प्रेरणा रा.काळुंखे कुळकर्णी, सदस्या, यांनी आदेश पारीत केले
निशाणी 1 वरील आदेश
तक्रारदार यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 (यापुढे संक्षेपासाठी “ग्रा. स.का.1986”) च्या कलम 12 नुसार प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारदार तर्फे वकील अॅड.भोसले यांचा युक्तीवाद ऐकण्यात व विचारात घेण्यात आला.
2. दसक शिवारातील सर्व्हे नंबर 2अ/12+4/1 मधील प्लॉट क्र.31 तक्रारदारांच्या मालकीचा असुन त्यावर बांधकाम करावयाचे असल्याने त्यांनी सामनेवाला क्र.1 यांची आर्कीटेक्ट म्हणुन नियुक्ती केली. त्यासाठी आवश्यक मोबदला सामनेवाला क्र.1 यांना दिला. सामनेवाला क्र.1 यांनी बांधकामाचा आराखडा तयार करुन म.न.पा. नाशिक यांच्याकडून कमेन्समेंट सर्टी्फिकेट प्राप्त करुन दिले. बांधकाम सुरु करण्यापुर्वी सामनेवाला क्र.1 यांनी प्रत्यक्ष जागेवर बांधकामाच्या हददी व निशाण्या करुन दिल्यात. सामनेवाला क्र.1 यांच्या सुचनेप्रमाणे व त्यांच्या निरीक्षणाखाली बांधकाम पुर्ण झाले. परंतु सदरचे बांधकाम प्लॉट नं.31 ऐवजी प्लॉट नं.32 वर करण्यात आले. प्लॉट क्र.32 हा सामनेवाला क्र.2 व 3 यांच्या मालकीचा असल्याने त्याचा ताबा सामनेवाला क्र.2 व 3 यांना द्यावा लागला. त्यामुळे तक्रारदाराच्या झालेल्या नुकसानीस सामनेवाला क्र.1 सर्वस्वी जबाबदार असल्याने सामनेवाला क्र.1 कडून रु.15,00,000/- नुकसान भरपाई मिळावी, म्हणुन तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली आहे.
3. तक्रारदारांनी सामनेवाला क्र.1 विरुध्द नाशिकरोड येथील दिवाणी न्यायालयात याच कारणास्तव रेग्युलर मुकदमा नं.295/13 मनाई हुकूम व जाहीर होवून मिळण्यासाठी दावा दाखल केलेला असून तो न्याय प्रलंबीत असल्याचे तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रार अर्जात नमुद केलेले आहे.
4. मा. राष्ट्रीय आयोग यांनी Beverly Park maintenance services Ltd. V/s Kashmir Fab Styles Pvt.Ltd. 2014 NCJ 421 या केस मध्ये पुढील प्रमाणे न्याय निर्णय केलेला आहे. Consumer Protection Act,1986-Section 26-Parallel proceedings-Scope-Held-When a case is pending in court in which full evidence is to be recorded, then Forums constituted under C.P. Act should not entertain the complaint with respect to the same cause of action- Petition allowed.
5. मा.राष्ट्रीय आयोग यांनी उपरोक्त केसमध्ये दिलेल्या न्याय निर्णयानुसार तक्रारदारांनी सामनेवाला क्र.1 विरुध्द तक्रारीत नमुद कारणा करीताच नाशिकरोड येथील दिवाणी न्यायालयात रे.मु.नं.295/13 दाखल केलेला असून तो न्याय प्रलंबीत असल्याने प्रस्तुत तक्रार टेनेबल नसल्याने तक्रारदाराची तक्रार फेटाळण्यास पात्र आहे असे आमचे मत आहे. यास्तव आम्ही खालील आदेश देत आहे.
आ दे श
1. तक्रारदाराची तक्रार फेटाळण्यात येते.
2. निकालपत्राच्या प्रती उभय पक्षास विनामुल्य देण्यात याव्यात.
नाशिक
दिनांकः17/3/2015