तक्रारदारातर्फे :- अँड. डी.डी. वाघमारे.
सामनेवालेनं. 1तर्फे :- अँड. देशपांडे.
सामनेवाले नं. 2 ते 4 :- स्वत:
निकालपत्र
तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्द दाखल केली आहे.
तक्रारदार ही मयत नागेश पि. ओंकारप्पा खुर्पे याची आई आहे. मयत नागेशच्या नांवाने मौजे शिंपेटाकळी ता. माजलगांव जि.बीड येथे गट नं. 214 मध्ये 1 हेक्टर 26 आर इतकी शेतजमीन आहे.
मयत नागेश ता.06/04/2006 रोजी मोटारसायकलवर बसून पात्रुडकडे जात असतांना परभणी टी पाईट जवळ रोडवर पाठीमागून एक टेम्पो क्रं. एम.एच.07-व्ही-2942 ने धडक दिल्याने तो जागेवरच मयत झाला.
सदर घटनेनंतर तक्रारदाराने सर्व कागदपत्रासह ता. 08/06/2007 रोजी सामनेवाले 4 कडे प्रस्ताव दाखल केला. त्यानंतर जवळपास दोन वर्षाच्या काळानंतर ता. 11/07/08 रोजी सामनेवाले नं. 2 यांनी सामनेवाले नं. 3 यांना पत्र व यादी पाठवली व त्यात त्यांनी नमूद केले की, ता. 10/04/2006 ते 14/07/2006 या 96 दिवसांच्या कालावधीत विमा कंपनी नियुक्त नसल्यामुळे सदर कालावधीमधील मयत शेतक-याकडील अपूर्ण कागदपत्रांची मागणी केली. याबाबत चौकशी केली असता सामनेवाले नं. 1 यांची विमा योजना मयत नागेशच्या अपघाताच्या दिवशी अस्तित्वात होती परंतू सामनेवाले नं. 2 यांचे हलगर्जीपणामुळे त्याचे नांव वरील यादीत टाकूनही 2 वर्षापेक्षा जास्त कालावधीपासून विनाकारण सदर योजनेपासून वंचित ठेवले. त्याच प्रमाणे तक्रारदाराने त्याची खालील मागणी केलेली कागदपत्रे सामनेवाले नं.3 यांनी ता. 16/08/08 रोजी सामनेवाले नं. 2 कडे पाठविली. त्यानंतर 1 वर्षाच्या दीर्घ कालावधीनंतर सामनेवाले नं. 2 यांनी तक्रारदाराचे बँकेचे पासबुक व मयताचे वाहन चालविण्याच्या परवान्याची मागणी केली. तारीख 07/12/2009 रोजी सामनेवाले नं. 2 चे कार्यालयात कागदपत्रांची पूर्तता केली. त्यानंतर सामनेवाले नं. 2 यांनी ता.24/12/2009 रोजी मयताच्या व्हिसेरा रिपोर्टची मागणी केली व ती देखील तक्रारदाराने ता. 04/01/2010 रोजी सामनेवाले नं.2 यांचे कार्यालयात जमा केली. तरीही देखील सामनेवालेने तक्रारदाराचा दावा नाकारलाही नाही अथवा मंजूरही केला नाही म्हणून तक्रारदाराची सदरची तक्रार आहे.
विनंती की, तक्रारदारांना मयत नागेशच्या मृत्युच्या विम्याच्या दाव्याची रक्कम रु.1 लाख त्यावर द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजासह घटनेच्या तारखेपासून मिळावेत, तसेच सेवा त्रुटी बाबत, मानसिक त्रास, शारिरीक छळाबाबत रु. 25,000/- व दाव्याचा खर्च रु. 5,000/- सामनेवाले नं.1 ते 4 कडून संयुक्तिकपणे देण्याचा आदेश व्हावा.
सामनेवालेंनी त्यांचा खुलासा तारीख 12/07/2010 रोजी नि. 17 नुसार दाखल केला. त्यासोबत सामनेवाले नं. 1 यांनी तक्रारीच्या विलंबाबद्दल निशाणी-15 चा अर्ज दाखल केला. सामनेवाले नं. 1 यांनी खुलाशात तक्रारदाराचे सर्व आक्षेप नाकारलेले आहेत. तक्रारदाराने वेळेत दावा दाखल केला नसल्याची सामनेवालेची हरकत आहे. तसेच तक्रारदाराने तहसीलदार यांच्या संगनमताने सदरची मोघम तक्रार दाखल केलेली आहे. तसेच महाराष्ट्र शासनाने मा.राष्ट्रीय आयोग, दिल्ली यांच्याकडे या विमा कंपनी विरुध्द तक्रार दाखल केलेली आहे, त्यामुळे सदरची तक्रार चालू शकत नाही, अशी हरकत घेतलेली आहे. या सर्व कारणावरुन तक्रारदाराची तक्रार रद्द करण्याची विनंती सामनेवाले नं. 1 यांनी केलेली आहे.
सामनेवाले नं. 3 यांनी त्यांचा खुलासा ता.02/09/2010 रोजी दाखल केला. त्यांचे तक्रारीबाबत काहीही म्हणणे नाही, परंतू त्यांच्याकडून कोणताही सेवेत कसूर झालेला नाही. तक्रारदाराने सादर केलेली कागदपत्रे सामनेवाले नं.2 यांनी वेळेवर सादर केलेली आहेत, त्यात कोणताही हलगर्जीपणा झालेला नाही, त्यामुळे तक्रार रद्द करण्यात यावी.
सामनेवाले 2 यांनी त्यांचा खुलासा ता.07/10/2010 रोजी दाखल केला. त्यांची तक्रारदाराच्या तक्रारीस विशेष हरकत नाही. तक्रारदाराने मयत नागेश खुर्पेच्या अपघाती मृत्युनंतर तहसीलदार माजलगांवकडे विमा प्रस्ताव दाखल केला. शासन निर्णयानुसार योजनेची अंमलबजावणी महसुल विभागाने करावयाची असल्याने तहसीलदार यांनी प्रस्तावावर उचित कार्यवाही करणे आवश्यक होते व त्याकालावधीतील नियुक्त विमा कंपनी आय सी आय सी आय लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कं.लि. या कंपनीकडे प्रस्ताव मंजूरीसाठी पाठविणे आवश्यक होते, परंतू कृषि विभागाकडे सदर प्रस्ताव प्राप्त झाला. कृषि विभागाकडे खंडित कालावधीत प्राप्त झालेले सर्व प्रस्ताव शासन निर्णयानुसार पात्र /अपात्रतेच्या छाननीसाठी शासन नियुक्त विमा सल्लागार कंपनी, कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस प्रा. लि. या कंपनीकडे पाठविण्यात आले होते. त्यांनी प्रस्तावाची तपासणी करुन सदरचा प्रस्ताव पात्र प्रकरणांच्या यादीत समाविष्ट केला होता. खंडित कालावधीत अपूर्ण कागदपत्रामुळे फेटाळले जाऊ नयेत यासाठी प्रस्ताव परिपूर्ण करुन घेण्यासाठी कृषि विभागाकडे प्रयत्न करण्यात आले. आयुक्त कृषि यांनी ता. 11/07/2008 च्या अ.शा.पत्रान्वये राज्यातील संबंधीत सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांना कागदपत्रांची पूर्तता करणेविषयी सुचित केले होते. अपूर्ण कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात आला व मुख्य सांख्यिक यांनीही दि. 24/12/2009 च्या पत्रान्वये तक्रारदारांना पत्र देवून विमा सल्लागार यांनी नमूद केल्यानुसार प्रस्तावातील अपूर्ण कागदपत्रांची पूर्तता करणेविषयी पत्र दिले होते. परंतू आयुक्त कृषि यांच्या अध्यक्षतेखालील गठीत समितीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार, कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस प्रा.लि. या विमा सल्लागार कंपनीने कळविलेल्या पात्र व अपात्र प्रकरणांची विमा सल्लागार कंपनीचे प्रतिनिधी व मुख्य सांख्यिक यांनी एकत्रित बसून छाननी करणेच्या सुचना देण्यात आल्या होत्या. त्यात प्रकरणाच्या पूर्नतपासणीमध्ये तक्रारदाराच्या दाव्यातील अपघाताची तारीख खंडित कालावधीतील नसल्याचे निदर्शनास आले. या दिनांकच्या वेळी अपघात विमा योजनेचे काम आयसीआयसीआय लोंबार्ड विमा कंपनीकडे सोपविण्यात आले होते, त्यामुळे कबाल इन्शुरन्स कंपनीने सदरचा प्रस्ताव वरील विमा कंपनीकडे मुंबई येथे ता.04/02/10 रोजी दाखल केला. यात तक्रारदारांना कोणताही मानसिक त्रास, शारिरिक त्रास देण्याचा हेतु नव्हता. प्रस्ताव परिपूर्ण होवून त्यांना देय होणारी रक्कम मिळणे सुलभ व्हावे याच उद्देशाने तक्रारदाराशी वेळोवेळी पत्रव्यवहार करण्यात आला व पूर्तता करुन घेण्यात आली, त्यामुळे तक्रार या सामनेवाले विरुध्द रद्द करण्यात यावी.
सामनेवाले 4 यांनी त्यांचा खुलासा ता. 12/07/2010 रोजी नि.20 नुसार दाखल केला. त्यांचा खुलासा थोडक्यात की, परिच्छेद 1 ते 4 बाबत म्हणणे नाही. तक्रारदाराचा प्रस्ताव या कार्यालयाकडून ता.02/06/2006 रोजी सामनेवाले विमा कंपनीकडे पाठवलेला आहे. त्यानंतर तक्रारदार किंवा सामनेवाले यांच्यापैकी कोणाकडूनही या कार्यालयास काहीही पत्रव्यवहार झालेला नाही. मात्र कृषी सहायक श्री एन बी ठोंबरे यांनी दि.19/07/2008 रोजी 7/12, 8-अ, क वयाचा पुरावा फेरफार नक्कल इत्यादी कागदपत्रे या कार्यालात सादर केलेली होती. ता. 16/08/2008 रोजी कृषी आयुक्त महाराष्ट्र पुणे यांचेकडे जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांनी सादर केलेली आहे. तक्रारदाराचा प्रस्ताव या कार्यालयाने विहीत मुदतीत विमा कंपनीकडे पाठविलेला आहे. सदरचा प्रस्ताव प्रलंबित राहिलेला नाही. सामनेवाले 4 च्या हद्दीपर्यंत तक्रार निकाली काढण्यात यावी.
तक्रारदाराची तक्रार दाखल कागदपत्रे, तक्रारदाराचे शपथपत्र, सामनेवाले 1 ते 4 यांचा खुलासा, शपथपत्र, दाखल कागदपत्रे यांचे सखोल वाचन केले. तक्रारदाराचे विद्वान अँड. वाघमारे व सामनेवालेचे विद्वान अँड. देशपांडे यांचा युक्तिवाद ऐकला.
तक्रारीतील कागदपत्रे पाहता मयत नागेश यांच्या नांवाने शिंपेटाकळी ता. माजलगांव शिवारात गट नं. 214 मध्ये शेतजमीन आहे. ही बाब तलाठयाच्या प्रमाणपत्रावरुन स्पष्ट होते. नागेशचा अपघात ता. 06/04/2006 रोजी रस्ता अपघातात झालेला आहे व त्यात नागेश अपघातस्थळीच मयत झालेला आहे.
तक्रारदाराने नागेशच्या मृत्युचा दावा प्रस्ताव तहसीलदारकडे दाखल केला होता परंतू सदरचा दावा हा त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या सामनेवाले नं. 1 कंपनीकडे सरळ पाठवणे तहसीलदारचे काम होते परंतू तो त्या विमा कंपनीकडे गेलेला दिसत नाही. याबाबतची माहिती तक्रारदारांना खंडित कालावधीतील दाव्यांच्या यादीत सदर दावा समाविष्ठ झाल्यानंतर तक्रारदाराकडून जी कागदपत्रे मागविण्यात आली त्यावरुन तक्रारदारांना झालेली आहे. यावरुन समानेवाले नं. 4 यांनी तक्रारदाराने मुदतीत दावा दाखल करुनही तो परिपत्रकानुसार मुदतीत विमाकंपनीकडे पाठवलेला नाही.त्यामुळे सामनेवाले नं. 4 यांनी तक्रारदारांना दयावयाच्या सेवेत कसूर केल्याची बाब स्पष्ट होते, असे न्याय मंचाचे मत आहे.
तक्रारदाराचा प्रस्ताव दावा हा खंडित कालावधीच्या प्रस्तावाच्या यादीत आल्याने सामनेवालेच्या मागणीनुसार अपूर्ण कागदपत्रांची पूर्तता तक्रारदाराने ता. 04/01/2010 रोजी व्हिसेरा रिपोर्ट देवून केलेली आहे. तारीख 04/01/2010 नंतर देखील सदरचा प्रस्ताव विमा कंपनीकडे आलेला नाही, असे विमा कंपनीचे म्हणणे आहे. सामनेवाले 1 विमाकंपनीचा खुलासा हा केवळ कायदेशीर व तांत्रिक मुदयावरच आहे. विमा प्रस्तावा बाबत सामनेवाले 1 कडे कागदपत्रांची पूर्तता होवून साधारणत: एक वर्ष झाले तरी त्याबाबत विमा कंपनीने काहीही निर्णय घेतलेला नाही. याबाबत सामनेवालेच्या खुलाशात कोणतेही विधान नाही. त्यामुळे वरील परिस्थितीवरुन तक्रारदाराच्या तक्रारीस कुठलाही विलंब झाला नसल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते. त्या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय 4 वर्षाच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतरही होवू शकलेला नाही, त्यामुळे सामनेवाले नं.1 यांनी तक्रारदारांना दयावयाच्या सेवेत कसूर केला ही बाब स्पष्ट होते.
सामनेवाले नं.2 व 3 यांनी त्यांचा सविस्तर खुलासा दाखल केलेला आहे. त्यानुसार त्यांनी सदरचा प्रस्ताव हा खंडित कालावधीतील नसतांना देखील योग्य त-हेने आलेल्या कागदपत्रांची दखल घेवून त्याप्रमाणे तक्रारदाराकडून व संबंधीत कार्यालयाकडून कागदपत्रांची पूर्तता करुन घेतलेली आहे व सदरची कागदपत्रे ही पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवलेली आहेत. असे दाखल कागदपत्रावरुन दिसते, त्यामुळे सामनेवाले 2,3 यांनी तक्रारदारांना दयावयाच्या सेवेत कसूर केल्याची बाब कोठेही स्पष्ट होत नाही.
मयत नागेशचा मृत्यु वाहन रस्ता अपघातात पाठीमागून टेम्पोने धडक दिल्याने झालेला आहे, त्यामुळे सदर अपघाताच्या संदर्भात मयत नागेशचा वाहन चालक परवाना देखील आवश्यक कागद नाही व तसेच व्हिसेरा देखील आवश्यक कागद नव्हता. तरी देखील सदर कागदपत्रांची पूर्तता तक्रारदाराने केलेली आहे त्यामुळे सामनेवाले नं. 1 यांनी तक्रारदांना रक्कम रु. 1 लाख मयत नागेशच्या मृत्युच्या नुकसानीबाबत देणे उचित होईल, असे न्याय मंचाचे मत आहे.
सामनेवाले नं. 1 यांनी महाराष्ट्र शासनाने त्यांचे विरुध्द मा. राष्ट्रीय आयोगात तक्रार दाखल केलेली असल्याने सदरची तक्रार चालू शकत नाही, अशी जोरदार हरकत घेतलेली आहे व खुलाशासोबत राष्ट्रीय आयोगातील तक्रारीची प्रत ही दाखल केलेली आहे. याबाबत गांभीर्यपूर्वक विचार केला असता विमा कंपनीने विमा दावा प्रस्ताव हा शुल्लक कारणाने नाकारल्याची तक्रार शासनाने दाखल केलेली आहे, त्यात न्याय मंचातील प्रकरणे तहकुबीबाबत मा. राष्ट्रीय आयोगाकडून कोणताही आदेश नाही, त्यामुळे सामनेवालेची सदरची हकरत या ठिकाणी ग्राहय धारणे उचित होणार नाही, असे न्याय मंचाचे मत आहे.
सामनेवाले नं. 1 च्या स्तरावरुन ता.04/01/2010 पासून प्रस्ताव प्रलंबित आहे. त्यावर निर्णय सामनेवाले नं.1 ने परिपत्रकानुसार नेमून दिलेल्या कालावधीत न केल्याने निश्चितच तक्रारदारांना मानसिक त्रास झालेला आहे व तसेच सामनेवाले 4 यांनी सदरचा प्रस्ताव हा सामनेवाले नं. 1 कडे वेळीच पाठवलेला नसल्याने तक्रारदारांना सदरची दावा रक्कम मिळू शकलेली नाही, त्यामुळे तक्रारदारांना मानसिक त्रास झालेला आहे, म्हणून सामनेवाले नं.1 व 4 यांनी तक्रारदारांना प्रत्येकी रुपये पाच, पाच हजार मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी देणे उचित होईल, असे न्याय मंचाचे मत आहे. तसेच तक्रारीचा खर्च रक्कम रु. 5,000/- सामनेवाले 1 ने देणे उचित होईल, असे न्याय मंचाचे मत आहे.
सबब, न्याय मंच खालील प्रमाणे आदेश देत आहे.
आदेश
1. तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येत आहे.
2. सामनेवाले नं. 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदारांना मयत नागेशच्या मृत्युच्या दाव्याच्या नुकसानीची रक्कम रु. 1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लाख फक्त) आदेश मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या आत अदा करावेत.
3. सामनेवाले नं. 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, वरील आदेश क्रं. 2 मधील रक्कम विहीत मुदतीत अदा न केल्यास सामनेवाले नं. 1 सदर रक्कमेवर तक्रार दाखल तारीख 03/05/2010 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज देण्यास जबाबदार राहतील.
4. सामनेवाले नं.1 यांना आदेश देण्यातयेतो की, तक्रारदारांना मानसिक त्रासाची रक्कम रु.5,000/- व तक्रारीच्या खर्चाची रक्कम रु. 5,000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) आदेश मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या आत अदा करावेत.
5. सामनेवाले नं.4 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदारांना मानसिक त्रासाची रक्कम रु. 5,000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) आदेश मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या आत अदा करावेत.
6. वरील आदेश क्रं. 3 व4 मधील रक्कम विहीत मुदतीत सामनेवालेने अदा न केल्यास त्यावर सामनेवाले नं. 1 ते 4 द.सा.द.शे. 7 टक्के व्याज दराप्रमाणे व्याज देण्यास जबाबदार राहतील.
7. सामनेवाले 2 व 3 विरुध्दची तक्रार रद्द करण्यात येत आहे.
(एम.एस.विश्वरुपे) ( पी.बी.भट )
सदस्या, अध्यक्ष,
चुनडे/- स्टेनो जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, बीड जि.बीड