Maharashtra

Additional DCF, Nagpur

CC/22/209

SHRI DINESH SUDHAKARRAO MASKE - Complainant(s)

Versus

YASH TRADERS THRU. SHRI RAJKUMAR TIWARI - Opp.Party(s)

ADV. A.T. SAWAL

22 May 2024

ORDER

ADDITIONAL DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION,
NAGPUR
New Administrative Building No.-1
3rd Floor, Civil Lines, Nagpur-440001
Ph.0712-2546884
 
Complaint Case No. CC/22/209
( Date of Filing : 06 Jun 2022 )
 
1. SHRI DINESH SUDHAKARRAO MASKE
R/O PLOT NO. 292, NEAR M.G. BAGH, HANUMAN NAGAR, NAGPUR-440009
NAGPUR
MAHARASHTRA
...........Complainant(s)
Versus
1. YASH TRADERS THRU. SHRI RAJKUMAR TIWARI
PRATIK KAMBLE, PLOT NO.236, NIRANJAN NAGAR, MAMATA SOCIETY, NEAR JAYANTRI NAGARI-2, BELATRODI, NAGPUR 2) RAMDAS TADAS, PLOT NO.20, MOUDEKAR LAYOUT, OPP. SWAMI MANDIR, BESA, NAGPUR-440037
NAGPUR
MAHARASHTRA
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SATISH A. SAPRE PRESIDENT
 HON'BLE MS. SMITA N. CHANDEKAR MEMBER
 
PRESENT:ADV. A.T. SAWAL, Advocate for the Complainant 1
 
Dated : 22 May 2024
Final Order / Judgement

श्री. सतीश सप्रे, मा. अध्‍यक्ष यांचे आदेशांन्‍वये.

 

1.               वि.प.हे बांधकाम साहित्‍य विकण्‍याचा व्‍यवसाय करतात. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.कडून बिल्‍डींग मटेरीयल खरेदी करण्‍याकरीता रक्‍कम दिली होती परंतू वि.प.ने तेवढया रकमेचे बांधकाम साहित्‍य न पुरविल्‍याने आणि  दिलेली रक्‍कम परत न केल्‍याने,  तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.

 

2.               तक्रारकर्त्‍याची थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की, त्‍याने वि.प.ला सिमेंट आणि लोहा खरेदी करण्‍याकरीता दि.17.10.2021 रोजी रु.5,50,000/- धनादेशाद्वारे व रोख रक्‍कम रु.1,63,000/- अशी एकूण रक्‍कम रु.7,13,000/- दिली. परंतू वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला रु.4,44,822/- चे बिल्‍डींग मटेरीयल पुरविले व उर्वरित रक्‍कम रु.2,68,178/- चे बिल्‍डींग मटेरीयल पुरविले नाही. वारंवार मागणी करुनही वि.प.ने बिल्‍डींग मटेरीयल न पुरविल्‍याने तक्रारकर्त्‍याने रकमेची मागणी केली असता वि.प.ने रक्‍कम देण्‍यास टाळाटाळ केली. सतत तगादा लावला असता वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला रु.50,000/- व रु.2,18,000/- असे दोन धनादेश अनुक्रमे दि.11.01.2022 व 22.04.2022 रोजीचे दिले असता सदर धनादेश हे ‘’पेमेंट स्‍टॉप’’ व ‘’अपर्याप्‍त निधी’’ या शे-यासह परत आले आणि वटविल्‍या गेले नाही. वि.प.विरुध्‍द पोलिस स्‍टेशनला तक्रार नोंदविण्‍यात आली. तसेच कायदेशीर नोटीसची बजावणी केली असता वि.प.ने नोटीस घेण्‍यास नकार दिला. वि.प.ने बांधकाम साहित्‍य न पुरविल्‍याने तक्रारकर्त्‍याला घराचे बांधकाम पूर्ण करता आले नाही. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार दाखल करुन तक्रारकर्त्‍याने उर्वरित रक्‍कम व्‍याजासह परत करावी, मानसिक, शारिरीक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

 

3.               सदर प्रकरणाची नोटीस वि.प. यांना पाठविली असता ‘’घेण्‍यास नकार’’ या शे-यासह परत आली व वि.प. आयोगासमोर हजर न झाल्‍याने त्‍यांचे विरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यात आला.

 

 

4.               सदर प्रकरण तोंडी युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यावर आयोगाने तक्रारकर्त्‍याचा तोंडी युक्‍तीवाद त्‍यांचे वकीलांमार्फत ऐकला. आयोगाने तक्रारीसोबत दाखल केलेले दस्‍तऐवज यांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ उपस्थित झालेले मुद्दे  व त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

 

अ.क्र.                   मुद्दे                                                                उत्‍तर

 

1.       तक्रारकर्ता वि.प.चा ग्राहक आहे काय ?                                       होय.

2.       तक्रारकर्त्‍याची तक्रार विहित कालमर्यादेत आहे काय ?                     होय.

3.       वि.प.च्या सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब आहे काय?        होय.

4.       तक्रारकर्ता काय आदेश मिळण्‍यास पात्र आहे ?              अंतिम आदेशाप्रमाणे.

  • नि ष्‍क र्ष –

 

 

5.                              मुद्दा क्र. 1तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत नि. क्र. 1 वर त्‍यांने वि.प.ला रु.5,50,000/- दिल्‍याचे विवरणाची प्रत सादर केली आहे. नि.क्र. 2 वर वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला सिमेंट खरेदी करण्‍याबाबत रु.1,63,000/- चे देयकाची दि.22.11.2021 ची प्रत सादर केलेली आहे. नि.क्र. 3 वर लोखंड वेब्रीजवर मोजल्‍याबाबतची पावती वि.प.च्‍या नावाची जोडलेली आहे.  यावरुन तक्रारकर्त्‍याने वि.प.कडून सिमेंट व लोखंड खरेदी केल्‍याचे दिसून येते आणि वि.प.ने त्‍याबाबत तसे देयक आणि मोजमापाबाबतची पावती दिलेली आहे. यावरुन तक्रारकर्ता हा ग्राहक असून वि.प. सेवा पुरवठादार ठरतो असे आयोगाचे मत आहे आणि म्‍हणून मुद्दा क्र. 1 चे निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.

 

6.                              मुद्दा क्र. 2तक्रारकर्त्‍याचा बांधकाम साहित्‍य घेण्‍याचा व्‍यवहार हा  सन 2021 मध्‍ये झालेला आहे आणि तक्रारकर्त्‍याने सन 2022 मध्‍ये तक्रार दाखल केलेली असल्‍याने सदर तक्रार ही आयोगाचे मुदतीत आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याची एकूण मागणी पाहता सदर तक्रार ही आयोगाचे आर्थिक अधिकारीतेत असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे, म्‍हणून मुद्दा क्र. 2 चे निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.  

 

7.                              मुद्दा क्र. 3तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या पावतीवरुन व पोलिस स्‍टेशनला दिलेल्‍या तक्रारीवरुन तक्रारकर्त्‍यास घर बांधण्‍याकरीता लोखंड आणि सिमेंट लागणार होते आणि त्‍याकरीता त्‍याने वि.प.ला रु.5,50,000/- धनादेशाद्वारे व रोख रक्‍कम रु.1,63,000/- अशी एकूण रक्‍कम रु.7,13,000/- दिल्‍याचे दाखल दस्‍तऐवजांवरुन दिसून येते. तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार वि.प.ने दिलेल्‍या रकमेनुसार लोखंड आणि सिमेंट पुरविले नाही. तसेच एकाच वेळेस बांधकाम साहित्‍य न पुरविल्‍याने तक्रारकर्त्‍याला वारंवार मजुरी आणि भाडे यांचा वेगळा खर्च सहन करावा लागल्‍याचे पोलिस स्‍टेशनला दिलेल्‍या तक्रारीत उल्‍लेख केला आहे. वि.प.ने पोलिस स्‍टेशनला येऊन तक्रारकर्त्‍याला दोन धनादेश देऊन तक्रारकर्त्‍याची उर्वरित रक्‍कम रु.2,68,178/- परत करण्‍याबाबत दोन धनादेश रु.50,000/- व रु.2,18,000/- अनुक्रमे दि.11.01.2022 व 22.04.2022 रोजीचे दिले असता सदर धनादेश हे ‘’पेमेंट स्‍टॉप’’ व ‘’अपर्याप्‍त निधी’’ या शे-यासह परत आले. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत बँकेच्‍या रीटर्न मेमोची प्रत सादर केलेली आहे. यावरुन ही बाब सिध्‍द होते की, वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याकडून रक्‍कम स्विकारुनसुध्‍दा बांधकाम साहित्‍य न पुरवून अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे आणि म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ही दाद मिळण्‍यास पात्र ठरते असे आयोगाचे मत आहे.

 

8.               वि.प.ने रक्‍कम परत करण्‍याची तयारी दर्शवून त्‍याला तक्रारकर्त्‍याला न पुरविलेल्‍या बांधकाम साहित्‍याची रक्‍कम मान्‍य असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. वि.प.ला आयोगामार्फत तक्रारीची नोटीस पाठविल्‍यावरही वि.प.ने तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल करुन तक्रार नाकारलेली नाही. यावरुन वि.प.ला तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मान्‍य असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. वि.प.ने बांधकाम साहित्‍याबाबत रक्‍कम स्विकारुन तक्रारकर्त्‍याला वेळेवर साहित्‍य न पोहोचवून सेवेत उणिव ठेवलेली आहे, म्‍हणून मुद्दा क्र. 3 चे निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात. 

 

9.               मुद्दा क्र. 4तक्रारकर्त्‍याला वि.प.ने स्विकारलेल्‍या रकमेइतके बांधकाम साहित्‍य पुरविले नसल्‍याने सदर रक्‍कम व्‍याजासह परत मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहे. तसेच बांधकाम साहित्‍य वेळेत पुरविले नसल्‍याने घराचे बांधकामास झालेला विलंब, वारंवार तुकडयामध्‍ये पाठविलेल्‍या साहित्‍याची भाडे, मजुरी, बांधकाम उपकरणांचे भाडे यांचा खर्च तक्रारकर्त्‍यास सोसावा लागला, करिता तक्रारकर्त्‍याला आर्थिक, शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. या त्रासाची भरपाई मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याला कायदेशीर नोटीसची बजावणी करुन आयोगासमोर तक्रार करावी लागली, याबाबत तक्रारकर्ता तक्रारीचा खर्च मिळण्‍यास पात्र असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे.

 

                 उपरोक्‍त निष्‍कर्षांवरुन व दाखल दस्‍तऐवजांवरुन आयोग खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. 

  • अंतिम आ दे श –

 

 

1)   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत असून, वि.प.ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याकडून घेतलेली रक्‍कम रु.2,68,000/- शेवटचे भुगतान केल्याच्या दि.22.11.2021 पासून प्रत्‍यक्ष रक्‍कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 18 टक्‍के व्‍याजासह परत करावी.

 

 

2)   वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला आर्थिक, शारिरीक व मानसिक त्रासाच्‍या नुकसान भरपाईदाखल रु.30,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चादाखल  रु.15,000/- द्यावे.

 

 

3)   वि.प.ने आदेशाचे पालन आदेशाची प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 45 दिवसाचे आत करावे.

 

4)   आदेशाची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना विनामुल्‍य पुरविण्‍यात यावी.

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. SATISH A. SAPRE]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MS. SMITA N. CHANDEKAR]
MEMBER
 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.