(पारित दिनांक : 05/02/2011)

 

1.           प्रस्‍तुत तक्रार ही तक्रारकर्त्‍यानी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारां विरुध्‍द मंचात दिनांक 06.08.2010 रोजी दाखल केली असुन प्रस्‍तुत तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालिल प्रमाणे :-

 

2.         तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अशी आहे की, त्‍याची नियुक्‍ती वेस्‍टर्न कोल फिल्‍ड लिमिटेडच्‍या सिल्‍लेवारा प्रोजेक्‍टमध्‍ये ‘ज्‍युनिअर एक्झिक्‍यूटीव्‍ह ट्रेनी’(ई आणि एम) म्‍हणून दि.30.10.1973 पासून नॅशनल कोल डेव्‍हलपमेंट कॉर्पोरेशन मध्‍ये झाली. तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे आहे की, कोल माईन्‍स प्राव्हिडंट फंड स्किमचे क्रियान्‍वयन व व्‍यवस्‍थेसाठी, ‘कोल माईन्‍स प्राव्हिडंट फंड ऑरगनॉझेशन’ कर्मचा-यांची नियुक्‍ती झाल्‍यापासुन कोल माईन्‍स प्राव्हिडंट फंडचे सदस्‍य होणे बंधन कारक आहे व      कर्मचा-यांच्‍या वेतनामधुन विशिष्‍ट दराने भविष्‍य निधी अंशदान कापण्‍याची जबाबदारी ही नियुक्‍त्‍याची (Employer) आहे. तक्रारकर्त्‍याने पुढे नमुद केले आहे की, त्‍याला सदस्‍यता क्र. ए/4/127/316 देण्‍यांत आला असुन तो भविष्‍य निधी कायद्याप्रमाणे 31 मे 1974 पासुन भविष्‍य निधीचा सदस्‍य झाला आणि त्‍याचे पगारातून अंधदान कापणे गरजेचे होते. परंतु ते नोव्‍हेंबर-1977 पासुन कापण्‍यांत आले या संदर्भात तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांचेसोबत वारंवार पत्र व्‍यवहार केला. तरीपण गैरअर्जदार क्र.1 यांनी कोणतीही आवश्‍यक ती कारवाई केली नाही व 31 मे 1974 पासुन 31 ऑक्‍टोबर 1977 पर्यंत त्‍याचे पगारातून भविष्‍य निधी अंशदान कापले नाही व ते गैरअर्जदार क्र.1 यांनी कोल माईन्‍स् प्राव्हिडंट फंड कार्यालयात जमा न केल्‍यामुळे त्‍याचे नुकसान झाले आहे. याकरीता तक्रारकर्त्‍याने सदर बाब ही गैरअर्जदारांचे सेवेतील त्रुटी असल्‍यामुळे तक्रार दाखल केली असुन तक्रारकर्त्‍याचे अंशदान गैरअर्जदार क्र.2 यांचेकडे जमा करण्‍याचे निर्देश देण्‍याबद्दलची विनंती केलेली आहे. तसेच थकबाकीची गणना योग्‍य प्रकारे करावी व मानसिक त्रासाबद्दल रु.10,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाचे रु.10,000/- मिळण्‍याबाबत मागणी केलेली आहे.

3.          सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारांना बजाविण्‍यांत आली असता गैरअर्जदार क्र.1 यांनी सदर तक्रारीला प्राथमिक आक्षेप घेतला असुन नमुद केले आहे की, तक्रारकर्ता हा ‘ग्राहक’ या संज्ञेत येत नाही. तसेच त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास कोणतीही सेवा दिलेली नाही, गैरअर्जदार क्र.1 व तक्रारकर्ता यांचा स्‍वामी व सेवकचा संबंध आहे. त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास कोणतीही सेवा दिली नसल्‍यामुळे सेवेत त्रुटी देण्‍याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने कोल माईन्‍स् प्राव्हिडंट फंड कमिश्‍नर यांचेकडे तक्रार दाखल केलेली आहे व सदर तक्रार ही Subjudice आहे, त्‍यामुळे सदर तक्रार ही Premature आहे. तसेच त्‍यांनी आपल्‍या परिच्‍छेद निहाय उत्‍तरात तक्रारकर्त्‍याचे सर्व विपरीत विधाने नाकबुल केलेले आहे व तक्रार खारिज करण्‍याची मंचास विनंती केलेली आहे.

4.          सदर तक्रारीला गैरअर्जदार क्र. 2 यांनी आपल्‍या उत्‍तरात नमुद केले आहे की, सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारीवरुन त्‍यांनी सेवेत कोणतीही त्रुटी दिलेली नाही व गैरअर्जदार क्र.2 विरुध्‍द कोणतीही दाद मागितली नाही. त्‍यांनी पुढे असेही नमुद केले आहे की, भविष्‍य निधीची रक्‍कम कपात करण्‍याची जबाबदारी ही गैरअर्जदार क्र.1 यांची असते त्‍याचेशी त्‍यांचा काहीही संबंध नाही, ते फक्‍त भविष्‍य निधी रकमेचे अभिरक्षक आहेत. त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याचे विपरीत विधाने नाकबुल केले असुन सदर तक्रार खारिज करण्‍याची मंचास विनंती केलेली आहे.

 

5.          प्रस्‍तुत तक्रार ही मंचासमक्ष मौखिक युक्तिवादाकरीता दि.27.02.2011 रोजी आली असता मंचाने सर्व पक्षांचा युक्तिवाद त्‍यांचे वकीला मार्फत ऐकला. तसेच तक्रारीत दाखल दस्‍तावेज व उभय पक्षांचे कथन यांचे अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्‍कर्षांप्रत पोहचले.

 

6.          सर्वप्रथम तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदारांचा ‘ग्राहक’ ठरतो का हा प्रश्‍न महत्‍वाचा आहे. प्राव्हिडंट फंडच्‍या संदर्भातील तक्रार जर ग्राहक संरक्षण कायद्याचे अंतर्गत येत असेल व त्‍या तक्रारी प्राव्हिडंट फंड कमिश्‍नर किंवा ऑर्गनायझेशन विरोधात असेल तर अशा तक्रारीमध्‍ये प्राव्हिडंट फंड संघटन सेवा देत असतात, त्‍यामुळे त्‍या तक्रारी मंचाचे कार्यक्षेत्रात येतात असे अन्‍य न्‍याय निवाडयात राष्‍ट्रीय आयोगाने स्‍पष्‍ट केलेले आहे. परंतु सदर प्रकरणामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याचा मुख्‍य आक्षेप असा आहे की, वेस्‍टन कोल फिल्‍डचा तो कर्मचारी आहे व वेस्‍टन कोल फिल्‍डने 31 मे-1974 पासुन भविष्‍य निधी अंशदानाची कपात करणे गरजेचे होते ती न करता नोव्‍हेंबर 1977 पासुन केलेली आहे. म्‍हणजेच तक्रारकर्त्‍याची मुख्‍य तक्रार ही त्‍याचे  Employer विरुध्‍दची आहे. राष्‍ट्रीय आयोगाने दिलेल्‍या न्‍याय निवाडयात, Kadarnath Misra –v/s- U.I.O. & Ors, III (1994) CPJ-119 (NC) मध्‍ये Employer  व  Employee मधील वाद हा ग्राहक मंचाचे कार्यक्षेत्रात येत नसल्‍याचे म्‍हटले आहे. तसेच राष्‍टीय आयोगाचा न्‍याय निवाडा, ‘Laxman Kini –v/s- The Chairman & Managing Director, Indian Overseas Bank & Ors.’ –I(2001) CPJ-16 (NC) यामध्‍ये Employer  व  Employee मधील वाद हा ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत येऊच शकत नसल्‍याचे म्‍हटले आहे. त्‍यामुळे सदर प्रकरणातील विवाद हा गैरअर्जदार क्र.1 व तक्रारकर्ता यांचेमधील आहे व गैरअर्जदार क्र.1 हे तक्रारकर्त्‍याचे मालक (Employer) आहे. अशा परिस्थितीत सदर तक्रार ही मंचाचे कार्यक्षेत्रात येत नसुन तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदार क्र.1 चा ‘ग्राहक’ ठरत नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीमध्‍ये गैरअर्जदार क्र.1 विरुध्‍द दाद मागितली आहे त्‍यामुळे सदर तक्रार मंचासमक्ष चालू शकत नाही. तक्रारकर्त्‍यास त्‍याचा वाद सोडविण्‍याकरता कायदा अस्तित्‍वात आहे व त्‍यानुसार तो कोल माईन्‍स प्राव्हिडंट फंड ऍक्‍ट अंतर्गत आपला वाद योग्‍य त्‍या न्‍याय मंचात मांडू शकतो. मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने, ‘Niraj Gunjal & Ors.-v/s- Atul Grower Miner & another’, II (2005) CPJ 1 (SC), मध्‍ये स्‍पष्‍ट म्‍हटले आहे की, जर “Court of Law has no jurisdiction to direct matter to be governed by one statute when provision of another statute applicable”, अशा परिस्थितीत तक्रारकर्त्‍याकडे योग्‍य तो कायदा अस्तित्‍वात आहे त्‍याचा उपयोग करुन आपला वाद सोडविण्‍याचा त्‍याला पूर्ण हक्‍क आहे.

7.          तक्रारीत नमुद परिस्थितीत सदर तक्रार ही मंचाचे कार्यक्षेत्रात येत नसुन तक्रारकर्त्‍याने आपला वाद हा योग्‍य त्‍या न्‍याय प्राधिकरणापुढे सोडवावा, असे मंचाचे मत आहे. 

 

           प्रस्‍तुत प्रकरणात दाखल दस्‍तावेजांचे तसेच युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता आम्‍ही खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

 

1.     तक्रारकर्त्‍याची तक्रार निकाली काढण्‍यांत येते.

2.    तक्रारकर्त्‍यास आपला वाद योग्‍य त्‍या न्‍याय प्राधिकरणापुढे सोडवण्‍याची मुभा    देण्‍यांत येते.

3.    तक्रारीचा खर्च उभय पक्षांनी स्‍वतः सोसावा.