(आदेश पारीत व्दारा - श्री नितीन मा. घरडे, मा. सदस्य)
(पारीत दिनांक : 3 मार्च 2017)
1. तक्रारकर्त्या सदरची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल झालेल्या असून तक्रारीमधील थोडक्यात स्वरुप अशाप्रकारे आहे की,
2. तक्रारकर्ता यांनी स्वतःचे घर बांधण्याकरीता एका भूखंडाची आवश्यकता होती, त्याकरीता तक्रारकर्त्याचा संबंध विरुध्दपक्ष कंपनीशी आला. विरुध्दपक्ष कंपनी ही वेलकम को-ऑपरेटीव्ह हाऊसिंग सोसायटी या नावाने असून त्यांचे अध्यक्ष व सचीव हे शेतीचे पट्टे विकत घेवून तेथे ले-आऊट पाडून भूखंड विकत घेणा-या व्यक्तींना सोसायटीचे सभासद नोंदवून त्यांना भूखंडाचे पट्टे विकत देतात. तक्रारकर्त्याला घर बांधण्यासाठी भूखंडाची आवश्यकता असल्या कारणास्तव विरुध्दपक्ष यांनी टाकलेल्या ले-आऊट मधील मौजा – दाभा, प.ह.नं.7, खसरा नं.120/1, तहसिल व जिल्हा नागपूर येथील भूखंड क्रमांक 51 ज्याचे क्षेञफळ 2100 चौरस फूट विकत घेण्याचा करार तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष यांच्यात झाला. त्याअनुषंगाने विरुध्दपक्ष यांचेकडे तक्रारकर्त्याने भूखंडाची वेळोवेळी एकूण रुपये 49,500/- एवढी रक्कम जमा करण्यात आली. तक्रारकर्ता पुढे असे नमूद करतो की, तक्रारकर्ता भूखंडाची उर्वरीत रक्कम देवून विक्रीपञ करुन घेण्यास आजही तयार आहे, परंतु विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला भूखंडाचे विक्रीपञ लावून देण्याकरीता टाळाटाळ करीत आहे. याबाबत, दिनांक 8.8.2011 रोजी तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष यांना कायदेशिर नोटीस बजावली. विरुध्दपक्ष यांनी नोटीसचे उत्तर देवून ते तक्रारकर्त्याला ओळखत नाही व त्याचेबरोबर भूखंडाचा कोणताही व्यवहार केला नाही असे उत्तरात नमूद केले. करीता भूखंडाचे विक्रीपञ करुन देण्यास व भूखंडाचा ताबा देण्याकरीता तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार मंचामध्ये दाखल करुन खालील प्रमाणे मागणी केली आहे.
1) विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याशी अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला असे घोषीत करावे.
2) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला भूखंड क्रमांक 51 चे कायदेशिर विक्रीपञ करुन ताबा द्यावा.
3) भूखंड क्रमांक 51 चे विक्रीपञ करण्यास असमर्थ असल्यास आजच्या बाजार भावाप्रमाणे भूखंडाची येणारी किंमत तक्रारकर्त्याला अदा कराव व तसेच भूखंड उपलब्ध नसल्यास अन्य ले-आऊटमध्ये तेवढयाच आकाराचे भूखंड तक्रारकर्त्याला द्यावे, असे आदेश करावे.
4) तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक ञासापोटी रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- देण्याचे आदेशीत व्हावे.
3. तक्रारकर्त्यांच्या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्दपक्ष यांना मंचाची नोटीस बजावण्यात आली. विरुध्दपक्ष यांनी मंचात उपस्थित होऊन तक्रारकर्त्याच्या तक्रारील लेखीउत्तर सादर करुन नमूद केले की, तक्रारकर्त्याची तक्रार ही पूर्णपणे खोटी असून विरुध्दपक्ष तक्रारकर्त्याला ओळखत नाही. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याशी मौजा – दाभा, प.ह.क्र.7, खसरा नं.120/1 या संदर्भातील भूखंड क्रमांक 51 यासाठी कोणताही करारनामा केला नाही. कसल्याही प्रकारे पैसे स्विकारलेले नाही, त्यामुळे तक्रारकर्त्याची संपूर्ण तक्रार ही खोटी असून ती खारीज होण्यास पाञ आहे. तसेच, तक्रारकर्ता हा बनावटी दस्ताऐवज बनवून विनाकारण विरुध्दपक्ष यांना ञास देण्याकरीता सदरची तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाबरोबर कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक व्यवहार केला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची खोटी तक्रार दंडासह खारीज करण्यात यावी व पुढे तक्रारकर्त्याने लावलेले आरोप प्रत्यारोप विरुध्दपक्षाने आपल्या उत्तरात खोडून काढले.
4. तक्रारकर्त्याने सदरच्या तक्रारीबरोबर 1 ते 7 दस्ताऐवज दाखल करुन त्यात सहपञ-अ, सहपञ-आ दाखल केले आहे, तसेच विरुध्दपक्ष यांना पाठविलेली कायदेशिर नोटीस व त्याचे उत्तर इत्यादी दस्ताऐवज दाखल केले आहे. त्याचप्रमाणे तक्रारकर्ता हा वादीत भूखंडावर राहात असून भूखंडाचा ताबा तक्रारकर्त्याकडे असल्याबाबतचे छायाचिञाच्या प्रती दाखल केल्या.
5. सदर प्रकरणात दोन्ही पक्षांनी आपला लेखी युक्तीवाद दाखल केला नाही, तसेच दोन्ही पक्षांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. दोन्ही पक्षांनी अभिलेखावर दाखल केलेल्या दस्ताऐवजाचे अवलोकन करण्यात आले, त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे मुद्दे व निष्कर्ष देण्यात येते.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) तक्रारकर्ता हे विरुध्दपक्ष यांचे ग्राहक होतात काय ? : होय
2) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यांना सेवेत ञुटी किंवा अनुचित : होय
व्यापार प्रथेचा अवलंब झाल्याचे दिसून येते काय ?
3) आदेश काय ? : खालील प्रमाणे
// निष्कर्ष //
6. तक्रारकर्त्यांची तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष संस्था यांनी पाडलेल्या ले-आऊटमधील भूखंड विकत घेतला व त्याबाबत करारनामा करुन भखूंडाची रक्कम विरुध्दपक्षाला दिली. परंतु, विरुध्दपक्षाने भूखंडाचे विक्रीपञ लावून दिले नाही व सतत टाळाटाळ करीत राहिले. तक्रारकर्ता भूखंडाचे विक्रीपञ लावून घेण्यास सुध्दा तयार आहे, परंतु विरुध्दपक्ष संस्था जाणून-बुजून टाळाटाळ करीत आहे. विरुध्दपक्ष यांनी आपल्या उत्तरात असे नमूद केले की, तक्रारकर्त्याशी त्याचा कोणताही संबंध नाही, ते तक्रारकर्त्याला ओळखत नाही, त्यांचेशी भूखंडाचा कोणताही व्यवहार केलेला नाही व त्याची तक्रार खोटी व बिनबुडाची आहे. मंचात तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारी बरोबर दाखल केलेल्या दस्ताऐवजाचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्याने आवंटीत केलेल्या भूखंडाच्या रकमा विरुध्दपक्ष संस्थेला दिल्याबाबत दस्त अभिलेखावर दाखल केले आहेत. त्या दस्तावर तक्रारकर्त्याने आवंटीत केलेल्या भूखंड क्रमांकाची नोंद असून संस्थेचे पदाधिका-यांनी रकमा स्विकारल्याबाबतची स्वाक्षरी दिसून येते. तसेच, तक्रारकर्ता यांनी सदर भूखंडावर त्याचा ताबा असून स्वतःचे कच्चे झोपडे बांधून तेथे राहात असल्याबाबतचा पुरावा म्हणून छायाचिञ दाखल केलेले आहेत. विरुध्दपक्षाने आपल्या उत्तरात सदरच्या भूखंडावर तक्रारकर्ता राहात नाही किंवा सदरच्या भूखंडाशी तक्रारकर्त्याचा कोणताही संबंध नाही किंवा सदरचा भूखंड हा मुळात तक्रारकर्ता यांच्या नावे आवंटीत नाही असा कोणताही दस्ताऐवज किंवा पुरावा अभिलेखावर आणला नाही. त्यांनी फक्त तक्रारकर्त्याला मी ओळखत नाही, त्यांचेशी भूखंडापोटी करारनामा झाला नाही असे आपल्या उत्तरात नमूद केलेले आहे. याउलट, तक्रारकर्ता यांनी शपथपञ दाखल केले आहे की, सदरचा भूखंड हा त्यांनी विरुध्दपक्ष संस्थेकडून विकत घेतला आहे, त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाकडून वादीत भूखंडाचे उर्वरीत रक्कम देवून भूखंडाचे विक्रीपञ लावून घेण्यास पाञ आहे, असे मंचाला वाटते.
सबब, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष यांना आदेशीत करण्यात येते की, विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला भूखंड क्रमांक 51 चे कायदेशिर विक्रीपञ नोंदवून द्यावे.
(3) विरुध्दपक्ष यांना आदेशीत करण्यात येते की, विरुध्दपक्ष हे विक्रीपञ नोंदवून देण्यास असमर्थ असल्यास भूखंडाचे आजच्या बाजारभावाप्रमाणे येणारी रक्कम तक्रारकर्त्याला अदा करावी, व तसेच शक्य असल्यास तेथील दुस-या ले-आऊटमधील तेवढ्याच आकाराचा भूखंड तक्रारकर्त्याला देवून त्याचे विक्रीपञ नोंदवून द्यावे.
(4) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक ञासापोटी रुपये 10,000/- व तक्रार खर्च म्हणून रुपये 5000/- द्यावे.
(5) आदेशाची पुर्तता निकालप्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आंत करावे.
(6) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 3/3/2017