न्या य नि र्ण य

द्वारा – मा. श्रीमती भारती सं. सोळवंडे, अध्‍यक्ष

1.    प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये दाखल केली आहे.

2.    तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे –

      जाबदार क्र.1 ही नोंदणीकृत पतसंस्था असून जाबदार क्र.2 हे सदर संस्थेचे चेअरमन, जाबदार क्र.3 हे व्हाईस चेअरमन व जाबदार क्र. 4 ते 13 हे सदर पतसंस्थेचे संचालक आहेत.  जाबदार क्र. 14 हे सदर संस्थेचे सहव्यवस्थापक आहेत.  तक्रारदार यांनी जाबदार पतसंस्थेच्या वडूज शाखेमध्ये दामदुप्पट तसेच मुदत ठेव योजनेपोटी रकमा ठेवलेल्या आहेत.  त्यांचा तपशील पुढील प्रमाणे –

सदर ठेवींची मुदत संपलेनंतर तक्रारदारांनी ठेवपावत्यांवरील शिल्लक रक्कम व त्यावरील व्याजाची मागणी केली असता जाबदारांनी रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली.  म्हणून तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे.  सबब, तक्रारदारांनी याकामी जाबदार यांचेकडून ठेवींची एकूण रक्कम रु. 4,94,253/- व सदर रकमेवर रक्कम प्रत्यक्ष वसूल होऊन मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 11 टक्के दराने व्याज मिळावे, शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.1,00,000/- व अर्जाचा खर्च रु.25,000/- जाबदारांकडून मिळावा अशी मागणी तक्रारदारांनी याकामी केली आहे.

3.    तक्रारदारांनी तक्रारअर्जासोबत शपथपत्र तसेच कागदयादीसोबत ठेवपावत्यांच्या प्रती, जाबदार संस्थेच्या संचालक मंडळाच्या यादीची प्रत, इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.

4.    जाबदार क्र.1 ते 14 हे याकामी वकीलामार्फत हजर झाले व त्यांनी म्हणणे देणेकरिता मुदती घेतल्या.  तथापि विहीत मुदतीत त्यांनी म्हणणे दाखल केले नसलेने त्यांचेविरुध्द म्हणणे नाही असा आदेश पारीत करण्यात आला.

5.    तक्रारदाराची तक्रार, शपथपत्र, दाखल कागदपत्रे व युक्तिवाद यांचे अवलोकन करता खालील मुद्दे निष्कर्षासाठी उपस्थित होतात. 

कारणमिमांसा

मुद्दा क्र.1

6.         तक्रारदार हा जाबदारांचा ठेवीदार ग्राहक आहे ही वस्‍तुस्थिती तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या ठेव पावत्‍यांचे प्रतींवरुन शाबीत होत आहे. तक्रारदारांनी जाबदार पतसंस्थेत ठेव ठेवली हे तक्रारदाराचे कथन जाबदारांनी म्हणणे दाखल करुन नाकारलेले नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार हे जाबदारांचे ग्राहक होतात या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात आले आहे.

मुद्दा क्र.2

7.    तक्रारदारांचे कथनानुसार, ठेवींची मुदत संपलेनंतर तक्रारदारांनी मागणी करुनही जाबदार यांनी त्‍यांना ठेव रक्‍कम व्‍याजासह अदा केलेली नाही.  जाबदार क्र. 1 ते 14 यांनी याकामी सदरची बाब नाकारलेली नाही.  सदरचे जाबदार हे याकामी हजर झाले व त्यांनी म्हणणे देणेसाठी मुदती घेतल्या आहेत.  परंतु त्यांनी म्हणणे दाखल केलेले नाही.  यावरुन जाबदारांना तक्रारदारांची तक्रार त्‍यांना मान्‍य आहे असा निष्‍कर्ष काढणे चुकीचे होणार नाही.  ग्राहकांच्‍या ठेव रकमा मुदतीनंतर व्‍याजासहीत परत करणेचे जाबदार यांचेवर कायदेशीर बंधन आहे.  त्‍याचे पालन जाबदारांनी केलेले नाही.  सबब, जाबदार यांनी तक्रारदारांना द्यावयाच्या सेवेत गंभीर त्रुटी ठेवली आहे या निष्‍कर्षास हे आयोग येत आहे.  सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात आले आहे.

8.    सबब, तक्रारदारांची व्याजासह होणारी ठेव रक्कम परत करण्यास जाबदार क्र. 1 ते 13 हे वैयक्तिक व संयुक्तरित्या जबाबदार आहेत असे या आयोगाचे मत आहे. याकामी या आयोगाने मा.राज्य आयोग, मुंबई यांचे खालील न्यायनिवाडयातील दंडकाचा आधार घेतला आहे.

      Appeal No. A/21/438 dated 11^th May 2023

      Namdevrao Mohite

            Vs.

      Sh. Sanjay Shankar Suryawanshi

      Held – It is also necessary to mention that personal liability arises only in case of criminal act.  But here, we are dealing a case of deficiency in service on the part of the society and therefore, the appellants who were Directors were collectively and jointly responsible for the acts of the society, unless shown otherwise.  As such, we feel that the line of distinction has to be drawn as we are dealing with the deficiency in service under the Consumer Protection Act.  As such, in view of discussion made, we are of the view that the judgments on which the reliance has been placed by Advocate for the Appellants, will not go to help the case of the appellants and will not be applicable in the peculiar facts of the present case, as here the complainants have not alleged any fraud on the part of the Directors but have alleged deficiency in service.

      वरील निवाडा प्रस्तुत प्रकरणास लागू होतो असे या आयोगाचे मत आहे.  वरील निवाडयात मा. राज्य आयोग, मुंबई यांनी नोंदविलेले निरिक्षण विचारात घेता प्रस्तुत प्रकरणात जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार संस्थेचे संचालक जाबदार क्र. 2 ते 13 हे वैयक्तिक व संयुक्तरित्या हे तक्रारदारांच्या ठेव रकमा देण्यास जबाबदार आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.   जाबदार क्र.14 हे जाबदार संस्थेचे कर्मचारी असल्याने त्यांना याकामी ठेवपरतीसाठी जबाबदार धरण्यात येत नाही.

मुद्दा क्र.3

9.    सबब, तक्रारदार हे खालील कोष्टकात नमूद ठेवपावत्यांवरील मुदतीनंतर मिळणारी रक्कम परत मिळणेस पात्र आहेत.

तसेच वर नमूद ठेवींच्या मूळ रकमेवर ठेवीची मुदत संपलेनंतर ते संपूर्ण रक्कम तक्रारदारांना मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.

10.   तसेच जाबदारांनी तक्रारदारास सेवात्रुटी दिलेमुळे तक्रारदारास मानसिक त्रास सहन करावा लागला तसेच या आयोगात तक्रारअर्ज दाखल करावा लागला.  या बाबींचा विचार करता तक्रारदार हे मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रु.5,000/- मिळणेस पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  सबब आदेश.

आदेश

1. तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार क्र. 2 ते 14 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदारांना वर नमूद परिच्छेद क्र.9 मधील कोष्टकात नमूद केलेल्या ठेवपावत्यांवरील मुदतीनंतर मिळणारी रक्कम अदा करावी तसेच सदर ठेवींच्या मूळ रकमेवर ठेवींची मुदत संपले तारखेपासून ते संपूर्ण रक्कम तक्रारदाराला मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज अदा करावे.
3. जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार क्र. 2 ते 14 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदारांना मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- अदा करावेत.
4. जर जाबदार यांनी या निकाल तारखेपूर्वी वर नमूद ठेवपावत्यांपोटी काही रक्कम तक्रारदार यांना अदा केली असल्यास सदरच्या रकमेची वजावट करण्याचा जाबदार यांचा हक्क अबाधित ठेवण्यात येतो. 
5. सदर आदेशाचे अनुपालन जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार क्र. 2 ते 14 यांनी निकाल तारखेपासून 45 दिवसांचे आत करावे.
6. जाबदार यांनी विहीत मुदतीत सदर आदेशाचे अनुपालन न केल्यास तक्रारदार यांना ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदींनुसार योग्य ती दाद मागणेची मुभा राहील.
7. सदर आदेशाच्या प्रती विनाशुल्क उभय पक्षकारांना द्याव्यात.