-/// आ दे श ///- (पारीत दिनांक – 12 ऑटोबर, 2010) तक्रारदाराने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे. यातील तक्रारदार श्री. तुषार नानासाहेब दैने (आममुख्‍त्‍यार श्री. नानासाहेब लोभाजी दैने) यांची गैरअर्जदार वास्‍तूविश्‍व डेव्‍हलपर्स व त्‍याचे संचालक श्री. दिपक माधव निलावार यांचेविरुध्‍द थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की, गैरअर्जदार यांचा व्‍यवसाय हा भूखंड विकासाचा आहे. त्‍यांनी दिनांक 12/1/2007 चे करारनाम्‍यानुसार भूखंड क्रमांक 17 व 18, एकूण क्षेत्रफळ 4021.86 चौ.फुट, खसरा क्रमांक 105/1, पटवारी हलका क्रमांक 48, मौजा कान्‍होली, तहसिल व जिल्‍हा नागपूर हे रुपये 300/- प्रति चौरस फुट या दराने रुपये 12,06,555/- मध्‍ये विकत घेण्‍याचा लेखी करार केला, त्‍यावर गैरअर्जदार नं.2 यांनी सही केलेली आहे. पुढे त्‍यांनी वेळोवेळी मिळून रुपये 12,06,555/- अशी रक्‍कम गैरअर्जदार यांचेकडे जमा केली व त्‍याच्‍या पावत्‍या घेतल्‍या. कराराप्रमाणे गैरअर्जदार यांनी भूखंड विकसीत करुन देण्‍याचे आणि दिनांक 12/6/2007 पर्यंत खरेदीखत करुन देण्‍याचे कबूल केलेले होते, मात्र पुढे त्‍यांनी पूर्ण रक्‍कम घेऊनही त्‍याबाबत काहीही केले नाही, म्‍हणुन दिनांक 7/12/2009 रोजी गैरअर्जदार नं.2 यांना नोटीस पाठविली व पुढे दिनांक 31/12/2009 रोजी सुध्‍दा नोटीस पाठविली, मात्र त्‍याचा उपयोग झाला नाही. गैरअर्जदार यांनी याबाबत कोणतीही दखल घेतली नाही व नोटीसला उत्‍तरही दिले नाही. पुढे दिनांक 29/3/2010 रोजी गैरअर्जदार यांना पुन्‍हा नोटीस दिली, मात्र त्‍याची सुध्‍दा त्‍यांनी दखल घेतली नाही. तक्रारदाराने वारंवार लेखी व तोंडी विनंती केली असता गैरअर्जदार यांनी टाळाटाळ केली. म्‍हणुन शेवटी तक्रारदार श्री. तुषार नानासाहेब दैने (आममुख्‍त्‍यार श्री. नानासाहेब लोभाजी दैने) ह्यांनी ही तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन तीद्वारे भूखंडाचे खरेदीखत करुन द्यावे किंवा त्‍यांनी गैरअर्जदारास दिलेली रक्‍कम रुपये 12,06,555/- परत द.सा.द.शे. 12% दराने व्‍याजासह परत मिळावी व त्‍यांना झालेल्‍या मानसिक त्रासाबद्दल रुपये 25,000/- आणि तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रुपये 15,000/- याप्रमाणे एकूण रुपये 17,12,686/- परत मिळावी अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत. यात दोन्‍ही गैरअर्जदार यांना मंचाद्वारे नोटीस बजाविण्‍यात आली, त्‍यावरुन हजर होऊन गैरअर्जदार नं.1 यांनी आपला लेखी जबाब मंचासमक्ष दाखल केला. गैरअर्जदार नं.2 यांना मंचाद्वारे पाठविलेली नोटीस प्राप्‍त होऊनही ते मंचासमक्ष हजर झाले नाही, वा त्‍यांचा लेखी जबाब सुध्‍दा दाखल केला नाही. म्‍हणुन त्‍यांचेविरुध्‍द सदर प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याबाबतचा आदेश दिनांक 24/6/2010 रोजी पारीत केला. गैरअर्जदार नं.1 यांनी असा आक्षेप घेतला की, कराराप्रमाणे शासकीय धोरणात काही बदल निर्माण झाल्‍यास त्‍याची जबाबदारी ही खरेदीदारावर राहील हे ठरले होते. उभयतांमध्‍ये झालेल्‍या व्‍यवहाराची बाब त्‍यांनी मान्‍य केली. पुढे त्‍यांनी असेही नमूद केले आहे की, जिल्‍हाधिकारी, नागपूर ह्यांनी त्‍यांचे दिनांक 6/9/2008 च्‍या आदेशाप्रमाणे अकृषक आदेशास, जो दिनांक 14/9/2007 रोजी निर्गमीत करण्‍यात आला होता व उपरोक्‍त अभिन्‍यासासंदर्भात देण्‍यात आला होता, स्‍थगिती दिली त्‍यामध्‍ये या भू अभिन्‍यासाचा समावेश आहे, त्‍यामुळे विक्रीपत्र करणे शक्‍य नाही. यासंबंधाने पुढे त्‍यांचे असेही म्‍हणणे आहे की, त्‍यावरील बंदी उठल्‍यास सदर भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्‍यास ते जबाबदार आहेत. म्‍हणुन सदरील तक्रार खारीज करण्‍यात यावी. तक्रारदाराने आपली तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेली असून, सोबत आममुख्‍त्‍यारपत्राचा लेख, मासिक किस्‍त पुस्‍तीका व लेआऊटचा नकाशा, तक्रारदार व गैरअर्जदार यांचेमधील करारनामा, गैरअर्जदाराने वेळोवेळी तक्रारदारास दिलेल्‍या रकमेच्‍या पावत्‍या, रजीस्‍टर्ड पोस्‍टाने दिलेले पत्र व त्‍याची पोचपावती, नोटीस, नोटीस मिळाल्‍याची पोचपावती आणि प्रतिउत्‍तरादाखल वेगळा प्रतिज्ञालेख इत्‍यादी दस्‍तऐवज दाखल केले आहेत. गैरअर्जदार नं.1 यांनी जिल्‍हाधिकारी यांचे दिनांक 6/9/2008 रोजीच्‍या आदेशाची प्रत, विक्रीपत्र, अकृषक झाल्‍याचा आदेश, नकाशा, 7/12 चा उतारा याप्रमाणे दस्‍तऐवज मंचासमक्ष दाखल केले आहेत. सदर प्रकरणात उभय पक्षांच्‍या वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकला. सदर प्रकरणात असे दिसते की, तक्रारदाराने गैरअर्जदारास सदर भूखंडाच्‍या किंमतीची रक्‍कम रुपये 12,06,555/- दिलेली आहे ही बाब त्‍यांनी दस्‍तऐवजाद्वारे सिध्‍द केलेली आहे, आणि गैरअर्जदार यांनी यासंबंधी फारसा आक्षेप घेतलेला नाही. गैरअर्जदार यांनी त्‍यांचे उत्‍तरात असेही निवेदन केले की, करारामध्‍ये असे ठरले होते की, शासकीय धोरणात काही बदल झाल्‍यास त्‍याची जबाबदारी खरेदीदरावर असते. त्‍यासंबंधिचा मजकूर करारात “Responsibility arising out of change in Govt. policies will be of purchaser” याप्रमाणे आहे. यासंबंधी खरोखरीच शासकीय धोरणात काही बदल झालेला आहे काय हे तपासने गरजेचे आहे. गैरअर्जदार यांची त्‍यांचे लेखी जबाबासोबत दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजात जिल्‍हाधिकारी नागपूर यांचे दिनांक 6/9/2008 चे पत्र दाखल केलेले आहे. त्‍यामध्‍ये असे नमूद केले आहे की, ‘श्रीमती अ. म. पार्लेवार यांचेकडे दिनांक 2/2/2007 ते 18/3/2007 या कालावधीत सहाय्यक संचालक, नगर रचना, नागपूर शाखा या पदाचा अतिरिक्‍त कार्यभार असतांना त्‍यांनी शिफारस केलेल्‍या/ना हरकत प्रमाणपत्र दिलेल्‍या अकृषक परवानगीच्‍या प्रकरणांत जिल्‍हाधिकारी कार्यालयाद्वारे अकृषक परवानगीचे आदेश पारीत करण्‍यात आलेले आहे. शासनाने उपरोक्‍त संदर्भिय पत्राचे अनुषंगाने श्रीमती अ.म.पार्लेवार यांनी शिफारस केलेल्‍या व ना हरकत प्रमाणपत्र दिलेल्‍या अकृषक परवानगीच्‍या प्रत्‍येक प्रकरणांत विभागीय चौकशी अंती अंतीम निर्णय होईपर्यंत सर्व प्रकरणांना स्‍थगिती दिलेली आहे.’ वरील आदेशाचा विचार केला असता, यामध्‍ये शासनाचे धोरणात काही बदल झालेला आहे असे दिसून येत नाही. त्‍यामुळे यासंबंधी कोणतीही जबाबदारी तक्रारदारावर येत नाही. यास्‍तव गैरअर्जदार यांनी यासंबंधी केलेला बचाव की, त्‍यांचा या प्रकरणात कोणताही दोष नाही आणि शासनाचे धोरण बदललल्‍यामुळे ज्‍याची जबाबदारी तक्रारदाराने स्विकारलेली आहे, आणि म्‍हणुन तक्रारदार अशा स्‍वरुपाची तक्रार करु शकत नाही हे गैरअर्जदाराचे म्‍हणणे पूर्णतः चूकीचे आहे. गैरअर्जदार यांनी तक्रारदाराकडून पूर्ण रक्‍कम स्विकारली, मात्र विक्रीपत्र करुन दिलेले नाही आणि तक्रारदाराने याबाबत वेळोवेळी नोटीस देऊन मागणी केल्‍यानंतरही त्‍या नोटीसला साधे उत्‍तरही दिले नाही व त्‍याची कोणतीही दखल घेतली नाही. तसेच अकृषक वापरासंबंधिचा योग्‍य असा आदेश प्राप्‍त करुन घेतलेला नाही ही त्‍यांचे सेवेतील त्रुटी आहे असे आमचे मत आहे. वरील सर्व वस्‍तूस्थितीचा विचार करता, आम्‍ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. -000 अं ती म आ दे श 000- 1) तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते. 2) गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांनी संयुक्तिक वा एकत्रितरित्‍या तक्रारदारास एकूण रक्‍कम रुपये 12,06,555/- तीवर जेंव्‍हा—जेंव्‍हा ती रक्‍कम स्विकारली तेव्‍हापासून रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगीपावेतो द.सा.द.शे. 12% दराने व्‍याजासह मिळून येणारी रक्‍कम तक्रारदारास परत करावी. 3) गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांनी संयुक्तिक वा एकत्रितरित्‍या तक्रारदारास झालेल्‍या मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रुपये 10,000/- आणि तक्रारीचे खर्चाबद्दल रुपये 1,000/- याप्रमाणे रुपये 11,000/- (रुपये अकरा हजार फक्‍त) एवढी रक्‍कम द्यावी. गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांनी संयुक्तिक वा एकत्रितरित्‍या सदर आदेशाचे पालन त्‍यांना आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांकापासून एक महिन्‍याचे आत करावे, नपेक्षा उपरोक्‍त रकमेवर द.सा.द.शे. 12% ऐवजी 18% दराने दंडनिय व्‍याज गैरअर्जदार देणे लागतील.
| | [HONABLE MRS. Mrs.Jayshree Yangal] Member[HONORABLE Shri V. N. Rane] PRESIDENT[HONABLE MRS. Mrs. Jayshree Yende] MEMBER | | 
