निकाल

                        पारीत दिनांकः- 21/01/2012

                    (द्वारा- श्रीमती अंजली देशमुख, अध्‍यक्ष)

                 तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे आहे.

1]    तक्रारदार यांना यु.के. येथे जावयाचे असल्यामुळे ते जाबदेणार यांच्याकडे इमीग्रेशन वा व्हिसाबद्दल सल्ला घेण्यासाठी जाबदेणार यांच्याकडे गेले वा त्या संदर्भात दि. २२/१०/२०१० रोजी करारनामा केला.  त्यासाठी त्यांनी जाबदेणारांना एकूण रक्कम रु. ४६,०००/- दिले.  या कामासाठी तक्रारदारांनी जाबदेणारांना सर्व कागदपत्रे दिली.  त्यानंतर जाबदेणारांनी तक्रारदारास मेल पाठवून चार आठवड्यांच्या आत काही कागदपत्रे मागविली.  जाबदेणारांनी मागितलेली सर्व कागदपत्रे तक्रारदारांनी दिली.  ही कागदपत्रे ६० दिवसांच्या आत जाबदेणारांना देणे बंधनकारक आहे याची कल्पना तक्रारदारांना नव्हती.  मधल्या काळामध्ये व्हिसा व इमीग्रेशनचे नियमा बदलल्याची माहिती जाबदेणारांनी तक्रारदारांना दिली नाही.  तक्रारदारांच्या शैक्षणिक पात्रतेचे ९५ पॉईंट्स होते व नियमांमध्ये बदल झाल्यामुळे यु.के. येथे जाण्याकरीता १०० पॉईंट्स आवश्यक होते.  या नियमांबद्दल जाबदेणारांनी तक्रारदार यांना वेळेवर माहिती दिली नाही.   तक्रारदारास ही माहिती वेळेवर मिळाली असती तर त्यांनी त्यांचे पॉईंट्स वाढविले असते.  जाबदेणारांनी तक्रारदारास ई-मेलद्वारे कळविले की त्यांच्या खात्यामध्ये तीन महिन्यांपर्यंत करारानुसार आवश्यक असणारी रक्कम जमा नव्हती म्हणून व्हिसा नाकारला.  तक्रारदारांनी करारानुसार या रकमेचा परतावा मागितला, परंतु तो जाबदेणारांनी दिला नाही.  म्हणून सदरील तक्रार.  तक्रारदार जाबदेणारांकडून रक्कम रु. ३५,०००/-, मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. २,०००/- तक्रारीचा खर्च रक्कम रु. ८००/- व इतर दिलासा मागतात. 

2]    तक्रारदारांनी तक्रारीच्या पुष्ठ्यर्थ शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली. 

3]    जाबदेणारांना नोटीस पाठविली असता, ते मंचामध्ये उपस्थित झाले व त्यांच्या लेखी जबाबाद्वारे तक्रारदाराच्या मागणीस विरोध दर्शविला.  जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार,  ते ग्राहकांना फॉरेन व्हिसा काढ्ण्यासाठी अर्ज प्रोसेस करणे, त्या क्षेत्रामधील सद्यस्थिती व सतत होणारे बदल आणि कायदे याबाबत सल्ला देण्याचे काम करतात.  त्यानुसार तक्रारदार मे २०१० मध्ये यु.के. येथे जाण्यासठी U.K. tire 1 viza काढण्याच्या सल्ल्यासाठी त्यांच्याकडे आले होते.  त्यावेळेस यु.के.चे नियम व

अटींनुसार तक्रारदारांच्या खात्यामध्ये सतत तीन महिने आवश्यक ती रक्कम असणे गरजेचे होते.  त्यानुसार जाबदेणारांनी तक्रारदारास याबाबत माहिती कळविली होती.  याशिवाय तक्रारदारांनी आवश्यक ती कागदपत्रे करार झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत देणे गरजेचे होते.  तक्रारदारांनी कराराच्या सर्व अटी वा शर्ती समजून घेतल्यानंतरच जाबदेणारांना रक्कम रु. ४५,०००/- दिले.  ही सर्व प्रक्रिया झाल्यानंतर तक्रारदारास १००% व्हिसा मिळेल याची खात्री होती.   या कराराच्या कलम नं. ७(३) नुसार, जर तक्रारदाराच्या खात्यामध्ये आवश्यक रक्कम नसेल तर जाबदेणार, त्यांनी तक्रारदाराकडून घेतलेली रक्कम परत करणार नाहीत.  तक्रारदारांनी जाबदेणारांना त्यांच्या खात्यामध्ये आवश्यक ती रक्कम ठेवली जाईल याचे आश्वासन दिले व सर्व कागदपत्रे एका महिन्याच्या आत त्यांना देतील याचेही आश्वासन दिले.  परंतु सप्टे. २०१० मध्ये तक्रारदार त्यांच्या खात्यामध्ये आवश्यक रक्कम ठेवण्यास अयशस्वी ठरले, म्हणून जाबदेणार व्हिसासाठी अर्ज करु शकले नाहीत.  जाबदेणारांनी यासाठी अनेकवेळा तक्रारदारास ई-मेल पाठविले व तक्रारदारांनीही उत्तरे दिली.  तक्रारदाराच्या चुकीमुळे त्यांच्या खात्यामध्ये आवश्यक रक्कम नसल्यामुळे ते व्हिसा मिळण्यास अपात्र ठरले, यामध्ये त्यांची कोणतीही सेवेतील त्रुटी नाही.  म्हणून प्रस्तुतची तक्रार दंडासह नामंजूर करावी अशी मागणी जाबदेणार करतात. 

4]    जाबदेणारांनी त्यांच्या लेखी जबाबापुष्ठ्यर्थ शपथपत्र दाखल केले नाही. 

5]    तक्रारदारांनी प्रतिम्हणणे दाखल केले.

6]    तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीबरोबर करारनाम्याची प्रत व इतर कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.  मंचाने सर्व कागदपत्रांचे पाहणी केली.   तक्रारदारांनी जाबदेणारांकडे सल्ला मागण्यासाठी रक्कम रु. ४६,०००/- जमा केले होते, हे जाबदेणार मान्य करतात.  परंतु करारानुसार तक्रारदारांनी सलग तीन महिने त्यांच्या खात्यामध्ये आवश्यक रक्कम ठेवली नाही, म्हणून तक्रारदार व्हिसा मिळण्यास पात्र होऊ शकले नाहीत.  जाबदेणारांनी त्यांच्या या म्हणण्याच्यापुष्ठ्यर्थ कोणताही कागदोपत्री पुरावा दाखल केला नाही.  फक्त मेलमध्ये हे कारण नमुद केले.  तक्रारदारांनी मात्र त्यांचे आय.सी.आय.सी.आय. बँकेचे स्टेटमेंट दाखल केले आहे.  त्यामध्ये दि. १/५/२०१० पासून ते ३१/५/२०१० पर्यंतच्या स्टेटमेंटमध्ये  रक्कम रु. २,२४,१८३/-, दि. १/६/२०१० पासून ते ३०/६/२०१० पर्यंतच्या स्टेटमेंटमध्ये  रक्कम रु. २,१०,९७६/- व दि. १/७/२०१० ते ३१/७/२०१० पर्यंतच्या स्टेटमेंटमध्ये रक्कम रु. २,०४,०३६/- इतकी रक्कम शिल्लक दिसते.  जाबदेणारांनी तक्रारदाराच्या खात्यामध्ये आवश्यकतेपेक्षा कमी रक्कम होती यासाठी कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही.  तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, यु.के. येथे जाण्यासाठी कमीतकमी ९५ पॉईंट्स असणे गरजेचे होते, परंतु त्या नियमामध्ये बदल झाल्याबद्दल जाबदेणारांनी तक्रारदारास कळविले नाही.  तक्रारदारांनी दि. ९/७/२०१० चे “Home Officer, UK Border Agency”  यांचे ‘Immigration limit for Tier 1 (General) of the points-based system’ दाखल केले आहे.  त्यामध्ये खालीलप्रमाणे नमुद केलेले आहे. 

      “From 19 July 2010, there are two important changes for migrants

              making initial applications under Tier 1 (General) of the points-

              based system :

·                the introduction  of an interim limit Tier 1 (General)……

·                an increase in the number of points required for an initial

Tier 1 (General) application, from 95 to 100.”

      याचाच अर्थ, दि. १९ जुलै २०१० पासून तक्रारदारास हव्या असलेल्या व्हिसाकरीता आवश्यक असलेल्या पॉईंट्समध्ये ९५ पासून १०० पर्यंत वाढ करण्यात आली.  या बदललेल्या नियमाबाबत जाबदेणारांनी तक्रारदारास कळविले नाही. 

वास्तविक पाहता, जाबदेणारांनी त्यांच्या लेखी जबाबामध्ये नमुद केल्याप्रमाणे नियमांमध्ये झालेले बदल, कायदे याबाबत माहिती/सल्ला देण्यासाठी जाबदेणारांनी तक्रारदारांकडून रक्कम रु. ४६,०००/- घेतले होते.  त्याचप्रमाणे जाबदेणारांनी तक्रारदारांकडून घेतलेली रक्कमही परत देण्यास नकार दिला व त्यासाठी करारातील क्लॉज क्र. ७ चा आधार घेतला आहे.  क्लॉज क्र. ७ खालीलप्रमाणे आहे,

      Refund in case of Visa rejection by the High Commission:

            Y-Axis will provide no refund if the visa is rejected for

            any of the following reasons :

1.                  Failure of medicals by the client or his or her family

members included in the application.

2.                  Failure to provide a genuine Police Clearance Certificate,

which is not less than 3 months old.

3.                  Failure to provide sufficient funds for settlement or

maintenance by the client or his or her family members

included in the application

4.                  Submission of fraudulent documents.”

वरील क्लॉजनुसार जर व्हिसा नाकारला तर तो तक्रारदारास लागू होईल.  परंतु प्रस्तुतच्या प्रकरणामध्ये तक्रारदार हे व्हिसाचा (UK Tier 1 Visa) अर्जच करण्यास पात्र होऊ शकले नाहीत.  याचाच अर्थ व्हिसासाठी अर्जच केला नसेल तर तो नाकारण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.  तसेही, तक्रारदारांच्या खात्यामध्ये पुरेशी रक्कम होती.  म्हणून वरील क्लॉज तक्रारदारास लागू होऊ शकत नाही, असे मंचाचे मत आहे.  वरील कारणांपैकी कोणतेही कारण रक्कम परत न करण्यास लागू होत नाही. जाबदेणारांनी क्लॉज क्र. ७(३) चा आधार घेत तक्रारदारास रिफंड देण्यास नकार दिला, ही त्यांची सेवेतील त्रुटीच नाही, तर त्यांनी अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब केलेला दिसून येतो.  म्हणून तक्रारदार त्यांनी मागितलेली रक्कम मिळण्यास पात्र ठरतात.    

7]    वरील सर्व विवेचनावरुन व कागदपत्रांवरुन मंच खालील आदेश पारीत करते.  

      ** आदेश **

1.                  तक्रारदारांची तक्रार मंजूर करण्यात येते.

2.                  जाबदेणारांनी तक्रारदारास रक्कम रु 35,000/-

(रक्कम रु. पस्तीस हजार फक्त) व रक्कम

रु. 3,000/- (रक्कम रु. तीन हजार फक्त)

नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च म्हणून,

या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून सहा

आठवड्यांच्या आंत द्यावी.

3.    निकालाच्या प्रती दोन्ही बाजूंना नि:शुल्क

पाठविण्यात याव्यात.