Complaint Case No. CC/107/2012 |
| | 1. CHINTAMAN DASHRATH KONGARE | WARDHA | WARDHA | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. YASHVANT MAHAVIDYALAYA SEVKACHI PATSANSTHA | WARDHA | WARDHA | MAHARASHTRA | 2. एन.डी. खडसे, व्यवस्थापक | केळकरवाडी, वर्धा | वर्धा | महाराष्ट्र | 3. यशवंत महाविद्यालय सेवकाची सहकारी पथसंस्था मर्या. वर्धा, मार्फत अध्यक्ष - आर.ए.तेलंग | यशवंत महाविद्यालय वर्धा | वर्धा | महाराष्ट्र | 4. यु. टी. फासगे, सचिव | साई नगर वर्धा, | वर्धा | महाराष्ट्र | 5. वी. आर.बोबडे, संचालक | यशवंत कॉलेज, वर्धा | वर्धा | महाराष्ट्र | 6. सी.एन.तिमांडे, संचालक | यशवंत कॉलेज, वर्धा | वर्धा | महाराष्ट्र | 7. एन.डी.कवाडे, संचालक | यशवंत कॉलेज, वर्धा | वर्धा | महाराष्ट्र | 8. सी.आर.चंदनखेडे, संचालक | यशवंत कॉलेज, वर्धा | वर्धा | महाराष्ट्र | 9. डी.जी. देशमुख, संचालक | यशवंत कॉलेज, वर्धा | वर्धा | महाराष्ट्र | 10. रा.जी. जाधव, संचालक | यशवंत कॉलेज, वर्धा | वर्धा | महाराष्ट्र | 11. सहायक निंबधक सहकारी संस्था कार्यालय वर्धा | वर्धा | वर्धा | महाराष्ट्र | 12. प्रशासक यशवंत महाविद्यालय सेवकाची पत संस्था द्वारा मार्फत सहायक निबंधक, सहकारी संस्था कार्यालय वर्धा | वर्धा | वर्धा | महाराष्ट्र |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
ORDER | निकालपत्र ( पारित दिनांक :16/12/2014) ( मा. अध्यक्ष, श्री. प्रकाश एल. जाधव यांच्या आदेशान्वये) तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. - तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचा थोडक्यात आशय असा की, ते गो.से महाविद्यालय, वर्धा येथे प्राध्यापक म्हणून कार्यरत होते व दि. 31.08.2004 रोजी सेवानिवृत्त झाले. सेवानिवृत्तीत त्यांना ग्रॅच्युईटी, प्रॉव्हीडंट फंड व इतर लाभाची रक्कम त्यांनी स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया यामध्ये गुंतविली. परंतु विरुध्द पक्ष 1 पत संस्थेचे अध्यक्ष व सर्व संचालक मंडळ वि.प. 2 ते 10 हे त.क.चे वैयक्तिकरित्या चांगली ओळख असल्यामुळे त.क.ला भेटून स्टेट बॅंकेत गुंतविलेली रक्कम त्यांच्या पत संस्थेत (वि.प.) गुंतविल्यास 12% दराने व्याज देऊ असे प्रलोभन दाखविले. त्या प्रलोभनाला बळी पडून तक्रारकर्त्याने रुपये 16,00,000/- दिनांक 14.07.2010 रोजी विरुध्द पक्ष 1 पत संस्थेमध्ये 12 महिन्याकरिता 12% व्याज दराने गुंतविले. त्याप्रमाणे विरुध्द पक्ष पत संस्थेने प्रमाणपत्र क्रं.08 अध्यक्ष व सचिव यांचे सहीचे दिले, त्यावर रु.80,000/- व्याज मिळणार होते व रुपये16,00,000/-मधील रुपये3,00,000/- दिनांक01.01.2011 ला तक्रारकर्त्याला परत करण्यात आले व उरलेले रुपये13,00,000/- व त्यावरील व्याज रुपये80,000/-असे एकूण रुपये13,80,000/-चे प्रमाणपत्र दि.01.01.2011 ला जुन्याच अटीवर त.क.ला देण्यात आले. त्यातून रुपये2,00,000/- सुध्दा दि.21.04.2012 रोजी त.क.ला परत करण्यात आले व शिल्लक रुपये11,80,000/-विरुध्द पक्ष पत संस्थेकडे थकित आहे.
- त.क. ने पुढे असे कथन केले की, त्यांनी वि.प. कडे वारंवांर थकित रक्कमेची मागणी केली असता दर वेळी काही ना काही कारणावरुन रक्कम देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. दरम्यानच्या काळात वि.प. क्रं. 11 यांनी वि.प. 1 पत संस्था व संचालक मंडळाच्या आर्थिक गैरव्यवहाराच्या तक्रारीवरुन प्रशासक नेमण्यात आले. त.क.ने त्यानंतर दिनांक 15.07.2011, दि.26.12.2011, दि.13.07.2012 व दिनांक 08.11.2012 रोजी सहायक निबंधक व प्रशासक यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली. परंतु तक्रार मिळून ही त्यावर आजपर्यंत कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. परिणामतः त.क.ला थकित रुपये 11,80,000/- व त्यावरील व्याज मिळू शकले नाही. वि.प. 1 ने जमा केलेल्या रक्कमेतून त्यांचे संचालक मंडळाने दुरुपयोग करुन भरपूर माया जमवलेली आहे. लोकांच्या जमा केलेल्या रक्कमेचा आर्थिक दुरपयोग करुन व त्यांचे पैसे परत न करुन त्या रक्कमेतून बरीच रक्कम जमा केलेली आहे व त्याचा फायदा स्वतः करिता केलेला आहे अशा अनेक तक्रारी पोलिसांकडे केलेल्या असल्याने त्याबाबत वर्धा येथे मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे रै.फौ.क्रं. 284/12 कलम 406, 420, 120 ब, भा.द.वि.प्रमाणे चालू आहे. अशा प्रकारे वि.प.ने त.क.ची फसवणूक केली व अनेकदा थकित रक्कमेची लेखी मागणी करुन ही वि.प.ने रक्कम परत केली नाही. त्यामुळे दि. 19.11.2012 रोजी वकिलामार्फत नोटीस पाठवून थकित रक्कमेची मागणी केली. वि.प.ला सदर नोटीस मिळाली परंतु वि.प. ने त्याचे उत्तर दिले नाही व रक्कमही परत केली नाही, अशा प्रकारे वि.प. ने सेवेत कसूर व त्रृटीपूर्ण व्यवहार केलेला आहे. त.क. ला झालेल्या आर्थिक नुकसान व शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल वि.प. वैयक्तिक व संयुक्तिरित्या जबाबदार आहे. म्हणून त.क.ने प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन त्याची जमा असलेली रक्कम रुपये 11,80,000/- व त.क.ला झालेल्या मनस्ताप, शारीरिक, मानसिक त्रास व आर्थिकनुकसानी पोटी रुपये2,00,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 5,000/-ची मागणी केलेली आहे.
- वि.प.क्रं. 2 ने आपला लेखी जबाब नि.क्रं. 18 वर दाखल केला असून असे कथन केले आहे की, वि.प. पतसंस्थेमध्ये झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहाराबाबत तसेच अनियमिततेबाबत जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था वर्धा यांनी दखल घेतली व पतसंस्थेवर प्रशासकाची नियुक्ती केली आहे. सद्यःस्थितीत पतसंस्था प्रशासकाच्या नियंत्रणा खाली आहे, त्यामुळे मुदत ठेवीबाबतची माहिती वि.प. 2 अध्यक्षाला देणे शक्य नाही. तसेच त्यांनी पुढे असे कथन केले की, यशवंत महाविद्यालय सेवकांची सहकारी पतसंस्था मर्या. वर्धा ही सहकारी कायद्याअंतर्गत स्थापन झालेली पतसंस्था असून यामध्ये यशवंत महाविद्यालयाचे कर्मचारी हेच मुख्यत्वे सदस्य आहेत व सदर महाविद्यालयाचे कर्मचारी यांनी पतसंस्थेमध्ये आपली गुंतवणूक केलेली आहे. पूर्वी पासून सदर पतसंस्थेचा व्यवहार एन.डी.खडसे हे पाहत होते व त्यांच्याकडेच पतसंस्थेचे सर्व हिशोब, जमाखर्चाचे रजिस्टर, मुदत ठेव पावती बुक, ठराव पुस्तक व इतर सर्व दस्ताऐवज राहत होते. एन.डी.खडसे हे महाविद्यालयातील विश्वासु प्राध्यापक असल्यामुळे पतसंस्थेच्या संचालक मंडळाचा त्यांच्यावर संपूर्ण विश्वास असल्यामुळे पतसंस्थेच्या संचालकांनी तसेच महाविद्यालयातील इतर कर्मचा-यांनी त्यांच्या कार्यप्रणालीवर कधीही अविश्वास दाखविला नाही. त्याचा गैरफायदा घेऊन एन.डी.खडसे यांनी पतसंस्थेतील कामात गैरव्यवहार व अनियमितता केल्यामुळे अनेक ठेवीदारानां त्यांची रक्कम वेळेवर परत करता आली नाही. पतसंस्थे मध्ये झालेल्या अफरातफरीची दखल जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था वर्धा यांनी घेतली व पतसंस्थेचे संचालक मंडळ बरखास्त करुन त्यावर श्री. जाधव यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली. सध्या परिस्थितीत सदर पतसंस्थेवर कोणीही संचालक नसून तक्रारीस दाखल केलेले उत्तर वि.प. 2 यांनी तत्कालीन अध्यक्ष या नात्याने उपलब्ध असलेले माहितीच्या आधारे दाखल केलेले आहे. त.क.ने दाखल केलेल्या पावत्या मधील काही रक्कमा त.क.ला मिळालेल्या आहेत व त्यावर कोणत्या तारखेपर्यंत व्याज दिले याबाबत त्यांनी माहिती नाही. प्रशासक यांच्याकडे पतसंस्थेची संपूर्ण जबाबदारी असून ठेवीदारांना कोणत्या प्रमाणात व कशी रक्कम द्यायची हे तेच ठरवतील. त्यामुळे सदरचे अध्यक्ष व संचालक मंडळ हे त.क.ने मागणी केलेल्या रक्कमेची पूर्तता करुन देऊ शकत नाही.
- वि.प.क्रं. 3, 5, 6, 7, 8, 9 व 10 यांनी नि.क्रं. 19 वर पुरसीस दाखल करुन वि.प. 2 ने दाखल केलेला लेखी जबाब स्वीकृत केला आहे.
- वि.प. 11 सहायक निबंधक सहकारी संस्था कार्यालय वर्धा हे या प्रकरणात हजर होऊन त्यांनी आपला लेखी जबाब नि.क्रं. 15 वर दाखल केलेला असून त्यांनी तक्रार अर्जास सक्त विरोध केला आहे. त्याचे म्हणणे असे की, वि.प. 1 पतसंस्था महाराष्ट्र सहकारी कायदा 1960 च्या तरतुदीनुसार नोंदणीकृत आहे. सदर कायद्यातील व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 1961 मधील तरतुदी त्याला लागू आहे. सदर कायद्याच्या कलम 13 अन्वये संस्थेच्या कामकाजासाठी संस्थेच्या सभासदांच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये उपविधी मंजूर करण्यात आलेले असून सदर उपविधीमध्ये संस्थेचे कार्यक्षेत्र, सभासदत्व याबाबत तरतुदी निश्चित करण्यात आलेले असून सदर संस्था ही यशवंत महाविद्यालय सेवकांची संस्था असून संस्थेचे सभासदत्व फक्त यशवंत महाविद्यालय पुरतेच मर्यादित आहे. त्यामुळे या महाविद्यालया व्यतिरिक्त इतर कुणालाही संस्थेचा सभासदत्व देता येत नाही व तसे झाल्यास ते बेकायदेशीर ठरते.
- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या कलम-45 नुसार सहकारी संस्थांना त्यांचे सदस्य नसलेल्या व्यक्ती बरोबर इतर व्यवहार करण्यावर निर्बंध घालण्यात आलेले असून संस्थेला फक्त आपल्या सभासदाकडून ठेवी घेण्याची तरतूद आहे. त.क. हे यशवंत महाविद्यालयातील सेवक नसल्याने वि.प. 1 संस्थेचे सभासद होऊ शकत नाही. जर त्यांना सभासदत्व दिल्या गेले असल्यास ते बेकायदेशीर ठरते व त्याची ठेवी स्विकारता येत नाही. त.क. हे संस्थेचे सभासद नाही, त्यामुळे त्यांना संस्थेत ठेवी ठेवता येत नाही. त.क.ने वि.प.1 पतसंस्थेकडे ठेवलेल्या ठेवी या बेकायदेशीर असून या ठेवी स्विकारणारे त्यासाठी जबाबदार असून त्यांच्या ठेवी स्विकारणा-या व्यक्तीच ते देण्यास जबाबदार आहे. त.क.ला देण्यात आलेल्या ठेव पावत्यांवर ज्यांची स्वाक्षरी आहे, ते व्यक्ती जरी संस्थेचे पदाधिकारी असले तरी त्या पावत्यांवरील रक्कमा देण्यास ते व्यक्ती व्यक्तिशः जबाबदार आहे. भारतीय करार कायदा 1872 व त्यातील झालेल्या सुधारणातील तरतुदींचा विचार करता सदर ठेवी स्विकारणारे व ठेवी रक्कम देणारे यामधील करार आहे. वास्तविक पाहता त.क.ने या कराराच्या अंमलबजावणीसाठी विहीत अशा न्यायालयात दावा दाखल करणे आवश्यक आहे. त.क. यांच्या ठेवी संदर्भात कायदेशीर परिस्थिती असल्यामुळे त्यांच्या तक्रारीवर कारवाई करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
- तसेच वि.प. 11 ने पुढे असे कथन केले आहे की, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या कलम 78 च्या तरतुदीनुसार प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. वि.प. 11 कार्यालयाकडून करण्यात आलेली कारवाई ही कायदेशीर तरतूद असली तरी एकूण त.क.च्या ठेवी ज्यानी स्विकारल्या तेच व्यक्ती त.क.च्या ठेवी परत करण्यास जबाबदार आहे, वि.प. 11 हे जबाबदार असू शकत नाही. संस्थेचे सन2010-2012 चा लेखा परीक्षण अहवाल लेखा परीक्षकांनी ज्यांच्या ठेवी संस्थेत जमा झालेल्या नाही अशा व्यक्तींची यादी मध्ये त.क.चे नांव समाविष्ट केलेले आहे. त.क. हे सहकारी संस्थेचे सदभासद नसल्यामुळे व त्याने ठेवलेल्या ठेवीच्या करारा संदर्भात कायदेशीर तरतुदीनुसार दावा करणे व ठेवी स्विकारणा-याने रक्कमा देण्यास नकार दिल्यास त्यावर फौजदारी कायर्वाही करणे अशा तरतुदी उपलब्ध असल्यामुळे त.क.चा अर्ज नामंजूर करण्यात यावा अशी विनंती केलेली आहे.
- वि.प. 12 यांनी त्यांचा लेखी जबाब नि.क्रं. 8 वर दाखल केला आहे. त्यांनी त.क.ने वि.प.1 व त्यांचे संचालक यांच्या बरोबर केलेल्या व्यवहाराची माहिती नसल्याचे सांगितले आहे. तसेच त.क.न हे वि.प. 2 ते 10 च्या प्रलोभनास बळी पडून किती रक्कम गुंतविली व त्यावर पतसंस्थेकडून किती टक्कयाने व्याज मिळणार होते, कोणते प्रमाणपत्र दिले व किती रक्कम त.क.ला परत केली याबद्दल माहिती नसल्याचे सांगितले. तसेच त.क. वि.प. 1 ते 10 च्या मधील व्यवहाराची माहिती नसल्याचे सांगितले आहे. वि.प. 12 च्या म्हणण्याप्रमाणे वि.प. 1 पतसंस्थेत गैरव्यवहार सुरु असल्याच्या ब-याच तक्रारी जिल्हा उपनिबंधक वर्धा यांच्याकडे प्राप्त झाल्याने वि.प. 12 यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. संस्थेच्या खात्याचे विशेष लेखा परीक्षण करण्यात येऊन झालेल्या अफरातफरी उघडकीस आणल्या व संस्थेचे अध्यक्ष, सचिव, व्यवस्थापक यांच्या विरुध्द वर्धा पोलिस स्टेशनला गुन्हा नोंदविण्यात येऊन व्यवस्थापकाला अटक करण्यात आली व त्यांची जामीनवर सुटका करण्यात आली आहे. पोलिस चौकशीत अध्यक्ष व सचिवांचे एकूण 4 बॅंक खाते गोठविण्यात आले आहे. पतसंस्थेच्या संचालकाकडून सभासदांचे व ठेवीदारांच्या ठेवीचे काय गैरव्यवहार केला हे सर्व श्रृत आहे. वि.प. 1 ते 10 ने त.क.ची फसवणूक केली आहे व त.क.ची रक्कम न देऊन कसूर केलेला आहे. वि.प. 1 ते 10 चे कृत्य अवैध असून त.क.ची रक्कम परत फेड करण्याची जबाबदारी वि.प. 1 ते 10 ची आहे. त्याकरिता वि.प. 12 जबाबदार नाही.
- वि.प. 12 ने पुढे असे कथन केले की, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था वर्धा यांनी त्याची प्रशासक म्हणून नेमणूक केलेली आहे. त्याची नियुक्ती अफरातफर झालेल्या रक्कमेची परतफेड करण्यासाठी झालेली नसून पुढील व्यवहार सुरळीत चालावा व घोटाळे होऊ नये याकरिता झालेली आहे. त्याप्रमाणे वि.प. 12 हे पतसंस्थेचे व्यवहाराकडे जातीने लक्ष पुरवित आहे. तसेच वि.प. 12 ने असे कथन केले की, वि.प. 1 पतसंस्थेच्या खातेदार व सभासदांकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारीची दखल घेऊन जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय, वर्धा यांनी पतसंस्थेचे विशेष लेखा परीक्षण करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार पतसंस्थेचे रुपये 12 कोटीच्या वर अफरातफर/गैरव्यवहार झाल्याचे उघडकीसआले. पतसंस्थेचे अध्यक्ष, सचिव व व्यवस्थापक यांच्या विरुध्द पोलिस स्टेशन वर्धा येथे फिर्याद दाखल करुन गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. पुढील चौकशी सुरु असून पतसंस्थेचा बराच रेकॉर्ड जप्त करण्यात आलेला आहे. तसेच सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था वर्धा यांचे आदेश क्रं. 8185/2012 नुसार दि. 17.11.2012 नुसार श्री. जयंत तलमले यांची पतसंस्थेच्या सहकार कायद्याच्या कलम 88 खाली चोकशी करण्याकरिता नेमणूक करण्यात आलेली आहे व चौकशीला सुरवात झालेली आहे. पतसंस्थेकडे काहीच रक्कम जमा नसल्याने खातेदारांची रक्कम परत करण्यास असमर्थ आहेत. श्री.तलमले यांनी कलम 88 अन्वये चौकशी करुन वि.प. 1 ते 10 यांची मालमत्ता जप्त करुन व ती लिलावात काढून जी रक्कम संस्थेकडे जमा करतील त्यातून प्रशासक या नात्याने वि.प. 12 ती रक्कम खातेदारांना परत करु शकतील. परंतु रक्कम जमा झाल्यानंतर याकरिता निश्चित तसा कालावधी सांगता येणार नाही. झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत व्यवस्थापक वि.प. 4 हे संपूर्ण जबाबदारी स्विकारल्याने संपूर्ण खातेदारांची रक्कम त्यांच्याकडून वसूल करण्यात यावी असे वि.प. 12 ने विनंती केलेली आहे.
- वि.प. 4 हे प्रस्तुत प्रकरणात हजर झाले. परंतु त्यांनी आपला लेखी जबाब ही दाखल केला नाही. त्यामुळे त्यांच्या विरुध्द विना लेखी जबाब प्रकरण पुढे चालविण्याचा आदेश पारित करण्यात आला.
- त.क.ने त्याच्या कथनाच्या पृष्ठयर्थ स्वतःचे शपथपथ नि.क्रं. 20 वर दाखल केलेले आहे. वर्णन यादी नि.क्रं. 4 प्रमाणे बरेच कागदपत्रे दाखल केलेली आहे. वि.प. 1 ते 10 ने कुठलाही तोंडी पुरावा दाखल केलेला नाही किंवा शपथपत्र दाखल केलेले नाही. वि.प. 12 ने नि.क्रं. 17 व नि.क्रं. 21 वर वर्णन यादी प्रमाणे दस्ताऐवज दाखल केले आहे. त.क.ने नि.क्रं. 20(अ) वर लेखी युक्तिवाद दाखल केला. वि.प. 12 ने नि.क्रं. 29 वर त्यांचा लेखी युक्तिवाद दाखल केलेला आहे. त.क. व वि.प. 12 यांचे अधिवक्ता यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतला
- वरीलप्रमाणे त.क. व वि.प. यांचे परस्पर विरोधी विधानावरुन खालील मुद्दे मंचासमोर विचारार्थ काढून त्यावरील कारणमिमांसा पुढीलप्रमाणे आहे.
अ.क्रं. | मुद्दे | उत्तर | 1 | विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याची मुदत ठेवीची रक्कम व्याजास परत न करुन सेवेत त्रृटीपूर्ण व्यवहार व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे काय ? | नाही | 2 | तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे लाभ मिळण्यास पात्र आहे काय ? | नाही | 3 | अंतिम आदेश काय ? | अंतिम आदेशाप्रमाणे |
: कारणमिमांसा :- - मुद्दा क्रं.1 व 2 बाबत. वि.प. 1 यशवंत महाविद्यालय सेवकाची सहकारी पत संस्था मर्या. वर्धा ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या तरतुदीनुसार नोंदणीकृत झालेली आहे व त्याचा रजि. नं. 318/1992 आहे हे वादातीत नाही. तसेच आर.ए.तेलंग हे वि.प. 1 पतसंस्थेचे अध्यक्ष होते व वि.प. 4 एन.डी. खडसे हे व्यवस्थापक होते. वि.प. 3 व 5 ते 10 हे संचालक होते हे सुध्दा वादातीत नाही. त.क. हे गो.से. महाविद्यालय वर्धा येथे प्राध्यापक म्हणून कार्यरत होते व दि. 31.08.2004 रोजी सेवानिवृत्त झाले ही बाब सुध्दा त.क.च्या तक्रारीवरुन व शपथपत्रावरुन सिध्द होते. त.क. हे यशवंत महाविद्यालयाचे कर्मचारी नव्हते ही बाब सुध्दा वादातीत नाही.
- त.क.अशी तक्रार घेऊन आले की, सेवानिवृत्ती झाल्यानंतर त्याला मिळालेली ग्रॅज्युटी, प्रोव्हीडंट फंड व इतर लाभाची रक्कम त्यांनी स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया मध्ये गुंतविली होती. परंतु वि.प. 1 चे अध्यक्ष व संचालक मंडळ यांची चांगली ओळख असल्यामुळे त्यांच्या प्रलोभनास बळी पडून त्यांनी रुपये 16,00,000/- दि. 14.07.2010 रोजी यशवंत महाविद्यालय वि.प. 1 पतसंस्थेकडे 12 महिन्याकरिता 12% व्याजाने गुंतविले. तसेच त.क. ने अशी तक्रार केली आहे की, त.क.ला अध्यक्ष व सचिव यांच्या सहीचे प्रमाणपत्र क्रं. 08 देण्यात आले व त्यावर रुपये 80,000/- व्याज मिळणार होते. दि. 01.01.2011 रोजी रुपये 16,00,000/- पैकी रुपये 3,00,000/- परत करण्यात आले व रुपये 13,80,000/-चे जुन्या अटीवर प्रमाणपत्र दि.01.01.2011 रोजी त.क.ला देण्यात आले. त्यातून रुपये 2,00,000/- सुध्दा दि. 21.04.2012 रोजी त.क.ला परत करण्यात आले व असे एकूण रुपये 11,80,000/- वि.प. 1 संस्थेकडे थकित आहे. वि.प. 1 पतसंस्थेचे सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था कार्यालय वर्धा यांच्याकडे गैरव्यवहाराच्या ब-याच तक्रारी आल्यामुळे वि.प. 12 ची प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्यात आली ही बाब सुध्दा वादातीत नाही. तसेच सदर पतसंस्थेचे वैधानिक लेखा परीक्षण सन 2010-2012 या वर्षाकरिता करण्यात आले व त्याचा अहवाल सुध्दा दाखल करण्यात आला. त्या अहवालानुसार संस्थेचे अध्यक्ष व संचालक मंडळाने बराच गैरव्यवहार करुन स्वतःच्या फायदयासाठी रक्कमेचा दूरपयोग केला व लोकांची जमा असलेले पैसे परत न करुन त्या रक्कमेतून बरीच रक्कम जमा केलेली आहे व त्याचा फायदा स्वतः करिता केलेला आहे अशा तक्रारी पोलिसांकडे गेलेल्या असल्यामुळे त्यांच्या विरुध्द पोलिस स्टेशनला तक्रारी नोंदवून, फौजदारी प्रकरण अध्यक्ष व इतर यांच्या विरुध्द मुख्य न्यायदंडाधिकारी वर्धा यांच्या कोर्टात चालू आहे.
- वि.प. 11 सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था वर्धा यांनी त्यांच्या लेखी जबाबात असा आक्षेत घेतला आहे की, सदर संस्था ही यशवंत महाविद्यालय सेवकांची संस्था असून, संस्थेचे सभासदत्व फक्त यशवंत महाविद्यालय पुरतेच मर्यादित आहे. त्यामुळे या महाविद्यालया व्यतिरिक्त इतर कुणालाही संस्थेचे सभासदत्व देता येत नाही व तसे झाल्यास ते बेकायदेशीर आहे. त.क.ने त्याच्या तक्रारीमध्ये कुठेही असे नमूद केलेले नाही की, तो वि.प. 1 पतसंस्थेचा सभासद आहे व वि.प. 1 चा सभासद असल्याबद्दलचा कुठलाही पुरावा त्यानी मंचासमोर दाखल केलेला नाही. तसेच यशवंत महाविद्यालय कर्मचारी व्यतिरिक्त इतर कुणालाही सभासदत्व घेता येते असे सुध्दा त.क. ने कुठेही नमूद केलेले नाही किंवा तसा पुरावा सुध्दा मंचासमोर दाखल केलेला नाही. त्यामुळे त.क. हा वि.प. पतसंस्थेचा सभासद आहे व त्याला त्याची रक्कम वि.प. संस्थेकडे ठेवी म्हणून ठेवता येते असे म्हणता येत नाही. या ठिकाणी असे नमूद करावेसे वाटते की,त.क.ने वि.प. 1 चे अध्यक्ष व सचिव यांच्याकडे जमा केलेल्या रक्कमेचा वि.प. संस्थेच्या अभिलेखावर नोंदी घेण्यात आलेल्या नाही. फक्त त.क.ला दोन फिक्स डिपॉझिटच्या पावत्या देण्यात आलेल्या आहेत. त्या पावत्यांची झेरॉक्स प्रत नि.क्रं. 4(1) व 4(2) वर दाखल करण्यात आली आहे. नि.क्र. 4(1) चे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, वि.प. 1 संस्थेचे सचिव व अध्यक्षांची पावतीवर सही असून दि.14.07.2010 रोजी रुपये 16,00,000/- फिक्स डिपॉझिट म्हणून 12 महिन्याकरिता 12%व्याजाने त.क.कडून घेण्यात आलेले आहे. नि.क्रं.4(2) चे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, दि.01.06.2011 रोजी रुपये13,80,000/- ची फिक्स डिपॉझिटची पावती अध्यक्ष व सचिव यांच्या सहीने त.क.ला देण्यात आली आहे. परंतु तिची कालावधी मात्र नमूद करण्यात आलेला नाही. तसेच सदरील रक्कमेपैकी रुपये2,00,000/- दि. 21.04.2012 रोजी त.क. ने परत घेतल्याचे त्यावर नमूद आहे. महत्वाची बाब म्हणजे त.क.कडून अध्यक्ष व व्यवस्थापकाने जमा करुन घेतलेल्या रक्कमेची नोंद वि.प. संस्थेच्या अभिलेखावर कुठेही घेण्यात आलेली नाही. वैधानिक लेखा परीक्षण अहवाल मंचासमोर दाखल करण्यात आला. त्याचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, दि.31.03.2010 चे बिल अन्वये राज ऑफ सेट वर्धा यांच्याकडून मुदत ठेवीचे 10 पुस्तके छापले होते व प्रत्येक बुकामध्ये 100 ठेवीच्या पावत्या होत्या, परंतु प्रत्येकी पावती बुकातीलपावत्या हया 1 ते 100 क्रमांकाच्या होत्या. लेखा परीक्षण कालावधीत एकूण 8 मुदत ठेवीच्या पुस्तकांचा वापर केला गेला असून 2 बुक शिल्लक आहे. त्या शिल्लक बुकवर संस्थेच्या अध्यक्षानी स्वाक्षरी करुन ठेवल्या आहे. तसेच परीक्षण अहवालावरुन असे निदर्शनास येते की, तपासणी कालावधीमध्ये संस्थेचे उपविधीचे उल्लंघन करुन ठेवी गैरसभासद कडून स्विकारलेल्या आहेत. उपविधी क्रं.11, 72 व 73 अन्वये फक्त सभासद कडूनच ठेवी घेता येईल अशी स्पष्ट तरतूद असतांना व्यवस्थापक म्हणजेच वि.प. क्रं. 4 यांनी त्यांच्या राहते घरी संस्थेचे दस्ताऐवज ठेवून ठेवी स्विकारुन व त्यावर व्याज दर 12% आकारुन अशा मुदत ठेवीच्या पावत्या गैरसभासदांना वितरीत केल्या आहे. या सर्व गैरसभासदांच्या ठेवी संस्थेच्या आर्थिक पत्रकामध्ये घेतलेल्या नाही व किर्द बुकला सुध्दा जमा केलेल्या नाही. लेखी परीक्षण अहवालामध्ये असे ही नमूद केलेले आहे की, व्यवस्थापकाने मोठया प्रमाणात ठेवी आपल्या वैयक्तिक स्वार्थाकरिता नियमबाहय स्विकारल्या व या सर्व ठेवीचा वापर त्यांनी वैयक्तिक कारणाकरिता केलेला आहे. याचा तक्ता सुध्दा निरीक्षण अहवालाच्या पान क्रं. 30 वर दिलेला आहे. त्यावर त.क.च्या नावाची नोंद अ.क्रं. 264 वर असून रुपये 16,00,000/-ची फिक्स डिपॉझिट पावती दि.14.07.2010 ला देण्यात आली आहे असे नमूद केले आहे. या सर्व बाबी वरुन एक गोष्ट निश्चित होते की, वि.प. 4 ने पतसंस्थेकरिता सदरील ठेवीची रक्कम न स्विकारता स्वतःच्या फायदयासाठी त.क.ला व गैरसभासदांना प्रलोभन देऊन स्विकारल्या आहे व त्यांची फसवणूक केली आहे. तसेच त.क.च्या म्हणण्याप्रमाणे त्याला रुपये 3,00,000/- व रुपये 2,00,000/- परत मिळाले ते संस्थेच्या रक्कमेतून न देता व्यवस्थापकाने (वि.प.4) स्वतः दिल्याचे दिसून येते. तसेच वि.प. 4 ने प्राचार्य यशवंत महाविद्यालयाला दिलेल्या पत्रकात असे कबूल केले आहे की, वि.प. 1 पतसंस्थेचे सर्व आर्थिक व्यवहार त्यांनी स्वतः केलेले असल्याने आता ते व्यवहार अडचणीत आल्याने सुरळीत करण्याकरिता वेळ मिळण्याची विनंती केली आहे व त्यांनी संपूर्ण जबाबदारी एकटयाने स्विकारलेली आहे व नुकसान भरपाई भरुन देण्याचे कबूल केले आहे. तसेच वि.प. 4 ने असे सुध्दा शपथपत्र करुन दिले की, त्यांनी ब-याच को-या धनादेशावर व मुदत ठेवीच्या पावत्यांवर अध्यक्षांची सही घेऊन ठेवत होते. त्यांच्यावर असलेल्या विश्वासामुळे अनेक कोरे धनादेश व मुदत ठेव पावतीवर ते सहया करुन घेत होते व त्या धनादेश व मुदत ठेव पावतींचा त्यांनी दूरपयोग केला व खोटे दस्ताऐवज तयार करुन सर्वांची दिशाभूल केली व संपूर्ण जबाबदारी स्वतः स्विकारलेली आहे. तसेच वि.प. 4 ने असे हमीपत्र लिहून दिले की, संपूर्ण गैरव्यवहार त्यांनी एकटयानीच केला आहे व ते स्वतः एकटेच जबाबदार आहेत. सदरील दस्ताऐवज वि.प. 12 प्रशासक यांनी मंचासमोर दाखल केलेले आहे. इतकेच नव्हेतर वि.प. 12 ने वि.प. 4 नी परत केलेल्या फिक्स डिपॉझिटच्या पावत्या ज्या पतसंस्थेकडे आल्या ते मंचासमोर दाखल केलेले आहे व त्या एकूण 21 आहेत व त्या वि.प. 4 ने वैयक्तिकरित्या परत केल्याचे दिसून येते. यासर्व कागदपत्रावरुन असे सिध्द होते की, वि.प. 4 ने पतसंस्थेचे व्यवस्थापक असल्याचा गैरफायदा घेऊन पतसंस्थेचे गैरसभासदांकडून बेकायदेशीररित्या रक्कम प्राप्त करुन त्यांना फिक्स डिपॉझिट वरील अध्यक्षाच्या सहीचा गैरफायदा घेऊन पावत्या दिल्या. त्या पैशांचा उपयोग स्वतः करिता करुन घेतला व पतसंस्थेते त्या रक्कमा सुध्दा जमा केल्या नाही. त्यामुळे सदर प्रकरणामध्ये वि.प. 4 ने त.क. व इतर गैरसभासद सोबत रक्कमेची (Fraud) फसवणूक केली व सदरील रक्कम वि.प. 4 ने (Fraud) फसवणूक करुन स्विकारली असल्यामुळे ती पतसंस्थेच्या जबाबदारीत येत नाही व त्या संबंधी सखोल चौकशी होणे जरुरीचे आहे.त्यास वि.प. 4 व वि.प. 1 व्यक्तिशः पूर्णपणे जबाबदार असून पतसंस्था जबाबदार नाही. तसेच वि.प. 12 ला प्रशासक म्हणून नेमलेले असून फक्त पुढील व्यवहार सुरळीत चालावा म्हणून त्याची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. त.क.ने जमा केलेल्या रक्कमेचा पतसंस्थेचा कुठलाही सहभाग दिसत नाही. म्हणून वि.प.क्रं.1 पतसंस्थेने त.क.ला दोषपूर्ण सेवा दिली व अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला असे म्हणता येत नाही. तसेच त.क. यांनी त्याचे तक्रारी अर्जामध्ये परिच्छेद क्रं. 3 मध्ये संचालक मंडळाने रक्कमेचा दूरपयोगकरुन भरपूर माया जमविली व सदर रक्कमेचा फायदा स्वतः करिता केलेला आहे असे कथन केले आहे. या कथनावरुन सुध्दा सदरील तक्रार ही फसवणूक Fraud या सदरामध्ये येत असल्यामुळे त्याकरिता सखोल चौकशीची गरज आहे. त्यामुळे सदर प्रकरण हे मंचाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही. या प्रकरणात त.क. हे वि.प. पतसंस्थेकडून कुठलाही लाभ मिळण्यास पात्र नाही. याकरिता त.क.ला योग्य त्या न्यायालयात वि.प. 4 व्यवस्थापक व वि.प.चे अध्यक्ष यांच्या विरुध्द दाद मागता येईल. म्हणून वरील सर्व मुद्दयाचे उत्तर नकारार्थी देण्यात येते.
सबब खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्यात येते. आदेश 1 तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात येते. 2 तक्रारकर्ता यांनी आपला दावा योग्य न्यायालया समक्ष दाखल करावा. 3 उभय पक्षाने खर्चाचे वहन स्वतः करावे. 4 मा.सदस्यांसाठीच्या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्स संबंधितांनी परत घेवून जाव्यात. 5 निकालपत्राच्या प्रति सर्व संबंधित पक्षांना माहितीस्तव व उचित कार्यवाही करिता पाठविण्यात याव्यात. | |