत करावे.
5) उभयपक्षांना सदर आदेशाची प्रत निःशुल्क देण्यात यावी.