::: आ दे श प त्र :::
मा. सदस्या, श्रीमती भारती केतकर यांनी निकाल कथन केला :-
ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम 12 अन्वये तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे :-
विरुध्दपक्ष हे बिल्डर असून त्यांनी रामदास पेठ, अकोला येथे शिट क्रमांक 62/बी, प्लॉट क्रमांक 24 महानगरपालिका, अकोला यांचेतर्फे अपार्टमेंट बांधण्याची परवानगी महानगरपालिका केस क्रमांक 14/377/10-11 दिनांक 09-05-2011 नुसार बांधकाम नकाशा मंजूर करुन घेऊन “ जिजाई टॉवर ” बांधले.
तक्रारकर्ता यांना विरुध्दपक्षाने सदरहू अपार्टमेंटचे प्लान व कागदपत्र दाखविले व तयार झाल्यानंतर सदनिकाची कल्पना दिली व हमी दिली की, हयाच कल्पनानुसार सदनिका तयार केली जाईल. विरुध्दपक्षाचे आश्वासनावर व प्लानवर विश्वास ठेवून तक्रारकर्त्याने दिनांक 30-08-2010 रोजी खालील नमूद सदनिका बुक केली व विरुध्दपक्षाच्या मागणीनुसार विरुध्दपक्षाला रक्कम पण देण्यात आली.
सदनिका बुक झाल्यावरही विरुध्दपक्ष बांधकामात अनावश्यक विलंब करीत होते. तसेच वेळोवेळी तक्रारकर्त्याकडून रक्कमही घेत होते. विरुध्दपक्ष बांधकाम पूर्ण करत नव्हते व रक्कम वेळोवेळी मागत होते. करिता तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडून केलेल्या आश्वासनांची लेखी पावती मागितली तर विरुध्दपक्षाने दिनांक 31-10-2014 रोजी लेखान्वये परिच्छेद 2 मध्ये हे कबूल केले की, “ हॉलचे बांधकाम पूर्ण झालेले नाही. स्लॅब टॉवर लेन्टरची सुविधा पूर्ण झाली नाही व पाणी पुरविण्याची व्यवस्था, लिफ्टची व्यवस्था आणि पार्किंगची व्यवस्था उपलब्ध करुन दिली नाही. ” हयाच लेखामध्ये विरुध्दपक्षाने हे नमूद काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी लेखीरित्या पण स्विकारली आणि एका महिन्याच्या आंत सर्व सोयी पूर्ण करुन खरेदी करुन देण्याची हमी विरुध्दपक्षाने दिली होती.
विरुध्दपक्ष आपली लेखी हमी पूर्ण करण्यास दिरंगाई करीत होते तसेच खरेदीची मुदत जात आहे, अशी भिती तक्रारकर्त्याला दाखवित होते तसेच सोयी पूर्ण करण्याचे आश्वासन पण देत होते. करिता तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षासोबत वर नमूद सदनिकाचे रजिस्टर खरेदी खत दिनांक 05-02-2015 रोजी केले. सदरहू खरेदी खतामध्ये पान क्रमांक 8 व परिच्छेद क्रमांक 20 मध्ये विरुध्दपक्षाने कबूल केले होते की, वर नमूद सोयी अजून पूर्ण झाल्या नाहीत आणि एका महिन्याच्या आंत विरुध्दपक्ष पूर्ण करुन देईल.
एकंदरीत खालील बाबी वर नमूद सदनिकेमध्ये अजूनपर्यंत अपूर्ण आहेत.
जसे, लिफ्टची व्यवस्था, पाणी संग्रह करण्याकरिता टाकीची व्यवस्था, जिन्यावर सुरक्षेकरिता रेलिंगची व्यवस्था, नकाशाप्रमाणे पार्किंगची व्यवस्था, बिल्डींगचे बांधकाम पूर्ण न झाल्यामुळे परिसरात अस्वच्छता आणि धोकादायक बिल्डींग मटेरियलचा साठा.
तक्रारकर्त्याने दिनांक 02-05-2015 रोजी विरुध्दपक्षाला रजिस्टर्ड पोष्टाने वकिलामार्फत नोटीस पाठविली आणि मागणी केली की, सदरहू सदनिकेमध्ये व बिल्डींगमध्ये वर नमूद उणीवा हया सेवेत न्युनता असून विरुध्दपक्षाने अनुचित व्यापार पध्द्तीचा अवलंब केला आहे. तरी विरुध्दपक्षाने नोटीस मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या आंत वर नमूद उणीवा भरुन काढाव्या, अन्यथा तक्रारकर्ता योग्य ते कायदेशीर कारवाई विरुध्दपक्षाविरुध्द दाखल करील. विरुध्दपक्षास सदर नोटीस दिनांक 05-05-2015 ला मिळूनही विरुध्दपक्षाने नोटीसचे उत्तरही दिले नाही व सदनिकेमधील उणीवाही दूर केल्या नाहीत. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाने देण्यात येणा-या सेवेमध्ये कमतरता व न्युनता दर्शवून अनुचित व्यापार पध्द्तीचा अवलंब केला आहे.
सबब, तक्रारकर्त्याची प्रार्थना की, 1) तक्रारकर्त्याची तक्रार संपूर्णपणे मंजूर करावी. 2) विरुध्दपक्ष यांनी नमूद उणीवा सदनिकेमधून दूर करावी. जसे, लिफटची व्यवस्था करावी, पाणी संग्रह करण्याकरिता टाकीची व्यवस्था करावी, जिन्यावर सुरक्षेकरिता रेलिंगची व्यवस्था करावी, नकाशाप्रमाणे पार्किंगची व्यवस्था करावी, बिल्डींगचे बांधकाम पूर्ण न झाल्यामुळे परिसरात अस्वच्छता हटविण्यात यावी आणि धोकादायक बिल्डींग मटेरियलचा साठा उचलण्यात यावा. 3) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला शारीरिक, आर्थिक व मानसिक नुकसान भरपाईपोटी ₹ 5,00,000/- दयावे. 4) त्यांनी तक्रारकर्त्याला सदरहू प्रकरणाच्या खर्चापोटी ₹ 25,000/- दयावे. 5) विरुध्दपक्ष यांनी इतर योग्य ती दाद तक्रारकर्त्याला मंचाच्या आदेशानुसार दयावी.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 07 दस्तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्यात आले आहेत.
:: का र णे व नि ष्क र्ष ::
सदर प्रकरणात विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना नोटीस बजावल्यानंतरही ते मंचासमोर हजर न झाल्याने सदर प्रकरण त्यांचेविरुध्द एकतर्फी चालवण्याचे आदेश दिनांक 18-01-2016 रोजी मंचाने पारित केले. त्यामुळे, तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले दस्त, तज्ञाचा अहवाल यांचे अवलोकन करुन व तक्रारकर्त्याचा तोंडी युक्तीवाद ऐकून काढलेल्या निष्कर्षांचा अंतिम आदेशाच्या वेळी विचार करण्यात आला.
1) तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या Sale Deed of Flat ( पृष्ठ क्रमांक 15 ते 22 ) या दस्तांवरुन तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 चा ग्राहक असल्याचे सिध्द् होत असल्याने तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांचा ग्राहक असल्याचे ग्राहय धरण्यात येते.
2) तक्रारकर्त्याचे म्हणण्यानुसार, त्यांनी विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 च्या आश्वासनांवर व प्लॅनवर विश्वास ठेवून दिनांक 30-08-2010 रोजी वादातील सदनिका बुक केली. परंतु, विरुध्दपक्षाला त्यांच्या मागणीनुसार वेळोवेळी रक्कम देऊनही ते बांधकाम पूर्ण करत नव्हते. त्यामुळे, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडून केलेल्या आश्वासनांची लेखी पावती मागीतली. तेव्हा विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी दिनांक 31-10-2014 रोजी लेखान्वये पान क्रमांक 3 वरील परिच्छेद क्रमांक 2 मध्ये कबूल केले की, “ हॉलचे बांधकाम पूर्ण झालेले नाही, स्लॅब टॉवर लेन्टरची सुविधा पूर्ण झालेली नाही, पाणी पुरवठयाची व्यवस्था, लिफ्टची व्यवस्था व पार्किंगची व्यवस्था उपलब्ध करुन दिली नाही. ” हयाच लेखामध्ये विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी नमूद काम पूर्ण करण्याची व 1 महिन्याच्या आंत सर्व सोयी पूर्ण करुन खरेदी करुन देण्याची हमी दिली.
परंतु, विरुध्दपक्षाने सदर सोयी पूर्ण करुन दिल्या नाही व खरेदीची मुदत जात असल्याची भिती दाखवून तक्रारकर्त्याला सदर सदनिका खरेदी करण्यास भाग पाडले. त्यामुळे, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षासोबत सदर सदनिकेचे रजिस्टर्ड खरेदी खत दिनांक 05-02-2015 रोजी केले. सदरहू खरेदी खतामधील पृष्ठ क्रमांक 8 वरील परिच्छेद क्रमांक 20 मध्येही कबूल केले की, “ नमूद सोयी अजून पूर्ण झाल्या नाहीत व 1 महिन्याच्या आंत त्या सोयी विरुध्दपक्ष पूर्ण करुन देणार.” परंतु, आजही खालील बाबी वर नमूद सदनिकेमध्ये अजुनपर्यंत अपूर्ण आहेत.
1) लिफ्टची व्यवस्था,
2) पाणी संग्रह करण्याकरिता टाकीची व्यवस्था,
3) जिन्यावर सुरक्षेकरिता रेलिंगची व्यवस्था,
4) नकाशाप्रमाणे पार्किंगची व्यवस्था,
5) पूर्ण बिल्डींगचे बांधकाम पूर्ण न झाल्यामुळे परिसरात अस्वच्छता व धोकादायक
बिल्डींग मटेरियलचा साठा.
तक्रारकर्त्याने दिनांक 02-05-2015 रोजी विरुध्दपक्षाला रजिस्टर्ड पोष्टाने वकिलामार्फत नोटीस पाठविली. सदर नोटीस दिनांक 05-05-2015 रोजी विरुध्दपक्षाला मिळाल्यावरही विरुध्दपक्षाने सदर नोटीसचे उत्तर दिले नाही व दिनांक 05-06-2015 पर्यंत वर नमूद केलेल्या उणीवाही दूर केल्या नाहीत. त्यामुळे तक्रारकर्ता क्रमांक 1 व 2 यांनी मंचात तक्रार दाखल केली. मंचाने विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना पाठविलेली नोटीस त्यांना मिळाल्यावरही ते मंचासमोर हजर न झाल्याने मंचाने त्यांचेविरुध्द सदर प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दिनांक 18-01-2016 रोजी पारित केला.
तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या व वर तक्रारीत नमूद करुन उल्लेखित केलेल्या इसाराची मुदत वाढविण्याचा करारनामा ( पृष्ठ क्रमांक 8 ते 12 ) व खरेदी खत ( पृष्ठ क्रमांक 15 ते 22 ) या दस्तांचे अवलोकन मंचाने केले असता तक्रारकर्ता क्रमांक 1 व 2 यांच्या निवेदनात सत्यता आढळते, तसेच तक्रारकर्त्याने दाखल केलेला तज्ञांचा अहवाल व त्यासोबत दाखल केलेल्या छायाचित्रांचे अवलोकनही मंचाने केले. श्री. प्रदीप आर. अग्रवाल यांना दिनांक 20-02-2016 रोजी प्रमाणपत्र देऊन असे नमूद केले की, विरुध्दपक्षाने बांधकाम केलेली ईमारत व तक्रारकर्त्याने खरेदी केलेली सदनिका राहण्यास योग्य नाही. तसेच सदर प्रमाणपत्रात असेही नमूद केले की,
The following problems are observed by me.
1) Staircase railing is not provided for safety purpose.
2) There is no over head water tank to supply water to kitchen, toilets
and wash area.
3) There is no head room of staircase for the protection of Rain and
sunrays.
4) There is no water proofing done to the terrace to protect it from
rain water leakage in flat.
5) Lot of material is stocked at 2nd floor in the premises of the flat,
that is not good for health.
6) There is no provision of lift.
7) There is no light facility in common area.
8) Parking area not as per sanctioned map.
वरील सर्व दाखल दस्तांच्या पुराव्यावरुन तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीत मंचाला तथ्य आढळून येत असल्याने सदर मंच तक्रारकर्ता क्रमांक 1 व 2 यांची तक्रार अंशत: मंजूर करत आहे. सबब, अंतिम आदेश येणेप्रमाणे.
अं ति म आ दे श
तक्रारकर्त्यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी खालील नमूद उणीवा सदनिकेमधून दूर कराव्यात.
जसे, लिफ्टची व्यवस्था करावी, पाणी संग्रह करण्याकरिता टाकीची व्यवस्था करावी, जिन्यावर सुरक्षेकरिता रेलिंगची व्यवस्था करावी, नकाशाप्रमाणे पार्किंगची व्यवस्था करावी, पूर्ण बिल्डींगचे बांधकाम पूर्ण न झाल्यामुळे परिसरात अस्वच्छता हटविण्यात यावी आणि धोकादायक बिल्डींग मटेरियलचा साठा उचलण्यात यावा.
विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी तक्रारकर्ते क्रमांक 1 व 2 यांनाशारीरिक, आर्थिक व मानसिक नुकसान भरपाईपोटी व प्रकरणाच्या खर्चापोटी रक्कम ₹ 10,000/- ( अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त ) वैयक्तिकरित्या व संयुक्तपणे दयावेत.
सदर आदेशाचे पालन विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी आदेश प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसात करावे. अन्यथा, मंजूर नुकसान भरपाईवर दर साल दर शेकडा 10 टक्के प्रमाणे व्याज आकारण्यात येईल.
उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रमाणित प्रत विनामुल्य देण्यात यावी.