Complaint Case No. CC/620/2022 | ( Date of Filing : 06 Sep 2022 ) |
| | 1. SOU. RASHMI PANKAJ PANASKAR | R/O. H.NO.30, SAI NAGAR, NEAR HANUMAN MANDIR, MALAPURE LAYOUT, JAITALA, NAGPUR-440036 | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. WEB BUSINESS TECH THROUGH AUTHORIZED SIGNATORY/ MANAGER/ DIRECTOR | 6TH FLOOR, FLAT NO.607, SUNEJA TOWER-II, DISTRICT CENTER, JANAKPURI, SAOUTH WEST, DELHI-110058 | DELHI | DELHI |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | आदेश मा. अध्यक्ष, श्री. सचिन शिंपी यांच्या आदेशान्वये- - तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 35 अंतर्गत दाखल केली असून त्यात नमूद केले की, तक्रारकर्ती ही गृहिणी असून घरकाम करुन रॉ-कॉटन व्हाईट, टर्मरिक (गोळी), ड्राय टर्मरिक पावडर, झिंझर या सर्व वस्तू आयात-निर्यात करण्याकरिता रशमी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या नावाने व्यवसाय सुरु केला. विरुध्द पक्षाचा Web Business Tech (वेब बिझनेस टेक) या नावाने व्यवसाय असून ते ग्राहकांकडून प्रोडक्ट इम्पोर्ट करुन एक्सपोर्ट करण्याचा व्यवसाय करतात. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला दि. 24.03.2020 रोजी तक्रारकर्तीचे प्रोडक्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करण्याकरिता रक्कम रुपये 2,09,464/- दिले, त्याबाबत विरुध्द पक्षाने पावती देखील दिली. विरुध्द पक्षाने दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे इम्पोर्ट एक्सपोर्टची कोणतीही सेवा दिली नाही. तसेच दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करणा-या दुकानाचे नांव देखील दिले नाही, म्हणून विरुध्द पक्षाला वकिला मार्फत दि. 21.05.2022 रोजी नोटीस पाठवून देखील विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे कोणतीही सेवा दिली नाही. तसेच तक्रारकर्तीकडून घेतलेली रक्कम रुपये 2,09,464/- देखील परत केली नाही. सदरची बाब ही अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब करणारी असून सेवेतील कमतरता असल्यामुळे तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार आयोगा समक्ष दाखल करुन विरुध्द पक्षाकडून रक्कम रुपये 2,09,464/- व्याजासह परत मिळावे अशी मागणी केली आहे.
- विरुध्द पक्षाने जबाब दाखल करुन असा बचाव घेतला की, तक्रारकर्तीने दाखल केलेली तक्रार ही खोटी व बनावट असून तक्रारकर्ती ही शेतकी उत्पादनावर केवळ प्रोसेस करीत असून कोणत्याही वस्तूचे उत्पादन करीत नाही. विरुध्द पक्षाचा Web designing Digital Marketing चा व्यवसाय असून तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाला वेब साईट तयार करण्यासाठी रुपये 2,09,464/- इतकी रक्कम दिली असून त्या अनुषंगाने तक्रारकर्तीला वेब साईट तयार करुन त्यांच्या व्यवसायाच्या अनुषंगाने संपूर्ण माहिती देण्यात आली होती. तक्रारकर्तीच्या मागणीनुसार तिच्या व्यवसायाच्या अनुषंगाने तक्रारकर्तीला व्यवसाय वाढविण्याच्या उद्देशाने वेळोवेळी संपर्क करुन देखील तक्रारकर्तीने प्रतिसाद न दिल्यामुळे ई-मेल द्वारे देखील कळविण्यात आले होते. विरुध्द पक्षाने दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे तक्रारकर्तीला तिच्या व्यवसायाच्या अनुषंगाने संपूर्ण माहिती दिलेली असतांना देखील तक्रारकर्तीने सदरची खोटी व बनावट तक्रार दाखल केली आहे. परिणामी तक्रारकर्तीची तक्रार खर्चासह फेटाळण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. विरुध्द पक्षाने त्यांच्या जबाबा सोबत इन्टरनेटवर विरुध्द पक्षाच्या व्यवसायाच्या अनुषंगाने अपलोड केलेल्या माहितीची प्रत तसेच पाठविलेल्या ई-मेलची प्रत दाखल केली आहे..
- उभय पक्षाने दाखल केलेले दस्तावेजाचे अवलोकन केले असता खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले.
1 तक्रारकर्ती विरुध्द पक्षाची ग्राहक आहे काय ? होय - विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला दोषपूर्ण सेवा दिली काय होय
3. काय आदेश ?अंतिम आदेशानुसार - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत –. तक्रारकर्तीच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे कोणतीही सेवा दिली नाही. विरुध्द पक्ष यांनी ग्राहक संरक्षण कायद्यातील ई कॉमर्स रुलच्या तरतुदींचा भंग केला आहे. तसेच तक्रारकर्तीकडून घेतलेली रक्कम रुपये 2,09,464/- देखील परत केली नाही, ही बाब अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब करणारी असून सेवेतील कमतरता देखील आहे.
- विरुध्द पक्ष व त्यांचे वकील आयोगात युक्तिवादाकरिता गैरहजर असल्याने विरुध्द पक्षाने दाखल केलेला जबाब व दस्तावेजाच्या आधारावर सदरची तक्रार निर्णयित करणे आवश्यक आहे.
- विरुध्द पक्ष यांनी त्यांच्या जबाबा मध्ये तक्रारकर्तीकडून वेब पेज डिझाईन तयार करुन व्यवसायाच्या अनुषंगाने संपूर्ण सेवा देण्याच्या अनुषंगाने रक्कम रुपये 2,09,464/- इतकी स्विकारली असल्याचे मान्य केले आहे. तसेच तक्रारकर्तीला दिलेल्या सेवेच्या अनुषंगाने इंटरनेट वरील माहितीची झेरॉक्स प्रत देखील दाखल केली आहे.
- उभय पक्षांने दाखल केलेल्या दस्तावेजाचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारकर्तीने तिच्या व्यवसायाच्या अनुषंगाने म्हणजेच तयार केलेल्या मालाच्या विक्रीसाठी सेवा देण्यासाठी विरुध्द पक्षाला रुपये 2,09,464/- इतकी रक्कम अदा केली होती ही बाब विवादित नाही. परिणामी तक्रारकर्ती विरुध्द पक्षाची ग्राहक ठरते. विरुध्द पक्षाने देखील सदरची बाब त्यांच्या जबाबात त्यांचा वेब पेज निर्मिती करण्याचा व्यवसाय असल्याचे मान्य केले आहे.
- तक्रारकर्ती व विरुध्द पक्ष यांच्यातील वाद विचारात घेता ग्राहक सरंक्षण कायद्यातील E-commerce Rule 2020 मधील तरतुदी विचारात घेणे गरजेचे आहे. विरुध्द पक्ष हा तक्रारकर्तीला वेब पेज तयार करुन तक्रारकर्तीच्या वस्तु इलेक्ट्रॉनिक platform द्वारे विक्री करण्याचा व्यवसाय करतात. म्हणजेच विरुध्द पक्ष हे e-commerce rule प्रमाणे marketplace e-commerce entity या व्याख्येत येतात. त्यानुसार विरुध्द पक्षाची जबाबदारी देखील e-commerce rule प्रमाणे निश्चित केलेली आहे. तक्रारकर्तीला विरुध्द पक्षाने दिलेल्या आश्वासना प्रमाणे वेब पेज तयार करुन दिले असा जरी विरुध्द पक्षाचा दावा असला तरी ही ई-कॉमर्स रुल प्रमाणे विरुध्द पक्ष यांच्यावर व्यवसायाच्या अनुषंगाने, तक्रारकर्त्यास काही तक्रारी आल्यास त्याचे निवारण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या बाबींची पूर्तता विरुध्द पक्षाने केली आहे याबाबतचा तांत्रिक पुरावा ज्या इंजिनिअरने ती वेब साईट तयार केली त्याचे शपथपत्र तयार करुन ती बाब सिध्द करणे सहज शक्य असतांना देखील विरुध्द पक्षाने ती शाबीत केलेली नाही. परिणामी तक्रारकर्तीस दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे वेब साईट तयार केल्याबाबतचा कोणताही (Technical evidence ) तांत्रिक पुरावा विरुध्द पक्षाने दाखल केला नाही अथवा तक्रारकर्तीकडून घेतलेली रक्कम सुध्दा परत केली नाही, सदरची बाब ही अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब करणारी असून सेवेतील कमतरता आहे असे आमचे मत आहे. म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 व 2 चा निष्कर्ष आम्ही होकारार्थी नोंदवित आहोत.
- मुद्दा क्रमांक 3 बाबत - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 चा निष्कर्ष स्पष्ट करतो की, तक्रारकर्ती ही विरुध्द पक्षाची ग्राहक आहे. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला वर नमूद केल्याप्रमाणे सेवा देण्यात कमतरता केली आहे. म्हणून तक्रारकर्ती विरुध्द पक्षाकडून रक्कम रुपये 2,09,464/- व त्यावर रक्कम स्वीकारल्याची तारीख 24.03.2022 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याजासह रक्कम , तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- मिळण्यास पात्र आहे असे आयोगाचे मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीकडून स्वीकारलेली रक्कम रुपये 2,09,464/- व त्यावर दि.24.03.2022 पासून ते प्रत्यक्ष रक्कम अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याजासह रक्कम परत करावी.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई पोटी रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- अदा करावे.
- विरुध्द पक्षाने उपरोक्त आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 45 दिवसाच्या आंत करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
- तक्रारकर्तीला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |