Final Order / Judgement | आदेश मा. अध्यक्ष, श्री. सचिन शिंपी यांच्या आदेशान्वये- - तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 35 अंतर्गत दाखल केली असून त्यात नमूद केले की, तक्रारकर्ता वेस्टर्ड कोल्ड लिमिटेड या कंपनीत नौकरीत होता. विरुध्द पक्षाच्या संस्थेने जाहिर केलेल्या योजनेनुसार वेर्स्टन कोल्ड लिमिटेड मधील कोणत्याही सेवानिवृत्त कर्मचा-यानी विरुध्द पक्षाच्या संस्थेमध्ये रक्कम रुपये 1,00,000/- ची 6 वर्षाकरिता गुंतवणूक केल्यास त्या व्यक्तिला दरमहा 10.5 टक्के दराने व्याज मिळेल व गुंतवणूक कालावधीनंतर संपूर्ण मुद्दल रक्कम परत देण्यात येईल व त्यावर 10 टक्के बोनस देखील देण्यात येईल. त्यानुसार तक्रारकर्त्याने दि. 02.05.2014 रोजी रक्कम रुपये 7,00,000/- विरुध्द पक्षाकडे मासिक आय योजनेत गुंतविली. या योजनेचा कालावधी दि. 02.05.2014 ते 02.05.2020 असा होता व तक्रारकर्त्याला दरमहा रुपये 6,125/- इतके नियमित व्याज मिळत होते. या रक्कमेवर कर्ज सुविधा देखील उपलब्ध होती. परिपक्वता तिथीनंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाने आश्वासन दिल्याप्रमाणे 10 टक्के बोनससह रुपये 7,70,000/- इतक्या रक्कमेची मागणी केली असता विरुध्द पक्षाने केवळ तक्रारकर्त्याला रुपये 7,35,000/-इतकी रक्कम अदा केली. विरुध्द पक्षाने दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे परिपक्वता तिथीनंतर 10 टक्के बोनस ऐवजी केवळ 5 टक्के बोनसची रक्कम रुपये 35,000/- अदा केली. उर्वरित रक्कम रुपये 35,000/- नोटीस द्वारे मागणी करुन ही अदा केली नाही ही बाब अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब करणारी असून दोषपूर्ण सेवा दर्शविते. म्हणून तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार आयोगा समक्ष दाखल करुन वर नमूद रक्कमेवर 10 टक्के बोनस नुसार होणारी रक्कम अदा करण्याचा तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळण्याची मागणी केली आहे.
- विरुध्द पक्षाने आपल्या लेखी जबाबात नमूद केले की, तक्रारकर्त्याने दि. 20.05.2014 रोजी रक्कम रुपये 7,00,000/- विरुध्द पक्षाकडे गुंतविले होते. त्यानंतर दि. 27.08.2011 रोजी ठराव क्रं. 4 हा पास करुन गुंतविलेली रक्कम परिपक्व झाल्यानंतर मूळ रक्कम 5 टक्के बोनससह देण्याबाबत ठरले व त्या ठरावाची अंमलबजावणी दि. 03.09.2011 पासून करण्यात आली. तक्रारकर्त्याला जे पासबुक देण्यात आले आहे ते पासबुक सदरचा ठराव पास करण्यापूर्वीचे प्रिंट करण्यात आले आहे. सदरचा ठराव पास करण्यापूर्वी परिपक्वता रक्कमेवर 10 टक्के बोनस देण्यात येत होता. तक्रारकर्त्याला जुने पास बुक देण्यात आले होते व त्यावर 10 टक्के बोनस नमूद करण्यात आला आहे. परंतु दि. 27.08.2011 रोजीच्या ठरावानंतर विरुध्द पक्षा तर्फे 5 टक्के बोनस देण्यात येत होता, त्यानुसार तक्रारकर्त्याला रक्कम रुपये 7,00,000/- वर 5 टक्के बोनसची रक्कम रुपये 35,000/- ही देण्यात आली आहे. परिणामी विरुध्द पक्षाने दि. 27.08.2011 रोजीच्या ठरावाप्रमाणे रक्कम दिली असल्यामुळे त्याने तक्रारकर्त्याला कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिली नसल्याने तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.
- उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्तावेजाचे अवलोकन केले असता व त्यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले.
- तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय? होय.
- काय आदेश ? अंतिम आदेशानुसार
- मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत – तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे मासिक आय योजनेत रक्कम रुपये 7,00,000/- गुंतविली होती ही बाब उभय पक्षात विवादित नाही. परिणामी तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक असल्याचे स्पष्ट होते.
- तक्रारकर्त्याने नि.क्रं. 2 वर दाखल पासबुक व त्यावरील नियमावलीचा आधार घेऊन असा युक्तिवाद आहे की, विरुध्द पक्षाने परिपक्वता तिथीनंतर गुंतवणूक रक्कमेवर 10 टक्के बोनस देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे गुंतवणूक केलेली रक्कम रुपये 7,00,000/- परिपक्व तिथीनंतर 10 टक्के बोनससह रुपये 7,70,000/- इतकी देण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर सुध्दा प्रत्यक्षात रक्कम रुपये 7,35,000/- अदा केले ही बाब अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब करणारी आहे.
- विरुध्द पक्षाने त्यांच्या लेखी जबाब व युक्तिवादात दि. 27.08.2011 रोजीच्या ठरावाचा आधार घेऊन असा बचाव घेतला आहे की, या ठरावानुसार मासिक आय योजनेमध्ये गुंतविलेल्या रक्कमेवर 10 टक्के ऐवजी 5 टक्के बोनस रक्कम देण्याबाबत ठराव झाल्याने, त्या ठरावानुसार तक्रारकर्त्याला रक्कम अदा केली आहे. परंतु तक्रारकर्त्याला देण्यात आलेले पासबुक हे ठराव पास होण्यापूर्वीचे प्रिंट केलेले असल्यामुळे त्यावर 10 टक्के बोनस देण्याचे नमूद आहे. दि. 27.08.2011 रोजीच्या ठरावानुसार बोनसची रक्कम तक्रारकर्त्याला अदा केली आहे.
- उभय पक्षांचा युक्तिवाद तसेच दाखल दस्तावेज याचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, विरुध्द पक्षाने दि. 27.08.2011 रोजी पारित केलेल्या ठरावानुसार रक्कम अदा केली आहे, असा जरी बचाव घेण्यात आला असला तरी ही मासिक आय योजनेच्या बोनसच्या दरात ठराव पास करुन बदल करण्यात आले आहे, याबाबत तक्रारकर्त्याला कळविण्यात आल्याबाबतचे कोणतेही दस्तावेज विरुध्द पक्षाने दाखल केलेले नाही. तक्रारकर्त्याला पुरविण्यात आलेल्या पासबुक वर बोनसचा दर 10 टक्के स्पष्टपणे नमूद करण्यात आला आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्या कलम 2(47) मध्ये अनुचित व्यापारी प्रथा याबाबत व्याख्या दिली असून त्यामध्ये जेव्हा एखादा व्यक्ती लेखी अथवा तोंडी आश्वासन देऊन एखादी वस्तू अथवा सेवा घेण्यास भाग पाडतो अथवा त्या विषयीची खोटे आश्वासन देतो, तेव्हा ती बाब अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब करणारी ठरते. प्रस्तुत प्रकरणात देखील विरुध्द पक्षाने पासबुक वर 10 टक्के बोनस देण्याचे लेखी प्रलोभन दिल्याचे दिसून येते. बोनसची रक्कम कमी अदा करण्याबाबतचा जो ठरावा विरुध्द पक्षाने केला आहे त्या ठरावाबाबतची माहिती तक्रारकर्त्याला दिली असल्याचा कोणताही पुरावा अभिलेखावर दाखल केलेला नाही. तसेच या ठरावावर संस्थेच्या अध्यक्षां व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही व्यक्तीची स्वाक्षरी दिसून येत नाही. परिणामी तक्रारकर्त्याने मागणी केलेली रक्कम देणे लागू नये, म्हणून विरुध्द पक्षाने सदरचा बनावट तयार केलेला ठराव आयोगात दाखल केला असल्याचे दिसून येते. विरुध्द पक्षाने दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे तक्रारकर्त्याला बोनसची रक्कम अदा केली नाही ही बाब विरुध्द पक्षाची अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब करणारी कृती असून दोषपूर्ण सेवा दर्शविते. सबब मुद्दा क्रमांक 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी नोंदवित आहोत.
- मुद्दा क्रमांक 3 बाबत – मुद्दा क्रमांक 1 व 2 चा निष्कर्ष स्पष्ट करतो की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला वर नमूद केल्याप्रमाणे सेवा देण्यात कमतरता केली आहे. परिणामी तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाकडून बोनस पोटी असलेली उर्वरित रक्कम रुपये 35,000/- व त्यावर परिपक्वता तिथी 02.05.2020 पासून ते प्रत्यक्ष रक्कम अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याजासह रक्कम मिळण्यास पात्र आहे. तसेच तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 5,000/- मिळण्यास पात्र आहे असे आयोगाचे मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला बोनस पोटी असलेली उर्वरित रक्कम रुपये 35,000/- व त्यावर परिपक्वता तिथी 02.05.2020 पासून ते प्रत्यक्ष रक्कम अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याजासह रक्कम तक्रारकर्त्याला अदा करावी.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 5,000/- अदा करावे.
- वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 45 दिवसाच्या आंत करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
- तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
| |