::: विरुध्द पक्ष क्र. 2 व 3 यांनी दाखल केलेला ( Preliminary Objection as to Jurisdiction and Tenability of Complaint and to dismiss the Complaint ) या अर्जावर - आ दे श :::
( पारित दिनांक : 29/06/2017 )
माननिय अध्यक्षा सौ. एस.एम. उंटवाले, यांचे अनुसार : -
1. तक्रारकर्ता यांनी सदरहू तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम 12 अन्वये, विरुध्द पक्षाने द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी ठेवली व अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला, म्हणून नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी दाखल केली आहे.
सदर प्रकरणात दिनांक 27/02/2017 रोजी विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांच्या विरुध्द एकतर्फी आदेश व विरुध्द पक्ष क्र. 2 व 3 यांच्या विरुध्द विना जबाब केस चालवण्याचा आदेश पारित करण्यात आला होता. त्यानंतर दिनांक 29/03/2017 रोजी विरुध्द पक्ष क्र. 2 व 3 यांनी दस्तऐवजांसह सदर आक्षेप अर्ज मंचासमोर दाखल केला. विरुध्द पक्ष क्र. 2 व 3 यांचे विरुध्द विना जबाब आदेश पारित झाला होता. परंतु सदर आक्षेप हा कायदेशीर तत्वावर आधारीत आहे, त्यामुळे मंचाने या आक्षेपावर तक्रारकर्त्याचे निवेदन प्राप्त करुन घेतले व उभय पक्षाचा युक्तिवाद या आक्षेप अर्जावर एैकला.
2) विरुध्द पक्षाचा आक्षेप अर्जानुसार असा युक्तिवाद आहे की, उभय पक्षात आर्बीट्रेशन अॅग्रीमेंट, कर्ज रक्कमेचे झाले आहे व सदर करारातील अटी, शर्तीनुसार विरुध्द पक्षाने उभय पक्षातील हा वाद मा. सोल आर्बीट्रेटर, नागपूर यांच्यापुढे उपस्थित केला होता. त्या प्रकरणात मा. आर्बीट्रेटर यांनी तक्रारकर्त्याला नोटीस पाठवलेल्या आहेत. परंतु सदर नोटीस प्राप्त होवूनही तक्रारकर्ता प्रकरणात हजर झाले नाही. पुढे दाखल दस्त तपासून मा. आर्बीट्रेटर यांनी त्यांचा अवॉर्ड दिनांक 26/05/2014 रोजी पारित केला. सदर अवॉर्ड मधील रक्कमेच्या वसुलीकरिता विरुध्द पक्षाने RD No. 114/2015 मा. प्रमुख जिल्हा न्यायाधिश, वाशिम यांच्या न्यायालयात तक्रारकर्त्या विरुध्द दाखल केली असून, ती प्रलंबीत आहे. तक्रारकर्त्याने ही तक्रार आर्बीट्रेशन अवॉर्ड पारित झाल्यानंतर दाखल केली आहे. त्यामुळे निर्णयात विसंगती निर्माण होवू नये म्हणून मा. मंचाने तक्रारकर्त्याची तक्रार कार्यक्षेत्रा अभावी खारिज करावी.
3) यावर तक्रारकर्ते यांनी . . . .
2010 STPL (CL) 1510 (NC)
[ III (2010) CPJ 384 (NC) ]
Magma Fincorp Limited (Formerly Magma Leasing Finance Ltd.)
Ashok Kumar Gupta
वरीलप्रमाणे न्यायनिवाडा दाखल करुन असा युक्तिवाद केला की, मंचासमोर तक्रार दाखल करणे, हा ग्राहकाचा अधिकचा हक्क, ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार आहे. शिवाय आरबीट्रेशन प्रक्रियेमध्ये तक्रारकर्त्याचा सहभाग नव्हता, त्यामुळे सदर आरबीट्रेशन अवॉर्ड त्याच्यावर बंधनकारक नाही. शिवाय विरुध्द पक्षाविरुध्द विना लेखी जबाब आदेश पारित झालेला असतांना, विरुध्द पक्षाने हा आक्षेप अर्ज करणे न्यायोचित नाही.
4) उभय पक्षाचा वरीलप्रमाणे युक्तिवाद एैकल्यानंतर मंचाने विरुध्द पक्ष क्र. 2 व 3 यांनी आक्षेप अर्जासोबत दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज तपासले. तसेच तक्रारकर्त्याने दाखल केलेला न्यायनिवाडा तपासला. त्यावरुन मंचाचे असे मत आहे की, प्रकरणात जरी विरुध्द पक्षाविरुध्द विना लेखी जबाब हा आदेश पारित झाला असेल तरी, विरुध्द पक्षाला कायदेशीर मुद्यावर त्यांचे म्हणणे मांडण्याचा अधिकार आहे. विरुध्द पक्ष क्र. 2 व 3 यांनी दाखल केलेल्या दस्तऐवजावरुन असा बोध होतो की, उभय पक्षात मा. आरबीट्रेटर यांनी वादातील मुद्याबाबत दिनांक 26/05/2014 रोजी अवॉर्ड पारित केलेला आहे. सदर निकालाचे अवलोकन केल्यास असे दिसते की, मा. आरबीट्रेटर यांनी लवाद प्रक्रियेची नोटीस तक्रारकर्त्याला पाठविली होती. तक्रारकर्त्याने जे दस्त दाखल केले त्यानुसार, तक्रारकर्त्याने लवाद प्रक्रियेच्या नोटीसला ऊत्तर दिलेले आहे. परंतु लवाद प्रक्रियेत तक्रारकर्ते हजर न राहिल्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फी आदेश पारित झाले होते. सदर लवाद निर्णयातील रकमेची वसुलीकरिता विरुध्द पक्ष क्र. 2 व 3 यांनी मा. प्रमुख जिल्हा न्यायाधिश यांच्याकडे आर.डी. नं. 114/2015 नुसार वसुली अर्ज दाखल केला आहे व तक्रारकर्त्याने ही तक्रार दिनांक 20/05/2016 रोजी म्हणजे लवाद निर्णय पारित झाल्यानंतर मंचात दाखल केली आहे. तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेल्या वरील न्यायनिवाडयाचे अवलोकन केले असता, परिच्छेद क्र. 9 मध्ये अशी स्थिती नमुद आहे की, जिल्हा मंचाचा आदेश हा दिनांक 16/12/2008 रोजी पारित झाला होता व त्यानंतर लवाद निर्णय दिनांक 13/01/2009 रोजी पारित झाला होता. त्यामुळे त्या प्रकरणातील तक्रारकर्त्याला लवाद प्रक्रियेत सहभागी होता आले नव्हते. त्यामुळे त्या न्यायनिवाडयातील तथ्ये हातातील प्रकरणात तंतोतंत लागू पडत नाही. म्हणून विसंगतीचा निर्णय पारित करण्यापेक्षा व मा. वरिष्ठ न्यायालयाच्या निर्देशानुसार जर उभय पक्षात लवाद निर्णय आधी पारित झाला असेल व त्यानंतर ग्राहक तक्रार, मंचात दाखल केली असेल तर, सदर तक्रार तपासण्याचे कार्यक्षेत्र मंचाला नाही. म्हणून विरुध्द पक्ष क्र. 2 व 3 यांनी दाखल केलेला आक्षेप अर्ज मंच मंजूर करत आहे व त्यामुळे तक्रारर्त्याची तक्रार खारिज करणे, क्रमप्राप्त ठरले आहे. म्हणून खालीलप्रमाणे, अंतिम आदेश पारित केला.
अंतिम आदेश
- विरुध्द पक्ष क्र. 2 व 3 यांनी दाखल केलेला आक्षेप अर्ज मंजूर केल्यामुळे तक्रारकर्ते यांची तक्रार कार्यक्षेत्राअभावी खारिज करण्यांत येते.
- न्यायिक खर्चाबाबत कोणताही आदेश पारित करण्यांत येत नाही.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निशुल्क पुरवाव्या.
(श्री. कैलास वानखडे ) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्य. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri