(पारीत व्दारा श्रीमती वृषाली गौरव जागीरदार मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक – 21 मे, 2019)
01. तक्रारकर्त्याने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) यांचेविरुध्द दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ता उपरोक्त नमुद पत्त्यावर राहत असून, त्याने विरुध्द पक्ष बँकेकडे मुदत ठेवीमध्ये रकमांची गुणंतवणूक केली होती आणि विरुध्द पक्ष बँकेने त्याबाबतच्या पावत्या तक्रारकर्त्याला दिलेल्या होत्या तसेच सदरहु मुदत ठेवीची मुदत संपल्यानंतर विरुध्द पक्ष बँक हे एकूण किती रक्कम देणार होते ते पावतीवर नमुद केलेले होते.
तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, त्याने मुदत ठेवीची मुदत संपल्यानंतर विरुध्द पक्षाच्या बँकेत जावून मुदत ठेवीच्या पावत्या जमा केल्या. विरुध्द पक्षाने सदरच्या पावत्या आपल्या जवळ ठेवून सदरच्या मुदत ठेवीच्या रकमा तक्रारकर्त्याच्या खात्यात जमा करण्यात येतील असे तक्रारकर्त्याला सांगितले होते. परंतु विरुध्द पक्षाने मुदत ठेवीच्या देय रकमा त्यानुसार जमा केलेल्या नाहीत, म्हणून तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष बँकेला अर्ज केला असता विरुध्द पक्ष क्रं. 2 यांनी दिनांक 06/02/2017 रोजीच्या पत्रान्वये टि.डी.एस. ची कपात केलेली रक्कम रुपये 27.49 दिनांक 06/02/2017 रोजी तक्रारकर्त्याच्या खात्यात जमा केल्याबाबत कळविले. विरुध्द पक्षांस तक्रारकर्त्याच्या खात्यात रक्कम कमी जमा केलेली आहे असे तक्रारकर्त्याने दिनांक 22/07/2016 व 08/03/2017 रोजी पत्र दिले. परंतु सदर पत्रावर विरुध्द पक्षाने कोणतेही उत्तर दिले नाही, तक्रारकर्त्याला विरुध्द पक्षाने रुपये 18,740/- एवढया रकमेची कपात केल्यामुळे त्याने विरुध्द पक्षाला आपल्या वकीलामार्फत दिनांक 05/05/2017 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठविली, सदरची नोटीस विरुध्द पक्ष यांना मिळूनही त्यांनी उत्तर दिलेले नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष यांनी कमी दिलेली रक्कम रुपये 18,740/- वर दिनांक-19/09/2016 पासून द.सा.द.शे.-9% दराने व्याजासह मागितली असून त्याला झालेल्या त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-10,000/- तसेच तक्रारखर्च म्हणून रुपये-10,000/- मागितले आहेत.
03. विरुध्दपक्ष क्रं- 1 व 2 यांनी दाखल केलेल्या लेखी उत्तरानुसार तक्रारकर्त्याने मुदत ठेवी ठेवल्या होत्या व सदरच्या मुदत ठेवी आयकर विभागाच्या नियमानुसार करास पात्र होत्या, त्यानुसार बँकेद्वारा संगणक व्यवस्थापनेनुसार तक्रारकर्त्याच्या मुदत ठेवीवर आपोआप कराची रक्कम (टि.डी.एस.) कपात संगणकाद्वारे करण्यात आली. तक्रारकर्त्याने सदरची बाब लक्ष्यात आणून दिल्यानंतर विरुध्द पक्षाने चौकशी करुन कपात झालेली रक्कम आयकर विभागाला न पाठविता तक्रारकर्त्याच्या बचत खात्यात दिनांक 30/03/2016 ते 06/02/2017 पर्यंत जमा केलेले आहे व त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याला समजावून सांगितले आहे, परंतु सदरची बाब तक्रारकर्ता समजण्यास तयार नाही व मान्य करण्यास तयार नाही. विरुध्द पक्ष बँकेने कोणत्याही प्रकारचा निष्काळजीपणा व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब करण्यात आलेला नाही. बँकेच्या अभिलेखाप्रमाणे पूर्ण रक्कम व्याजासह तक्रारकर्त्याला मिळालेली आहे आणि तक्रारकर्त्याचे कसलेली आर्थिक नुकसान झालेले नाही. तक्रारकर्त्याला रुपये 18,740/- कमी मिळाले हे चूकीचे आहे, म्हणून सदरची तक्रार खारीज करण्याची विनंती विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी केली आहे.
04. तक्रारकर्त्याने तक्रारीचे पृष्टयर्थ दस्तऐवज यादी पृष्ट क्रं- 11 नुसार एकूण-06 दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्या असून ज्यामध्ये विरुध्द पक्षाने दिलेले पत्र, नोटीस, पावत्या व पोचपावत्या अशा दस्तऐवजाच्या प्रतीचा समावेश आहे. पृष्ट क्रं- 37 वर तक्रारकर्त्याने शपथपत्र दाखल केले असून, तक्रारकर्त्यातर्फे लेखी युक्तीवाद पृष्ट क्रं-50 वर दाखल केला आहे.
05. विरुध्दपक्ष क्रं- 1 व 2 बँकेने तर्फे लेखी उत्तर दाखल करण्यात आले. विरुध्दपक्ष बँके तर्फे पवनी येथील शाखा प्रबंधकांनी पुराव्या दाखल पान क्रं- 40 वर शपथपत्र दाखल केले असुन, पृष्ठ क्रं. 53 वर लेखी युक्तिवाद दाखल केलेला आहे.
06. तक्रारकर्त्याची तक्रार, शपथपत्र, लेखी युक्तिवाद, विरुध्दपक्ष क्रं- 1 व 2 बँकेतर्फे लेखी उत्तर, शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद तसेच उभय पक्षाने दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे मंचातर्फे अवलोकन करण्यात आले. तक्रारकर्त्यातर्फे वकील श्री. बावनकर आणि विरुध्दपक्ष बँकेचे वकील श्रीमती एस. पी. अवचट यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला, त्यावरुन मंचाचा निष्कर्ष पुढील प्रमाणे.
:: निष्कर्ष ::
07. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष बँकेकडे मुदत ठेवीच्या रकमांची गुंतवणुक केली होती ही बाब उभय पक्षामध्ये वादातीत नाही.
सदर प्रकरणांत विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला त्याच्या मुदत ठेवीच्या मुदतीनंतर येणारी टि.डी.एस. ची रक्कम कपात केल्यामुळे वाद उपस्थित झाला आहे.
विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याने सदरची बाब लक्षात आणून दिल्यानंतर चौकशी करुन कपात झालेली रक्कम आयकर विभागाला न पाठविता तक्रारकर्त्याच्या बचत खात्यात दिनांक 30/03/2016 ते 06/02/2017 पर्यंत रक्कम व्याजासह जमा केली असल्याचे मान्य केले व त्यासंबंधीचा तक्ता अभिलेखावर दाखल केलेला आहे. सदर तक्त्याचे अवलोकन केले असता विरुध्द पक्ष यांनी कपात केलेली टि.डी.एस.ची रक्कम तक्रारकर्त्याच्या खात्यात जमा करण्यात आल्याचे दिसून येते. विरुध्द पक्ष यांनी दाखल केलेल्या शपथपत्रात नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्याच्या मुदत ठेवीवर टि.डी.एस.ची रक्कम कपात करण्यात आली होती, परंतु ती कापायची नाही असे लक्षात येताच सदरची रक्कम तक्रारकर्त्याच्या खात्यात जमा करण्यात आली आहे. याचाच अर्थ विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याची टि.डी.एस.ची रक्कम कपात करणे नसतांनाही चुकीने कपात केलेली आहे असे स्पष्ट होते.
तक्रारकर्ता यांनी त्याच्या खात्यातुन टि.डी.एस.ची रक्कम कपात केल्याविषयी विरुध्द पक्ष यांच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर त्यांनी दिनांक दिनांक 30/03/2016 ते 06/02/2017 पर्यंत म्हणजेच 1 वर्षाच्या कालावधीत सदर टि.डी.एस. कपातीची रक्कम तक्रारकर्त्याच्या खात्यात जमा केली आहे, परंतु विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या मुदत ठेवीवर टि.डी.एस.ची रक्कम कपात करणे नसताना ती का केली? याचा योग्य खुलासा मंचासमक्ष सादर केलेला नाही ही त्यांच्या सेवेतील त्रुटी आहे. सदर प्रकरणांतील तक्रारकर्ता हा वयोवृध्द असल्यामुळे त्याला तक्रार दाखल करावी लागली, तसेच तक्रारकर्त्याला निश्चितच मानसिक व शारीरीक त्रास सहन करावा लागला, म्हणून तक्रारकर्ता रुपये 1,000/- विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांचेकडून एकत्रीत व संयुक्तरित्या मिळण्यास पात्र आहे.
08. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
::आदेश::
(01) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) विरुध्दपक्ष क्रं-(1) व क्रं-(2) बँकेला आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई रुपये-1,000/-(अक्षरी रुपये एक हजार फक्त) एकत्रीत व संयुक्तरित्या तक्रारकर्त्याला द्यावेत.
(03) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत एकत्रीत व संयुक्तरित्या अदा करावे. मुदतीच्यानंतर प्रकरणांत विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याला रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9% दराने दंडनीय व्याजासह अदा करावे.
(04) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
(05) तक्रारकर्त्याला “ब” व “क” फाईल्स परत करण्यात याव्यात.