तक्रारकर्ता              ः-  श्री. बुध्‍दीप्रकाश गुप्‍ता,

        विरूध्‍द पक्ष  क्र. 1 ते 3   ः- गैरहजर.        

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

निकालपत्रः- मा. श्री. भास्‍कर बी. योगी अध्‍यक्ष,  -ठिकाणः गोंदिया.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-                                                                                                               

                          निकालपत्र

                 (दिनांक 11/02/2021 रोजी घोषीत )     

1. तक्रारकर्त्‍याने अभ्यासक्रमांमध्ये ॲडमिशन न मिळाल्यामुळे जमा केलेली फी परत मिळण्‍याकरिता तसेच त्याला झालेला मानसिक त्रास व नुकसान भरपाई मिळण्याकरिता दाखल केलेली आहे.

तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणे ः-

2. तक्रारकर्त्यानी यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ नाशिक इथे बी. लीब. (बॅचलर ऑफ लायब्ररी सायन्स) मध्ये प्रवेशासाठी सन 2013 -14 मध्ये आवेदन केला व कोर्सची फी रुपये 5,635/- (5,625 + 10 fee + Bank Charges) दिनांक 24/07/2013 (बरोबर तारीख 26/07/2013 आहे) ला भरणा केली होती त्याचे चलान क्रमांक 262671 जर्नल नं. 98060488593, ट्रॉन्‍जेक्‍शन क्र 54081140 आहे.

3. तक्रारकर्त्या अनुसार त्यांनी विरुद्ध पक्षाचा कार्यालयात वरील पाठ्यक्रमामध्ये प्रवेशासाठी वेळोवेळी लेखी पत्र मार्फत माहिती मागितली.  परंतु त्याला समाधानकारक माहिती न देऊन पर्यायी कारवाई आतापर्यंत करण्यात आलेली नाही. तक्रारकर्ता  धोटे बंधू विज्ञान महाविद्यालय गोंदिया मध्ये नोकरीत रूजू आहे. विरुद्ध पक्षाविरूध्‍द सदरची तक्रार करण्याच्या कारण बी. लिब पाठ्यक्रम प्रवेशासाठी कायदेशीर आवेदन ग्राहय न धरता संबंधित पाठ्यक्रमात प्रवेश दिला नाही व त्याची भरणा केलेली फी परत करण्यात आली नाही जेणेकरून तक्रारकर्त्याची नोकरीत पदोन्नतीस अडथळा निर्माण झाला आहे व वेळीच अपूर्णीय क्षती झाली आहे त्याकरिता त्यांनी  आयोगा समक्ष सदरची तक्रार दाखल करून भरलेली रक्कम परत करण्यात यावी तसेच त्यांना झालेल्या मानसिक त्रासाबद्दल रू. 1,00,000/-,  व सदर तक्रार दाखल करण्याचा खर्च रू. 10,000/-, मिळण्याची विनंती केली आहे.

4. मंचाद्वारे  पाठवलेल्या नोटीस मिळाल्यानंतर विरुद्ध पक्ष क्रमांक 2  यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केलेला असून विरुद्ध पक्ष क्रमांक 1 व 3  यांनी पुरसीस दाखल करून विरुद्ध पक्ष क्रमांक 2 ने दाखल केलेला लेखी जबाब हा त्‍यांचा  लेखी जबाब ग्राह्य धरण्यात यावा असे सादर केले आहे. त्यानुसार सर्व विरोधी पक्षाने आपले लेखी जबाब सादर केलेला आहे असे ग्राह्य धरण्यात येऊन खालील आदेश पारित करण्यात येत आहे.

5. विरुद्ध पक्ष क्रमांक 2 यांनी आपला लेखी जबाबामध्ये नमूद केलेला आहे की,  तक्रारकर्ता आयोगासमोर अस्वच्छ हाताने आलेला असून काही महत्त्वाची माहिती त्‍यांनी मा. आयोगापासून लपवून ठेवलेली आहे या एकमेव कारणास्‍तव सदरची तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे. तक्रारकर्ता त्यांनी विद्यापीठात प्रवेशासाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्‍क भेटलेच नाही ही बाब चौकशीअंती स्पष्ट झाली या संदर्भात विद्यापीठाचे वित्त विभागाने सखोल चौकशी करून सत्य शोधण्याचा प्रयत्न केला असता सदर बाब लक्षात आली त्या विषयाची संबंधित व्यक्तीच्या अधिकाऱ्यांनी विद्यापीठाला पत्र पाठवून सदर बाब स्पष्ट केली आहे.

6. विरूध्‍द पक्षांनी नमूद केल्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने पैसे परत करण्यास हरकत नसल्या  संदर्भात दाखल केलेला नागपूर विभागीय संचालकांनी दिनांक 24/07/2015  रोजी  दिलेले पत्र  कोणत्याही प्रकारची शहानिशा न करता अपुर्‍या माहितीच्या आधारावर देण्यात आलेली दिसते त्यामुळे ते ग्राह्य धरण्यात येवू नये अशी विनंती केली आहे. विरूध्‍द पक्षांनी  पुढे असेही म्हटले आहे की,  तक्रारकर्त्यानी प्रवेशासाठीचे आवेदन माहिती पुस्तिका न वाचता तसेच शैक्षणिक पात्रता नसताना केलेले सदरील आवेदन हे कायदेशीर मानता येणार नाही तक्रारदारास बि. लिब. पाठयक्रमासाठी प्रवेश देण्याचा निर्णय हा केवळ तक्रारदाराच्या सदरील अभ्यासक्रमासाठी असणार्‍या शैक्षणिक  अपात्रतेशी व संबधित  अर्ज भरताना तक्रारदाराकडून झालेला प्रवेश प्रक्रियेच्या नियमांच्‍या उल्लंघनाशी आहे.  प्रवेशाची पात्रताच नसताना प्रवेश आवेदन पत्र भरणे हे मुळातच बेकायदेशीर आहे. विरुद्ध पक्ष क्रमांक 2 हे महाराष्ट्र शासनाने 1989 च्या कायद्यानुसार स्थापन केलेले मुक्त विद्यापीठ आहे. विद्यापीठातर्फे विद्यार्थ्यांसाठी ज्ञानार्जनाचे काम करतात विरूध्‍द पक्ष  हे कोणत्याही प्रकारचे उत्पादन करित नाहीत अथवा त्याद्वारे नफा देखील मिळवित नाहीत त्याचप्रमाणे यांच्यातर्फे सेवा प्रकारात मोडणाऱ्या कोणत्याही सेवा पुरविल्या जात नाहीत.

त्याच प्रमाणे तक्रारदार यांनी विरूध्‍द पक्ष यांच्यातर्फे विद्यार्थ्यांना पुरविल्या जाणाऱ्या माहिती पुस्तिकेत विहित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे गैरअर्जदार  यांच्या विद्यापीठात प्रवेश घेतला नसल्याने तकारकर्ता हा यांचे विद्यार्थी नाहीत व नव्हते सबब तक्रारकर्ता व विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांच्या कोणत्याही प्रकारचा ग्राहक व विक्रेता /सेवा पुरवठादार असा नाते संबंध नसल्याच्या कारणामुळे ही सदरील अर्ज मा. आयोगाच्‍या अधिकार क्षेत्रात येऊ शकत नाही.

7. थोडक्यात विरुद्ध पक्ष क्र  2 ने आक्षेप  घेतले आहे की, तक्रारकर्ता त्यांना माहिती पुस्तक पुरवल्या अनुसार पात्रता नसतांना देखील त्यांनी अर्ज दाखल केला हे मुळातच बेकायदेशीर आहेत त्यांचा दुसरा आक्षेप आहे की, तक्रारकर्त्या व विरूध्‍द पक्षांमध्ये कोणताही ग्राहक व विक्रेते/ सेवा पुरवठादार असा नातेसंबंध नसल्यामुळे सदरची तक्रार खारिज  करण्यायोग्य आहे व या आयोगाच्‍या कार्यक्षेत्रात येत नाही,  तिसरा त्यांनी कायदेशीर आक्षेप घेतला आहे की तक्रारकर्ता हा  स्वच्छ हाताने आयोगासमक्ष  आलेला  नसल्याने सदरची तक्रार खारिज करण्यात यावी.

8. दोन्ही पक्षाने दाखल केलेल्या दस्तावेज व त्यांचे म्हणणे ह्या आयोगाने बारकाईने ऐकले व  वाचले असून आयोगाचा निर्णय खालीलप्रमाणे.

9. ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार कोणतीही तक्रार दाखल केल्याच्या दिनांकापासून योग्य तो नव्वद दिवसात निकाल काढण्यात यावा असे निर्दिष्ट केलेला आहे तसेच कोरोना चा साथ लक्षात घेता सदरची तक्रार आज दिनांक रोजी पारित करण्यात येत आहे.

10. सदरच्‍या तक्रारींमध्ये मुद्दा एकच आहे कि,  जर एखादा विद्यार्थीचा प्रवेश नकारला असेल तर त्यांनी जमा केलेली फी परत करणे योग्य ठरेल.या विषयावर विरुद्ध पक्ष क्रमांक 2 यांनी स्पष्टपणे नमूद केलेला आहे की,  विद्यापीठाच्या प्रवेश प्रक्रिया प्रमाणे सर्वप्रथम सर्व प्रवेश अर्ज अभ्यास केंद्राकडून तपासले जातात त्यापैकी फक्त पात्र असलेले अर्ज विद्यापीठात पाठवले जातात तक्रारदाराच्या प्रवेश अपात्र असल्याने तो अभ्यास केंद्राकडून म्हणजे,  एम. डी. कॉलेज गोंदिया यांचेकडून विरुद्ध पक्ष क्रमांक 1  यांचेकडे पाठवलेला नाही त्यामुळे विरुद्ध पक्ष त्यांच्याकडे तक्रारदाराच्या प्रवेश अर्ज संबंधित पुरेशी माहिती नाही तरीदेखील तक्रारदाराच्या मागणीनुसार शक्य तेवढी माहिती विरुद्ध पक्ष क्रमांक 1 व 3 यांच्यातर्फे दिनांक 24 जुलै 2015,  02 जुलै 2015,  31 ऑगष्‍ट  2015 तक्रारदारास वेळोवेळी देण्यात आलेली आहे.
11.  तक्रारकर्त्‍याने युक्‍तीवादाच्‍या वेळेस बॅक ऑफ इंडिया यांनी दि. 02/12/2019 रोजी पुरविलेला पत्र अभिलेखावर दाखल केले. हा पत्र विरूध्‍द पक्ष क्र 1 च्‍या वतीने दि. 24/07/2015 रोजी पत्र – जावक क्र. RCN/2015/292 चे वाचन केल्‍यास त्‍यात स्‍पष्‍टपणे नमूद आहे - “आपणांस कळवू इच्छितो की, विद्यापीठाच्‍या Login ID वर तपास केला असता गुप्‍ता बुध्‍दीप्रकाश कैलाशचंद्र यांचा प्रवेश दिसत नसल्‍याने त्‍यांचा प्रवेश निश्चितच झालेला नाही. विद्यार्थ्‍याच्‍या अर्जाचा विचार करून विद्यार्थ्‍यांनी प्रवेश करिता चलनामार्फत भरले. प्रवेश शुल्‍काचे चलनाचे झेरॉक्‍स प्रत सोबत जोडले आहे. विद्यापीठाच्‍या नियमानुसार विद्यार्थ्‍याला प्रवेश शुल्‍क परत करण्‍यास हरकत नाही असे प्रमाणित  करतो”.    

या दोन्‍ही दस्‍तवेजा प्रमाणे स्‍पष्‍ट आहे की, तक्रारकर्त्‍याने फी भरली होती. परंतु त्‍याचा प्रवेश निश्चितच झालेला नसल्‍यामुळे विरूध्‍द पक्षांनी विद्यापीठाच्‍या नियमानुसार विद्यार्थ्‍याला प्रवेश शुल्‍क परत करायला पाहिजे होता. मात्र तसे  न केल्‍यामुळे विरूध्‍द पक्ष क्र 1 ते 3 यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 अनुसार तक्रारकर्त्‍याला सेवा पुरविण्‍यात कसुर केलेला आहे हे स्‍पष्‍ट होत असल्‍याने त्‍यांना प्रवेश शुल्‍क परत करण्‍याचा आदेश करणे योग्‍य व न्‍यायोचित ठरेल.

12. वरील निष्कर्षास अनुसरून मा. आयोग खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.                                                

                   -// अंतिम आदेश //- 

1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2. विरुध्‍द पक्ष क्र 1 ते 3 यांना आदेशीत करण्‍यात येते की, त्‍यांनी वैयक्‍तीक अथवा संयुक्तिकरित्‍या तक्रारकर्त्‍याला प्रवेश शुल्‍काची रक्‍कम रू. 5,635/-, (अक्षरी रूपये पाच हजार सहाशे पस्तीस फक्‍त) आदेश मिळाल्‍याच्‍या दिनांकापासुन 15 दिवसाचे आत परत करावे.
3. विरुध्‍द पक्ष क्र 1 ते 3 यांना आदेशीत करण्‍यात येते की, त्‍यांनी वैयक्‍तीक अथवा संयुक्तिकरित्‍या तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या मानसिक व शारिरिक त्रासाकरीता रक्‍कम रू. 1,500/-,(अक्षरी रूपये एक हजार पाचशे फक्‍त) व रू.1,500/-,(अक्षरी रूपये एक हजार पाचशे फक्‍त) तक्रारीचा खर्च आदेश मिळाल्‍याच्‍या दिनांकापासून 15 दिवसाच्‍या आत करावे.
4. विरूध्‍द पक्ष क्र 1 विद्यापीठाला झालेला आर्थिक नुकसान संबधीत अधिकारी ज्‍यांच्‍या चुकामूळे त्‍यांना नुकसान झाला त्‍यांच्‍या वेतनातुन वसुल करावे.
5. वरील आदेशाचे पालन विरुध्‍दपक्ष क्र 1 ते 3 यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासुन 15 दिवसांचे आत करावे. पालन न केल्‍यास वरील रकमेवर त्‍यानंतर द.सा.द.शे 6 टक्‍के व्‍याज देय राहील.
6. निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्‍क उपलब्‍ध    करुन देण्‍यात याव्‍यात.
7. तक्रारकर्त्‍याला “ब” व “क” फाईल्‍स परत करण्‍यात याव्‍यात.