Exh.No.30
सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
तक्रार क्र. 39/2011
तक्रार दाखल झाल्याचा दि. 25/10/2011
तक्रार निकाल झाल्याचा दि. 06/09/2013
श्री न्हानू विष्णू पेडणेकर
वय सु.37 वर्षे, धंदा- व्यवसाय,
रा.मु.पो.तळवडे, ता.सावंतवाडी,
जि.सिंधुदुर्ग ... तक्रारदार
विरुध्द
व्यवस्थापक/मालक,
काकूलो ऑटोमोटिव्ह प्रा.लि.
पर्वरी, गोवा ... विरुध्द पक्ष.
गणपूर्तीः- 1) श्री. डी.डी. मडके, अध्यक्ष
2) श्रीमती वफा जमशीद खान, सदस्या.
3) श्रीमती उल्का अंकुश पावसकर (गावकर), सदस्या
तक्रारदारातर्फे विधिज्ञ – श्री एम.डी. कुंटे
विरुद्धपक्षातर्फे विधिज्ञ - श्री पी.डी. नाईक
निकालपत्र
(दि. 06/09/2013)
श्रीमती उल्का अंकुश पावसकर, सदस्या:- तक्रारदार यांनी कोटेशनप्रमाणे गाडीची पूर्ण रक्कम भरुन देखील विरुध्द पक्ष यांनी ठरलेल्या मुदतीत गाडी दिली नाही व कराराचा भंग केला महणून तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे
2) तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की, त्यांना “VENTO 1.6 CRTDI Highline ही गाडी खरेदी करावयाची होती. त्यासाठी त्यांनी कोल्हापूर येथे गाडीच्या किंमतीबद्दल चौकशी केली असता त्यांना गाडीची किंमत रु.9,04,345/- असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच त्यांनी विरुध्द पक्ष यांचेकडून घेतलेल्या कोटेशनमध्ये गाडीची किंमत रु.9,23,500/- दाखवण्यात आली. तक्रारदार यांनी गोवा जवळ असल्यामुळे व विरुध्द पक्ष यांनी गाडी बुकींग केल्या तारखेपासून 2 महिन्यांचे आत गाडी देण्याचे मान्य केल्यामुळे दि.18/04/2011 रोजी रु.75,000/- भरुन गाडी बूक केली. त्यानुसार विरुध्द पक्ष यांनी दि.19/04/2011 रोजी सेल्स कॉन्क्ट्रॅक्ट फॉर्म क्र.45003 दिला व गाडी जून/जुलै 2011 पर्यंत देण्याचे आश्वासन (commitment) दिले.
3) तक्रारदार यांनी जून 2011 मध्ये विरुध्द पक्ष यांचेकडे गाडी कधी मिळणार याबाबत चौकशी केली असता, त्यांना गाडी 10 जुलै 2011 पर्यंत मिळेल असे सांगितले. त्यानुसार तक्रारदार यांनी एच.डी.एफ.सी. बॅंकेकडे कर्जाची मागणी केली व कारच्या व्यवहारातील रक्कम रु.2,10,688/- विरुध्द पक्ष यांचेकडे दि.17/06/2011 रोजी भरली. बॅंकेने कर्जाची रक्कम रु.6,69,964/- दि.5/7/2011 रोजी विरुध्द पक्ष यांचेकडे वर्ग केली.
4) तक्रारदार यांनी पुढे असे म्हटले आहे की, कोटेशनप्रमाणे त्यांनी पूर्ण रक्कम भरल्यानंतर त्यांनी 6/7/2011 रोजी विरुध्द पक्ष यांना गाडी केव्हा देणार ? याबाबत विचारणा केली असता विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार खरेदी करणार असलेल्या कारच्या मॉडेलची व काळया रंगाच्या कारची अन्य एका ग्राहकाला तातडीची गरज होती म्हणून आम्ही ती कार त्या ग्राहकाला विक्री केली असे उत्तर दिले व “आम्ही तुमच्यासाठी नवीन कार बुक करु त्याचबरोबर अन्य शोरुममधून तुम्हाला लवकरात लवकर देण्याचा प्रयत्न करु” असे सांगीतले व मुदतीत गाडी न देऊन कराराचा भंग केला.
5) तक्रारदार यांनी पुढे असे म्हटले आहे की, विरुध्द पक्ष यांनी त्यांना सदर कारच्या किंमती दि.10/09/2011 पासून रु.9,77,500/- झाल्याचे सांगितले. त्यामुळे तक्रारदारास जादा रक्कम रु.61,348/- दयावी लागली. तक्रारदाराने सदर रक्कम नाराजीने भरुन व नाराजीची नोंद करुन गाडी दि.20/09/2011 रोजी खरेदी केली. तक्रारदार व विरुध्द पक्ष यांचेमध्ये झालेल्या करारानुसार गाडीची किंमत रु.9,23,500/- होती व गाडी जून/जुलै मध्ये देण्याचे विरुध्द पक्ष यांनी मान्य केले तसेच सदर करारानुसार गाडीची पूर्ण किंमत दि.5/7/2011 रोजी विरुध्द पक्ष यांना देण्यात आली होती. त्यामुळे विरुध्द पक्ष यांनी करारानुसार त्यांना जुलै 2011 पर्यंत देणे बंधनकारक होते. तसे न करुन विरुध्द पक्ष यांनी कराराचा भंग केला आहे.
6) तक्रारदार यांनी पूढे असे म्हटले आहे की, विरुध्द पक्ष यांनी पूर्ण रक्कम स्वीकारुन करारानुसार गाडी दिली नाही परंतू बँकेचे कर्ज घेतल्यामुळे त्यांना कर्जाचे हप्ते भरणे भाग पडले. माहे जुलै, ऑगस्ट व सप्टेंबर या तिन महिन्याचे एकूण 46,230/- त्यांना भरावे लागले तसेच गाडी विलंबाने दिल्यामुळे वाढीव रक्कम रु.61,348/- विनाकारण भरावी लागली. तसेच त्यांचे व्यवसायासाठी गाडी भाडयाने वापरावी लागली. त्यासाठी रु.60,000/- एवढा भाडयाचा नाहक खर्च करावा लागला. सदर खर्च देण्यास विरुध्द पक्ष जबाबदार आहेत.
7) तक्रारदार यांनी शेवटी विरुध्द पक्ष यांनी कराराचा भंग केल्यामुळे रु.1,00,000/- तसेच विलंबाने गाडी दिल्यामुळे भरावे लागलेल्या कर्जाच्या हप्त्याची रक्कम रु.46,230/,- गाडीच्या किंमती वाढल्यामुळे जादा भरावी लागलेली रक्कम रु.61,348/- मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.50,000/- तसेच तक्रारदारास सदर कालावधीत गाडी भाडयाने वापरावी लागली त्यासाठी झालेला खर्च रु.60,000/- वरील सर्व रक्कमा अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे.18% दराने व्याज देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश व्हावा अशी विनंती केली आहे.
8) तक्रारदार यांनी आपल्या महणण्याच्या पुष्टयर्थ नि.4 वरील कागदपत्रांच्या यादीनुसार 23 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्यात नि.4/1 वर कोटेशन, प्राईस लिस्ट, पोहोच पावत्या, सेल्स कॉन्क्ट्रॅक्ट फॉर्म इ.चा समावेश आहे.
9) विरुध्द पक्ष यांनी आपले म्हणणे नि.12 वर दाखल करुन तक्रारदार यांची तक्रार खोटी आहे त्यामुळे ती फेटाळण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.
10) विरुध्द पक्ष यांनी पूढे असे म्हटले आहे की, गाडीचे उत्पादन व विक्री या दोन वेगवेगळया गोष्टी आहेत. व्हॉक्स व्हॅगन ही एक आंतरराष्ट्रीय दर्जाची कंपनी असून कंपनीच्या उत्पादित गाडयांची विक्री करण्यासाठी त्यांनी विविध राज्यातील डिलर्सबरोबर करार केलेला आहे व त्यांच्यामार्फत गाडयांची विक्री केली जाते. गाडयांचे उत्पादन झाल्यानंतर त्या वेगवेगळया राज्यात पाठवण्यात येतात व त्यासाठी लागणारा खर्च, टॅक्स अन्य स्थानिक कर असल्यामुळे गाडयांच्या किंमती कमी जास्त असतात. त्यामुळे गाडीची किंमत गोवा येथे जादा आकारण्यात आली हे तक्रारदाराचे म्हणणे चुकीचे आहे.
11) विरुध्द पक्ष यांनी पुढे म्हटले आहे की, करार अर्जामध्ये एकूण 26 अटी व शर्ती आहेत. कोणताही ग्राहक आल्यानंतर त्याला सदरच्या करार अर्जावर सहया करण्याआधी सदरचा फॉर्म वाचावयास दिला जातो व करारावर सहया करण्यापूर्वी विक्री विभागाकडून सदरच्या अटी समजावून सांगण्यात येतात व फॉर्मची कॉपी देखील ग्राहकाला दिली जाते. त्यांनी तक्रारदारास आश्वासन दिलेले नाही तर तक्रारदाराने आपल्या सोयीने त्यावर हवेतसे लिहिलेले आहे. त्यांनी कराराचा भंग केलेला नाही. सदर कराराच्या अटी दोन्हीही पक्षावर बंधनकारक आहेत. त्यातील अट क्र.4 मध्ये नमूद आहे की, यातील एक्स शोरुमची जी किंमत नमूद केली आहे ती वाहनाची किंमत तात्पुरत्या स्वरुपाची असून त्यांला गाडी ज्यावेळी सुपूर्द करण्यात येईल त्यावेळची आकारण्यात येईल.
12) विरुध्द पक्ष यांनी पूढे म्हटले आहे की, अट क्र.5 नुसार ग्राहकाने वाहनाची पूर्ण रक्कम जमा केल्यानंतर त्यांला वाहन देण्याचा प्राधान्यक्रम ठरवण्यात येणार होता. तक्रारदाराने पहिली रक्कम भरल्यानंतर रक्कम देण्यास 2 महिन्यांचा उशीर लावल्याने जून/जुलै मध्ये दिलेली तात्पुरती प्रतिक्षा तारीख ही आपोआपच पूढे गेलेली असणार आहे. त्यामुळे एप्रिलमध्ये बुकींगची पूर्ण रक्कम न भरल्याने जुलै महिन्यात गाडीचा प्रत्यक्ष ताबा हा विरुध्द पक्ष यांना तक्रारदारने केलेल्या चुकीमुळे देता आलेला नाही.
13) विरुध्द पक्ष यांनी पूढे असे म्हटले आहे की, सदर करारामध्ये कोणताही वाद उपस्थित झाल्यास सदरचा वाद विरुध्द पक्ष यांचे ऑफिस ज्या ठिकाणी आहे त्या ठिकाणी म्हणजेच गोवा येथील न्यायालयात दाद मागावयाची आहे त्यामुळे सदर तक्रार या मंचात चालू शकत नाही त्यामुळे ती फेटाळण्यास पात्र आहे.
14) विरुध्द पक्ष यांनी पूढे म्हटले आहे की, गाडी विकत घेण्याच्या कालखंडात आपली कोणत्या स्वरुपाची तक्रार आहे किंवा विरुध्द पक्ष यांनी दुस-या ग्राहकास गाडी विकली हे माहित असूनही तक्रारदार त्यावेळी गप्प राहून आपल्या अधिकारावर झोपला असेल तर आता त्याला दाद मागता येणार नाही शिवाय उत्पादन करणा-या कंपनीलाही या तक्रार अर्जात पार्टी करणे आवश्यक आहे.
15) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदारास प्रशिक्षणासाठी 3 महिन्याला रु.60,000/- खर्च आला हे म्हणणे चुकीचे आहे कारण तक्रारदारांनी हजर केलेल्या 1/4/2010 ते 31/3/2011 च्या नफातोटा पत्रकात वाहन खर्च रु.13400/- दाखवण्यात आला आहे. त्यामुळे सदर मागणी खोटी आहे तसेच तक्रारदार यांच्या चुकीमुळे त्यांना बँकेचे 3 हप्ते भरावे लागले आहेत. त्यासाठी विरुध्द पक्ष यांना जबाबदार ठरवता येणार नाही. शेवटी तक्रार फेटाळण्यात यावी अशी विरुध्द पक्ष यांनी विनंती केली आहे. विरुध्द पक्ष यांनी आपल्या म्हणण्याच्या पुष्टयर्थ शपथपत्र दाखल केले आहे.
16) तक्रारदार यांनी नि.15 वर पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले आहे. तसेच विरुध्द पक्ष यांनी उलटतपास घेण्यासाठी अर्ज दिला तो मंजूर करण्यात आला. त्यानुसार विरुध्द पक्ष यांनी नि.17 वर प्रश्नावली दिली आहे. त्यावर तक्रारदार यांनी नि.20 वर उत्तरे दिली आहेत. विरुध्द पक्ष यांनी पुराव्याचे शपथपत्र नि.22 वर दिले आहे. तक्रारदार यांनी उलटतपासाची प्रश्नावली नि.24 वर दिली आहे व त्यावर विरुध्द पक्ष यांनी नि.26 वर उत्तरावली दिली आहे.
17) तक्रारदार यांची तक्रार व लेखी युक्तीवाद नि.29 तसेच विरुध्द पक्ष यांचे लेखी युक्तीवादाचे अवलोकन करता आमचेसमोर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात. त्याची उत्तरे सकारण आम्ही खालीलप्रमाणे देत आहोत.
अ.क्र. | मुद्दे | निष्कर्ष |
1 | तक्रार चालवण्याचे या मंचाला अधिकारक्षेत्र आहे काय ? | होय |
2 | तक्रारदाराने उत्पादक कंपनी यांना पक्षकार न केल्यामुळे तक्रार नामंजूर होण्यास पात्र आहे काय ? | नाही |
3 | विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदारारास गाडी विलंब करुन ग्राहकाला देण्यात येणा-या सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय |
4 | तक्रारदार अनुतोष मिळणेस पात्र आहे काय ? | होय |
5 | आदेश काय ? | खालीलप्रमाणे |
18) मुद्दा क्रमांक 1 - विरुध्द पक्ष यांनी नि.11 वर अर्ज देउन सदर तक्रार चालवण्याचे मंचाला अधिकार आहे किंवा नाही ? हा प्राथमिक मुद्दा काढण्यात यावा अशी विनंती केली होती. त्यानुसार मंचाने दि.04/01/2012 रोजी आदेश दिला आहे. त्यातील आदेश खालील प्रमाणे आहे.
19) तक्रारदाराने तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन करता वाहन खरेदीचा व्यवहार गोवा येथे झाल्याचे दिसून येते मात्र वाहनाची नोंदणी सिंधुदुर्ग जिल्हयातील परिवहन कार्यालयात झाल्याचे दिसून येते व सदरचे वाहन सिंधुदुर्ग जिल्हयात चालवले जाते हे देखील स्पष्ट होते. मा.राज्य आयोग, सिमला यांनी टाटा मोटर्स लि. विरुध्द चुनीलाल वर्मा (2009 (4) CPR 392) व मा.राज्य आयोग, हिमाचल प्रदेश यांनी अशोक लेलँड फायनांस लि. विरुध्द पितांबर राज (2009 (4) CPR 177) या दोन्ही प्रकरणात निर्वाळा देतांना ज्या ठिकाणी वाहनाची नोंदणी करण्यात आली आहे व ज्या ठिकाणी वाहन प्रत्यक्ष चालविले जाते त्या जिल्हयातील ग्राहक मंचाला तक्रार चालवण्याचे Territorial Jurisdiction आहे असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदयाच्या कलम 11 (2) (C) मध्ये नमूद केल्यानुसार तक्रार दाखल करण्यास कारण घडले आहे असे स्पष्ट होत असल्यामुळे विरुध्द पक्षाचा Territorial Jurisdiction बाबतचा आक्षेप अर्ज फेटाळण्यात येतो. त्यामुळे सदरहू मंचास केस चालवण्याचा अधिकार आहे हे स्पष्ट होते. त्यामूळे मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देत आहोत.
20) मुद्दा क्रमांक 2 - तक्रारदाराने सदरहू गाडीच्या उत्पादन करणा-या कंपनीला पार्टी केलेले नाही तसेच कंपनीला पार्टी करुन घेतल्याशिवाय सदरहू तक्रार तक्रारदाराला चालविता येणार नाही, असा आक्षेप विरुध्द पक्षाने घेतला आहे. परंतू नि.4/7 वरील Sales Contract Form मधील अटी व शर्तीमधील अट नं.24 मध्ये सदरहू करार हा डिलर व ग्राहक यांचेमधील असून सदरहू करारास उत्पादक कंपनी ही पार्टी नाही असा स्पष्ट उल्लेख आहे. त्यामुळे उत्पादक कंपनीला याकामी पक्षकार करण्याची आवश्यकता नाही या मतास आम्ही आलो आहेत. त्यामुळे मुद्दा क्र.2 चे उत्तर आम्ही नकारार्थी देत आहोत.
21) मुद्दा क्रमांक 3 – तक्रारदारने विरुध्द पक्ष यांचेकडे दि.18/04/2011 रोजी काळया रंगाची Vento 1-6 Highline TD1 ही गाडी रक्कम रु.9,23,500/- एवढया Ex-Showroom किंमतीला तसेच इंश्युरंस रक्कम रु.35,383/- अशी रक्कम मिळून रु..9,58,883/- एवढया रक्कमेसाठी सदरहू गाडी बुक केली. हे नि.4/7 वरील Sales Contract Form वरुन दिसून येते. सदर करारानुसार विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना जून-जुलै 2011 पर्यंत सदरहू गाडी दयावयाची होती व तसे डिलरचे कमीटमेंट होते. याबाबत स्पष्ट उल्लेख डिलिव्हरी डिटेल्समध्ये नमूद असून सदर करारात तक्रारदार व विरुध्द पक्ष यांच्या सहया आहेत. त्यामुळे विरुध्द पक्ष तक्रारदार यांना नमूद गाडी जून-जुलै 2011 मध्ये देणे बंधनकारक होते. तक्रारदारने दि.18/04/2011 रोजी गाडी बूक करतांना रक्कम रु.75,000/- चेकद्वारे भरलेली आहे त्यानंतर दि.17/6/2011 रोजी रक्कम रु.2,10,688/- एवढी रक्कम रोखीने विरुध्द पक्ष यांचेकडे जमा केली व त्यानंतर तक्रारदारने HDFC या बँकेकडे कर्जप्रकरण करुन सदरहू बँकेकडून विरुध्द पक्ष यांचे खात्यात रक्कम रु.6,69,964/- एवढी रक्कम जमा केली, व त्याची पावती विरुध्द पक्ष यांनी दि.5/7/2011 रोजी तक्रारदाराला दिलेली आहे. त्याबाबत नि.4/4 व 4/5 वरील पावत्या विरुध्द पक्ष यांनी दिल्या आहेत. एकंदरीत दि.5/7/2011 पर्यंत तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांचेकडे रु.9,55,652/- एवढी रक्कम पोहोच केलेली आहे. त्यामुळे जुलै महिन्यानंतर गाडीची एक्स– शोरुम प्राईस पुर्णपणे तक्रारदारने पोच केलेली आहे; परंतु नि.4/7 वरील कराराप्रमाणे रक्कम रु.9,58,883/- एवढी रक्कम तक्रारदारने पोच करणे आवश्यक होते. त्यामुळे तक्रारदारने रक्कम रु.3231/- एवढी रक्कम कमी जमा केलेली दिसते. परंतु सदरहू रक्कम ही इंश्युरंस करता कमी ग्राहय धरुन गाडीची गाडीची एक्स– शोरुम प्राईस पूर्ण दिलेली असल्याने विरुध्द पक्ष यांनी जुलै महिन्यातच तक्रारदारास गाडी देणे आवश्यक होते.
22) तसेच करारातील अट क्र.6 मध्ये नमूद केलेप्रमाणे तक्रारदारने कमी रक्कम अदा केली असल्यास त्याप्रमाणे Intimation विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदारास देणे आवश्यक होते सदरहू Intimation तक्रारदारास दिलेनंतर जर 3 दिवसांत तक्रारदाराने रक्कम अदा केली नसेल तर सदरची बूक केलेली गाडी दुस-याला देण्याचा अधिकार हा डिलरला राहतो. परंतु या कामी विरुध्द पक्ष यांनी असे कोणतेही Intimation तक्रारदारास दिलेले नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्ष यांचे म्हणण्यानुसार तक्रारदाराने पूर्ण रक्कम अदा केलेली नसल्यामुळे त्यांना जुलै महिन्यात गाडीची डिलिव्हरी देता आलेली नाही हे विरुध्द पक्ष यांचे म्हणणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. विरुध्द पक्ष यांचे म्हणणे असेही आहे की, गाडी बुक केल्यानंतर तक्रारदारने उर्वरित रक्कम भरल्यानंतर दोन महिन्याचा विलंब लावला त्यामूळे त्याची प्रतिक्षा तारीख ही आपोआपच पूढे गेलेली असणार. त्यामुळे त्यांने एप्रिलमध्येच पूर्ण रक्कम भरली असती तर त्याला जून-जुलै मध्ये गाडीचा ताबा देणे कायदेशीर होते. परंतू नि.4/7 वरील कराराचे अवलोकन करता त्यात असे कुठेही नमूद नाही की, गाडी बुक केलेनंतर जेवढा कालावधी उर्वरित रक्कम भरण्यास लागेल तेवढा कालावधी हा त्याच्या प्रतिक्षा तारखेला वाढवून मिळेल. मुळातच विरुध्द पक्ष यांचे हेच म्हणणे चुकीचे आहे की, त्यांने एप्रिल महिन्यात पूर्ण रक्कम भरली असती तर त्याला जून-जुलै मध्ये गाडी मिळाली असती. अशा परिस्थितीत पूर्ण रक्कम भरुन तक्रारदार हा लगेचच गाडी घेऊ शकला असता त्याला केवळ बुकींग अमाऊंट भरण्याची काहीच गरज नव्हती. विरुध्द पक्ष यांचे म्हणण्यात असे कुठेही नमूद नाही की ज्यावेळी तक्रारदारने गाडी बुक केली तेव्हा काळया कलरची सदरहू मॉडेलची गाडी उपलब्ध नव्हती. तसे म्हटले असते तर मग फक्त बुकींगची रक्कम भरुन गाडीच्या उलब्धतेनुसार गाडी देणे योग्य आहे व त्यासाठी थोडी बुकींगची रक्कम भरणे योग्य होते. त्यामुळे जर त्यावेळी सदरहू कलरची गाडी त्यावेळी उपलब्ध होती व तक्रारदारने बुकींग रक्क्म भरुन गाडी बुक केली असल्याने व त्याला उर्वरित रक्कम गोळा करण्यास कालावधी मिळावा याच हेतूने त्यास जून-जुलै पर्यंतची गाडीच्या ताब्याची मूदत दिली होती हे स्पष्ट होते. त्यामुळे जुलै पर्यंत गाडीची रक्कम पोच झालेनंतर विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदारास गाडीचा ताबा जुलै मध्येच देणे योग्य होते.
23) विरुध्द पक्ष यांनी नि.4/7 वरील करारातील अट क्र.4 नुसार गाडीची एक्स शोरुमची किंमत ही तात्पुरत्या स्वरुपाची असून गाहकाला ज्यावेळी गाडी सुपूर्द करण्यात येईल त्यावेळची किंमत आकारली जाईल असे नमूद केलेले आहे. परंतू याठिकाणी विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदारास जुलै महिन्यात गाडीचा ताबा देणे आवश्यक होते व गाडीच्या एक्स शोरुम किंमत पूर्णपणे जुलै महिन्यात विरुध्द पक्ष यांना पोहोच झाली होती. त्यामुळे जुले महिन्यात गाडीची किंमत किती होती, हे या ठिकाणी महत्वाचे आहे. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार सदरहू कारची किंमत ही दि.10/09/2011 पासून वाढली व तसे विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांस सांगितले. या ठिकाणी विरुध्द पक्ष यांनी कोठेही निदर्शनास आणले नाही की गाडीची किंमत नक्की कोणत्या तारखेला वाढली व हे रेकॉर्ड विरुध्द पक्ष यांना रेकॉर्डला आणणे अडचणीचे नव्हते. परंतु त्यांनी ते जाणूनबुजून रेकॉर्डला आणलेले नाही असा निष्कर्ष निघतो. याठिकाणी तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांना दि.19/09/2011 रोजी पत्र दिलेले असून त्यावर विरुध्द पक्ष यांची पोच दिसते. सदरहू पत्र नि.4/10 वर हजर केलेले आहे व या पत्राकरवी सदरहू गाडीची किंमत दि.10/09/2011 रोजी पासून वाढलेली आहे असे विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदारास कळविलेले आहे व त्यात गाडीची वाढलेली किंमत रक्कम रु.977500/- एवढी झालेली आहे त्यामुळे उर्वरित रक्कम रु.61348/- विरुध्द पक्ष यांचेकडे जमा केलेली आहे व त्याची पोचपावती देण्याविषयी कळविलेले आहे. सदरहू पत्राला अनुसरुन विरुध्द पक्ष यांनी त्याचदिवशी रक्कम रु.61,348/- या रक्कमेची पोचपावती तक्रारदारास दिलेली आहे. परंतु गाडीची किंमत वाढलेची जी तारीख नमूद केली होती ती विरुध्द पक्ष यांनी नाकारलेली नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्ष यांनी नक्की गाडीची किंमत कोणत्या महिन्यात वाढली ही वस्तुस्थिती जाणीवपूर्वक लपवली असल्याने तसेच दि.10/09/2011 रोजी गाडीची किंमत वाढलेली आहे ही तक्रारदाराने कळविल्यानंतर सदरहू गोष्ट विरुध्द पक्षाने नाकारलेली नसल्याने गाडीची किंमत ही सप्टेंबर 2011 मध्ये वाढलेली होती हे अनुमान काढणे योग्य आहे, असे आम्हांस वाटते. त्यामुळे जुलै महिन्यात गाडीची किंमत ही रक्कम रु.9,23,500/- एवढी होती व गाडीची सप्टेंबर महिन्यात डिलिव्हरी ही विरुध्द पक्ष यांच्या चुकीमुळे झालेली आहे त्यामुळे नि.4/7 वरील अट क्र.4 प्रमाणे जुलै महिन्यातील गाडीचा ताबा देते वेळची किंमत तक्रारदाराकडून विरुध्द पक्ष यांनी घेणे गरजेचे होते. गाडी देण्यास झालेला विलंब हा विरुध्द पक्ष यांचे चुकीमुळे झालेला आहे असे दिसून येते.
24) विरुध्द पक्ष यांचे म्हणणे असे आहे की, नि.4/7 वरील करारातील अट क्र.5 मध्ये नमूद असलेप्रमाणे गाडीची पूर्ण रक्कम विरुध्द पक्षाकडे जमा केल्यानंतर वाहन देण्याचा प्राधान्यक्रम ठरविण्यात येणार होता. या करारातील अट क्र.5 व 6 या दोन्ही अटींचे विश्लेषण गरजेचे आहे. अट क्र.5 मध्ये ‘Payment when called for should be made in full and any delay in the same shall alter the relative priority of booking’ असे नमूद आहे. याचाच अर्थ असा आहे की, विरुध्द पक्ष यांनी payment called for करणे गरजेचे आहे. याकामी सर्व कागदपत्रांचे अवलोकन करता तशा प्रकारची मागणी विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदाराकडे केलेली दिसून येत नाही. त्यामुळे Booking च्या Priority चा क्रम विरुध्द पक्ष यांना बदलता येणार नाही. मुळातच विरुध्द पक्ष यांनी गाडयांची प्रतिक्षा यादी या ठिकाणी हजर केलेली नाही. त्यामुळे तक्रारदाराने पूर्ण रक्कम अदा केलेली नसलेमुळे priority क्रम बदललेला आहे हे विरुध्द पक्ष यांनी शाबित केलेले नाही. तशी यादी याकामी विरुध्द पक्ष यांनी हजर केलेली नाही. त्यानंतर सदरहू करारातील अट क्र.6 प्रमाणे जर ग्राहकाने payment call करुनही payment केले नसले तर डिलरने त्याप्रमाणे intimation full payment करता बुकींग केलेल्या ग्राहकाला देणे गरजेचे आहे. आणि सदरहू intimation नंतर 3 दिवसांत जर ग्राहकाने पैसे भरले नसतील तर सदरहू गाडी दुस-याला बुकींग ऑर्डर प्रमाणे डिलर देवू शकतो. परंतू याप्रमाणे intimation तक्रारदाराला दिले गेलेले नाही.
25) तसेच विरुध्द पक्ष यांनी आपल्या म्हणण्यात पॅरा नं.2 मध्ये नि.4/7 वरील करारात तक्रारदारने त्याचे सोयीप्रमाणे JUNE/JULY 2011 असे लिहिलेले आहे असे म्हटलेले आहे. परंतू याच पॅरामध्ये सदरहू contract form भरुन पूर्ण वाचून त्याची कॉपी ग्राहकाला दिली जाते असेही म्हटले आहे. त्यामुळे जर वादाकरिता तक्रारदारने आपल्याला हवे तसे करारात नमूद केले आहे असे मानले तर तसे सिध्द करण्यासाठी त्यांनी त्यांचेकडे असलेल्या कराराची मूळ प्रत विरुध्द पक्ष यांनी या कामी हजर करणे आवश्यक होते. त्यामुळे विरुध्द पक्ष यांचे सदरचे म्हणणे मान्य करता येणार नाही.
26) नि.4/7 वरील कराराची अट क्र.4,5,6 चे अवलोकन करता विरुध्द पक्ष यांनी या अटी पाळलेल्या नाहीत. विरुध्द पक्ष यांनी आपल्या संपूर्ण म्हणण्यात कुठेही असे नमूद केलेले नाही. की जुलै महिन्यात त्याचेकडे तक्रारदाराने बुक केलेली गाडीच उपलब्ध नव्हती. याउलट तक्रारदारचे असे म्हणणे आहे की, विरुध्द पक्ष यांनी गाडीची डिलिव्हरी बाबत विरुध्द पक्ष यांचेकडे चौकशी करता त्यांनी अन्य ग्राहकाला त्याच कलरच्या गाडीची तातडीने आवश्यकता असलेने त्यांनी ती गाडी अन्य ग्राहकाला दिली. विरुध्द पक्ष यांनी या ठिकाणी जाणूनबुजून संबंधीत गाडीची प्रतिक्षा यादी हजर केलेली नाही. त्यामुळे सदरहू गाडी विरुध्द पक्ष यांनी अन्य ग्राहकांस विकली असावी असे अनुमान योग्य आहे, असे आमचे मत आहे. विरुध्द पक्ष यांनी नि.4/7 वरील कराराचा वर उल्लेख केल्याप्रमाणे भंग करुन गाडीची उपलब्धता असतांना सदरहू गाडी अन्य ग्राहकास देऊन, तक्रारदाराला गाडी देण्यास विलंब केलेला आहे. या निष्कर्षापर्यंत हे मंच येत आहे व सदरहू गाडी देण्यास विलंब झालेमुळे, तक्रारदाराला वाढीव किंमत देऊन गाडी खरेदी करावी लागली आहे. तक्रारदाराला विरुध्द पक्ष यांनी दि.19/09/2011 रोजी गाडीचा ताबा दिलेले आहे. व त्यावेळी तक्रारदाराला गाडीची Ex-showroom किंमत ही रक्कम रु. 9,77,500/- एवढी रक्कम अदा करावी लागली आहे नि.4/17 वरील Tax Invoice वरुन शाबित होते. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदारास गाडी देण्यास विलंब केलेला असलेमुळे ग्राहकाला देण्यात येणा-या सेवेत तक्रारदारने त्रुटी केलेली आहे असे आमचे मत आहे.
27) मुद्दा क्रमांक 4 व 5 – तक्रारदाराने, विरुध्द पक्ष यांनी कराराचा भंग केल्यामुळे रु.1,00,000/-, विलंबाने गाडी दिल्यामुळे भरावे लागलेले कर्जाचे हप्त्याची रक्कम रु.46,230/- गाडीच्या किंमती वाढल्यामुळे जादा भरावी लागलेली रक्कम रु.61,348/- मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.50,000/- तसेच तक्रारदारास सदर कालावधीत गाडी भाडयाने वापरावी लागली त्यासाठी झालेला खर्च रु.60,000/- वरील सर्व रक्कमा अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे.18% दराने व्याज देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश व्हावा अशी विनंती केली आहे. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना जुलै 2011 मध्ये गाडीचा ताबा देणे आवश्यक होते. जुलै 2011 मध्ये गाडीची Ex-showroom price ही रु.9,23,500/- एवढी होती हे नि.4/7 वरील sales contract form वरुन दिसून येते: परंतू विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदाराने गाडीची रक्कम पूर्ण अदा करुनही जुलै महिन्यात ताबा न देता दि.19/09/2011 रोजी गाडीचा ताबा दिला, त्यावेळी गाडीची Ex-showroom price रक्कम रु.9,77,500/- एवढी होती असे नि.4/14 वरील Retail Invoice वरुन दिसून येते. त्यामुळे तक्रारदारास विरुध्द पक्षाचे चुकीमुळे रक्कम रु.54,000/- एवढी गाडीच्या Ex-showroom price ची जादा किंमत अदा करावी लागली तसेच जुलै 2011 मध्ये इंश्युरंस रक्कम ही रु.35,383/- एवढी होती परंतू सप्टेंबर 2011 मध्ये तक्रारदारास रक्कम रु.39,500/- एवढी विम्याची रक्कम अदा करावी लागली. नि.4/19 वरील इंश्युरंस कव्हर नोटवरुन दिसून येते. त्यामुळे तक्रारदारास रक्कम रु.4117/- एवढी जादा विम्याची रक्कम अदा करावी लागली. नि.4/3, 4/4, 4/5, व 4/6 वरील पावत्यांनुसार तक्रारदारने विरुध्द पक्ष यांचेकडे एकूण रक्कम रु.10,17,000/- एवढी रकक्म अदा केलेली आहे. नि.4/6 वरील दि. 19/09/2011 च्या पावतीनुसार वाढीव फरकाची रककम रु.61,384/- एवढी रक्कम तक्रारदाराने अदा केलेली आहे. त्यामुळे गाडीची जादा Ex-showroom price रु.54,000/- व जादा विमा रक्कम रु.4117/- मिळून रु.58,117/- एवढी रक्कम व त्यावर 20/09/2011 पासून 18% व्याज विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदारास अदा करावे असे आमचे मत आहे.
28) तसेच विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदारास देण्यात येणा-या सेवेत त्रुटी केल्यामुळे रक्कम रु.25,000/- अदा करणे योग्य आहे असे आमचे मत आहे. तक्रारदाराने या कामी गाडीचा ताबा मिळणेपूर्वीच त्याला बँकेचे तीन हप्ते भरावे लागले त्याची मागणी केलेली आहे. परंतु तक्रारदाराने सदरहू गाडी सप्टेंबरमध्ये खरेदी केलेली आहे व गाडीचा ताबा घेतलेला आहे त्यांने गाडीच्या किंमतीचा हप्ता बँकेने घेतलेला आहे. फक्त तो हप्ता गाडीच्या ताब्याच्या पूर्वी घेतलेला असल्याने अतिरिक्त व्याज बँकेने घेतले असल्यास तसे तक्रारदाराने शाबीत करणे गरजेचे होते. परंतू तसे तक्रारदाराने केलेले नाही. त्यामुळे हप्ते परत मागण्याची तक्रारदारची मागणी फेटाळणे योग्य आहे असे आमचे मत आहे. तक्रारदारा वेळेत गाडी न मिळाल्यामुळे आर्थिक, शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला तसेच त्याला सदरहू तक्रार दाखल करणेस खर्च करावा लागला त्यापोटी तक्रारदारास विरुध्द पक्ष यांनी रक्कम रु.10,000/- देणे योग्य आहे असे आमचे मत आहे. त्यामुळे तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करणेच्या दृष्टीकोनातून आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
1) तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) विरुध्द पक्ष काकूलो ऑटोमोटिव्ह प्रा.लि. यांनी तक्रारदारास गाडीची वाढीव दयावी लागलेली किंमत रक्कम रु.58,117/- व त्यावर दि.20/09/2011 पासून सदरहू रक्कम अदा करेपर्यंत 18% दराने व्याज दयावे.
3) विरुध्द पक्ष काकूलो ऑटोमोटिव्ह प्रा.लि. यांनी तक्रारदारास देण्यात येणा-या सेवेत त्रुटी केल्यामुळे रक्कम रु.25,000/- तक्रारदारास दयावे.
4) विरुध्द पक्ष काकूलो ऑटोमोटिव्ह प्रा.लि. यांनी तक्रारदारास आर्थिक, शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी रु.2,000/- तक्रारदारास दयावे.
5) तक्रारदाराच्या इतर मागण्या फेटाळण्यात येतात.
6) सदरहू आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 30 दिवसाच्या आत करणेत यावी व तसे न केल्यास उपरोक्त आदेश क्र.3 व 4 मधील रक्कमांवर 18 % व्याज विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदारास अदा करावे.
ठिकाणः सिंधुदुर्गनगरी
दिनांकः 06/09/2013
Sd/- Sd/- Sd/-
(वफा खान) (डी. डी. मडके) (उल्का अंकुश पावसकर (गावकर),
सदस्या, अध्यक्ष, सदस्या,
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
प्रत तक्रारदार यांना हातपोहोच/रजि पोस्टाने रवाना दि.
प्रत विरुद्ध पक्ष यांना हातपोहोच/रजि. पोस्टाने रवाना दि.