ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच बीड यांचे समोर
ग्राहक तक्रार क्रमांक –113/2010 तक्रार दाखल तारीख –28/06/2010
निकाल तारीख – 14/07/2011
-------------------------------------------------------------
श्रीमती वैशाली मारोती शिंदे
वय 35 वर्षे,धंदा शेती/घरकाम ... तक्रारदार
रा. भवानवाडी ता.जि. बीड
विरुध्‍द
1. व्‍यवस्‍थापक,
आय.सी.आय.सी.आय.लोबांर्ड
जनरल इन्‍शुअरन्‍स कंपनी लि.
झेनिथ हाऊस,केशवराव खाडे मार्ग,
महालक्ष्‍मी,मुंबई.
2. व्‍यवस्‍थापक, सामनेवाला
कबाल इन्‍शुअरन्‍स सर्व्‍हीसेस प्रा.लि.
विभागीय कार्यालय, भास्‍करायन,
प्‍लॉट नं.7, सेक्‍टर-ई, कॅनॉट,
औरंगाबाद.
3. मा.तहसीलदार,
तहसिल कार्यालय,बीड जि.बीड
को र म - पी.बी.भट, अध्‍यक्ष
अजय भोसरेकर, सदस्‍य.
तक्रारदारातर्फे :- अँड. सचिन एस.थोरात
सामनेवाले नं.1 तर्फे :- अड. आर. व्‍ही. देशपांडे
सामनेवाले नं.2 तर्फे :- स्‍वत:
सामनेवाले नं.3 तर्फे :- स्‍वत:
निकालपत्र
तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुतची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्‍द दाखल केली आहे.
तक्रारदाराचे पती मारोती नारायण शिंदे हे दि.14.02.2007 रोजी कार नंबर एम.एच.01-टी-0158 मध्‍ये बसून आपल्‍या नातेवाईकासोबत बीडहून लातूर कडे जात असताना केज ते बीड रोडवरील सांवतवाडी पाटी जवळ रात्री 9.30 वाजेच्‍या सुमारास रोडवरील नादुरुस्‍त ट्रॅक्‍टरच्‍या ट्रॉलीला कारची जोरात धडक लागल्‍याने अपघात होऊन मृत्‍यू झाला. ते व्‍यवसायाने शेतकरी होते. शासनाने शेतक-यासाठी शेतकरी व्‍यक्‍तीगत अपघात विमा योजना लागू केली आहे.
वरील योजनेनुसार नुकसान भरपाई मिळण्‍यासाठी प्रस्‍ताव दि.26.02.2007 रोजी तहसिल कार्यालय बीड कडे योजना त्‍या कागदपत्रासह सादर केला. परंतु शासनाच्‍या परिपत्रकानुसार प्रस्‍ताव प्राप्‍त झाल्‍यापासून एक महिन्‍याचे कालावधीत विमा कंपनीने नुकसान भरपाई रक्‍कम देण्‍यास बंधनकारक असताना सामनेवाला नंबर 1 ने अद्यापपर्यत रक्‍कम दिली नाही. सामनेवालांनी तक्रारदारास करावयाच्‍या सेवेत कसूर केलेला आहे.
विनंती की, सामनेवाला नंबर 1 यांनी तक्रारदारास विमा रक्‍कम रु.1,00,000/- 18 टक्‍के व्‍याजासह देण्‍याचे आदेश व्‍हावेत. शारीरिक मानसिक त्रासापोटीरु.1,000/’ व खर्चापोटी रु.5,000/- देण्‍या बाबत आदेश व्‍हावेत. सदरची तक्रार दाखल करण्‍यासाठी विलंब झाला असल्‍याने तक्रारदाराने स्‍वतंत्रा विलंब माफीचा अर्ज दिलेला आहे. सदरचा विलंब माफ करण्‍यात यावा.
सामनेवाला नंबर 1 यांनी दि.05.10.2010 रोजी हजर होऊन अर्ज दिला की,त्‍यांची वरील योजने अंतर्गत विमा कालावधीत दि.10्01.2005 ते 09.04.2005 असा तिन महिन्‍याचा सूरुवातीचा विम्‍याचा कालावधी होता.त्‍यानंतर सदर कालावधी एक वषासाठी म्‍हणजेच दि.10.04.2005 ते 09.04.2006 पर्यत परिपत्रक नंबर 31-3-5 प्रमाणे वाढविण्‍यात आला. मयत मारोती शिंदे तक्रारदाराचे पती यांचा अपघात वरील विमा कालावधीत येत नाही. त्‍यांना विम्‍याचे संरक्षण नाही. त्‍यामुळे सदरची तक्रार या सामनेवाला विरुध्‍द चालू शकत नाही. ती रदद करण्‍यात यावी.
सामनेवाला नंबर 2 यांनी त्‍यांचा खुलासा दि.03.08.2010 रोजी पोस्‍टाने प्राप्‍त पाठविला. त्‍यांचे थोडक्‍यात म्‍हणणे की, सदर विमा कंपनीसची नेमणूक 15 जूलै 2006 रोजी करण्‍यात आली. सामनेवाला विमा कंपनीचा कालवधी हा दि.10.01.2005 ते 09.01.2006 असल्‍याकारणाने तक्रारदाराचा अपघात या विमा अंतर्गत येत नाही. त्‍यामुळे सदर दाव्‍याबाबत विमा कंपनी काही सांगू शकत नाही.
सामनेवाला नंबर 3 यांनी त्‍यांचा खुलासा दि.05.08.2010 रोजी दाखल केला.खुलासा थोडक्‍यात की, दि.26.02.2006 रोजी कृषी आयुक्‍तालय महाराष्‍ट्र राज्‍य पुणे यांचे पत्र नंबर 10-11-06 अन्‍वये जिल्‍हाधिकारी बीड यांचेमार्फत व्‍यक्‍तीगत अपघात योजनेचा मुळ प्रस्‍ताव सामनेवाला नंबर 1 यांचेकडे दि.16.03.2007 रोजी पाठविला.
जिल्‍हाधिकारी बीड यांनी दि.28.03.2008 रोजी बैठकीत समक्ष दिलेल्‍या सुचना लक्षात घेऊन सामनेवाला नंबर 1 व 2 यांचेकडे पाठविलेल्‍या प्रकरणाबाबत त्रुटीची पुर्तता व पाठपुरावा करणे बाबत कळविले होते. परंतु सदरील कंपनीने कोणतेही उत्‍तर दिलेले नाही. सामनेवाला नंबर 3 यांची तक्रारदारांना नुकसान भरपाई देण्‍याची जबाबदारी नाही ते शासनाने कर्मचारी असून नियमाप्रमाणे फक्‍त कारवाई करण्‍याचे काम करीत आहेत. शासन व जनता यांचे माध्‍यम म्‍हणून त्‍यांनी त्‍यांची जबाबदारी पार पाडली.
तक्रारदाराची तक्रार, शपथपत्र, दाखल कागदपत्रे, सामनेवाला नंबर 1,2,3 यांचे खुलासे,शपथपत्र, दाखल कागदपत्र यांचे सखोल वाचन केले.
तक्रारीतील कागदपत्रे पाहता सामनेवाला नंबर 1 यांनी दि.05.20.2010 रोजीच्‍या अर्जावर तक्रारदाराचा खुलासा मागविण्‍यात आला होता. परंतु तक्रारदाराने त्‍यांचा खुलासा न दिल्‍यानेसदर अर्जावर दि.09.12.2010 रोजी आदेश देण्‍यात आला की, तक्रारदारांनी सामनेवाला नंबर 1 यांना तक्रारीतून कमी करुन मयत मारोती शिंदे यांचे मृत्‍यूच्‍या कालावधीत ज्‍या विमा कंपनी चा विमा अस्तित्‍वात होता त्‍या कंपनीला पार्टी म्‍हणून तक्रारीत सामील करावे तथापि, सदर आदेशानुसार तक्रारदारांनी त्‍या पूढील दि.07.01.2011, 12.01.2011,02.02.2011, 05.02.2011, 28.02.2011, 10.03.2011,02.04.2011, 11.04.2011, 05.05.2011, 09.05.2011, 12.05.2011, 03.06.2011, 10.06.2011, 05.07.2011 या दिनांकांना कोणतीही तजविज केली नाही. त्‍यामुळे न्‍यायमंचाने सदरचे प्रकरण हे ग्राहक संरक्षण कायदयातील कलम 13 (2) (सी) प्रमाणे गुणवत्‍तेवर निकाली काढण्‍याचा निर्णय घेतला.
तक्रारीतील मयत तक्रारदाराचे पती मारोती शिंदे यांचा अपघात दि.14.02.2007 रोजी झालेला आहे. ते शेतकरी असल्‍या बाबतची बाब तक्रारीतील दाखल 7/12 उता-यावरुन स्‍पष्‍ट होते. अपघाताचे वेळी तक्रारदाराने तक्रारीत नमूद केल्‍याप्रमाणे सामनेवाला नंबर 1 विमा कंपनीचा विमा अस्तित्‍वात नव्‍हता व हया बाबतचे शासनाचे परिपत्रक स्‍पष्‍ट आहे.
सामनेवाला नंबर 3 यांनी सदरचे प्रकरण कबाल कडे पाठविल्‍याबाबतची यादी दाखल केलेली आहे परंतु सामनेवाला नंबर 2 यांनी त्‍यावेळी अपघाताचे वेळी त्‍यांची नेमणूक झालेली नसल्‍याने विमा कंपनीचा विमा अस्तित्‍वात नसल्‍याने सदर प्रस्‍ताव त्‍यांचेकडे आला नाही याबाबत कोणतेही भाष्‍य केलेले नाही.
सामनेवाला नंबर 1 कडे प्रस्‍ताव पाठविल्‍याचे तहसिलदार यांचेकडे पत्र आहे परंतु सदर कालावधीत सामनेवाला नंबर 1 यांचा विमा अस्तित्‍वात नसल्‍याकारणाने त्‍यांचेकडे सदरचा प्रस्‍ताव प्राप्‍त झाला किंवा नाही याबाबतचा कोणताही उल्‍लेख सामनेवाला नंबर 1 कडून झालेला नाही. या संदर्भात दि.14.02.2007 रोजी कोणत्‍या विमा कंपनीचा विमा अस्तित्‍वात आहे या संदर्भात तक्रारदारांना वरील प्रमाणे कारवाई करण्‍याची संधी दिलेली असताना देखील त्‍यांचेकडून कोणतीही कारवाई झाली नाही. निश्चितपणे तक्रारदारांनी प्रस्‍ताव मूदतीत दाखल केलेला आहे परंतु सदरचा प्रस्‍ताव योग्‍य त्‍या विमा कंपनीकडे गेलेला नाही व त्‍यामुळे तक्रारदारांना न्‍याय मिळण्‍यास विलंब झालेला आहे व अद्यापही तक्रारदारास न्‍याय मिळू शकला नाही. यात तक्रारदाराचा कोणताही दोष दिसत नसल्‍याने तक्रारदाराचा विलंब चा अर्ज मंजूर करणे उचित होईल तसेच सेवेत त्रुटी संदर्भात तक्रारदारांनी महाराष्‍ट्र शासनाची योजना असल्‍याने महाराष्‍ट्र शासनास पार्टी केलेलेनाही. तहसीलदार हे पार्टी केलेले आहे. तरी तहसीलदार हे महाराष्‍ट्र शासनाचे कर्मचारी असल्‍याने त्‍यांच्‍याच संदर्भातील कर्तव्‍यातील कसूरी बाबत नुकसान भरपाई देण्‍याची जबाबदारी ही शासनाची आहे, परंतु शासनाला किंवा योग्‍य त्‍या विमा कंपनीला पार्टी न केल्‍यामुळे तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करणे उचित होणार नाही असे न्‍यायमंचाचे मत आहे.
सामनेवाला नंबर 2 यांचे त्‍या कालावधीत नेमणूक नसल्‍याने त्‍यांचे सेवेत कसूरीचा प्रश्‍नच उदभवत नाही.
तक्रारदारांनी तक्रारीत योग्‍य ती तजविज न केल्‍याने तक्रार निकाली काढणे उचित होईल असे न्‍यायमंचाचे मत आहे.
सबब, न्‍यायमंच खालील प्रमाणे आदेश देत आहे.
आदेश
1. तक्रार रदद करण्‍यात येते.
2. खर्चाबददल आदेश नाही.
3. ग्राहक संरक्षण कायदा- 1986, अधिनियम 2005 मधील कलम- 20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्‍यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
(अजय भोसरेकर) (पी.बी.भट)
सदस्‍य अध्‍यक्ष
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड
