आदेश (पारीत दिनांक :27 फेब्रुवारी, 2012 ) श्री रामलाल भ.सोमाणी, मा.अध्यक्ष यांचे कथनानुसार ग्रा.सं.कायदा,1986 चे कलम 12 अंतर्गत तक्रारकर्त्याचे संक्षीप्त कथन खालील प्रमाणे : 1. त.क. यांची प्रतिज्ञालेखावरील मुख्य तक्रार अशी आहे की, त्यांचा वर्धा येथे कवरराम स्टील गिफट सेंटर या नावाचा व्यवसाय असून त्यावरच त्यांचे कुटूंबाचा CC-90/2011 उदरनिर्वाह चालतो. त.क.यांचे वडीलांनी वि.प.अधिकोषातून तारण गहाण कर्ज सुविधा घेतली होती. वडीलांचे मृत्यू नंतर प्रलंबित कर्ज हे त.क. व त्यांचे भाऊ श्री माधव चैनानी यांचेमध्ये विभागून देण्यात आले. वडीलांचे मृत्यू नंतर त.क. कवरराम स्टील गिफट सेंटरचे मालक झाले व रुपये-1.50 लक्ष एवढया कर्जाचे रकमेचे परतफेडीचे दायीत्व त.क.यांचेवर होते. त.क.यांचे नावे तारण गहाण कर्ज खाते वि.प.चे मुख्य शाखेत असून तारण गहाण कर्ज खाते क्रमांक 174 असा आहे व त.क.आपले हिश्श्याचे कर्जाचे रकमेची परतफेड करीत आहे, त्यामुळे त.क. वि.प.चे ग्राहक ठरतात. 2. त.क.यांनी पुढे असे नमुद केले की, दिनांक 15.12.2010 रोजी रात्री अंदाजे 1.00 वाजता दुकानात इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्कीटमुळे त.क.चे दुकानास व शेजारील चार दुकानांना आग लागून त्यात सर्व दुकाने भस्मसात झाली. त.क.चे दुकानातील सर्व सामान, वस्तु, फर्निचर व दस्तऐवज जळून खाक झाले. घटनेचे वेळी त.क.चे दुकानात रुपये-3.00 लक्षचा स्टॉक होता. त.क.चे दुकानातील स्टॉक स्टेटमेंट त.क. नियमितपणे वि.प.यांना देत होता. 3. दुकानास लागलेली आग अग्नीशामक दलाचे मदतीने विझल्यानंतर महसूल अधिका-यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी करुन, आगीमध्ये त.क.चे रुपये-2.50 लक्ष पेक्षा जास्त रकमेचे नुकसान झाल्याचा निष्कर्ष काढला. तारण गहाण कर्जाचे नियमा प्रमाणे विमा काढण्याची जबाबदारी ही वि.प.अधिकोषावर होती. यापूर्वी वि.प.यांनी त.क.यांचे तारण गहाण कर्जापोटी विमा काढून त्याची रक्कम परस्पर कर्ज खात्यातून वळती केली होती. त्यामुळे त.क. वि.प.कडे नुकसान भरपाई मागण्यासाठी गेले व वि.प. यांना दिनांक 16.02.2010 रोजी पत्र दिले. परंतु वि.प.यांनी दिनांक 03.01.2011 रोजीचे पत्राद्वारे कळविले की, त्यांनी त.क.चे दुकानातील तारण मालाचा विमाच काढलेला नाही, सदर पत्र वाचून त.क.ला धक्का बसला.
4. त.क.यांचे असे म्हणणे आहे की, वस्तुतः ग्राहकाने घेतलेल्या कर्जा पोटी, ग्राहकाचे दुकानातील तारण/गहाण मालाचा विमा काढण्याची कायदेशीर जबाबदारी ही वि.प.यांचेवर होती. वि.प.ही अधिकोषीय व्यवसाय करणारी संस्था आहे परंतु वि.प.यांनी असे न करुन, त.क.यांना दोषपूर्ण सेवा दिलेली आहे. झालेल्या घटनेमुळे त.क.चे प्रचंड नुकसान झाले असून ते भरुन काढणे कठीण झालेले आहे. त्यामुळे
CC-90/2011 त.क.यांनी वि.प.यांना दिनांक 07.07.2011 रोजी रजिस्टर नोटीस पाठवून नुकसान भरपाईची मागणी केली परंतु वि.प.यांनी दिनांक 04.08.2011 रोजी नोटीसला खोटे उत्तर पाठविले, जे त.क.यांना मान्य नाही.
5. म्हणून त.क.यांनी तक्रारीतील प्रार्थने नुसार नुकसान भरपाईची किंमत व्याजासह परत मिळावी तसेच तक.ला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्यल नुकसान भरपाई व प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च वि.प.कडून मिळावा अशी मागणी केली. 6. वि.प.तर्फे लेखी जबाब प्रतिज्ञालेखावर अभिलेखातील पान क्रमांक 19 ते 24 वर वि.मंचा समक्ष दाखल करण्यात आला. त्यांनी लेखी जबाबाद्वारे त.क.यांचे वडीलांनी वि.प.अधिकोषातून तारण गहाण कर्ज सु वि धा घेतल्याची बाब मान्य केली. मात्र त.क.चे वडीलांचे मृत्यू नंतर त.क. आणि त्यांचे भाउ श्री माधव चैनानी यांचेमध्ये सदरहू कर्ज वि भागण्यात आल्याची बाब अमान्य केली. तसेच त.क.चे वडीलांचे मृत्यू नंतर त.क. कवरराम स्टील गिफट सेंटरचे मालक झाले व रुपये-1.50 लक्ष कर्ज रकमेचे परतफेडीचे दायीत्व त्यांचेवर होते ही बाब सुध्दा अमान्य केली. 7. दिनांक 15.02.2010 रोजी त.क.चे दुकानास शॉर्ट सर्कीटमुळे लागलेल्या आगी बद्यलची संपूर्ण घटना व त्यामध्ये त.क.चे दुकानातील उपलब्ध स्टॉक तसेच माल, फर्निचर इत्यादीची आगीमुळे झालेली नुकसानी या बाबी माहिती अभावी पूर्णतः नाकबुल केल्यात. त.क.हे दुकानातील मालाचे साठयाचे विवरण दररोज वि.प.यांना पुरवित होते ही बाब सुध्दा अमान्य केली. महसूल अधिका-यांनी केलेली पाहणी व काढलेला निष्कर्ष अमान्य असल्याचे नमुद केले. 8. कोणत्याही तारण गहाण कर्जाचा नियमा प्रमाणे विमा काढण्यात येत असल्याची बाब मान्य केली परंतु ती जबाबदारी ही बँकेचीच असते ही बाब अमान्य केली. यापूर्वी वि.प.यांनी तक्रारकर्ता यांचे तारण गहाण कर्जापोटी विमा काढला होता व विम्याची रक्कम ही कर्ज खात्यातून वळती केली होती ही बाब मान्य केली. त.क.यांनी दिनांक 16.12.2010 रोजीचे पत्रान्वये वि.प.यांना माहिती दिल्याची बाब मान्य केली व त्यास वि.प.यांनी दिनांक 03.01.2011 रोजी उत्तर दिले. त्यांनी त.क.यांना कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही. त.क. हे त्यांचे ग्राहक होत असल्याची बाब अमान्य केली. त.क.यांचे दिनांक 07.07.2011 रोजीचे नोटीसला वि.प.यांनी दिनांक 04.08.2011 रोजी उत्तर दिले. CC-90/2011 9. आपले विशेष कथनात वि.प.यांनी नमुद केले की, त.क.याना त्रृण दिल्या नंतर त्यांनी नियमीत कर्जाची परतफेड केली नसल्याने, वि.प.बँकेनी त.क.यांना नोटीस पाठविली. त.क.यांनी सदर कर्जाचे 2006 साली नुतनीकरण केले परंतु त्यानंतरही कर्जाची परतफेड केली नाही त्यामुळे त.क. विरुध्द सहकारी कायदयाचे कलम 101 खाली वसुलीचा दाखला सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, वर्धा यांचे कडून दिनांक 14.02.2008 रोजीचा प्राप्त केला. सदर वसुली दाखल्याचे आधारे वि.प.बँकेनी वसुलीची कारवाई सुरु केलेली आहे व त्या बद्यल नोटीस त.क. व जमानतदार यांना सन 2008 साली देण्यात आले आहे. त.क.यांनी कर्जाची परतफेड तर केलीच नाही तसेच करारा प्रमाणे मालाचे विवरण देखील वेळोवेळी वि.प.बँकेस दिलेले नाही त्यामुळे दिनांक 15.07.2009 रोजी बँकेने त.क.यांना पत्र पाठवून त्यांचे खाते एन.पी.ए. झाल्या बद्यल कळविले आहे. तसेच तारण मालाचे विवरण न दियामुळे सदर मालाचा विमा काढणे बँकेनी बंद केल्या बद्यल त.क.यांना कळविले आहे. सदर पत्र मिळून देखील त.क.यांनी कर्ज रकमेचा भरणा केला नाही तसेच मालाचा विमा देखील काढला नाही. 10. दिनांक 15.07.2009 नंतर तारण मालाचा विमा काढण्याची जबाबदारी त.क.ची होती परंतु विमा न काढणे ही त.क.ची स्वतःची चूक आहे. वर नमुद परिस्थितीमुळे त.क. हे वि.प.बँकेचे ग्राहक राहत नाही. सबब वि.प.विरुध्दची तक्रार खारीज व्हावी, असा उजर वि.प. तर्फे घेण्यात आला. 11. त.क.यांनी तक्रारी सोबत पान क्रं 8 वरील यादी नुसार एकूण 07 दस्तऐवज दाखल केलेले असून त्यामध्ये त.क.यांनी वि.प.यांचेशी केलेला पत्रव्यवहार, नायब तहसिलदार यांचे पत्र, त.क.यांनी वि.प.यांना पाठविलेली रजिस्टर पोटीस, पोस्टाची पावती, पोच पावती इत्यादीचा समावेश आहे. 12. वि.प.यांनी पान क्रं 27 वरील यादी नुसार एकूण 02 दस्तऐवज दाखल केले, त्यामध्ये कलम 101 खालील वसुलीसाठीचे प्रमाणपत्राची प्रत आणि कर्जाचा खाते उतारा इत्यादीचा समावेश आहे. तसेच पान क्रं 36 वरील यादी नुसार हायपोथिकेशन एग्रीमेन्टची प्रत दाखल केली. तसेच मा.गुजरात राज्य ग्राहक आयोग यांनी पारीत केलेल्या निवाडयाची प्रत दाखल केली. CC-90/2011 13. त.क.यांची प्रतिज्ञालेखा वरील तक्रार, वि.प. विमा कंपनीचा प्रतिज्ञालेखावरील लेखी जबाब, प्रकरणातील उपलब्ध दस्तऐवज याचे सुक्ष्म वाचन केल्या नंतर मंचा समक्ष निर्णयान्वित होण्या करीता खालील मुद्ये उपस्थित होतात. अक्रं मुद्या उत्तर
(1) त.क.यांना नुकसान भरपाईची रक्कम न देऊन वि.प. बँकेनी दोषपूर्ण सेवा दिली आहे काय? (2) जर होय, तर, त.क. काय दाद मिळण्यास पात्र आहे? काय आदेश? अंतीम आदेशा नुसार :: कारणे व निष्कर्ष :: मुद्या क्रं-1 व 2 14. त.क. यांनी वि.प. बँकेकडून त्यांच्या दुकानामध्ये असलेल्या मालाचा तारण गहान विमा काढला होता व तो दुकानाला लागलेल्या आगीमध्ये सर्व सामान, वस्तू फर्निचर व सर्व कागदपत्र जळून खाक झाले, त्यावेळेस रु. 3.00 लक्ष किंमतीचा माल दुकानात होता. व सदर मालाचा विमा वि.प. बँकेकडून उतरविल्यामुळे त.क. यांनी वि.प. यांच्याकडे सदर मालाच्या विमा रकमेची मागणी केली, परंतू वि.प. यांनी त्यांनी मालाचा विमा उतरविला नसल्यामुळे हा विमा देय होत नाही असे, वि.प. यांनी कळविले व अशाप्रकारे वि.प.ने सेवेमध्ये त्रृटी केली आहे अशी त.क.ची तक्रार आहे.
15. वि.प. यांनी त्यांच्या लेखीजबाबामध्ये वरील कथने अमान्य केली आहे. त.क.यांनी सदरहू दुकान हे त्यांच्या वडीलांनी सदर दुकानावर तारण गहान कर्ज सुविधा घेतली होती व त्यांच्या मृत्यूनंतर त.क. व त्यांचा भाऊ माधव चैनानी यांच्यामध्ये विभागण्यात आले. वि.प. यांनी सदरहू बाब ही अमान्य केली आहे व त.क. यांनी दाखल केलेले कागदपत्र क्र.10 वि.प. यांचे पत्र, दि.03.01.2011 नुसार "त.क.यांनी सदरहू खाते संबंधी स्टॉक स्टेटमेंट व आर्थिक पत्रके 2006 पासून दिलेले नाही तसेच सन 2007 पासून एन.पी.ए. वर्गवारी आलेले आहे, म्हणून मुख्यालयाच्या निर्देशाप्रमाणे आपल्या दुकानातील स्टॉकचा विमा बँकेने उतरविला नाही. यासबंधी पत्र त.क.ला दि.15.07.2009 ला दिलेले आहे". त. क.
CC-90/2011 यांनी वि.प. यांचेकडे त्यांनी वि.प. बँकेकडे सन 2006 पासून ते त्यांच्या दुकानातील मालाचे स्टॉक स्टेटमेंट व आर्थिक कागदपत्रे मंचासमक्ष सादर केलेले नाही, असे स्पष्ट होते. 16. प्रकरणात दाखल वि.प.बँकेनी, त.क.शी कर्ज देताना केलेल्या करारनाम्याच्या प्रती वरुन स्पष्ट होते की, वेळोवेळी विमा काढण्याची जबाबदारी त.क.ची होती. करारनामा परिच्छेद क्रमांक 13 नुसार विमा काढण्याची जबाबदारी त.क.ने स्विकारली होती आणि वि.प.बँकेनी विमा काढावा अशी वि.प.बँकेवर जबाबदारी किंवा बंधन नव्हते आणि म्हणून वि.प.दोषी नाही. मा.राज्य आयोग, गुजरात यांचा 2005-C.T.J.-481 "Commercial Co-operative Bank ltd. Versus Kalyan Ayurvedi Pharmacy" या प्रकरणातील निकाल याच मुद्यावर असून, सदर निकाल या प्रकरणास पूर्णतः लागू होतो, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. 17. वि.प.यांचे कथना नुसार दि.15.07.2009 नंतर तारण मालाचा विमा काढण्याची त.क.ची जबाबदारी होती, परंतू विमा न काढणे ही त.क.ची स्वतःची चूक आहे आणि विमा काढण्या करीता, त.क.यांनी दुकानातील मालाचे स्टॉक स्टेटमेंट देणे गरजेचे होते. त.क.यांनी तारण मालाचे विवरण न दिल्यामुळे सदर मालाचा विमा काढणे बँकेनी बंद केल्या बाबतची सूचना त.क.ला दिली आहे. तसेच ती विलंबाने दिली तरी वि.प.जबाबदार व दोषी नाही. या नंतरही त.क.यांनी त्यांचे कर्जाचे नुतनीकरण करुन घेतले असते व जर ते कर्ज परतफेड नियमित करीत असते, तर वि.प. यांनी विमा उतरविणे Optional होते परंतु त.क.यांनी नियमित कर्जाचे परतफेड केल्या बद्यल दस्तऐवज दिसून येत नाही म्हणून वि.प.ची कृती गैर वाटत नाही. 18. तसेच मंचाचे मते मा. गुजरात राज्य आयोग, यांचा 2005-C.T.J.-481 या ठिकाणी प्रकाशित झालेला निकाल, जो Commercial Co-operative Bank ltd. Versus Kalyan Ayurvedi Pharmacy या प्रकरणा मधील आहे, सदर निवाडयातील कारणमिमांसा बघितली असता, सदर न्यायनिवाडा या प्रकरणांस लागू होतो. वरील दस्तऐवजा वरुन, मंचाचे मते त.क.ची तक्रार ही खारीज करणे योग्य व न्यायोचीत राहील, असे मंचाचे स्पष्ट मत झालेले आहे, म्हणून मंच खालील आदेश पारीत करीत आहे. आदेश 1) त.क.ची तक्रार खारीज करण्यात येते.
CC-90/2011 2) उभय पक्षानीं आप-आपला खर्च सहन करावा. 3) उभय पक्षकारांना आदेशाच्या प्रमाणित सत्यप्रती निःशुल्क देण्यात याव्या. 4) त.क.ने मंचात मा.सदस्यांकरीता दिलेल्या ‘ब’ व ‘क’ प्रती परत घेऊन जाव्यात. (रामलाल भ. सोमाणी) | | (मिलींद रामराव केदार) | अध्यक्ष. | | सदस्य. | जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, वर्धा |
| [HONABLE MRS. Sau.Sushama W/O Pradeep Joshi] Member[HONABLE MR. Shri Ramlal Bhavarlal Somani] PRESIDENT[HONABLE MR. Shri Milind R. Kedar] MEMBER | |