सातारा जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच यांचेसमोर
उपस्थिती - मा.सौ.सविता भोसले, अध्‍यक्षा.
मा.श्री.श्रीकांत कुंभार, सदस्‍य.
मा.सौ.सुरेखा हजारे, सदस्‍या.
तक्रार क्र. 86/2013.
तक्रार दाखल ता.15-5-2013.
तक्रार निकाली ता.27-7-2015.
लोकमंगल मल्‍टीस्‍टेट को.ऑप.सोसायटी लि.
सोलापूर, शाखा फलटण, ता.फलटण, जि.सातारा-
तर्फे विभागीय अधिकारी-
श्री.सचिन दत्‍तात्रय शेलार,
रा.मु.पो.वालचंदनगर, ता.इंदापूर, जि.पुणे. ....तक्रारदार.
विरुध्‍द
1. यशोदीप ग्रामीण बिगरशेती सह.पतसंस्‍था
मर्या. मायणी, ता.खटाव, जि.सातारा.
2. श्री.शिवाजीराव शंकरराव पाटील, चेअरमन.
रा.मायणी अर्बन बँकेशेजारी, मायणी,
ता.खटाव, जि.सातारा.
3. श्री.चंद्रकांत लक्ष्‍मण पवार, व्‍हा.चेअरमन.
रा.मु.पो.औंध, ता.खटाव, जि.सातारा.
4. उर्मिला दिलीप येळगांवकर, संचालक.
रा.मायणी, ता.खटाव, जि.सातारा.
5. श्री.मकरंद रामचंद्र तोरो, संचालक.
रा.आशिर्वाद हॉस्पिटलशेजारी, मायणी,
ता.खटाव, जि.सातारा.
6. श्री.चंद्रकांत आनंदराव घाडगे, संचालक.
रा.मु.पो.पाचवड, ता.खटाव, जि.सातारा.
7. श्री.अजित अशोक सिंहासने, संचालक.
रा.मु.पो.कातरखटाव, ता.खटाव, जि.सातारा.
8. कांताबाई शिवाजी पाटोळे, संचालिका.
रा.मु.पो.मायणी, ता.खटाव, जि.सातारा.
9. श्री.प्रकाश बाबुराव कणसे, संचालक.
रा.नवी पेठ, मायणी, ता.खटाव, जि.सातारा.
10. डॉ.महेश गणेश गुरव, संचालक.
रा.मु.पो.वडूज, ता.खटाव, जि.सातारा.
11. श्री.संजय धोंडीराम मोरे, संचालक.
रा.मु.पो.निमसोड, ता.खटाव, जि.सातारा.
12. श्री.राजाराम विलास कचरे, संचालक.
रा.मु.पो.मायणी, ता.खटाव, जि.सातारा.
13. श्री.तुळशीदास पांडुरंग कवडे, संचालक,
रा.मायणी, ता.खटाव, जि.सातारा. (वगळणेत आले)
14. शाखाधिकारी, महेंद्र प्रेमचंद शहा.
यशोदीप ग्रामीण बिगरशेती सह.पतसंस्‍था
मर्या. मायणी, ता.खटाव, जि.सातारा. ..... जाबदार.
तक्रारदारतर्फे – अँड.व्‍ही.ए.गायकवाड.
जाबदार 2 व 4 तर्फे- अँड.ए.आर.कदम.
जाबदार-1,3,5 ते 12- एकतर्फा.
न्‍यायनिर्णय
(सदर न्‍यायनिर्णय मा.श्री.श्रीकांत कुंभार,सदस्‍य यांनी पारित केला.)
1. प्रस्‍तुतची तक्रार तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 प्रमाणे जाबदारांनी दिलेल्‍या सदोष सेवेबाबत जाबदाराविरुध्‍द मंचात दाखल केली आहे.
2. तक्रारदारांचे तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे-
तक्रारदार ही मल्‍टीस्‍टेस्‍ट को.ऑ.सोसायटी असून ती मल्‍टीस्‍टेट को.ऑप.सोसायटीज अँक्‍ट 2002 कलम 7 अन्‍वये नोंदणीकृत झालेली असून तिचा नोंदणी क्र.MSCS/CR/216/2004 असा आहे. या संस्‍थेचे कार्यक्षेत्र महाराष्‍ट्र व कर्नाटक असे आहे. यातील जाबदार ही महाराष्‍ट्र को.ऑप.सोसायटीज अँक्‍टच्‍या कायद्यानुसार नोंदणी झालेली संस्‍था आहे. यातील तक्रारदारानी या जाबदाराकडे खालील दर्शविलेल्‍या तपशीलाप्रमाणे मुदत स्‍वरुपात ठेवी ठेवलेल्‍या होत्‍या.
अ.क्र. | ठेव पावती क्र. व खाते क्र. | ठेव ठेवलेचा दिनांक | ठेवीची रक्‍कम रु. | ठेवीची मुदत संपलेचा दिनांक | मुदतपूर्ततेनंतर मिळणारी परतीची रक्‍कम रु. |
1 | 27254 | 19-12-2008 | 5,00,000/- | 19-6-2009 | 5,27,500/- |
2 | 27577 | 14-1-2009 | 5,00,000/- | 14-7-2009 | 5,27,500/- |
येणेप्रमाणे तपशीलातील ठेवी तक्रारदारानी जाबदारांचे संस्‍थेत ठेवलेल्‍या होत्‍या. वरील ठेवींची मुदत संपलेनंतर तक्रारदारानी जाबदाराकडे ठेवीच्‍या रकमा वारंवार परत मागितल्‍या परंतु त्‍या जाबदारानी तक्रारदारांस परत दिल्‍या नाहीत, त्‍यामुळे जाबदारानी तक्रारदाराना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली आहे, सदोष सेवा दिली आहे, त्‍यामुळे जाबदारांविरुध्‍द मे.मंचात तक्रार दाखल करुन जाबदाराकडून वर तपशीलात नमूद केलेल्‍या ठेवीची रक्‍कम मुदत पूर्ततेनंतरच्‍या दिनांकापासून द.सा.द.शे.18% मिळावी. जाबदार क्र.1 ते 14 याना वैयक्तिक व संयुक्‍तीकरित्‍या जबाबदार धरुन मानसिक, शारिरीक त्रासापोटी रु.50,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रु.25,000/- मिळावेत अशी मंचाकडे मागणी केली आहे.
3. प्रस्‍तुत तक्रारदारानी नि.1 कडे तक्रारअर्ज, त्‍याचेपृष्‍टयर्थ नि.7 कडे प्रतिज्ञापत्र, नि.3 कडे वकील नियुक्‍तीचा अर्ज, नि.4 कडे वकीलपत्र, नि.5 कडे पुराव्‍याची एकूण 7 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. नि.36 कडे पुराव्‍याचे प्रतिज्ञापत्र, नि.37 कडे पुरावा संपलेची पुरसीस, नि.40 कडे लेखी युक्‍तीवाद व नि.46 सोबत मा.वरिष्‍ठ कोर्टाचे न्‍यायनिवाडे इ.कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
4. यातील जाबदाराना या प्रकरणाची नोटीस रजि.पोस्‍टाने मंचातर्फे काढणेत आली. सदरच्‍या नोटीसा जाबदाराना मिळाल्‍या. त्‍याच्‍या पोहोचपावत्‍या नि.7 ते 9,14,19,20,21,22,23 कडे प्रकरणी दाखल आहेत. वरील जाबदारांपैकी जाबदार क्र.2 व 4 तर्फे नि.12 कडे वकीलपत्र दाखल करुन अँड.कदम या कामी हजर झाले. त्‍यांनी त्‍यांचे म्‍हणणे नि.17 कडे दाखल केले असून नि.43 कडे पुराव्‍याचे प्रतिज्ञापत्र व नि.40 कडे लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला असून नि.38 कडे त्‍यानी प्रकरणी हजर जाबदार क्र.9 तर्फे हजर होऊन नि.17 कडे दिलेले म्‍हणणे हेच जाबदार क्र.9 चे म्‍हणणे समजणेत यावे अशी पुरसीस दिली आहे. नि.45 सोबत त्‍यानी मा.राज्‍य आयोग, मुंबई, सर्कीट बेंच औरंगाबाद यांचेकडील न्‍यायनिर्णय दाखल केला आहे. जाबदारांचे म्‍हणण्‍याचा आशय पहाता त्‍यानी खालीलप्रमाणे तक्रारीस आक्षेप नोंदवले आहेत. तक्रारदारांनी जुलै 2009 मध्‍ये ठेवीची मुदत संपलेनंतर 2 वर्षे विलंबाने सदर तक्रार मंचात दाखल केली आहे. विलंबाचा खुलासा नाही. तक्रारदार व जाबदारांमधील झालेला ठेवीचा व्‍यवहार हा व्‍यावसायिक स्‍वरुपाचा (Commercial purpose) या स्‍वरुपाचा असलेने ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2(1)(डी) प्रमाणे ग्राहक होत नाहीत. त्‍यामुळे तो फेटाळणेत यावा. जाबदारानी कोणतेही अमिष तक्रारदाराना दाखवलेले नव्‍हते. तक्रारदारानी त्‍यांचे तक्रारीत मान्‍य केलेप्रमाणे तक्रारदारांची संस्‍था ही क्रेडीट सोसायटी असून तिची उद्दीष्‍टे, ध्‍येयधोरणे व त्‍यांचेत निर्माण होणारे वाद, त्‍यांचे निराकरण करणेचे व्‍यासपीठ प्रस्‍तुत ग्राहक मंच नाही. त्‍यामुळे सदर तक्रार फेटाळणेबाबतची विनंती आक्षेप जाबदारांनी तक्रारदारांचे अर्जास घेतले आहेत.
5. प्रस्‍तुतची तक्रार, तक्रारीसोबत दाखल केलेले पुराव्‍याचे दस्‍तऐवज व जाबदार क्र.2,4,9 यानी दाखल केलेले म्‍हणणे, पुराव्‍याचे कागद, त्‍यातील कथने व आशय यांचा विचार करता सदर तक्रारीचे निराकरणार्थ आमचेपुढे खालील मुद्दे उपस्थित होतात-
अ.क्र. मुद्दा निष्‍कर्ष
1. प्रस्‍तुत तक्रारदार हा जाबदारांचा ग्राहक आहे काय? नाही.
2. प्रस्‍तुत जाबदारानी तक्रारदारांच्‍या ठेवीच्‍या रकमा नाकारुन
त्‍याना सदोष सेवा दिली आहे काय? नाही.
3. अंतिम आदेश काय? तक्रार नामंजूर
करणेत येते.
कारणमीमांसा- मुद्दा क्र.1 ते 3-
6. प्रस्‍तुत तक्रारीचे अवलोकन करता तक्रारदार ही मल्‍टीस्‍टेट को.ऑप.सोसायटीज अँक्‍ट 2002 कलम 7 अन्‍वये नोंदणीकृत झालेली संस्‍था आहे व ती कर्नाटक व महाराष्‍ट्र राज्‍यात तिचा आर्थिक व्‍यवसाय करणेसाठी स्‍थापन झालेली आहे ही बाब मान्‍य आहे. यातील जाबदार संस्‍था ही महाराष्‍ट्र को.ऑप.सोसायटीज अँक्‍टच्‍या कायद्याने स्‍थापित झालेली संस्‍था आहे. प्रस्‍तुत तक्रारदारानी जाबदाराकडे विषयांकित ठेवी 6 महिन्‍याचे मुदतीसाठी ठेवल्‍या होत्‍या हे निर्विवादरित्‍या सत्‍य आहे, त्‍यामुळे यावरुन प्रस्‍तुत तक्रारदार हे जाबदारांचे ग्राहक असलेचे प्रथमदर्शनी दिसते. परंतु दोन्‍ही संस्‍थांमध्‍ये त्‍यांच्‍या व्‍यवसायामध्‍ये तो वाढविणेसाठी केलेल्‍या किंवा करावयाच्‍या गुंतवणुकीबाबत निर्माण होणा-या वादात निर्णय देणेचे अधिकार हे कायद्यानुरुप ठरलेले आहेत, त्‍यासाठी वेगळे कायदे आहेत. यातील तक्रारदारानी विषयांकित ठेव जाबदाराकडे ठेवली परंतु अशा प्रकारे जाबदाराकडे ठेव ठेवत असताना त्‍याबाबत संबंधित यंत्रणेकडून पूर्वपरवानगी घेणे आवश्‍यक असते. तशी ती येथे घेतलेचे दिसून येत नाही. अशा बाबतीत मग ठेवलेल्‍या ठेवी परतीबाबत कोणती कार्यपध्‍दती करावी याबाबत कायदेशीर प्रश्‍न निर्माण होतो. मुळातच अशी ठेव जाबदाराकडे ठेवता येते काय? हाही कायद्याचा प्रश्‍न निर्माण होतो. जाबदारानी ठेवीच्‍या रकमा नाकारलेस त्‍याबाबत वरील कायदेशीर प्रश्‍नाना अनुसरुन मुळात तक्रारदारानी जाबदाराकडे ठेवलेली ठेव मल्‍टीस्‍टेट को.ऑप. कायद्यातील तरतुदीना अधीन राहून ठेवली होती का? असे बरेच कायद्याचे प्रश्‍न येथे असलेने प्रस्‍तुतची तक्रार या मंचात दाखल करणेस पात्र नाही असे आमचे स्‍पष्‍ट मत आहे. तक्रारदारांच्‍या जाबदाराकडे ठेवलेल्‍या ठेवीचे स्‍वरुप पहाता तक्रारदार संस्‍था ही त्‍यांच्‍या ठेवीदाराकडून त्‍यांचे भांडवलवृध्‍दीसाठी ठेवी स्विकारुन मुदतपूर्तीनंतर तक्रारदाराना सव्‍याज परत करते असे स्‍वरुप तक्रारदार संस्‍थेचे आहे. परंतु सदर संस्‍थेने यावेळी जाबदाराकडे मोठया प्रमाणात मुदतबंद स्‍वरुपात विषयांकित ठेवीमध्‍ये रकमा गुंतवल्‍या त्‍यावेळी निःसंशय त्‍यांचा उद्देश जास्‍तीत जास्‍त नफा मिळवणे हाच असलेचे स्‍पष्‍ट दिसते, त्‍यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदा 2(1)(डी) प्रमाणे ग्राहक या संज्ञेस पात्र नाही असे आमचे स्‍पष्‍ट मत आहे. कारण प्रस्‍तुत तक्रारदार यांनी या ठेवीचा वापर व्‍यापारी तत्‍वावर केला आहे. त्‍यामुळे अशापरिस्थितीत प्रस्‍तुत तक्रारदार हा जाबदाराचा ग्राहक होत नाही असे आमचे स्‍पष्‍ट मत आहे. याबाबत यातील जाबदार क्र. 2 व 4 तर्फे जे आक्षेप नोंदले आहेत ते पाहता, तक्रारदारांनी जाबदारांकडे ठेवलेल्‍या वि षयांकित ठेवी या व्‍यापारी तत्‍वावर ठेवलेल्‍या होत्‍या. नि. 5/3 व 5/4 कडे तक्रारदार यांनी दाखल केलेला पत्रव्‍यवहार व नि. 5/1 कडील मुळ ठेवपावत्‍या पाहता त्‍या नि. 5/3 व नि.5/4 वर तकारदाराचे पत्राप्रमाणे नुतनीकरण केलेचे दिसून येत नाही. प्रत्‍यक्ष सदर पत्रव्‍यवहार हा वेगळा आहे. त्‍याचा अंमल नि.5/1 चे पावत्‍यांवर नाही. ठेवपावत्‍यांची मुदत सन 2009 साली संपलेवर तक्रारदाराने त्‍या नुतनीकरण करुन दि.2/1/2013 रोजी जाबदारांकडे मागितलेचे दिसते. जवळ-जवळ चार वर्षांनी असे पत्र तक्रारदारांनी (नि.5/3,नि.5/4) जाबदारांना पाठविलेली आहे. ठेवीची मुदत संपलेवर त्‍याचे दुसरे दिवशी त्‍या नुतनीकरणक करणे आवश्‍यक आहेत. परंतु, तक्रारदार यांनी संस्‍थेकडे त्‍या दि.2/1/2013 रोजी नुतनीकरण करुन मागितल्‍या आहे. या सर्व बाबी सविस्‍तर चौकशीचा विषय आहे. व प्रस्‍तुत फोरम हा समरी चौकशीने तक्रारींचे निर्णय करतो. त्‍यामुळे प्रस्‍तुत ठेवी या मंचापुढील तक्रारीचा विषय होवू शकत नाही. शिवाय ठेवपावत्‍यांची मुदत सन 2009 रोजी संपलेवर तक्रारदार यांनी योग्‍य त्‍या कोर्टात वसुली मागितलेली नाही हेसुध्‍दा स्‍पष्‍ट होते. वरील आक्षेपाबाबत प्रस्‍तुत जाबदार क्र. 2 व 4 यांचे वकील अँड आनंद आर. कदम यांनी तक्रारदारांच्‍या तक्रारीस अत्‍यंत ठामपणे आक्षेप घेवून सदर तक्रार फेटाळावी असा आग्रह धरला आहे. त्‍यांनी त्‍यासाठी मा. राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, सर्किट बेंच, औरंगाबाद यांचेकडील भुसावळ मेडिसीन डिलर अर्बन को-ऑप. क्रे.सोसा. वि. कुबेर अर्बन को-ऑप. क्रे.सोसायटी, यांचेकडील फर्स्‍ट अपील क्र.200/2010 In complaint, Case No.400/2008 D. F. Jalgaon यांनी या प्रकरणी दिलेल्‍या निर्णयाचा आधार घेतला आहे. वरील प्रकरणी मे. वरिष्‍ठ न्‍यायालयाने स्‍पष्‍ट केले आहे की, “ It cannot be disputed that it was with intention to gain profit by way of interest. Therefore, it is obvious from the undisputed fact that transaction in question are being for commercial purpose. Complainant cannot be considered as Consumer of opponent Society as per definition of Consumer contemplated under section 2(1)(d) of Consumer Protection Act."
Findings- Complainant is being not consumer of opponent, consumer complaint is not maintainable” अशी परिस्थिती प्रस्‍तुत तक्रारीची असलेने जाबदाराचे कथनाप्रमाणे/आक्षेपाप्रमाणे ते जाबदारांचे ग्राहक होवू शकत नाहीत. त्‍यामुळे प्रस्‍तुत जाबदारांनी तक्रारदार यांना सदोष सेवा देण्‍याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. व त्‍यामुळे तक्रारदारांची तक्रार फेटाळणेस पात्र आहे या निष्‍कर्षाप्रत हा मंच आला आहे. त्‍यामुळे मुद्दा क्र. 1 ते 3 चे उत्‍तर आम्‍ही नकारार्थी देतो.
6(2) प्रस्‍तुत तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुत तक्रारदार हे जाबदाराचे ग्राहक आहेत या मुद्दयाचे पृष्‍ठयर्थ National Commission Disputes Redressal Commission, New Delhi यांचेकडील फर्स्‍ट अपिल क्र. 159/2004, 160/2004, 161/2004 1. M/s. Harsolia Motors V/s.National Insurance Co. Ltd. 2. M/s. Diwakar Goiram Pokhayat V/s. National Insurance Co. Ltd. 3. M/s. Tractor House V/s. वि. National Insurance Co. Ltd.. Decided on 3/12/2004 यामधील न्‍यायनिर्णय दाखल केला आहे. त्‍याचे अवलोकन करता असे दिसते की, वरिष्‍ठ न्‍यायालयानी त्‍यामध्‍ये असे तथ्‍य प्रतिपादन केले आहे कि, A person who takes insurance policy to cover the envisaged risk does not take the policy for commercial perpose. Policy is only for indemnification and actual loss. It is not intended to generate profile व याच मुद्दयावर वरील अपील मा. नॅशनल कमिशननी पुन्‍हा निर्णयासाठी मा.ना.राज्‍य आयोग गुजरातकडे परत पाठवली याचा विचार करता वरील तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुत कामी सादर केलेला न्‍यायनिर्णय व प्रस्‍तुत तक्रारीतील परिस्थिती पूर्णतः वेगळी आहे. कारण यातील तक्रारदार यांनी स्‍वतःचे संस्‍थेसाठी त्‍यांचेकडील ठेवीरुपाने असलेला पैसा जादा व्‍याजरुपाने उत्‍पन्‍न मिळविणेसाठी केला आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी त्‍यांच्‍या ग्राहक या संकल्‍पनेशी निगडीत म्‍हणून दिलेला केस-लॉ या कामी लागू पडत नाही. त्‍यातील तथ्‍ये पूर्णतः वेगळी असून वरील केस-लॉज या प्ररणास लागू पडत नाहीत. त्‍यामुळे वरील कारणास्‍तव तक्रारदार यांचा अर्ज नामंजूर करणेस पात्र आहे या निष्‍कर्षाप्रत हा मंच येत आहे.
7. सबब वरील सर्व कारणमिमांसा व विवेचन यास अधिन राहून खालीलप्रमाणे अंतीम आदेश करण्‍यात येतात.
आ दे श
1. तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्‍यात येते.
2. प्रस्‍तुत तक्रारदार हा जाबदाराचा ग्राहक होत नसलेने जाबदारांनी सदोष सेवा
दिली नाही असे घोषित करणेत येते.
3. सदरचा न्‍यायनिर्णय खुल्‍या मंचात जाहीर करणेत आला.
4. सदर आदेशाच्‍या सत्‍यप्रती उभय पक्षकाराना विनामूल्‍य पाठवणेत याव्‍यात.
ठिकाण- सातारा.
दि.27-7-2015.
(सौ.सुरेखा हजारे) (श्री.श्रीकांत कुंभार) (सौ.सविता भोसले)
सदस्‍या सदस्‍य अध्‍यक्षा
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सातारा.
