जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, ठाणे. तक्रार क्रमांक - 476/2009 दाखल दिनांक - 12.08.2009 निकाल दिनांक - 03.09.2010 कालावधी - 1वर्ष -महिने 21दिवस श्रीमती लीना मीलन भाटीया, प्‍लॉट नं.21, बल्‍लाळेश्‍वर को.ऑप.हौ.सोसायटी लि., कर्जत रोड, अनंत नगर, बदलापूर (पू.) जि.ठाणे. ...तक्रारदार विरुध्‍द श्री.व्‍यंकटराव शंकरराव जाधव, पार्टनर मे.नीलकमल डेव्‍हलपर्स, 302, तिसरा मजला, पलाल रेसीडेन्‍सी, भवदाजी रोड, माटूंगा (पू.) मुंबई 400 019 ...विरुध्‍द पक्षकार समक्ष - 1.श्री.एम.जी.रहाटगांवकर - मा.अध्‍यक्ष 2.श्री.व्‍ही.जी.जोशी - मा.सदस्‍य उपस्थिती - उभय पक्ष हजर. आदेश (दि.03.09.2010) (व्‍दारा श्री.एम.जी.रहाटगांवकर, मा.अध्‍यक्ष) 1. तक्रारकर्तीचे म्‍हणणे थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे - विरुध्‍द पक्षाकार हे मे.नीलकमल डेव्‍हलपर्स या प्रतिष्‍ठाणचे भागीदार आहेत. विरुध्‍द पक्षाने 410 चौ.फू. चे दुकान क्र.3 व 4 तळमजला, प्रयाग प्‍लाझा हे दुकान तक्रारीकर्तीला रु.1,75,000/- ला विकण्‍याचे कबूल केले. दि.11.03.2002 रोजी उभय पक्षात वादग्रस्‍त दुकानाचा करारनामा झाला. नोंदविण्‍यात आलेल्‍या दुकानाचा ताबा घेतांना वापर परवान्‍यासाठी अर्ज केलेला आहे व लवकरच वापर परवाना प्राप्‍त होईल असे आश्‍वासन विरुध्‍द पक्षाने तिला दिले. लवकरच संस्थेची नोंदणी करुन देण्‍यात येईल असेही तिला सांगण्‍यात आले. माञ विरुध्‍द पक्षाने कायद्यानुसार वापर परवाना प्रमाणपञ, संस्थेची नोंदणी व इमारत मालकी हस्‍तातरण लेख नोंदवून दिला नाही. विरुध्‍द पक्षाच्‍या या सदोष सेवेमुळे तिला ञास होत आहे. त्‍यामुळे प्रार्थनेत ...2... तक्रार क्र.476/09 नमुद केल्‍यानुसार तिच्‍या लाभात आदेश पारीत करण्‍यात यावा, सहकारी संस्‍था विरुध्‍द पक्षाने नोंदवून द्यावी, वापर परवाना मिळावा, नोंदणीकृत सहकारी संस्थेच्या लाभात इमारत मालकी हस्‍तांतरण लेख विरुध्‍द पक्षाने नोंदवून द्यावा, मंजूरात मिळालेल्‍या नकाशाच्‍या प्रती देण्‍यात याव्‍यात या व्‍यतीरिक्‍त विरुध्‍द पक्षाकडून रु.80,000/- नुकसान भरपाई व रु.20,000/- न्‍यायीक खर्च तिला देण्‍यात यावा या उद्देशाने नि.2 प्रतिज्ञापञासह ही तक्रार दाखल करण्‍यात आली आहे. तक्रारीसोबत नि.3 अन्‍वये दि.11.03.2002 रोजीच्‍या करारनाम्‍याची प्रत दाखल करण्‍यात आली आहे. 2. विरुध्‍द पक्षाने नि.7 अन्‍वये आपला लेखी जवाब दाखल केला. त्‍यांचे म्‍हणणे थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे - सदर प्रकरण मुदतबाहय आहे. कारण वादास कारण दि.11.03.2002 रोजी घडले. तक्रारदाराने दि.11.03.2002 रोजीच्‍या कराराचे पालन केले नाही. या तारखेपासून तक्रारदाराच्‍या ताब्‍यात जागा आहे. माञ त्‍याच्‍या शुल्‍काचा भरणा तिने केला नाही. याबाबत वकिलामार्फत तिला नोटीस पाठविण्‍यात आली होती. त्‍याची दखल तिने घेतली नाही. विरुध्‍द पक्षाची कोणतीही चूक नसल्‍यामुळे तक्रार खारीज करण्‍यात यावी. 3. नि.9 अन्‍वये तक्रारकर्तीने प्रतिज्ञापञासह प्रतीउत्‍तर दाखल केले. तसेच नि.12 अन्‍वये लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला. विरुध्‍द पक्षाने नि.14 अन्‍वये प्रतिज्ञापञ व लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला. 4. विरुध्‍द पक्षाचे म्‍हणणे मंचाने विचारात घेतले तसेच त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजाचे अवलोकन करण्‍यात आले. त्‍याआधारे सदर तक्रारीच्‍या निराकरणार्थ खालील मुद्यांचा विचार करण्‍यात आला. 1. सदर प्रकरण मुदतबाहय आहे काय? नाही. 2. विरुध्‍द पक्ष तक्रारकर्तीला पुरविलेल्‍या सेवेतील ञूटीसाठी जबाबदार आहे काय? होय. 3. तक्रारकर्ती विरुध्‍द पक्षाकडून नुकसान भरपाई व न्‍यायीक खर्च मिळण्‍यास पाञ आहे काय? होय. ...3... तक्रार क्र.476/09 स्‍पष्‍टीकरण मुद्दा क्र.1 5. मुद्दा क्र.1 चे संदर्भात विचार केला असता असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्ती व विरुध्‍द पक्ष यांच्‍यामध्‍ये 2002 साली दुकानाचा करारनामा झाला. त्‍यामुळे 2009 साली दाखल केलेली सदर तक्रार मुदतबाहय आहे असा विरुध्‍द पक्षाचा आक्षेप आहे. मंचाच्‍या मते विरुध्‍द पक्षाचा सदर आक्षेप हा न्‍यायाच्‍या दृष्‍टीने निराधार असल्‍याने खारीज करणे योग्‍य आहे. याचे कारण म्‍हणजे सदर तक्रारीत तक्रारकर्तीने सदनिकाधारकांची सहकारी गृहनिर्माण संस्‍था नोंदवून देण्‍यात यावी, इमारतीचा वापर परवाना मिळावा, मालकी हस्‍तांतरण लेख विरुध्‍द पक्षाने नोंदवून द्यावा, मंजूरात मिळालेले इमारतीचे नकाशे मिळावे आदी मागण्‍या केलेल्‍या आहेत. मंचाच्‍या मते महाराष्‍ट्र सदनिका मालकी हक्‍क कायदा 1963 मधील तरतुदीनुसार सदनिकाधारकांची संस्‍था नोंदवून देणे, नोंदणीकृत संस्थेच्या लाभात इमारत व भुखंड मालकी हस्‍तांतरण लेख नोंदवणे ही इमारत बांधकाम व्‍यावसायीक या नात्‍याने विरुध्‍द पक्षाची कायदेशीर जबाबदारी आहे. अद्यापही विरुध्‍द पक्षाने ती पार पाडलेली नाही. कायदेशीर जबाबदारी पार न पाडल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाच्‍या त्‍या कृतीसंदर्भात सदर प्रकरणास मुदतीची बाधा येत नाही. त्‍यामुळे तक्रार मुदतबाहय आहे हे विरुध्‍द पक्षाचे म्‍हणणे अमान्‍य करण्‍यात येते. स्‍पष्‍टीकरण मुद्दा क्र.2 6. मुद्दा क्र.2 चे संदर्भात मंचाचे मत असे आहे की, 2002 साली उभय पक्षात वादग्रस्‍त दुकानाच्‍या खरेदीसंदर्भातील करारनामा नोंदविण्‍यात आला. दुकानांचा ताबा तक्रारकर्तीकडे आहे. माञ इतक्‍या वर्षाचा दिर्घ कालावधी लोटूनही अद्यापपावेतो संस्थेची नोंदणी विरुध्‍द पक्षाने केलेली नाही. तक्रारकर्ती कडून अद्याप शुल्‍काची रक्‍कम वसूल करावयाची आहे व त्‍यामुळे संस्‍था नोंदणी व मालकी हस्‍तांतरण लेख करुन देता येणे शक्‍य नाही असे विरुध्‍द पक्षाचे म्‍हणणे आहे. मंचाच्‍या मते विरुध्‍द पक्षाची भुमीका चूक आहे. कारण सदनिकेचा ताबा दिल्‍यानंतर सदनिकाधारकांची संस्‍था नोंदवून देण्‍याची जबाबदारी विरुध्‍द पक्षाची आहे. अद्यापपावेतो विरुध्‍द पक्षाने आपली जबाबदारी पार पाडलेली नाही. अंतीम सुनावणीच्‍या वेळेस विरुध्‍द पक्षाने दि.29.07.2009 तारखेचे कुळगांव बदलापूर नगरपरिषद, कुळगांव यांचे भोगवटा प्रमाणपञ सादर केले. वास्‍तविकतः 2009 साली भोगवटा प्रमाणपञ जारी करण्‍याच्‍या सात वर्षापूर्वी म्‍हणजे 2002 साली दुकानांचा ताबा विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीला दिला. वापर परवाना नसतांना दुकानाचा ताबा देणे ही विरुध्‍द पक्षाची कृती देखील सदोष सेवेची निदर्शक आहे. दुसरी बाब म्‍हणजे दि.29.07.2009 रोजी भोगवटा प्रमाणपञ विरुध्‍द पक्षाने प्राप्‍त केले. माञ सदनिका मालकी हक्‍क कायदा 1963 मधील ...4... तक्रार क्र.476/09 तरतुदीनुसार सदनिकाधारकांची संस्‍था नोंदवून दिलेली नाही. मंचाने विचारणा केली असता 12 सदनिका व 7 दुकाने इमारतीत आहेत असे सांगण्‍यात आले. वास्‍तविकतः संस्‍था नोंदणीसाठी पुढाकार घेणे व आवश्‍यक प्रक्रिया पूर्ण करणे ही जबाबदारी बिल्‍डर या नात्‍याने विरुध्‍द पक्षाची आहे. एवढेच नव्‍हेतर नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या लाभात सदनिकाधारकांना विकलेल्‍या सदनिकेची इमारत व भुखंड यांचा मालकी हस्‍तांतरण लेख नोंदवून देणे ही देखील इमारत बांधकाम व्‍यावसायीक या नात्‍याने विरुध्‍द पक्षाची जबाबदारी आहे. सदर प्रकरणी विरुध्‍द पक्षाने आपले कायदेशीर दायीत्‍व पार पाडलेले नाही ही बाब स्‍पष्‍ट होते. त्‍यामुळे मंचाच्‍या मते विरुध्‍द पक्ष हा निश्चितपणे ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 2(1)ग अन्‍वये दोषपूर्ण सेवेसाठी जबाबदार आहे. तक्रारकर्तीकडून अद्यापही काही रक्‍कम येणे बाकी आहे व शुल्‍काची ही रक्‍कम मिळाल्‍याशिवाय संस्‍था नोंदणी व इतर कार्यवाही करणे शक्‍य नाही असे स्‍पष्‍टीकरण विरुध्‍द पक्षाने सादर केले. मंचाच्‍या मते विरुध्‍द पक्षाची सदर सबब ही लंगडी असून तक्रारकर्तीची अडवणूक करणारी आहे. विरुध्‍द पक्ष हा उभय पक्षात झालेल्‍या करारानुसार रक्‍कम तक्रारकर्तीकडून वसूल करण्‍यास स्‍वतंञ होता व आहे. परंतू त्‍या कारणाखातर संस्थेची नोंदणी करुन देणार नाही अथवा मालकी हस्‍तांतरण लेख नोंदवून देणार नाही ही विरुध्‍द पक्षाची भूमीका अडवणूकीची असून बेकायदेशीर आहे. त्‍यामुळे अंतीम आदेशात नमुद केल्‍याप्रमाणे दोन महिन्‍याच्‍या आत विरुध्‍द पक्षाने पूर्तता करावी असे मंचाचे मत आहे. स्‍पष्‍टीकरण मुद्दा क्र.3 7. मुद्या क्र.3 चे संदर्भात विचार केला असता मंचाचे मत असे आहे की, विरुध्‍द पक्षाच्‍या सदोष सेवेमुळे तक्रारकर्तीला सातत्‍याने असुविधा व मनस्‍ताप सहन करावा लागत आहे. 2002 साली तिला दुकानाचा ताबा मिळाला. परंतू आठ वर्षाचा दिर्घ कालावधी लोटूनही अद्यापपर्यंत सहकारी संस्थेची नोंदणी झालेली नाही. त्‍यामुळे वादग्रस्‍त इमारत मालकी वैधरित्‍या आज विरुध्‍द पक्षाकडेच आहे. संस्थेच्या लाभात विरुध्‍द पक्षाने मालकी हस्‍तांतरण लेख न केल्‍याने राहणा-या सदनिकाधारकांना निश्चितपणे असुविधा सहन करावी लागत आहे. तिच्‍या योग्‍य मागणीची दखल विरुध्‍द पक्षाने न घेतल्‍याने तिला सदर प्रकरण दाखल करणे भाग पडले. त्‍यामुळे न्‍यायाच्‍या दृष्‍टीने विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीला मानसिक ञासासाठी नुकसान भरपाई म्‍हणून रु.15,000/- व न्‍यायीक खर्च रु.5000/- देणे आवश्‍यक आहे. ...5... तक्रार क्र.476/09 8. सबब आदेश पारीत करण्‍यात येतो- आदेश 1. तक्रार क्रमांक 476/09 मंजूर करण्‍यात येते. 2. आदेश तारखेच्‍या 60 दिवसांच्‍या आत विरुध्‍द पक्षाने खालील आदेशाचे पालन करावे. अ. वादग्रस्‍त इमारतीत राहणा-या सदनिकाधारकांची सहकारी गृहनिर्माण संस्‍था नोंदवून द्यावी. ब. नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्थेच्या लाभात वादग्रस्‍त इमारत व भुखंड यांचे मालकी हस्‍तांतरण लेख नोंदवून द्यावे. क. इमारतीसंर्भातील परवाने, मंजूरात मिळालेले नकाशे यांच्‍या प्रती तक्रारकर्तीस द्याव्‍यात. ड. मानसिक ञासासाठी नुकसान भरपाई रु.15,000/- व न्‍यायीक खर्च रु.5000/- एकूण रु.20,000/- (अक्षरी रु.वीस हजार फक्‍त) तक्रारकर्तीला द्यावेत. 3. विहित मुदतीत विरुध्‍द पक्षाने आदेशाचे पालन न केल्‍यास तक्रारकर्ती संपूर्ण रक्‍कम विरुध्‍द पक्षाकडून आदेश पारीत तारखेपासून संपूर्ण रक्‍कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे.12% दराने वसूल करण्‍यास पाञ राहील. 3. दिनांक - 03.09.2010 ठिकाण - ठाणे (व्‍ही.जी.जोशी) (एम.जी.रहाटगांवकर) सदस्‍य अध्‍यक्ष. जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, ठाणे. जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, ठाणे. तक्रार क्रमांक - 476/2009 दाखल दिनांक - 12.08.2009 निकाल दिनांक - 03.09.2010 कालावधी - 1वर्ष -महिने 21दिवस श्रीमती लीना मीलन भाटीया, प्‍लॉट नं.21, बल्‍लाळेश्‍वर को.ऑप.हौ.सोसायटी लि., कर्जत रोड, अनंत नगर, बदलापूर (पू.) जि.ठाणे. ...तक्रारदार विरुध्‍द श्री.व्‍यंकटराव शंकरराव जाधव, पार्टनर मे.नीलकमल डेव्‍हलपर्स, 302, तिसरा मजला, पलाल रेसीडेन्‍सी, भवदाजी रोड, माटूंगा (पू.) मुंबई 400 019 ...विरुध्‍द पक्षकार समक्ष - 1.श्री.एम.जी.रहाटगांवकर - मा.अध्‍यक्ष 2.श्री.व्‍ही.जी.जोशी - मा.सदस्‍य उपस्थिती - उभय पक्ष हजर. आदेश (दि.03.09.2010) (व्‍दारा श्री.एम.जी.रहाटगांवकर, मा.अध्‍यक्ष) 1. तक्रारकर्तीचे म्‍हणणे थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे - विरुध्‍द पक्षाकार हे मे.नीलकमल डेव्‍हलपर्स या प्रतिष्‍ठाणचे भागीदार आहेत. विरुध्‍द पक्षाने 410 चौ.फू. चे दुकान क्र.3 व 4 तळमजला, प्रयाग प्‍लाझा हे दुकान तक्रारीकर्तीला रु.1,75,000/- ला विकण्‍याचे कबूल केले. दि.11.03.2002 रोजी उभय पक्षात वादग्रस्‍त दुकानाचा करारनामा झाला. नोंदविण्‍यात आलेल्‍या दुकानाचा ताबा घेतांना वापर परवान्‍यासाठी अर्ज केलेला आहे व लवकरच वापर परवाना प्राप्‍त होईल असे आश्‍वासन विरुध्‍द पक्षाने तिला दिले. लवकरच संस्थेची नोंदणी करुन देण्‍यात येईल असेही तिला सांगण्‍यात आले. माञ विरुध्‍द पक्षाने कायद्यानुसार वापर परवाना प्रमाणपञ, संस्थेची नोंदणी व इमारत मालकी हस्‍तातरण लेख नोंदवून दिला नाही. विरुध्‍द पक्षाच्‍या या सदोष सेवेमुळे तिला ञास होत आहे. त्‍यामुळे प्रार्थनेत ...2... तक्रार क्र.476/09 नमुद केल्‍यानुसार तिच्‍या लाभात आदेश पारीत करण्‍यात यावा, सहकारी संस्‍था विरुध्‍द पक्षाने नोंदवून द्यावी, वापर परवाना मिळावा, नोंदणीकृत सहकारी संस्थेच्या लाभात इमारत मालकी हस्‍तांतरण लेख विरुध्‍द पक्षाने नोंदवून द्यावा, मंजूरात मिळालेल्‍या नकाशाच्‍या प्रती देण्‍यात याव्‍यात या व्‍यतीरिक्‍त विरुध्‍द पक्षाकडून रु.80,000/- नुकसान भरपाई व रु.20,000/- न्‍यायीक खर्च तिला देण्‍यात यावा या उद्देशाने नि.2 प्रतिज्ञापञासह ही तक्रार दाखल करण्‍यात आली आहे. तक्रारीसोबत नि.3 अन्‍वये दि.11.03.2002 रोजीच्‍या करारनाम्‍याची प्रत दाखल करण्‍यात आली आहे. 2. विरुध्‍द पक्षाने नि.7 अन्‍वये आपला लेखी जवाब दाखल केला. त्‍यांचे म्‍हणणे थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे - सदर प्रकरण मुदतबाहय आहे. कारण वादास कारण दि.11.03.2002 रोजी घडले. तक्रारदाराने दि.11.03.2002 रोजीच्‍या कराराचे पालन केले नाही. या तारखेपासून तक्रारदाराच्‍या ताब्‍यात जागा आहे. माञ त्‍याच्‍या शुल्‍काचा भरणा तिने केला नाही. याबाबत वकिलामार्फत तिला नोटीस पाठविण्‍यात आली होती. त्‍याची दखल तिने घेतली नाही. विरुध्‍द पक्षाची कोणतीही चूक नसल्‍यामुळे तक्रार खारीज करण्‍यात यावी. 3. नि.9 अन्‍वये तक्रारकर्तीने प्रतिज्ञापञासह प्रतीउत्‍तर दाखल केले. तसेच नि.12 अन्‍वये लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला. विरुध्‍द पक्षाने नि.14 अन्‍वये प्रतिज्ञापञ व लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला. 4. विरुध्‍द पक्षाचे म्‍हणणे मंचाने विचारात घेतले तसेच त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजाचे अवलोकन करण्‍यात आले. त्‍याआधारे सदर तक्रारीच्‍या निराकरणार्थ खालील मुद्यांचा विचार करण्‍यात आला. 1. सदर प्रकरण मुदतबाहय आहे काय? नाही. 2. विरुध्‍द पक्ष तक्रारकर्तीला पुरविलेल्‍या सेवेतील ञूटीसाठी जबाबदार आहे काय? होय. 3. तक्रारकर्ती विरुध्‍द पक्षाकडून नुकसान भरपाई व न्‍यायीक खर्च मिळण्‍यास पाञ आहे काय? होय. ...3... तक्रार क्र.476/09 स्‍पष्‍टीकरण मुद्दा क्र.1 5. मुद्दा क्र.1 चे संदर्भात विचार केला असता असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्ती व विरुध्‍द पक्ष यांच्‍यामध्‍ये 2002 साली दुकानाचा करारनामा झाला. त्‍यामुळे 2009 साली दाखल केलेली सदर तक्रार मुदतबाहय आहे असा विरुध्‍द पक्षाचा आक्षेप आहे. मंचाच्‍या मते विरुध्‍द पक्षाचा सदर आक्षेप हा न्‍यायाच्‍या दृष्‍टीने निराधार असल्‍याने खारीज करणे योग्‍य आहे. याचे कारण म्‍हणजे सदर तक्रारीत तक्रारकर्तीने सदनिकाधारकांची सहकारी गृहनिर्माण संस्‍था नोंदवून देण्‍यात यावी, इमारतीचा वापर परवाना मिळावा, मालकी हस्‍तांतरण लेख विरुध्‍द पक्षाने नोंदवून द्यावा, मंजूरात मिळालेले इमारतीचे नकाशे मिळावे आदी मागण्‍या केलेल्‍या आहेत. मंचाच्‍या मते महाराष्‍ट्र सदनिका मालकी हक्‍क कायदा 1963 मधील तरतुदीनुसार सदनिकाधारकांची संस्‍था नोंदवून देणे, नोंदणीकृत संस्थेच्या लाभात इमारत व भुखंड मालकी हस्‍तांतरण लेख नोंदवणे ही इमारत बांधकाम व्‍यावसायीक या नात्‍याने विरुध्‍द पक्षाची कायदेशीर जबाबदारी आहे. अद्यापही विरुध्‍द पक्षाने ती पार पाडलेली नाही. कायदेशीर जबाबदारी पार न पाडल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाच्‍या त्‍या कृतीसंदर्भात सदर प्रकरणास मुदतीची बाधा येत नाही. त्‍यामुळे तक्रार मुदतबाहय आहे हे विरुध्‍द पक्षाचे म्‍हणणे अमान्‍य करण्‍यात येते. स्‍पष्‍टीकरण मुद्दा क्र.2 6. मुद्दा क्र.2 चे संदर्भात मंचाचे मत असे आहे की, 2002 साली उभय पक्षात वादग्रस्‍त दुकानाच्‍या खरेदीसंदर्भातील करारनामा नोंदविण्‍यात आला. दुकानांचा ताबा तक्रारकर्तीकडे आहे. माञ इतक्‍या वर्षाचा दिर्घ कालावधी लोटूनही अद्यापपावेतो संस्थेची नोंदणी विरुध्‍द पक्षाने केलेली नाही. तक्रारकर्ती कडून अद्याप शुल्‍काची रक्‍कम वसूल करावयाची आहे व त्‍यामुळे संस्‍था नोंदणी व मालकी हस्‍तांतरण लेख करुन देता येणे शक्‍य नाही असे विरुध्‍द पक्षाचे म्‍हणणे आहे. मंचाच्‍या मते विरुध्‍द पक्षाची भुमीका चूक आहे. कारण सदनिकेचा ताबा दिल्‍यानंतर सदनिकाधारकांची संस्‍था नोंदवून देण्‍याची जबाबदारी विरुध्‍द पक्षाची आहे. अद्यापपावेतो विरुध्‍द पक्षाने आपली जबाबदारी पार पाडलेली नाही. अंतीम सुनावणीच्‍या वेळेस विरुध्‍द पक्षाने दि.29.07.2009 तारखेचे कुळगांव बदलापूर नगरपरिषद, कुळगांव यांचे भोगवटा प्रमाणपञ सादर केले. वास्‍तविकतः 2009 साली भोगवटा प्रमाणपञ जारी करण्‍याच्‍या सात वर्षापूर्वी म्‍हणजे 2002 साली दुकानांचा ताबा विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीला दिला. वापर परवाना नसतांना दुकानाचा ताबा देणे ही विरुध्‍द पक्षाची कृती देखील सदोष सेवेची निदर्शक आहे. दुसरी बाब म्‍हणजे दि.29.07.2009 रोजी भोगवटा प्रमाणपञ विरुध्‍द पक्षाने प्राप्‍त केले. माञ सदनिका मालकी हक्‍क कायदा 1963 मधील ...4... तक्रार क्र.476/09 तरतुदीनुसार सदनिकाधारकांची संस्‍था नोंदवून दिलेली नाही. मंचाने विचारणा केली असता 12 सदनिका व 7 दुकाने इमारतीत आहेत असे सांगण्‍यात आले. वास्‍तविकतः संस्‍था नोंदणीसाठी पुढाकार घेणे व आवश्‍यक प्रक्रिया पूर्ण करणे ही जबाबदारी बिल्‍डर या नात्‍याने विरुध्‍द पक्षाची आहे. एवढेच नव्‍हेतर नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या लाभात सदनिकाधारकांना विकलेल्‍या सदनिकेची इमारत व भुखंड यांचा मालकी हस्‍तांतरण लेख नोंदवून देणे ही देखील इमारत बांधकाम व्‍यावसायीक या नात्‍याने विरुध्‍द पक्षाची जबाबदारी आहे. सदर प्रकरणी विरुध्‍द पक्षाने आपले कायदेशीर दायीत्‍व पार पाडलेले नाही ही बाब स्‍पष्‍ट होते. त्‍यामुळे मंचाच्‍या मते विरुध्‍द पक्ष हा निश्चितपणे ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 2(1)ग अन्‍वये दोषपूर्ण सेवेसाठी जबाबदार आहे. तक्रारकर्तीकडून अद्यापही काही रक्‍कम येणे बाकी आहे व शुल्‍काची ही रक्‍कम मिळाल्‍याशिवाय संस्‍था नोंदणी व इतर कार्यवाही करणे शक्‍य नाही असे स्‍पष्‍टीकरण विरुध्‍द पक्षाने सादर केले. मंचाच्‍या मते विरुध्‍द पक्षाची सदर सबब ही लंगडी असून तक्रारकर्तीची अडवणूक करणारी आहे. विरुध्‍द पक्ष हा उभय पक्षात झालेल्‍या करारानुसार रक्‍कम तक्रारकर्तीकडून वसूल करण्‍यास स्‍वतंञ होता व आहे. परंतू त्‍या कारणाखातर संस्थेची नोंदणी करुन देणार नाही अथवा मालकी हस्‍तांतरण लेख नोंदवून देणार नाही ही विरुध्‍द पक्षाची भूमीका अडवणूकीची असून बेकायदेशीर आहे. त्‍यामुळे अंतीम आदेशात नमुद केल्‍याप्रमाणे दोन महिन्‍याच्‍या आत विरुध्‍द पक्षाने पूर्तता करावी असे मंचाचे मत आहे. स्‍पष्‍टीकरण मुद्दा क्र.3 7. मुद्या क्र.3 चे संदर्भात विचार केला असता मंचाचे मत असे आहे की, विरुध्‍द पक्षाच्‍या सदोष सेवेमुळे तक्रारकर्तीला सातत्‍याने असुविधा व मनस्‍ताप सहन करावा लागत आहे. 2002 साली तिला दुकानाचा ताबा मिळाला. परंतू आठ वर्षाचा दिर्घ कालावधी लोटूनही अद्यापपर्यंत सहकारी संस्थेची नोंदणी झालेली नाही. त्‍यामुळे वादग्रस्‍त इमारत मालकी वैधरित्‍या आज विरुध्‍द पक्षाकडेच आहे. संस्थेच्या लाभात विरुध्‍द पक्षाने मालकी हस्‍तांतरण लेख न केल्‍याने राहणा-या सदनिकाधारकांना निश्चितपणे असुविधा सहन करावी लागत आहे. तिच्‍या योग्‍य मागणीची दखल विरुध्‍द पक्षाने न घेतल्‍याने तिला सदर प्रकरण दाखल करणे भाग पडले. त्‍यामुळे न्‍यायाच्‍या दृष्‍टीने विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीला मानसिक ञासासाठी नुकसान भरपाई म्‍हणून रु.15,000/- व न्‍यायीक खर्च रु.5000/- देणे आवश्‍यक आहे. ...5... तक्रार क्र.476/09 8. सबब आदेश पारीत करण्‍यात येतो- आदेश 1. तक्रार क्रमांक 476/09 मंजूर करण्‍यात येते. 2. आदेश तारखेच्‍या 60 दिवसांच्‍या आत विरुध्‍द पक्षाने खालील आदेशाचे पालन करावे. अ. वादग्रस्‍त इमारतीत राहणा-या सदनिकाधारकांची सहकारी गृहनिर्माण संस्‍था नोंदवून द्यावी. ब. नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्थेच्या लाभात वादग्रस्‍त इमारत व भुखंड यांचे मालकी हस्‍तांतरण लेख नोंदवून द्यावे. क. इमारतीसंर्भातील परवाने, मंजूरात मिळालेले नकाशे यांच्‍या प्रती तक्रारकर्तीस द्याव्‍यात. ड. मानसिक ञासासाठी नुकसान भरपाई रु.15,000/- व न्‍यायीक खर्च रु.5000/- एकूण रु.20,000/- (अक्षरी रु.वीस हजार फक्‍त) तक्रारकर्तीला द्यावेत. 3. विहित मुदतीत विरुध्‍द पक्षाने आदेशाचे पालन न केल्‍यास तक्रारकर्ती संपूर्ण रक्‍कम विरुध्‍द पक्षाकडून आदेश पारीत तारखेपासून संपूर्ण रक्‍कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे.12% दराने वसूल करण्‍यास पाञ राहील. 3. दिनांक - 03.09.2010 ठिकाण - ठाणे (व्‍ही.जी.जोशी) (एम.जी.रहाटगांवकर) सदस्‍य अध्‍यक्ष. जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, ठाणे.
| | [HONABLE MRS. Jyoti Iyyer] MEMBER[HONABLE MR. M.G. RAHATGAONKAR] PRESIDENT | | 
