श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.

1.               तक्रारकर्त्‍यांनी सदर तक्रारी ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अन्‍वये तक्रारीतील वि.प. वेलकम लँड डेव्‍हलपर्स यांचेविरुध्‍द प्‍लॉटच्‍या किंमतीबाबत रकमा स्विकारुन, प्लॉट लेआऊट विकसित न केल्याने व विक्रीपत्र करुन न दिल्‍याने दाखल केलेली आहे. सदर तक्रारीतील वि.प. व तक्रारीचे कारण व वादाचे स्‍थान समान असल्‍याने मंच त्‍या संयुक्‍तपणे निकाली काढीत आहे. तक्रारकर्त्‍यांच्‍या तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालीलप्रमाणे आहे.

2.               वि.प. हा भुखंड विकासक असून बांधकामाचा व्‍यवसाय करतो. वि.प.च्‍या मालकीची मौजा-कांद्री, ता.पारशिवनी, जि. नागपूर येथे प.ह.क्र.15, ख.क्र.178 जमिन आहे. तक्रारकर्त्‍यांना स्‍वतःच्‍या राहण्‍याकरीता घर बांधण्‍याचे उद्देशाने वि.प.सोबत भुखंड खरेदी करण्‍याकरीता बयानापत्र करुन वि.प.ला खालीलप्रमाणे रकमा देऊन भुखंड खरेदीचा करार केला.

तक्रार क्र. - CC/17/168     तक्रारकर्त्‍याने वि.प.च्‍या मौजा-कांद्री, ता.पारशिवनी, जि. नागपूर येथे प.ह.क्र.15, ख.क्र.178 मधील भुखंड क्र. 14, एकूण क्षेत्रफळ 1600 चौ.फु. हा रु.2,08,000/- किंमतीमध्‍ये घेण्‍याचा करार 26.07.2011 रोजी रु.49,000/- देऊन केला. उर्वरित रक्‍कम रु.1,59,000/- दि.26.01.2013 पर्यंत देण्‍याचे उभय पक्षांमध्‍ये बयानापत्रानुसार ठरले. दि.25.07.2011 ते दि.20.04.2013 पर्यंत तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला भुखंडाच्‍या किमतीपैकी रु.99,000/- दिले.

तक्रार क्र. - CC/17/169     तक्रारकर्त्‍याने वि.प.च्‍या मौजा-कांद्री, ता.पारशिवनी, जि. नागपूर येथे प.ह.क्र.15, ख.क्र.178 मधील भुखंड क्र. 30, 31, एकूण क्षेत्रफळ 2000 चौ.फु. व 23, एकूण क्षेत्रफळ 1461 चौ.फु. हे अनुक्रमे रु.3,00,000/- व रु.2,19,150/- किंमतीमध्‍ये घेण्‍याचा करार केला. भुखंड क्र. 30 व 31 करीता बयानापत्र दि.17.03.2013 रोजी एकूण रु.75,000/- देऊन केले. उर्वरित रक्‍कम रु.2,25,000/- दि.31.08.2013 पर्यंत देण्‍याचे उभय पक्षांमध्‍ये बयानापत्रानुसार ठरले. दि.31.08.2012 ते दि.16.07.2014 पर्यंत तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला भुखंडाच्‍या किमतीपैकी रु.2,30,000/- दिले.

तक्रार क्र. - CC/17/170     तक्रारकर्त्‍याने वि.प.च्‍या मौजा-कांद्री, ता.पारशिवनी, जि. नागपूर येथे प.ह.क्र.15, ख.क्र.178 मधील भुखंड क्र. 12, एकूण क्षेत्रफळ 1600 चौ.फु. हा रु.2,72,000/- किंमतीमध्‍ये घेण्‍याचा करार 02.10.2013 रोजी रु.1,41,000/- देऊन केला. उर्वरित रक्‍कम रु.1,31,000/- दि.02.10.2013 पर्यंत देण्‍याचे उभय पक्षांमध्‍ये बयानापत्रानुसार ठरले. दि.30.08.2012 ते दि.30.09.2013 पर्यंत तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला भुखंडाच्‍या किमतीपैकी रु.2,36,000/- दिले.

तक्रार क्र. - CC/17/171     तक्रारकर्त्‍याने वि.प.च्‍या मौजा-कांद्री, ता.पारशिवनी, जि. नागपूर येथे प.ह.क्र.15, ख.क्र.178 मधील भुखंड क्र. 23, एकूण क्षेत्रफळ 1500 चौ.फु. हा रु.3,00,000/- किंमतीमध्‍ये घेण्‍याचा करार 16.11.2012 रोजी रु.62,000/- देऊन केला. उर्वरित रक्‍कम रु.2,38,000/- दि.16.11.2014 पर्यंत देण्‍याचे उभय पक्षांमध्‍ये बयानापत्रानुसार ठरले. दि.16.11.2012 ते दि.23.12.2015 पर्यंत तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला भुखंडाच्‍या किमतीपैकी रु.1,37,000/- दिले.

तक्रार क्र. - CC/17/181     तक्रारकर्ती क्र. 1 ने वि.प.च्‍या मौजा-कांद्री, ता.पारशिवनी, जि. नागपूर येथे प.ह.क्र.15, ख.क्र.178 मधील भुखंड क्र. 17, एकूण क्षेत्रफळ 1500 चौ.फु. हा रु,2,92,000/- किंमतीमध्‍ये घेण्‍याचे ठरले. त्‍याबाबत रु.15,000/- त्‍यांनी वि.प.ला दिले. तक्रारकर्ता क्र. 2 यांनी भुखंड क्र. 13 व 14 हा एकूण क्षेत्रफळ 2400 चौ.फु.चा रु.4,08,000/- मध्‍ये घेण्‍याचे ठरले. त्‍याबाबत रु.4,10,000/- वि.प.ला दिले. तक्रारकर्ती क्र. 1 वि.प.ला उर्वरित रक्‍कम देण्‍यास तयार आहे. तक्रारकर्ता क्र. 2 यांनी भुखंडांची संपूर्ण किमत दिलेली आहे.  

                 सदर रक्‍कम दिल्‍यानंतर वि.प.ला विक्रीपत्र करुन देण्‍याची विनंती केली असता त्‍यांनी जमिनीचे गैरकृषीकरण व नगर रचना विभागातून मंजूरी मिळण्‍याची प्रक्रिया सुरु असल्‍याचे त्‍यांनी सांगितले. या दरम्‍यान वि.प. श्री.विजय रामेश्‍वरप्रसाद श्रीवास्‍तव यांचे निधन झाले व त्‍यानंतर त्‍यांची पत्‍नी या श्रीमती सुमन विजय श्रीवास्‍तव या जमिनीच्‍या कायदेशीर वारस आहेत. त्‍यांच्‍याकडेही तक्रारकर्त्‍याने विक्रीपत्र करुन मिळण्‍याची मागणी केली. परंतू वि.प.ने कार्यालय बंद करुन टाकले. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.च्‍या निवास स्‍थानी जाऊन विक्रीपत्र करुन मिळण्‍याची मागणी केली. परंतू वि.प.ने सतत उडवाउडवीची उत्‍तरे देऊन प्‍लॉटबाबत कुठलीही माहिती देण्‍यास नकार दिला, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍यांनी सदर तक्रारी मंचासमोर दाखल करुन वि.प.ने उर्वरित रक्‍कम देऊन प्‍लॉटचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन, ताबा द्यावा व आवश्‍यक कागदपत्रे पुरवावी किंवा लेआऊटमध्‍ये भुखंड उपलब्‍ध नसल्यास अन्‍य लेआऊटमधील तेवढयाच क्षेत्रफळाचा भुखंडाचा ताबा देऊन विक्रीपत्र करुन द्यावे किंवा विक्रीपत्र करुन देणे शक्‍य नसल्‍यास भुखंडाचे आजच्‍या बाजारभावाप्रमाणे मुल्‍य तक्रारकर्त्‍यांना द्यावे, मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत. 

3.               सदर प्रकरणाची नोटीस वि.प.क्र. 1 यांना पाठविण्‍यात आली असता नोटीस प्राप्‍त होऊनही ते मंचासमोर हजर न झाल्‍याने मंचाने त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश पारित केला. तक्रारकर्त्‍यांच्‍या वकिलांचा युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. तसेच दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्‍कर्षाप्रत आले.

• नि ष्‍क र्ष –

4.               सदर तक्रारीतील तक्रारकर्त्‍यांनी तक्रारीसोबत त्‍यांचे वि.प.सोबत करण्‍यात आलेले बयानापत्र व त्‍यांनी दिलेल्‍या रकमेच्‍या पावत्‍या या दस्‍तऐवजांच्‍या प्रती दाखल केलेल्‍या आहेत. यावरुन निर्विवादपणे उभय पक्षांमध्‍ये भुखंड विक्रीचा करार झाला होता व त्‍याअनुषंगाने त्‍यांनी वि.प.ला तक्रारीमध्‍ये नमूद रकमा भुखंडाच्‍या किंमतीच्‍या रकमेबाबत दिलेल्‍या आहेत. यावरुन तक्रारकर्ते हे वि.प.संस्‍थेचे ग्राहक असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. वि.प.यांनी तक्रारकर्त्‍यांकडून भुखंडाच्‍या किंमतीनुसार बर्‍याचशा रकमा सन 2011 ते 2015 दरम्यान स्विकारुन लेआऊटचा विकास केला नाही, भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही व त्यांचे पैसे परत न करता आजतागायत वापर करत असल्याने वि.प.च्या सेवेत गंभीर त्रुटि असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. खालील तक्त्यावरून झालेल्या व्यवहाराची संपूर्ण माहिती स्पष्ट होते.

5. वरील तक्त्यानुसार वि.प.ने एक प्लॉट (प्लॉट नंबर 14, 23) दोन तक्रारकर्त्यांना विकल्याचे व दोन्ही तक्रारकर्त्यांकडून पैसे घेतल्याचे दिसते. वि.प.ची सदर कृती अत्यंत गंभीर व आक्षेपार्ह असून अनुचित व्यापार पद्धत असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. तक्रार क्र CC/17/168, 17/169, 17/170, 17/171 मध्ये बयाणापत्र दि. 26.07.2011 ते 16.11.2012 दरम्यान केल्याचे स्पष्ट दिसते. बयाणा पत्रांनुसार प्लॉट लेआऊट विकास व नियमित करण्याची जबाबदारी वि.प. ची असल्याचे दिसते.

a) तक्रार क्र. 17/168 मध्ये तक्रारकर्त्याने प्लॉट नंबर 14 साठी सौदयाच्या एकूण रक्कम रु 2,08,000 पैकी रु 99,000/- (22.12.2012 ते 20.04.2013 दरम्यान) जमा केल्याचे दाखल पावत्या वरून दिसते. बयाणापत्र उपलब्ध असल्यामुळे तक्रारकर्त्याकडून उर्वरित रक्कम घेऊन विक्री पत्र करण्याचे आदेश मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र असल्याचे मंचाचे मत आहे.

b) तक्रार क्र. 17/169 मध्ये तक्रारकर्त्याने प्लॉट नंबर 30,31 साठी सौदयाच्या एकूण रक्कम रु 3,00,000 पैकी रु 1,80,000/- (25.07.2011 ते 20.04.2013 दरम्यान) जमा केल्याचे दाखल पावत्या वरून दिसते. बयाणापत्र उपलब्ध असल्यामुळे तक्रारकर्त्याकडून उर्वरित रक्कम घेऊन विक्री पत्र करण्याचे आदेश मिळण्यास तक्रार कर्ता पात्र असल्याचे मंचाचे मत आहे.

प्लॉट नंबर 23 साठी रु 50000/- (एकूण सौदयाच्या @ 25%) जमा केल्याचे दिसते पण बयाणापत्र उपलब्ध नाही व प्लॉट नंबर 23 हा तक्रार क्र. 17/171 मधील तक्रारकर्त्यास दि 16.11.2012 च्या बयाणापत्राद्वारे विकल्याचे स्पष्ट होते त्यामुळे त्याच्या विक्रीपत्रासाठी आदेश देणे चुकीचे व बेकायदेशीर ठरेल. प्राप्त परिस्थितीत प्लॉट नंबर 23 ची जमा रक्कम प्लॉट नंबर 30,31 सौदयासाठी समायोजित करण्याचे आदेश देणे तर्कसंगत असल्याचे मंचाचे मत आहे.

c) तक्रार क्र. 17/170 मध्ये तक्रारकर्त्याने प्लॉट नंबर 12 साठी सौदयाच्या एकूण रक्कम रु 2,72,000 पैकी रु 2,36,000/- (30.08.2012 ते 30.09.2013 दरम्यान) जमा केल्याचे दाखल पावत्या वरून दिसते.बयाणापत्र उपलब्ध असल्यामुळे तक्रारकर्त्याकडून उर्वरित रक्कम घेऊन विक्री पत्र करण्याचे आदेश मिळण्यास तक्रार कर्ता पात्र असल्याचे मंचाचे मत आहे.

d) तक्रार क्र. 17/171 मध्ये तक्रारकर्त्याने प्लॉट नंबर 23 साठी सौदयाच्या एकूण रक्कम रु 3,00,000 पैकी रु 1,99,000/- (16.11.2012 ते 23.12.2015 दरम्यान) जमा केल्याचे दाखल पावत्या व बयाणापत्रावरून दिसते. येथे विशेष नमूद करण्यात येते की तक्रारकर्त्याने उर्वरित रक्कम 1,63,000/- असल्याचे प्रार्थने मध्ये नमूद केले आहे पण सुनावणी दरम्यान प्रार्थने मधील नमूद रक्कम चुकीची असल्याचे मान्य केले. बयाणापत्रासोबत रु 62000/- दिल्याने उर्वरित रक्कम 1,01,000/- असल्याचे निवेदन दिले. तक्रारकर्त्याचे निवेदन मान्य करून व बयाणापत्र उपलब्ध असल्यामुळे तक्रारकर्त्याकडून उर्वरित रक्कम रु 1,01,000/- घेऊन विक्री पत्र करण्याचे आदेश मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र असल्याचे मंचाचे मत आहे.

e) तक्रार क्र. 17/181 मध्ये तक्रारकर्ता क्र 2 ने प्लॉट नंबर 13, 14 साठी सौदयाच्या एकूण रक्कम रु 4,08,000/- ऐवजी रु 4,10,000/- (25.08.2012 ते 16.10.2015 दरम्यान) जमा केल्याचे दाखल पावत्यावरून दिसते. विवादीत सौद्यातील दोन्ही प्लॉटसाठी बयाणापत्र उपलब्ध नसले तरी तक्रारकर्त्याच्या निवेदनानुसार ‘प्लॉटचा दर’ व ‘जमा केलेली रक्कम’ जुळत असल्याने तक्रारकर्त्याचे निवेदन मान्य करण्यात येते पण दि 18.04.2013 ची पावती अस्पष्ट आहे व दिलेली रक्कम अजिबात दिसत नसल्याने तक्रारी मध्ये सदर पावती साठी नमूद असलेले रु 10000/- अमान्य करण्यात येतात. त्यामुळे तक्रारकर्ता क्र 2 ने रु 4,00,000/- दिल्याचे गृहीत धरण्यात येते. प्लॉट नंबर 14 हा तक्रार क्र. 17/ 168 मधील तक्रारकर्त्यास दि 26.07.2011 च्या बयाणापत्राद्वारे विकल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे त्याच्या विक्रीपत्रासाठी आदेश देणे चुकीचे व बेकायदेशीर ठरेल.

     तसेच तक्रारकर्ती  क्र 2 ने प्लॉट नंबर 17, साठी रु 15,000/- जमा केल्याचे निवेदन दिले पण दाखल पावतीवर दिनांक उपलब्ध नाही त्यामुळे त्याद्वारे रु 5000/- चे केलेले प्रदान मान्य करता येत नाही. विवादीत सौद्यासाठी बयाणापत्र उपलब्ध नाही व प्लॉट नंबर 17 साठी सौदयाच्या एकूण रक्कम रु 2,92,500/- पैकी केवळ रु 10000/- जमा केल्याचे दिसते. त्यामुळे प्लॉट नंबर 17 चे विक्री पत्र अथवा दुसर्‍या लेआऊट मध्ये पर्यायी प्लॉट अथवा बाजारभावाने रक्कम मिळण्याची मागणी तर्कसंगत नसल्याने मान्य करता येत नाही. तक्रारकर्ती  क्र 2 ने प्लॉट नंबर 17 साठी दिलेले रु 10000/- व्याजासह परत मिळण्यास पात्र असल्याचे मंचाचे मत आहे.

6.               प्रस्तुत प्रकरणांत तक्रारकर्ते उर्वरित रकमा देण्‍यासाठी तयार आहेत. परंतू वि.प.चे निधन झाले व त्‍यांची पत्‍नी जी कायदेशीर वारस आहे ती तक्रारकर्त्‍यांनी वारंवार भुखंडाबाबत व लेआऊटबाबत माहिती मागितल्‍यावरही देत नाही व टाळाटाळ करीत आहे.  मृतक विजय रामेश्‍वरप्रसाद श्रीवास्‍तव यांनी तक्रारकर्त्‍यांकडून रकमा स्विकारल्‍यामुळे त्‍यांच्‍या मृत्‍यु पश्‍चात त्‍यांचे कायदेशीर वारस त्‍यांचे दायित्‍व म्‍हणून जबाबदारी पार पाडतात. त्यामुळे तक्रारकर्त्यांच्या मागणी नुसार त्याच्या प्लॉट लेआऊटचा  विकास करून प्लॉट चे विक्री पत्र व ताबा देण्याची जबाबदारी त्यांच्या पत्नीची असल्याचे मंचाचे मत आहे. सदर भूखंड नियमीतीकरण करण्‍याची जबाबदारी विरुध्‍दपक्षाची असतांना देखील विरुध्‍दपक्षाने कुठलिही कार्यवाही केल्‍याचे दिसून येत नाही. मंचाचे मते वि.प. जर पुढे भविष्‍यात प्लॉटचे नियमीतीकरण वा ताबा देऊ शकत नव्‍हता तर तसे त्‍याने सर्व खरेदीदारांना त्‍याची अडचण कळवून त्‍यांचेकडून स्विकारलेली रक्‍कम ही व्‍याजासह परत करणे आवश्‍यक होते किंवा त्‍याची पर्यायी व्‍यवस्‍था करुन द्यावयास पाहिजे होती. तसेच तक्रारकर्त्‍यांकडून स्वीकारलेल्या पैशांचा वापर वि.प.आजतागायत करत आहे. त्यामुळे वि.प.ची सेवेतील त्रुटि व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब स्पष्ट होत असल्याने, तक्रारकर्त्यांच्या तक्रारी दाद मिळण्यास पत्र असल्याचे मंचाचे मत आहे.

7.               मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्‍या निवाड्यानुसार ज्‍या प्रकरणात भूखंडाचा ताबा न देता तक्रारकर्त्‍याला जमा केलेली रक्‍कम परतीचे आदेश दिले जातात अशा प्रकरणात तक्रारकर्त्‍यांचे झालेले नुकसान भरुन निघण्‍यासाठी जास्‍त व्‍याजदर मंजुर करण्‍याचे आदेश दिलेले आहे. तसेच, नुकत्‍याच मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, महाराष्‍ट्र राज्‍य मुंबई यांनी दिलेला निवाड्यामधील, (“Smt. Mugdha M. Dhongade and others –Versus- Money Magnum Construction, Mumbai, Complaint No. CC/13/484, Order Dated 4.5.2018.”) नोंदविलेल्‍या तत्‍वावर भिस्‍त ठेवून प्रस्‍तुत प्रकरणी तक्रार कर्त्यांच्या तक्रारी मंचाच्या अंतिम आदेशानुसार मंजूर करण्यात येतात.

8. येथे विशेष नमूद करण्यात येते की मंचासमोर प्रकरण दाखल झाल्यानंतर नोटिस मिळूनही वि.प. ने हजर होऊन सदर तक्रार नाकारलेली नाही. याचाच अर्थ त्‍यांना तक्रारकर्त्यांचे कथन मान्‍य आहे. तक्रारकर्त्यांना पैसे भरूनही प्लॉटचा वापर करता आला नाही व मंचामध्‍ये तक्रार दाखल करावी लागली. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यांना साहजिकच मानसिक,शारिरीक त्रास सहन करावा लागला व कार्यवाहीचा खर्चही सोसावा लागला, म्‍हणून तक्रार कर्ते सदर प्रकरणी मानसिक व शारिरीक त्रासाची माफक नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळण्‍यास पात्र असल्याचे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.

सबब, प्रस्तुत दोन्ही प्रकरणात विरुद्धपक्षाची सेवेतील त्रुटि व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब निर्विवादपणे सिद्ध होतो. वरील सर्व तथ्यांचा विचार करून नोंदविलेल्या कारणासाठी खालील प्रमाणे आदेश देण्‍यात येतात.

-  आ दे श –

तक्रारकर्त्यांच्या तक्रारी अंशतः मंजूर करण्‍यात येतात.

1 )        तक्रार क्र CC/17/168 मध्ये

a) वि.प.ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍याने तक्रारकर्त्‍याकडून उर्वरित रक्‍कम रु.1,09,000/- घेऊन विवादित प्लॉट नंबर 14 (एकूण क्षेत्रफळ 1600 चौ.फु) चे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन ताबा द्यावा. वि.प.तर्फे झालेल्या विलंबामुळे विक्रीपत्राचा खर्च वि.प.ने सोसावा. उर्वरित रक्कम जमा करण्यासाठी वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला आगाऊ सूचना द्यावी व 3 महिन्याचा कालावधी द्यावा.

किंवा

कायदेशिर व तांत्रिक बाबींमुळे वरील आदेशाचे पालन शक्‍य नसल्‍यास, वि.प. ने तक्रारकर्त्‍याला रु. 99,000/- ही रक्‍कम शेवटचा भुगतान केल्‍याचा दि. 20.04.2013 पासून रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदाएगीपर्यंत 15 टक्‍के व्‍याजासह परत करावी.

किंवा

सदर विवादीत व्यवहार प्रकरणी, शासन निर्धारित आजच्या बाजारभावाने येणारी रक्‍कम (तक्रारकर्त्‍याने विवादीत व्यवहार प्रकरणी ठरलेल्या एकूण देय रकमेपैकी प्रत्यक्ष जमा केलेल्या रकमेच्या प्रमाणानुसार) वि.प. ने तक्रारकर्त्‍यास द्यावी.

आदेशीत दोन्ही पर्याया मधील जास्त देय असलेली रक्कम वि.प. ने तक्रारकर्त्‍यास द्यावी.

b)         वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला शारिरीक व मानसिक त्रासाच्‍या नुकसान भरपाईबाबत रु. 20,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु. 5,000/- द्यावे.

2 )        तक्रार क्र CC/17/169 मध्ये

a) वि.प.ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍याने तक्रारकर्त्‍याकडून उर्वरित रक्‍कम रु. 70,000/- (प्लॉट नंबर 23 साठी दिलेले रु 50000/- चे समायोजन केल्यामुळे) घेऊन विवादित प्लॉट नंबर 30,31 (एकूण क्षेत्रफळ 2000 चौ.फु.) चे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन ताबा द्यावा. वि.प.तर्फे झालेल्या विलंबामुळे विक्रीपत्राचा खर्च वि.प.ने सोसावा. उर्वरित रक्कम जमा करण्यासाठी वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला आगाऊ सूचना द्यावी व 3 महिन्याचा कालावधी द्यावा. प्लॉट नंबर 23 साठी जमा रकमेचे समायोजन केल्यामुळे, प्लॉट नंबर 23 बद्दल कोणतेही इतर आदेश नाहीत.

किंवा

कायदेशिर व तांत्रिक बाबींमुळे वरील आदेशाचे पालन शक्‍य नसल्‍यास, वि.प. ने तक्रारकर्त्‍याला रु. 2,30,000/- (प्लॉट नंबर 23 साठी दिलेले रु. 50000/- चे समायोजन केल्यामुळे) ही रक्‍कम शेवटचा भुगतान केल्‍याचा दि. 16.07.2014 पासून रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदाएगीपर्यंत 15 टक्‍के व्‍याजासह परत करावी.

किंवा

सदर विवादीत व्यवहार प्रकरणी, शासन निर्धारित आजच्या बाजारभावाने येणारी रक्‍कम (तक्रारकर्त्‍याने विवादीत व्यवहार प्रकरणी ठरलेल्या एकूण देय रकमेपैकी प्रत्यक्ष जमा (प्लॉट नंबर 23 साठी दिलेले रु 50000/-चे समायोजन केल्यामुळे) केलेल्या रकमेच्या प्रमाणानुसार) वि.प. ने तक्रारकर्त्‍यास द्यावी.

आदेशीत दोन्ही पर्याया मधील जास्त देय असलेली रक्कम वि.प. ने तक्रारकर्त्‍यास द्यावी.

b)         वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला शारिरीक व मानसिक त्रासाच्‍या नुकसान भरपाईबाबत रु. 20,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु. 5,000/- द्यावे.

3)         तक्रार क्र CC/17/170 मध्ये

a) वि.प.ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍याने तक्रारकर्त्‍याकडून उर्वरित रक्‍कम रु. 36,000/- घेऊन विवादित प्लॉट नंबर 12 (एकूण क्षेत्रफळ 1600 चौ.फु.)चे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन ताबा द्यावा. वि.प.तर्फे झालेल्या विलंबामुळे विक्रीपत्राचा खर्च वि.प.ने सोसावा. उर्वरित रक्कम जमा करण्यासाठी वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला आगाऊ सूचना द्यावी व 3 महिन्याचा कालावधी द्यावा.

किंवा

कायदेशिर व तांत्रिक बाबींमुळे वरील आदेशाचे पालन शक्‍य नसल्‍यास, वि.प. ने तक्रारकर्त्‍याला रु. 2,36,000/- ही रक्‍कम शेवटचा भुगतान केल्‍याचा दि. 30.09.2013 पासून रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदाएगीपर्यंत 15 टक्‍के व्‍याजासह परत करावी.

किंवा

सदर विवादीत व्यवहार प्रकरणी, शासन निर्धारित आजच्या बाजारभावाने येणारी रक्‍कम (तक्रारकर्त्‍याने विवादीत व्यवहार प्रकरणी ठरलेल्या एकूण देय रकमेपैकी प्रत्यक्ष जमा केलेल्या रकमेच्या प्रमाणानुसार) वि.प. ने तक्रारकर्त्‍यास द्यावी.

आदेशीत दोन्ही पर्याया मधील जास्त देय असलेली रक्कम वि.प. ने तक्रारकर्त्‍यास द्यावी.

b)         वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला शारिरीक व मानसिक त्रासाच्‍या नुकसान भरपाईबाबत रु. 20,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु. 5,000/- द्यावे.

4)         तक्रार क्र CC/17/171 मध्ये

a) वि.प.ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍याने तक्रारकर्त्‍याकडून उर्वरित रक्‍कम रु. 1,01,000 /- घेऊन विवादित प्लॉट नंबर 23 चे (एकूण क्षेत्रफळ 1500 चौ.फु.) नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन ताबा द्यावा. वि.प.तर्फे झालेल्या विलंबामुळे विक्रीपत्राचा खर्च वि.प.ने सोसावा. उर्वरित रक्कम जमा करण्यासाठी वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला आगाऊ सूचना द्यावी व 3 महिन्याचा कालावधी द्यावा.

किंवा

कायदेशिर व तांत्रिक बाबींमुळे वरील आदेशाचे पालन शक्‍य नसल्‍यास, वि.प. ने तक्रारकर्त्‍याला रु. 1,99,000/- ही रक्‍कम शेवटचा भुगतान केल्‍याचा दि. 23.12.2015 पासून रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदाएगीपर्यंत 15 टक्‍के व्‍याजासह परत करावी.

किंवा

सदर विवादीत व्यवहार प्रकरणी, शासन निर्धारित आजच्या बाजारभावाने येणारी रक्‍कम (तक्रारकर्त्‍याने विवादीत व्यवहार प्रकरणी ठरलेल्या एकूण देय रकमेपैकी प्रत्यक्ष जमा केलेल्या रकमेच्या प्रमाणानुसार) वि.प. ने तक्रारकर्त्‍यास द्यावी.

आदेशीत दोन्ही पर्याया मधील जास्त देय असलेली रक्कम वि.प. ने तक्रारकर्त्‍यास द्यावी.

b)         वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला शारिरीक व मानसिक त्रासाच्‍या नुकसान भरपाईबाबत रु. 20,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु. 5,000/- द्यावे.

5)         तक्रार क्र CC/17/181 मध्ये

a) वि.प.ला आदेश देण्‍यात येतो की, वि.प. ने तक्रारकर्ता क्र 2 ला (प्लॉट नंबर 13,14- एकूण क्षेत्रफळ 2400 चौ.फु. साठी केलेल्या सौदयात) रु.4,00,000/- ही रक्‍कम शेवटचा भुगतान केल्‍याचा दि.16.10.2015 पासून रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदाएगीपर्यंत 15 टक्‍के व्‍याजासह परत करावी.

किंवा

सदर विवादीत व्यवहार प्रकरणी, शासन निर्धारित आजच्या बाजारभावाने येणारी रक्‍कम (तक्रारकर्त्‍याने विवादीत व्यवहार प्रकरणी ठरलेल्या एकूण देय रकमेपैकी प्रत्यक्ष जमा केलेल्या रकमेच्या प्रमाणानुसार) वि.प. ने तक्रारकर्त्‍यास द्यावी.

आदेशीत दोन्ही पर्याया मधील जास्त देय असलेली रक्कम वि.प. ने तक्रारकर्त्‍यास द्यावी.

b)         वि.प.ने तक्रारकर्ती क्र 1 ला (प्लॉट नंबर 17 साठी केलेल्या सौदयात) रु. 10,000 /- ही रक्‍कम शेवटचा भुगतान केल्‍याचा दि.14.12.2012 पासून रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदाएगीपर्यंत 15 टक्‍के व्‍याजासह परत करावी.

c)         वि.प.ने तक्रारकर्ता क्र 2 ला शारिरीक व मानसिक त्रासाच्‍या नुकसान भरपाईबाबत रु. 20,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु. 5,000/- द्यावे. तक्रारकर्ती क्र 1 साठी शारिरीक व मानसिक त्रासाच्‍या नुकसान भरपाईबाबत व तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.

6)   वरील सर्व तक्रारीत सदर आदेशाची अंमलबजावणी वि.प. ने आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून एक महिन्‍याचे आत करावी अन्यथा वि.प. ग्रा.सं.कायद्याच्या कलम 25/27 मधील तरतुदींनुसार कारवाईस पात्र राहील.

7)   वरील सर्व तक्रारीत वरील आदेशाची मुदतीत अंमलबजावणी न केल्यास त्‍यानंतर वरील देय रकमे व्‍यतिरिक्‍त पुढील कालावधीसाठी विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याला रुपये 25/- प्रती दिवस प्रत्‍यक्ष अदायगी पर्यंत द्यावेत. सदर आदेश तक्रार क्र CC/17/181 मधील तक्रारकर्ती क्र 1 साठी लागू नाही.

8) निकालपत्राची मुळ प्रत ग्राहक तक्रार क्रमांक CC/17/168 मध्‍ये लावण्‍यात यावी, तसेच ग्राहक तक्रार क्रमांक CC/17/169, CC/17/170, CC/17/171, CC/17/181 मध्‍ये निकालपत्राची प्रमाणित प्रत लावण्‍यात यावी.

9)   आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामुल्‍य पुरविण्‍यात यावी.