तक्रारदारातर्फे – वकील – एन. एम. कुलकर्णी.

                   सामनेवालेतर्फे – वकिल – ए. ए. चौधरी.  

तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुतची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्‍द दाखल केली आहे.

तक्रारदाराने शेती व शेती पुरक कामासाठी फार्म ट्रॅक कंपनीचे ट्रॅक्‍टर विकत घेतलेले असून त्‍याचा आर. टी. ओ. पासींग क्रं. एम. एच.23-बी-5215 हा आहे व ट्रॉलीचा क्रमांक एम. एच.23-सी-4793 असा आहे.

सन 2007 मध्‍ये आर्थिक गरज भागवण्‍यासाठी पैशाची आवश्‍यकता असल्‍यामुळे व सामनेवाले हे जुन्‍या व नव्‍या वाहनावर कर्ज पुरवठा करत असल्‍याबाबतची माहिती सामनेवाले नं. 2 स्‍थानिक प्रतिनिधी श्री शाम अंबादास तकीक यांच्‍या मार्फत मिळाल्‍यामुळे त्‍यांनी सामनेवाले यांच्‍याकडे नांदेड येथील कार्यालयात संपर्क करुन कर्ज प्रकरणाबाबत आवश्‍यक असणा-या बाबींची व कागदपत्रांची चौकशी केली असता त्‍याबाबत सामनेवाले यांचेकडून कर्ज देण्‍याचे आश्‍वासन देण्‍यात आले होते. त्‍याप्रमाणे कर्ज रक्‍कमेस 15 टक्‍के व्‍याजदर राहील असेही कळविण्‍यात आले होते.

सामनेवाले नं. 2 कडे तक्रारदाराने ट्रॅक्‍टर व इन्‍शुअरन्‍स पेपर व त्‍यांचे वडिलांचे शेताचे 7/12 उतारे त्‍याच प्रमाणे रहिवाशी प्रमाणपत्र व सहया केलेले 10 कोरे धनादेश व पासबुकची झेरॉक्‍स इत्‍यादी कागदपत्रे दिलेली होती व सामनेवाले यांना रक्‍कम रु. 2,00,000/- ची मागणी केली होती. त्‍यावेळेस सामनेवाले यांचे वतीने त्‍यांचे मुख्‍य कार्यालय नागपूर येथे असल्‍यामुळे फाईल नागपूरला पाठवावी लागते व त्‍यांचे मंजुरीनंतर रक्‍कम रु. 2,00,000/- चा कर्ज पुरवठा होईल, असे कळविण्‍यात आले होते. त्‍यावेळेस नांदेड शाखेच्‍या अधिकारात रक्‍कम रु. 84,000/- देण्‍यात आले होते व उर्वरीत रक्‍कम रु. 1,16,000/- मुख्‍य कार्यालयाकडून कर्ज प्रकरण मंजूर होवून आल्‍यानंतर मिळतील असे आश्‍वासन दिले होते. त्‍यावेळेस सामनेवाले यांनी तक्रारदाराच्‍या को-या कागदावर सहया घेतल्‍या होत्‍या व आंध्रा बँकेचा नांदेड शाखेचा दि. 17/1/2008 रोजीचा रक्‍कम रु. 84,000/- चा धनादेश तक्रारदारास दिला होता. त्‍यावेळेस सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांचे स्‍टेट बँक ऑफ हैद्राबाद शाखा चौसाळा या बँकेतील खाते क्रमांक व पासबुकची झेरॉक्‍स प्रत घेतली होती व उर्वरीत रक्‍कम रक्‍कम सदर खात्‍यात जमा होईल, असे आश्‍वासन दिले होते.

त्‍यानंतर तक्रारदार हे आपल्‍या गावी आले असता सामनेवाले यांचे कार्यालयाकडून फोनद्वारे तक्रारदार यांना मुख्‍य कार्यालयाकडून कर्ज प्रकरण मंजूर होवून येईपर्यंत पूर्वी देण्‍यात आलेला आंध्रा बँकेचा रक्‍कम रु. 84,000/- चा धनादेश बँकेत जमा करु नये, असे कळविण्‍यात आले होते. त्‍याचप्रमाणे पूर्ण रक्‍कम प्राप्‍त झाल्‍यानंतरच त्‍यावर व्‍याजदर आकारला जाईल, असे सांगितले होते.

त्‍यानंतर महिनाभर वाट पाहून देखील मागणी केल्‍याप्रमाणे कर्ज रक्‍कमेचा चेक न मिळाल्‍यामुळे तक्रारदाराने दि; 23/2/2008 रोजी सामनेवाले यांनी दिलेला रु. 84,000/- चा धनादेश आपले खाते असलेल्‍या स्‍टेट बँक ऑफ हैद्राबाद शाखा चौसाळा या बँकेतील खात्‍यावर वटवणेसाठी जमा केला परंतू सदरचा चेक न वटता अनादर होवून परत आला.

या बाबत तक्रारदाराने सामनेवालेकडे चौकशी केली असता सामनेवालेने यांनी व्‍हॅल्‍युएशन प्रमाणे रु. 2,00,000/- चे फायनान्‍स करता येत नसल्‍याचे मुख्‍य कार्यालयाने कळवून फाईल परत दिल्‍याबाबत सांगितले व आपल्‍या ट्रॅक्‍टरवर जास्‍तीत जास्‍त रक्‍कम रु. 80,000/- चे कर्ज उपलब्‍ध होवू शकेल असे सांगितले. त्‍यावेळेस तक्रारदार यांना पैशाची आवश्‍यकता असल्‍यामुळे तक्रारदार यांनी सदरील रु. 80,000/- चे कर्जास मान्‍यता दिली होती. त्‍यानंतर सामनेवाले यांनी पूर्वी देण्‍यात आलेली रक्‍कम रु. 84,000/- चा चेक तक्रारदाराकडून परत घेतला व तक्रारदार यांना रक्‍कम रु. 80,000/- चा बुलढाणा अर्बन बँकेचा नवीन धनादेश दिला. तो धनादेश वटला.

तक्रारदाराने पूर्वी रक्‍कम रु. 2,00,000/- चे कर्ज प्रकरणाबाबतचे कागदपत्रावरील सहयाबाबत सामनेवाले यांना चौकशी केली असता सदरील कोरे कागदपत्र तक्रारदारास परत करण्‍याचे व त्‍यात अँडजस्‍टमेंट करण्‍याचे आश्‍वासन दिले होते व त्‍याचप्रमाणे फक्‍त रक्‍कम रु. 80,000/- ची परतफेड करावी लागेल व उर्वरीत धनादेश तक्रारदाराचे पत्‍यावर पाठवून देण्‍याचे आश्‍वासन सामनेवाले यांनी दिले होते. मात्र अद्यापपर्यंत सदरील कागदपत्र व धनादेश तक्रारदार यांना परत देण्‍यात आलेली नाहीत.

तारीख 11/8/2008 रोजी सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना कर्जाविषयी स्‍टेटमेंट व वसुलीची खोटया मजकुराची नोटीस एकाच दिवशी पाठवली. सदरील नोटीसमध्‍ये तक्रारदार यांचेकडे रक्‍कम रु. 2,00,000/- कर्ज दिल्‍याचे नमूद केले होते व थकीत हत्‍याची मागणी केली होती. त्‍याचप्रमाणे सदरील नोटीसमध्‍ये व्‍याजाचा दर 15 टक्‍के ऐवजी 24 टक्‍के लावल्‍याचे आढळून आले. त्‍यामुळे तक्रारदार यांना प्रचंड मानसिक धक्‍का बसला. त्‍याचप्रमाणे तक्रारदार यांचे ट्रॅक्‍टरशी काहीही संबंध नसतांना दुसरीच ट्रॅक्‍टर ट्रॉली जिचा आर.टी.ओ. पासींग क्रं. एमएच-16-एच-2319 जप्‍त करण्‍यासंबंधी सुचित केले होते. वास्‍तविक सदर ट्रॉलीशी तक्रारदार यांचा काहीच संबंध नाही किंवा तक्रारदार यांनी सदरील ट्रॉली तारण किंवा गहाण ठेवलेली नाही. सामनेवाले यांनी सदरील मागणी नोटीसद्वारे तक्रारदार यांची फसवणूक केली असल्‍याचे दिसून येते व तक्रारदाराचे को-या कागदपत्रावरील सहयांचा गैरफायदा घेवून जास्‍तीच्‍या रक्‍कमेची मागणी केली असल्‍याचे दिसून येते. सदरील मागणी नोटीसमध्‍ये तक्रारदार यांना ज्‍या तारखेस प्रत्‍यक्ष रक्‍कम मिळालेली आहे त्‍या तारखेपासून व्‍याज आकारणे आवश्‍यक असतांना कर्ज मागणी केल्‍यापासूनच्‍या तारखेपासूनचा व्‍याजदर लावलेला आहे. वरील सर्व बाबी या अनुचित व्‍यापार पध्‍दती या संज्ञेत मोडत आहेत व सामनेवाले यांनी ग्राहकाप्रती द्यावयाच्‍या कर्तव्‍यामध्‍ये कसूर केला असल्‍याचे दिसून येत आहे. या सर्व बाबीस सामनेवाले जबाबदार आहेत.

वरील सर्व गैरव्‍यवहाराबाबत सामनेवाले 2 यांचेशी संपर्क करुन चौकशी केली असता सदरील गैरव्‍यवहाराबाबत सामनेवाले नं. 1 यांचेशी संपर्क साधण्‍याचा सल्‍ला देवून स्‍वत:वरील जबाबदारी झटकलेली आहे. त्‍यानंतर तक्रारदार यांनी सामनेवाले नं. 1 यांचेकडे चौकशी केली असता झालेली चुक दुरुस्‍ती करुन देण्‍याचे आश्‍वासन समनेवाले नं. 1 यांनी दिले होते. मात्र बराच कालावधी होवूनही सामनेवाले यांनी सदरची चुक दुरुस्‍त करुन दिलेली नाही, त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी अँड. अनिल तिडके यांचे मार्फत कायदेशीर नोटीस देवून दाद मागितली असता सामनेवाले नं. 1 यांनी सदरची नोटीस मिळूनही त्‍याबाबत कसलेही स्‍पष्‍टीकरण दिलेले नाही किंवा नोटीसचे उत्‍तर दिलेले नाही. त्‍यामुळे मानसिक त्रासाबदल रक्‍कम रु. 5,000/- ची मागणी तक्रारदार करीत आहे.

विनंती की, तक्रारदाराचे कर्ज प्रकरण रक्‍कम रु. 80,000/- रक्‍कमेच्‍या हददीपर्यंत नियमित करुन देण्‍याचा आदेश व्‍हावा व सामनेवाले यांनी घेतलेले 10 कोरे चेक परत देण्‍याचा आदेश व्‍हावा. तसेच मानसिक त्रासाची रक्‍कम रु. 5,000/- तसेच तक्रारदार यांना कर्ज रक्‍कम रु. 80,000/- वितरीत झाल्‍यापासून 15 टक्‍के सरळ व्‍याजदर आकारण्‍याचा आदेश सामनेवाले यांना देण्‍यात यावा. तसेच तक्रारदाराविरुध्‍द कर्ज रक्‍कम वसुलीसाठीच्‍या जप्‍तीच्‍या कार्यवाहीस प्रतिबंध करण्‍यात यावा.

सामनेवाले नं. 1 यांनी त्‍यांचा खुलासा तारीख 11/06/2010 रोजी दाखल केला. खुलाशात तक्रारीतील सर्व आक्षेप सामनेवालेने नाकारलेले आहेत. तसेच सामनेवालेचे कार्यालय नांदेड व नागपूर येथे आहे. बीड येथे सामनेवालेचे कार्यालय नाही. त्‍यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदयान्‍वये न्‍याय मंचास सदर तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नाही व कारणही पोहचत नाही, अशी हरकत सामनेवालेने घेतलेली आहे.

तक्रारदाराने सामनेवालेकडे रक्‍कम रु. 2,00,000/- च्‍या कर्जाची मागणी केली होती, त्‍याप्रमाणे तक्रारदाराने सदर ट्रॅक्‍टर एमएच-23/बी-5215, ट्रॉली नं. एमएच-23/ सी-4793 हे सामनेवालेकडे गहाण ठेवले होते. परंतू तक्रारदाराने मागणी केलेली रक्‍कम जास्‍तीची असल्‍याने सामनेवालेने तक्रारदाराने गहाण म्‍हणून त्‍याच्‍या भावाच्‍या नावे असलेली ट्रॉली क्रं. एमएच-16/एच-2319 ठेवलेली आहे. तक्रारदाराने सादर केलेल्‍या कागदपत्रानुसार व कर्ज फेडीच्‍या सुरक्षिततेसाठी ट्रक्‍टर व दोन ट्रॉली सामनेवालेकडे गहाण ठेवन घेवून तक्रारदारास रु. 2,00,000/- कर्ज रक्‍कमेची पूर्तता केली. तक्रारदाराने सामनेवालेशी अग्रीमेंट ऑफ हायपोथीकेशन करार केलेला आहे. तक्रारदाराने घेतलेल्‍या कर्जाची परतफेड 24 महिन्‍यामध्‍ये करावयाचे ठरले होते. सदर तक्रारदाराने वरील कर्जाच्‍या 24 हप्‍त्‍यापैकी फक्‍त एक हप्‍ता परतफेड केला आहे व 23 हप्‍ते थकविले आहेत. सदर कराराप्रमाणे तक्रारदाराने वरील कर्ज परतफेड करावयाची मुदत दि. 18/1/2010 रोजी संपली आहे. तक्रारदाराने गहाणखतातील शर्ती व अटींचा भंग केलेला आहे. त्‍यामुळे तक्रारदाराची तक्रार रद्द करण्‍यात यावी व सामनेवालेंना नुकसान भरपाई म्‍हणून रु. 20,000/- देण्‍याबाबत आदेश व्‍हावा.

सामनेवाले नं. 2 यांनी न्‍याय मंचाची नोटीस घेतली परंतू न्‍याय मंचात हजर झाले नाही, त्‍यामुळे न्‍याय मंचाने त्‍यांच्‍याविरुध्‍द तारीख 04/06/2010 रोजी एकतर्फा तक्रार चालविण्‍याचा निर्णय घेतला.

मुद्दे                                            उत्‍तर

1.     तक्रार चालविण्‍याचा न्‍याय मंचास अधिकार

      आहे काय ?                                     होय.                       

2.    सामनेवालेने तक्रारदारास दयावयाच्‍या सेवेत

      आहे काय ?                                       नाही.                   

3.    तक्रारदार दाद मिळण्‍यास पात्र आहे काय ?             नाही.              

4.    अंतिम आदेश ?                                  निकालाप्रमाणे.

            तक्रारीतील तक्रारदाराची मागणी पाहता कर्ज रक्‍कम रु. 8,000/- च्‍या हद्दीपर्यंत नियमित करण्‍याबाबत आदेश व्‍हावेत, 10 कोरे चेक परत देण्‍याबाबत आदेश व्‍हावेत,अशी आहे. सदर तक्रारीत सामनेवालेंशी तक्रारदाराचा कर्ज करार झालेला आहे. ती कागदपत्रे तक्रारीत दाखल आहेत. त्‍यावरुन स्‍पष्‍ट होते की, सामनेवाले नं. 1 ने तक्रारदारांना रुपये 2,00,000/- चे कर्ज दिलेले आहे. कर्ज कराराच्‍या संदर्भात तक्रारदाराचा भारतीय करार कायदयातील तरतुदीनुसार कोणताही आक्षेप नाही. उदा- बळजबरीने करार करुन घेतला याबाबत तक्रारदाराचे म्‍हणणे आहे की, तक्रारदाराकडून सामनेवालेंनी को-या कागदावर सहया करुन घेतलेल्‍या आहेत. बळजबरीने करुन घेतल्‍याचा आक्षेप नाही. करार पाहता सदचा करार हा छापील नमुन्‍यात आहे. त्‍यामुळे को-या कागदावर सहया केल्‍याचे कराराच्‍या बाबत निदर्शनास येत नाही. कराराच्‍या संदर्भात जे काही आक्षेप असतील ते तक्रारदाराने फार उशीरा म्‍हणजेच तारीख 13/04/2010 रोजी तक्रार दाखल करते वेळी घेतलेले आहेत. त्‍यापूर्वी सदर कराराच्‍या बाबत तक्रारदाराचा कोणताही आक्षेप नाही. कराराची मुदत तारीख 18/01/2010 रोजी संपलेली आहे. अशा परिस्थितीत तक्रारदार त्‍याच्‍या तक्रारीतील मागणीनुसार करारात बदल करु इच्छितो. त्‍यामुळे निश्चितपणे तक्रारदाराच्‍या या मागण्‍या न्‍याय मंचाच्‍या अधिकार क्षेत्रातील नाहीत. कराराच्‍या पलीकडे न्‍याय मंचाला जाता येणार नाही किंवा सदर करारात बदल करता येणार नाही. सदरची वस्‍तुस्थिती लक्षात घेता तक्रारदारांना ज्‍या वेळी सामनेवालेची कर्ज वसुलीची नोटीस आली त्‍यावेळी तक्रारदाराने सदर वसुलीची रक्‍कम लांबणीवर टाकण्‍याच्‍या उद्देशाने सदरची तक्रार दाखल केलेली दिसते. तक्रारदाराची मागणी ही न्‍याय मंचाच्‍या अधिकार क्षेत्रातील नसल्‍यामुळे सामनेवालेने तक्रारदारांना दयावयाच्‍या सेवेत कसूर केल्‍याची बाब स्‍पष्‍ट होत नाही, असे न्‍याय मंचाचे मत आहे, त्‍यामुळे तक्रार रद्द करणे उचित होईल, असे न्‍याय मंचाचे मत आहे. 

 

 

1.     तक्रारदाराची तक्रार रद्द करण्‍यात येत आहे.

2.    सामनेवालेंच्‍या खर्चाबाबत आदेश नाही. 

2.    ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अधिनियम 2005 मधील कलम 20 (3) प्रमाणे