जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.

ग्राहक तक्रार क्रमांक : 330/2011.

तक्रार दाखल दिनांक :  20/09/2011.

                                                           तक्रार आदेश दिनांक : 28/11/2013.                                निकाल कालावधी: 02 वर्षे 02 महिने 08 दिवस 

श्री. शिवाजी ज्ञानदेव घोळवे, वय 55 वर्षे,

व्‍यवसाय : शेती, रा. घोळवेवाडी, ता. बार्शी, जि. सोलापूर.               तक्रारदार  

                   विरुध्‍द                          

(1) यशोदा हायब्रीड सीड प्रा.लि.कं., हिंगणघाट, जि. वर्धा.

    (नोटीस मॅनेजर, यशोदा हायब्रीड सीड कं. यांना बजावण्‍यात यावी.)

(2) बालाजी अॅग्रो सेंटर मार्केट यार्ड, शॉपींग सेंटर, गाळा नं.4,

    तुळजापूर रोड, बार्शी,ता. बार्शी, जि. सोलापूर.

    प्रोप्रा. यांना बजावण्‍यात यावी.                                विरुध्‍द पक्ष

                        गणपुर्ती  :-   श्री. दिनेश रा. महाजन, अध्‍यक्ष

                        सौ. विद्युलता जे. दलभंजन, सदस्‍य 

                   तक्रारदार यांचेतर्फे विधिज्ञ :  सौ. बबिता महंत

                   विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 यांचेतर्फे विधिज्ञ : बी.जी. चौधरी

विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 अनुपस्थित / एकतर्फा

आदेश

सौ. विद्युलता जे. दलभंजन, सदस्‍य यांचे द्वारा :-

1.    प्रस्‍तुत तक्रारीमध्‍ये तक्रारदार यांनी उपस्थित केलेला विवाद थोडक्‍यात असा आहे की, विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी उत्‍पादीत केलेले Tur (AM-White)  यशोदा बॅच नं. Y-10-3308 या बियाण्‍याचा चार पिशव्‍या विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांच्‍याकडून दि.19/6/2010 रोजी खरेदी केल्‍या आहेत. तक्रारदार यांनी त्‍यांच्‍या मालकीच्‍या गट नं. 52 व 53, क्षेत्र 1 हे. 20 आर. शेतजमिनीमध्‍ये योग्‍य मशागत व खताचा वापर करुन बियाण्‍याची लागवड केली आहे. बियाणे लागवडीनंतर तक्रारदार यांनी योग्‍य देखभाल करुन औषध फवारणी केलेली आहे. परंतु बियाणे भेसळयुक्‍त व निकृष्‍ठ दर्जाचे असल्‍यामुळे 35 टक्‍के तुरीचे झाडे वाळून गेली आणि 25 टक्‍के तुरीच्‍या झाडांना शेंगा लागल्‍या नाहीत. तक्रारदार यांनी दि.14/12/2010 रोजी प्रस्‍तुत बाब लेखी पत्राद्वारे विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांना कळविली असता त्‍यांनी दखल घेतली नाही. दि.30/12/2010 रोजी बियाणे तक्रार निवारण समितीने तक्रारदार यांच्‍या शेतामध्‍ये येऊन प्रत्‍यक्ष पाहणी करुन अहवाल दिला आहे. अहवालाप्रमाणे बियाणे भेसळयुक्‍त व निकृष्‍ठ असल्‍याचे सिध्‍द होते. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांना नोटीस पाठवून नुकसान भरपाईची मागणी केली असता दखल घेतली नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी तुर पिकाच्‍या नुकसान भरपाईकरिता रु.1,35,000/- मिळण्‍यासह लागवड व मशागत खर्च रु.25,890/-, मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु.1,00,000/- व तक्रार खर्च रु.15,000/- विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडून मिळावा, अशी विनंती केलेली आहे.

2.    विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी अभिलेखावर लेखी म्‍हणणे दाखल केले असून तक्रार अमान्‍य केली आहे. त्‍यांच्‍या कथनाप्रमाणे तक्रारदार यांनी नफा मिळविण्‍याकरिता बियाणे खरेदी केल्‍यामुळे ‘ग्राहक’ संज्ञेत येत नाहीत आणि तक्रार मंचासमोर चालू शकत नाही. झाडे वाळण्‍याचे मुख्‍य कारण हे बियाण्‍यातील दोष किंवा भेसळ होऊ शकत नाही. पाण्‍याअभावी व योग्‍य मशागत न केल्‍यामुळे झाडे वाळली असावीत. तक्रारदार यांनी पिकाची योग्‍य काळजी व जोपासना केली नाही. बियाणे निरीक्षण समितीने पाहणी करण्‍यापूर्वी त्‍यांना पूर्वसूचना दिलेली नाही आणि अहवाल परिपत्रकाप्रमाणे नसल्‍यामुळे त्‍यांच्‍यावर बंधनकारक नाही. त्‍यांच्‍या कथनाप्रमाणे तक्रारदार यांनी बियाणे भेसळयुक्‍त असल्‍याबाबत कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. पिकाच्‍या हंगामातील वातावरण, पाऊस, वाफे पध्‍दती, रोपे पध्‍दती, लावण पध्‍दती इ. बाबत तक्रारदार यांनी माहिती नमूद केलेली नाही. शेवटी तक्रार खर्चासह रद्द करण्‍याची विनंती करण्‍यात आलेली आहे.

3.    विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांना मंचाच्‍या नोटीसची बजावणी झाल्‍यानंतर ते मंचासमोर उपस्थित झाले नाहीत आणि लेखी म्‍हणणे दाखल केले नाही. त्‍यामुळे त्‍यांच्‍या विरुध्‍द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्‍यात येऊन सुनावणी पूर्ण करण्‍यात आली.

4.    तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचे लेखी म्‍हणणे, उभय पक्षकारांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, तसेच लेखी युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.

            मुद्दे                                  उत्‍तर

1. तक्रारदार हे विरुध्‍द पक्ष यांचे ग्राहक आहेत काय ?             होय.

2. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना विक्री केलेले तुर

   बियाणे दोषयुक्‍त असल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                        होय.         

3. तक्रारदार नुकसान भरपाई मिळविण्‍यास पात्र आहेत काय ?       होय.

4. काय आदेश ?                                     शेवटी दिल्‍याप्रमाणे.

निष्‍कर्ष

5.    मुद्दा क्र. 1 :- तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांच्‍याकडून विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी उत्‍पादीत केलेल्‍या Tur (AM-White) बॅच नं. Y-10-3308 या बियाण्‍याचा 4 पिशव्‍या रु.640/- किंमतीस खरेदी केल्‍याबाबत पावती अभिलेखावर दाखल आहे. तत्‍पूर्वी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारदार यांच्‍यातर्फे नफा मिळविण्‍याकरिता बियाणे खरेदी केल्‍यामुळे ते ‘ग्राहक’ संज्ञेत येत नाही, असा कायदेशीर मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्‍या अनुषंगाने दखल घेतल असता, तक्रारदार हे व्‍यवसायाने शेतकरी असल्‍याचे निदर्शनास येते. त्‍यांनी शेतीमधून उत्‍पन्‍न मिळविण्‍यासाठी तुर पिकाची लागवड केलेली आहे. तक्रारदार यांचे शेतजमिनीचे क्षेत्र आणि त्‍यांनी खरेदी केलेल्‍या बियाण्‍याचे प्रमाण पाहता तक्रारदार हे मोठे शेतकरी असल्‍याचे निदर्शनास येत नाही. तसेच तक्रारदार हे शेती व्‍यवसायाशिवाय इतर व्‍यवसाय किंवा नोकरी करीत असल्‍याचे सिध्‍द होत नाही. वरिष्‍ठ आयोगाने अनेक निवाडयांमध्‍ये शेती व्‍यवसायाकरिता खरेदी केलेले बियाणे व्‍यापारी हेतुने प्रेरीत असल्‍याचे ठरत नाही, असे न्‍यायिक तत्‍व विषद केलेले आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार हे विरुध्‍द पक्ष यांचे ‘ग्राहक’ नाहीत, हा बचाव व युक्तिवाद मान्‍य करता येत नाही. सबब, आम्‍ही मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी दिले आहे.

6.    मुद्दा क्र.2 व 3 :- तक्रारदार यांच्‍या तक्रारीनुसार बियाणे लागवडीपूर्वी व नंतर मशागत व योग्‍य देखभार करुनही भेसळयुक्‍त व निकृष्‍ठ दर्जाचे तुर बियाण्‍यामुळे 35 टक्‍के झाडे वाळून गेली आणि 25 टक्‍के तुरीच्‍या झाडांना शेंगा लागल्‍या नाहीत, अशी तक्रारदार यांची तक्रार आहे. त्‍या अनुषंगाने झालेल्‍या नुकसानीची भरपाई विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडून मिळविण्‍याकरिता प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. उलटपक्षी, विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या कथनाप्रमाणे झाडे वाळण्‍याचे मुख्‍य कारण हे बियाण्‍यातील दोष किंवा भेसळ होऊ शकत नाही आणि पाण्‍याअभावी व योग्‍य मशागत न केल्‍यामुळे झाडे वाळले असावेत. तसेच बियाणे निरीक्षण समितीने पाहणी करण्‍यापूर्वी त्‍यांना पूर्वसूचना दिलेली नाही आणि अहवाल परिपत्रकाप्रमाणे नसल्‍यामुळे त्‍यांच्‍यावर बंधनकारक नसल्‍याचा बचाव घेतला आहे.

7.    तक्रारदार यांच्‍या अर्जनुसार जिल्‍हास्‍तरीय निविष्‍ठा तक्रार निवारण समितीने दि.30/12/2010 रोजी तुर पिकाची प्रत्‍यक्ष पाहणी करुन अहवाल दिलेला आहे. अहवालामध्‍ये त्‍यांनी खालीलप्रमाणे निष्‍कर्ष नोंदविला आहे.

निष्‍कर्ष :-    (1) अनुवंशकीयदृष्‍टया शुध्‍दतेची झाडे आढळली नाहीत.

(2) पेरणी पिकाचे सरासरी 50 ते 55 टक्‍के उत्‍पादनात घट

    येण्‍याची शक्‍यता आहे.          

8.    विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी जिल्‍हास्‍तरीय निविष्‍ठा तक्रार निवारण समितीचा अहवाल विविध कारणे देऊन फेटाळला आहे. बियाणे निरीक्षण समितीने पाहणी करण्‍यापूर्वी त्‍यांना पूर्वसूचना दिलेली नाही आणि अहवाल परिपत्रकाप्रमाणे नसल्‍यामुळे त्‍यांच्‍यावर बंधनकारक नसल्‍याचे कथन करुन तक्रारदार यांनी बियाणे भेसळयुक्‍त असल्‍याबाबत कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही, असे त्‍यांनी नमूद केलेले आहे. अभिलेखावर दाखल अहवालावर   (1) कृषि विकास अधिकारी, जि.प., सोलापूर, (2) महाबीजच, सोलापूर यांचे प्रतिनिधी, (3) जि.प., सोलापूरचे मोहीम अधिकारी व (4) म.फु.कृ.वि. (राहुरी) सोलापूर यांचे प्रतिनिधी यांच्‍या स्‍वाक्ष-या आहेत. निश्चितच सदरचा अहवाल देणारे अधिकारी कृषि क्षेत्रातील तज्ञ व सक्षम व्‍यक्‍ती आहेत, हे अमान्‍य करता येत नाही. प्रस्‍तुत समितीने तुर पिकाची पाहणी करण्‍यापूर्वी विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांना लेखी पत्राद्वारे कळविल्‍याचे अभिलेखावर दाखल पत्रावरुन निदर्शनास येते. विरुध्‍द पक्ष क्र.2 हे विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचे प्रतिनिधी व विक्रेते म्‍हणून कार्यरत असल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांना सूचना देण्‍यात आलेली नव्‍हती, हे मान्‍य करता येत नाही. शासनाच्‍या आदेशानुसार जिल्‍हास्‍तरीय निविष्‍ठा तक्रार निवारण समिती गठीत करण्‍यात आलेली आहे आणि समितीचे सदस्‍य हे कृषि क्षेत्रातील विविध तज्ञ व्‍यक्‍ती आहेत.  तसेच त्‍यांचा अहवाल पिकाची पाहणी करणारा प्रत्‍यक्षदर्शी अहवाल आहे आणि त्‍यांच्‍या कृषि शैक्षणिक अर्हता व अनुभवावरुन त्‍यांनी निश्चित अनुमान अहवालामध्‍ये दिलेले आहे.  त्‍यामुळे समितीने दिलेला अहवाल मान्‍य करणे भाग आहे, या निर्णयाप्रत आम्‍ही आलो आहोत.

9.    तक्रारदार यांचे वय 55 वर्षे असून ते व्‍यवसायाने शेतकरी आहेत आणि वर्षानुवर्षे शेती करतात. शेती व्‍यवसायामध्‍ये अनेक पिके घेण्‍याचा त्‍यांचा अनुभव आहे. जिल्‍हास्‍तरीय निविष्‍ठा तक्रार निवारण समितीच्‍या निरिक्षणामध्‍ये नपुंसक झाडे, पिवळया रंगाच्‍या फुलाची झाडे, लाल/तांबडी रंगाच्‍या फुलांची झाडे, मर असलेली झाडे, कमी दाणे असणारी झाडे इ. दोष निदर्शनास असल्‍याचे नमूद केले आहे. सदर दोष निर्माण होण्‍यास तक्रारदार यांचे चुकीचे पीक व्‍यवस्‍थापन, जमिनीची अवसथा, आद्रता, हवामान, मशागत इ. बाबी कारणीभुत असू शकतात, हे विरुध्‍द पक्ष यांनी पुराव्‍याद्वारे सिध्‍द केलेले नाही.

10.   मा. महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोगाने 'नोव्‍हार्टीज इंडिया लि. व इतर /विरुध्‍द/ अनिल संभाजीराव कोडरे', 2 (2004) सी.पी.जे. 283 मध्‍ये नमूद निवाडयात असे म्‍हटले आहे की,

       Para. 10 : However, District Forum accepted the Report of the Expert Committee of the Zilla Parishad and in our view rightly since the said committee is a Statutory Committee duly authorised and empowered to render such reports.

तसेच मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने 'नॅशनल सिड्स कार्पोरेशन लि. /विरुध्‍द/ भीम रेड्डी मल्‍ली रेड्डी', 1 (2008) सी.पी.जे. 492 (एन.सी.) या निवाडयामध्‍ये असे म्‍हटले आहे की,

      Para.7 : What we see is that both the lower Forums have, in our view, rightly relied upon the reports of the Agriculture Officers after visiting the field of the respondent/complainant indicating loss of crop on account of seed supplied by the petitioner.

मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने 'प्रथम बायोटेक प्रा.लि. /विरुध्‍द/ सईद जावेद सईद अमीर व इतर', 4 (2008) सी.पी.जे. 119 (एन.सी.) या निवाडयामध्‍ये असे नमूद केले आहे की,

     Para. 8 : With regard to the second contention, it is to be stated that farmers are not expected to assume that seeds supplied by the petitioners would be defective or adulterated. Normally, they rely upon the broucher or its advertisement. Hence, before sowing the seeds they would not keep some seeds reserved for their testing. Hence, the contention that the District Forum ought to have sent the seeds for testing to a laboratory is of no substance. In any set of circumstances, the procedure prescribed under the Seeds Act is followed and the District Seeds Committee had held the necessary inquiry and had given its report. That report cannot be brushed aside on the contention that the seeds were not sent for testing to a laboratory.

11.   तक्रारीची वस्‍तुस्थिती व उपरोक्‍त निवाडयांतील तत्‍व पाहता, जिल्‍हास्‍तरीय निविष्‍ठा तक्रार निवारण समितीचा अहवाल अमान्‍य करता येऊ शकत  नाही आणि तो ग्राह्य धरणे भाग पडते. तक्रारदार यांना पुरवठा केलेले तुर बियाणे 50 टक्‍के भेसळयुक्‍त असल्‍याचे सिध्‍द होते. त्‍या अनुषंगाने तक्रारदार यांना 50 टक्‍के तुर पिकाचे उत्‍पन्‍न मिळू शकलेले नाही, हे स्‍पष्‍ट होते.

12.   विरुध्‍द पक्ष यांनी आपल्‍या लेखी म्‍हणण्‍यामध्‍ये तक्रारदार यांनी बियाणे भेसळयुक्‍त असल्‍याबाबत कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही, असे कथन केले आहे. प्रस्‍तुत कथनाची दखल घेतली असता, ज्‍यावेळी वस्‍तुमध्‍ये दोष असल्‍याची तक्रार प्राप्‍त होते, त्‍यावेळी ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 13 (1) (सी) अन्‍वये दोषयुक्‍त वस्‍तु उचित प्रयोगशाळेकडे परिक्षणासाठी पाठविणे आवश्‍यक असल्‍याची तरतूद आहे.  निर्विवादपणे, तुर बियाण्‍याविषयी मंचासमोर प्रस्‍तुत तक्रार दाखल आहे आणि प्रस्‍तुत तरतुदीनुसार संबंधीत लॉटच्‍या बियाणे उचित प्रयोगशाळेकडे तपासणीसाठी पाठविणे अत्‍यावश्‍यक आहे, हे स्‍पष्‍ट आहे.  भारत हा शेतीप्रधान देश आहे. शेतकरी जे बियाणे खरेदी करुन पेरणी करतात, त्‍याची किंमत मोठी असते आणि एका अर्थाने ते मौल्‍यवाण असते.  त्‍यामुळे तक्रारदार यांच्‍याकडून बियाणे जतन करुन ठेवण्‍याची कार्यवाही अपेक्षीत ठरणार नाही.  आमच्‍या मते, ज्‍यावेळी बियाण्‍याची तक्रार प्राप्‍त होते, त्‍यावेळी संबंधीत उत्‍पादक कंपनीने वाद उपस्थिती तुर बियाणे तात्‍काळ प्रयोगशाळेकडे तपासणीची कार्यवाही करणे गरजेचे ठरते.

13.   प्रस्‍तुत प्रकरणात आम्‍ही मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने 'साऊथ इस्‍टर्न सीड्स कार्पोरेशन /विरुध्‍द/ आर. शेखर उर्फ श्रीधर', 1 (2008) सी.पी.जे. 158 (एन.सी.) या निवाडयाचा संदर्भ विचारात घेत असून त्‍यामध्‍ये मा. आयोगाने खालील निरीक्षण नोंदविलेले आहे.

      Para.5 : A very untenable plea has been taken before us by the learned Counsel for the petitioner that the procedure under section 13 of the Consumer Protection Act, has not been adopted by the lower Fora in getting the seeds tested. We have held in catena of judgments that, a farmer cannot be expected to retain any part of high value seed to get it tested in case of unforeseen contingency like the one we are facing in the case. The learned Counsel for the petitioner was unable to satisfy us as to why the petitioners could not get the seeds tested especially when the lot number (15964) is available on the record. They being the seed producer would always have some quantity of seed left with them and which they could have got tested and brought before us. It is their failure to perform, than has to be held against them.

तसेच मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने 'इंडिया सीड हाऊस /विरुध्‍द/ रणजीलाल शर्मा व इतर', 2008 सी.टी.जे. 696 (सी.पी.) (एनसीडीआरसी) मध्‍ये नमूद निवाडयात असे म्‍हटले आहे की,

      Para. 7 : Secondly, it is not expected from every buyer of the seeds to set apart some quantity of seeds for testing on the presumption that seeds would be defective and he would be called upon to prove the same through laboratory testing. On the other hand a senior officer of the Government had visited the field and inspected the crop and given report under his hand and seal, clearly certifying that the seeds were defective.

­

मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने ''नॅशनल सिड्स कार्पोरेशन लि. /विरुध्‍द/ नेम्‍मी पती नागी रेड्डी'', 1 (2003) सी.पी.जे. 241 (एन.सी.) या निवाडयामध्‍ये असे म्‍हटले आहे की,

       Para. 5 : The learned Counsel appearing for the petitioner argues that in order to comply with Section 13 (1) (c) of the Consumer Protection Act, 1986 a sample should have been preserved by the complaint.  We are not at all impressed with this argument.  A farmer buyer seeds at a fairly high costs and the seed bags do not contain any warning that sample out of each bags should be preserved for subsequent decision.

मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने '' शाम बीज भांडार /विरुध्‍द/ दरिया सिंग'', 1 (2003) सी.पी.जे. 263 (एन.सी.) या निवाडयामध्‍ये असे म्‍हटले आहे की,

       Para.4 : In similar situation we have held that when there is no residual seed with the cultivator, the requirement of section 13 relating to obtaining a test report from notified Analysis Laboratory cannot be fulfilled.  Firstly, there is no requirement of sale by the petitioner in this case that certain percentage of seed sold should be retained to meet such a contingency.  Seed as a high value item and farmer should not be expected to retain any part.  He sows to the last grain.  Secondly, we fail to appreciate as to what prevented the petitioner from getting the stock of the same batch getting tested from a notified laboratory.  Since the requirement is unimplementable it cannot be enforced and in such circumstances cannot be held against the complainant.

मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने ''मे. महाराष्‍ट्र हायब्रीड सिड्स कं. लि. /विरुध्‍द / अलवलापतीचंद्रा रेड्डी'', 3 (1998) सी.पी.जे. 8 (एस.सी.) या निवाडयामध्‍ये शेतक-याने खरेदी केलेले संपूर्ण बियाणे पेरले असल्‍याची शक्‍यता असल्‍यामुळे बियाणे परिक्षणाकरिता पाठविण्‍याच्‍या स्थितीत नसतात आणि त्‍यावेळी बियाणे उत्‍पादकाने बियाणे प्रयोगशाळेकडे तपासणीस पाठविण्‍याचा मार्ग अवलंबला पाहिजे, असे म्‍हटले आहे.

मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने ''इ.आय.डी. पॅरी (इं) लि. /विरुध्‍द/ गौरीशंकर व इतर'', 4 (2006) सी.पी.जे. 178 (एन.सी.) या निवाडयामध्‍ये बियाणे सदोष व निकृष्‍ठ असल्‍याचे सिध्‍द करण्‍यासाठी तक्रारदार यांनी बियाणे परिक्षणास पाठविले नसल्‍यास तक्रारदाराविरुध्‍द प्रतिकूल अनुमान काढता येणार नाही, असे तत्‍व विषद केलेले आहे.

मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने ''श्री. रामा एंटरप्रायजेस व इतर /विरुध्‍द/ व्‍यंकट रेड्डी'',      3 (2003) सी.पी.जे. 14 (एन.सी.) या निवाडयामध्‍ये असे म्‍हटले आहे की,

      3. The only point argued before us relates to not following the procedure laid down under Section 13(1)(c) of C.P. Act, 1986.

     In similar cases, on similar point being raised by the seed companies, we have held :

       “The question of sending seed for testing as per provisions i.e. Section 13(1)(c) as pointed out by the petitioner, has been gone into by us in several cases wherein we have held that this is expensive seed and farmer uses the last grain for use in the field. The farmer is not obliged to keep any part of it foreseeing such a contingency. He purchases the seed on good faith. If any quantity of the same seed was with the petitioner they could have got it tested. It has also not been done. Since, it is not possible to get it tested, Section 13(1)(c) of C.P.A. becomes inapplicable in such a case.”

14.   उपरोक्‍त निवाडयातील तत्‍वे पाहता, तुरीचे बियाणे भेसळयुक्‍त व दोषयुक्‍त असल्‍याची तक्रार आल्‍यानंतर त्‍याचे परिक्षण करण्‍याची जबाबदारी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍यावर असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.  त्‍याप्रमाणे बियाण्‍याचे निर्दोषत्‍व सिध्‍द करण्‍यास विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 असमर्थ ठरले आहेत आणि त्‍यांनी अत्‍यावश्‍यक जबाबदारी व कर्तव्‍य पूर्ण केलेले नाही, या मतास आम्‍ही आलो आहोत. अंतिमत: विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी उत्‍पादीत केलेले व विवाद उपस्थित तुर बियाणे 50 टक्‍के भेसळयुक्‍त व दोषयुक्‍त असल्‍याचे अनुमानास आम्‍ही येत असून त्‍या अनुषंगाने तक्रारदार यांना सहन कराव्‍या लागलेल्‍या नुकसानीकरिता भरपाई देण्‍याची जबाबदारी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍यावर येते, या निर्णयाप्रत आलो आहोत.

15.   तक्रारदार यांनी 1 हेक्‍टर 20 आर. क्षेत्रामध्‍ये त्‍यांना मागील वर्षामध्‍ये सरासरी 48 क्विंटल उत्‍पादन मिळाल्‍याचे नमूद करुन 60 टक्‍के तुर घट निर्माण झाल्‍यामुळे 30 क्विंटल तुर उत्‍पादनाकरिता रु.4,500/- दराप्रमाणे रु.1,35,000/- नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे. वास्‍तविक पाहता, तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुत कथनापृष्‍ठयर्थ कोणताही कागदोपत्री पुरावा किंवा त्‍यावेळी असणारे दर व अपेक्षीत उत्‍पादनाबाबत कोणतेही कागदपत्रे दाखल केलेली नाहीत. त्‍यामुळे तक्रारदार यांचे नुकसान भरपाईचे कथन तंतोतंत मान्‍य करणे उचित ठरत नाही. प्रस्‍तुत तक्रार निर्णयासाठी राखून ठेवताना आम्‍ही मंचासमोर उपस्थित तक्रारदार यांना तुरीचे सरासरी उत्‍पन्‍न व दर काय असू शकतो ?  याची विचारणा केली. तक्रारदार यांनी सरासरी प्रतिएकर 10 ते 12 क्विंटल तुर उत्‍पादन व प्रतिक्विंटल रु.4,000/- पर्यंत दर मिळू शकतो, असे प्रतिपादन केले.  त्‍यामुळे आम्‍ही तक्रारदार यांना 30 क्विंटल तुर उत्‍पादन अपेक्षीत होते आणि त्‍यापैकी त्‍यांना 15 क्विंटल तुर उत्‍पादनापासून वंचित रहावे लागल्‍यामुळे 15 क्विंटल तुरीकरिता रु.4,000/- प्रमाणे रु.60,000/- नुकसान भरपाई निश्तिच करीत आहोत. सबब, तक्रारदार हे रु.60,000/- नुकसान भरपाई मिळविण्‍यास पात्र आहेत आणि त्‍या अनुषंगाने आम्‍ही मुद्दा क्र. 2 व 3 चे उत्‍तर होकारार्थी दिले आहे.

16.   शेवटी आम्‍ही खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत.

आदेश

      1. तक्रारदार यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्‍यात येते.

      2. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारदार यांना रु.60,000/- (अक्षरी रुपये साठ हजार फक्‍त) नुकसान भरपाई द्यावी.

      3. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारदार यांना तक्रार खर्चापोटी रु.1,000/- द्यावेत.

4. उपरोक्‍त आदेशांची अंमलबजावणी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासून तीस दिवसाचे आत करावी.

5. उभय पक्षकारांना आदेशाची सही-शिक्‍क्‍याची प्रत नि:शुल्‍क द्यावी.

(सौ. विद्युलता जे. दलभंजन)                              (श्री. दिनेश रा. महाजन÷)

       सदस्‍य                                              अध्‍यक्ष

       जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.