(मंचाचा निर्णय : श्री. मनोहर चिलबुले - अध्‍यक्ष यांचे आदेशांन्‍वये)

                          -//  आ दे श  //-

                 (पारित दिनांकः 30/11/2015)

            तक्रारकर्त्‍यांनी  विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केलेली असुन तक्रारकर्त्‍याचे कथन थोडक्‍यात येणेप्रमाणे...

1.          विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 हे व्‍यंकटेश्‍वरा इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर  व व्‍यंकटेश्‍वर कन्‍स्‍ट्रक्‍शन्‍स या नावाने  इमारती बांधून  ग्राहकांना  विक्रीचा व्‍यवसाय करतात. तक्रारकर्त्‍यांनी त्‍यांच्‍याकडे   मौजा परसोडी, त. जि.भंडारा येथील गट नं. 404/2 स्थित ‘’व्‍यंकटेश्‍वरा वृंदावन’’ या विरुध्‍द पक्षाच्‍या स्किम मध्‍ये  बंगला क्र. 13 रु. 13,25,000/- किंमत ठरवून बुक केला. त्‍यापोटी विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यांकडून वेळोवेळी खालील प्रमाणे पैसे घेतले आहेत.

1. एनएफटी व्‍दारे ट्रॉन्‍स्‍फर   दि. 16.08.2013 रोजी     रु.         50,000

      2. पंजाब व सिंध बॅकेच्‍या धनादेश क्र. 135846 व्‍दारे     रु.       1,00,000

      3. पंजाब व सिंध बॅकेच्‍या धनादेश क्र. 135822 व्‍दारे     रु.       7,00,000

                                एकुण                  रु.       8,50,000

      4. स्‍टॅम्‍प डयुटीसाठी युनियन बॅंक धनादेश क्र.09065582 व्‍दारे रु.   1.00,000

उर्वरीत रक्‍कम रु. 4,75,000/- घेवून 15 दिवसांचे आंत नोंदणीकृत खरेदीखत करुन देण्‍याचे विरुध्‍द पक्षांनी कबुल केले, मात्र तक्रारकर्त्‍यांनी वेळोवेळी विचारणा करुनही विक्रीपत्र करुन दिले नाही. 6 महिने वाट पाहून तक्रारकर्त्‍यांनी दि. 13.09.2014 रोजी आपल्‍या वकीलामार्फत नोटीस पाठविली आणि उर्वरित रक्‍कम  घेवून नोंदणीकृत खरेदीखत करुन द्यावे किंवा रु. 9,50,000/- दि. 16.08.2013 पासून द.सा.द.शे. 24 टक्‍के व्‍याजासह परत करावी अशी मागणी केली. नोटीस मिळूनही विरुध्‍द पक्षांनी पुर्तता केली नाही. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍यांनी खालील प्रमाणे मागणी केली आहे.

1. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यांकडून उर्वरित रक्‍कम रु. 4,75,000/- स्विकारुन

  बंगला क्र. 13 चे नोंदणीकृत खरेदीखत करुन द्यावे व ताबा द्यावा.       

      2. खरेदीखत करुन देणे शक्‍य नसेल तर सदर बंगल्‍याची बाजारभावाप्रमाणे

         येणारी किंमत तक्रारकर्त्‍यांना परत करण्‍याचा आदेश व्‍हावा.

3. तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत

   प्रत्‍येक तक्रारकर्त्‍यास रु. 50,000/- नुकसान भरपाईमिळावी.

4. तक्रारखर्च रु. 10,000/- मिळावा.

2.          तक्रारकर्त्‍यांनी तक्रारीसोबत ब्राऊचर, पावत्‍या, बॅक पासबुकाच्‍या प्रती, वकीलामार्फत पाठविलेल्‍या नोटीस आणि पोचची प्रत इत्‍यादी दस्‍तावेज दाखल केलेले आहेत.

3.          विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ते 2 ने लेखीजबाबाव्‍दारे तक्रारीस सक्‍त विरोध केला आहे. त्‍यांचे म्‍हणणे असे कि, तक्रारकर्त्‍यांनी त्‍यांना भंडारा येथील बंगल्‍याचे बुकींग बद्दल रु. 1,00,000/- दिले होते, मात्र तक्रारकर्त्‍यांनी विरुध्‍द पक्षाला त्‍यांच्‍या नागपूर येथील घराच्‍या नुतणीकरणाचे जे काम दिले होते त्‍यापोटी कराव्‍या लागलेल्‍या खर्चाच्‍या रकमा देतांना सदरची रक्‍कम समायोजित करण्‍यांस सांगून भंडारा येथील बंगल्‍याचे बुकिंग रद्द केले आहे. तक्रारकर्त्‍यांनी  स्‍टॅम्‍पडयूटीसाठी रु. 1,00,000/- दिल्‍याचे आणि रु. 9,50,000/- मिळाल्‍यानंतर 15 दिवसांचे आंत नोंदणीकृत खरेदीखत करुन देण्‍याचे विरुध्‍द पक्षाने आश्‍वासन देवूनही त्‍याप्रमाणे खरेदीखत करुन न दिल्‍याचे नाकबुल केले आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या दि. 13.09.2014 च्‍या नोटीसला विरुध्‍द पक्षांनी उत्‍तर देवून सविस्‍तर खुलासा केल्‍याचे म्‍हटले आहे. 

4.          विरुध्‍द पक्षांचे पुढे म्‍हणणे असे कि, सदरच्‍या प्रकरणांत उभय पक्षांचा सखोल पुरावा नोंदविणे आवश्‍यक असल्‍याने सदरचे प्रकरण दिवाणी न्‍यायालयाकडे दाखल करणे आवश्‍यक असून संक्षिप्‍त पध्‍दतीने मंचासमोर सदर प्रकरण चालवून निर्णय देण्‍याची मंचाला अधिकारकक्षा नाही. तसेच ज्‍या बंगल्‍याबाबत सदरची तक्रार दाखल केली आहे ती मालमत्‍ता भंडारा जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाच्‍या अधिकारकक्षेत असल्‍याने सदर तक्रार चालविण्‍याची नागपूर जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाला स्‍थलकक्षा नाही. म्‍हणून सदरची तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे.

5.          तक्रारीच्‍या निणर्यासाठी खालिल मुद्दे मंचाच्‍या विचारार्थ घेण्‍यांत आले. त्‍यावरील मंचाचे निष्‍कर्ष व त्‍याबाबतची कारणमिमांसा पुढील प्रमाणे...

            मुद्दे                                             निष्‍कर्ष

      1) सदर तक्रार चालविण्‍याची मंचाला अधिकारकक्षा आहे काय ?   होय.             

2) विरुध्‍द पक्षाने सेवेत न्‍यूनतापूर्ण

   व्‍यवहार  केला आहे काय ?                             होय.

      3) तक्रारकर्ता मागणी प्रमाणे दाद मिळण्‍यांस

         पात्र आहे काय ?                                      अंशतः

4) आदेश ?                                       अंतिम आदेशाप्रमाणे.

•  कारणमिमांसा  -

6.          मुद्दा क्र.1  बाबतः-   विरुध्‍द पक्षांचा मुख्‍य आक्षेप असा कि, सदरच्‍या प्रकरणांत उभय पक्षांचा सखोल पुरावा नोंदविणे आवश्‍यक असल्‍याने संक्षिप्‍त पध्‍दतीने सदर प्रकरण चालवून निर्णय देण्‍याची मंचाला अधिकारकक्षा नाही. तसेच तक्रारीचा विषय असलेलला बंगला भंडारा येथील असल्‍याने सदर तक्रार चालविण्‍याची नागपूर जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाला स्‍थलकक्षा नाही.

      तक्रारकर्त्‍याच्‍या अधिवक्‍त्‍यांनी आपल्‍या लेखी युक्तिवादात असे प्रतिपादन केले आहे कि, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून बंगल्‍याच्‍या रु.13,25,000/- किंमती पैकी रु. 8,50,000/- तसेच स्‍टँम्‍पडयूटीसाठी रु.1,00,000/- असे एकुण रुपये 9,50,000/- घेतले असून उर्वरित रक्‍कम रु. 4,75,000/- घेवून नोंदणीकृत खरेदीखत करुन दिले नाही आणि सेवेत न्‍यूनतापूर्ण व्‍यवहार केला असल्‍याने ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 12 प्रमाणे मंचाला सदरची तक्रार चालविण्‍याची अधिकारकक्षा आहे. त्‍यांचा पुढे युक्तिवाद असा कि, विरुध्‍द पक्षाचे कार्यालय नागपूर येथे असून त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याकडून सर्व रकमा नागपूर येथेच स्विकारल्‍या असल्‍याने ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 11(2)(a)(b) प्रमाणे नागपूर जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाला सदरची तक्रार चालविण्‍याची अधिकारकक्षा आहे.

            सदरची तक्रार ही बांधकाम व्‍यवसायी असलेल्‍या विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्त्‍यास दिलेल्‍या तृटीपूर्ण सेवेबाबत असल्‍याने ती चालविण्‍याची ग्राहक तक्रार निवारण मंचाला अधिकार कक्षा आहे. तसेच विरुध्‍द पक्षाचे कार्यालय नागपूर येथे असून त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यांकडून वरील सर्व रकमा नागपूर येथे स्विकारलयाचे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे नाकारलेले नाही. म्‍हणून संरक्षण अधिनियमाचे कलम 11(2)(a)(b) प्रमाणे नागपूर जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाला सदरची तक्रार चालविण्‍याची अधिकारकक्षा आहे. वरील कारणांमुळे मुद्रदा क्र. 1 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी  नोंदविला आहे.

7.          मुद्दा क्र. 2  बाबतः- सदरच्‍या प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे भंडारा येथील बंगल्‍याचे बुकींग बद्दल रु.1,0,000/- दिले होते, हे विरुध्‍द पक्षांनी लेखी जबाबात कबुल केले आहे.  मात्र त्‍यांचे म्‍हणणे असे कि, तक्रारकर्त्‍यांनी विरुध्‍द पक्षाला त्‍यांच्‍या नागपूर येथील घराच्‍या नुतणीकरणाचे काम दिले होते व त्‍यापोटी कराव्‍या लागलेल्‍या खर्चाच्‍या रकमा देतांना सदरची रक्‍कम समायोजित करण्‍यांस सांगून भंडारा येथील बंगल्‍याचे बुकिंग रद्द केले आहे. तक्रारकर्त्‍याने प्रतिऊत्‍तर दाखल करुन विरुध्‍द पक्षाला त्‍यांच्‍या नागपूर येथील घराच्‍या नुतणीकरणाचे काम दिले होते व त्‍यापोटी  कराव्‍या लागलेल्‍या खर्चाच्‍या रकमा देतांना सदरची रक्‍कम समायोजित करण्‍यांस सांगून भंडारा येथील बंगल्‍याचे बुकिंग रद्द केल्‍याचे नाकबुल केले आहे. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला नागपूर येथील घराच्‍या नुतणीकरणाचे काम दिले होते व त्‍यापोटी विरुध्‍द पक्षाला तक्रारकर्त्‍याकडून रु.9,50,000/- घेणे होते तेच तक्रारकर्त्‍यांकडून प्राप्‍त झाले आणि भंडारा येथील बंगल्‍याचा व्‍यवहार रद्द झाला होता हे सिध्‍द करणारा कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. एवढेच नव्‍हे तर तक्रारकर्त्‍यांच्‍या दि. 13.09.2014 च्‍या नोटीसला उत्‍तर देवून सविस्‍तर खुलासा केल्‍याचे विरुध्‍द पक्षाने लेखी जबाबात म्‍हटले असले तरी नोटीसच्‍या  उत्‍तराची प्रत आणि ते तक्रारकर्त्‍यांना मिळाल्‍याबाबत कोणतीही पोच दाखल केलेली नाही. याउलट तक्रारकर्त्‍यांनी विरुध्‍द पक्षांना दिनांक 16.08.2013 रोजी एनईएफटी व्‍दारे रु.25,000/- दिल्‍याबाबत युनियन बॅक ऑफ इंडिया ठाणे आणि दिनांक 16.08.2013 आणि 17.12.2013  रोजी एनईएफटी व्‍दारे अनुक्रमे रु.25,000/-, रु.1,00,000/-  आणि दि.31.12.1013 रोजीच्‍या धनादेश क्र.135822 व्‍दारे रु. 7,00,000/- दिल्‍याबाबत पंजाब आणि सिंध बॅक, विक्रोळी, मुंबई येथील तक्रारर्त्‍याच्‍या खात्‍याच्‍या  पासबुकातील नोंदीची ची प्रत दाखल केली आहे.  वरील प्रमाणे रु.7,00,000/- ही मौजा परसोडी, तह. जि.भंडारा येथील गट नं. 404/2 वरील ‘’व्‍यंकटेश्‍वरा वृंदावन’’ गृहप्रकल्‍पातील बंगल्‍याबाबत मिळाल्‍याची पोच विरुध्‍द पक्षाने दि. 05.01.2014 रोजी ई-मेल व्‍दारे तक्रारकर्त्‍यांना पाठविली आहे. त्‍याची प्रत दस्‍त क्र. 6 वर तक्रारकर्त्‍यांनी दाखल केली आहे. याशिवाय दिनांक 14.02.2014 रोजी युनियन बॅक ऑफ इंडियाच्‍या धनादेश क्र. 9065582 व्‍दारे रु.1,00,000/-  दिल्‍याबाबत पासबुकातील नोंदीची प्रतही तक्रारकर्त्‍यांनी दाखल केली आहे.

            वरील बाबींवरुन हे स्‍पष्‍ट आहे कि, विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्त्‍यांकडून बंगल्‍याच्‍या रु. 13,25,000/- किंमती पैकी रु. 8,50,000/- आणि स्‍टॅम्‍पडयूटीबाबत रु. 1,00,000/- असे एकुण रु. 9,50,000/- घेतले मात्र तक्रारकर्त्‍याने दस्‍त क्र. 11 प्रमाणे पाठविलेली नोटीस मिळूनही उर्वरित रक्‍कम रुपये 4,75,000/- स्विकारुन तक्रारीतील बंगला क्र. 13 चे नोंदणीकृत खरेदीखत करुन दिले नाही आणि सेवेत तृटीपूर्ण व्‍यवहार केला आहे. म्‍हणून मुद्रदा क्र. 2 वरील निष्‍कर्ष  होकारार्थी नोंदविला आहे.

8.          मुद्दा क्र. 3 व 4 बाबतः-  विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्त्‍यांकडून बंगला क्र. 13 च्‍या रु. 13,25,000/- किंमती पैकी रु. 8,50,000/- आणि स्‍टॅम्‍पडयूटीबाबत रु. 1,00,000/- असे एकुण रु. 9,50,000/- घेतले असल्‍याने तक्रारकर्ता उर्वरित रक्‍कम रुपये 4,75,000/- देवून  बंगला क्र. 13 चे नोंदणीकृत खरेदीखत करुन मिळण्‍यास पात्र आहे. विरुध्‍द पक्षास बंगल्‍याचे खरेदीखत करुन देणे  शक्‍य नसल्‍यास तक्रारकर्ते विरुध्‍द पक्षाला दिलेली रक्‍कम रु.9,50,000/- दि. 31.12.2013 पासून प्रत्‍यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्‍के व्‍याजासह परत मिळण्‍यास पात्र आहेत. याशिवाय शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रु. 25,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रु. 10,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ते पात्र आहेत. म्‍हणून मुद्दा क्र. 3 व 4 वरील निष्‍कर्ष त्‍याप्रमाणे नोंदविले आहेत.

 वरील निष्‍कर्षास अनुसरुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

                        -//  अं ति म आ दे श  //-

      तक्रारकर्त्‍यांची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 चे कलम 12 खालील सदर तक्रार  विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 विरुध्‍द संयुक्‍त व वैयक्तिकरित्‍या खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्‍यांत येत आहे.

1.    विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यांकडून बंगल्‍याच्‍या खरेदी व्‍यवहारापोटी उर्वरित रु.4,75,000/-

      घेऊन सदनिकेचे खरेदीखत करुन द्यावे व ताबा द्यावा.

                   किंवा

      तक्रारकर्त्‍यांना रु.9,50,000/- दि.31.12.2013 पासुन पत्‍यक्ष अदायगीपर्यंत

      द.सा.द.शे.12 टक्‍के व्‍याजासह परत करावे.

2.    विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यांना शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रु.25,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- द्यावा.

3.    आदेशाची पुर्तता आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आंत करावी.

4.    उभय पक्षास सदर आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्‍क द्यावी.

5.    तक्रारकर्त्‍याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.