निकालपत्रः- श्रीमती सुमन प्र.महाजन, अध्यक्षा ठिकाणः बांद्रा निकालपत्र तक्रारीचे संक्षिप्त स्वरुप खालीलप्रमाणेः- तक्रारदाराने सामनेवाले यांचेकडून तीन व्होडाफोन बिलींग कार्ड घेतले होते. त्यांचे क्र.9920781776, 9920781777, 9920039501 असे होते. तक्रारदाराने प्रत्येक बिलींगकार्डसाठी रु.500/- सामनेवाले यांचेकडे डिपॉझिट केले होते. सामनेवाले यांनी त्याला न विचारता, त्याच्या बिलींगकार्ड क्र.9920039501 वर व्हाईसमेल चॅटींगची सेवा सुरु केली, म्हणून त्याने त्याचे तिनही बिलींगकार्ड बंद केले. त्यासाठी त्याने डिस्कनेक्शनचा अर्ज सामनेवाले यांचेकडे दिला होता. परंतु सामनेवाले यांनी ते लवकर बंद न करता 15 दिवसांनी बंद केले. 2 मोबाईल बंद केल्यानंतर, सामनेवाले यांनी डिपॉझिटची रक्कम लगेच परत करावयास पाहिजे होती परंतु सामनेवाले यांनी फक्त एका मोबाईलची डिपॉझिट परत केली व तीही आठ महिन्यानंतर. ती डिपॉझिट परत करण्यासाठी सामनेवाले यांनी त्याचेकडून सहीपडताळणीच्या शपथपत्रासाठी रु.250/- घेतले. मात्र, त्या शपथपत्राच्या नकलेची मागणी केली असता सामनेवाले यांनी एका दुस-या व्यक्तीला बोलावले व त्याने तक्रारदाराला शिवीगाळ केली. दोन मोबाईलची डिपॉझिट अजूनही सामनेवाले यांनी परत केलेली नाही. त्यांनी सामनेवाले यांना दोन ई-मेल पाठविले. सामनेवाले यांनी सांगितले कि, त्याची समस्या सोडविली जाईल व डिपॉझिटची रक्कम 45 दिवसांत परत केली जाईल. परंतु अजूनही डिपॉझिट परत केलेली नाही. म्हणून त्याने सदरची तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारदाराने त्याला झालेल्या मानसिक त्रासापोटी रू.25,000/- ची मागणी केली आहे. 3 सामनेवाले यांनी तक्रारीला उत्तर देऊन तक्रारदाराचे आरोप नाकारले. त्यांचे म्हणणे कि, व्हाईस मेल चॅटींग सेवा चालू करण्यापूर्वी त्यांनी तक्रारदाराची फोनवरुन संमती घेतली होती. मोबाईल वापरणा-याची संमती घेतल्याशिवाय ते सेवा चालू करत नाहीत. तक्रारदाराने दि09.09.2008 रोजी त्याची मोबाईल कनेक्शन बंद करण्याच्या सुचना दिल्या होत्या व त्याचे कनेक्शन दि.16.09.2008 रोजी बंद केले. त्या कालावधीत त्याचा क्लेम बदलून Zero-rental plan झाल्यामुळे त्याला काही भाडे भरावे लागले नाही, मात्र त्याची सेवा चालू होती. तक्रारदाराला वाईट वागणुक दिली हे सामनेवाले यांनी नाकारले आहे. तक्रारदाराने पोलीसांकडे खोटी तक्रार केली आहे. 4 तक्रारदाराला डिपॉझिटची रक्कम परत केली नाही, हे सुध्दा सामनेवाले यांनी नाकारले, त्यांचे म्हणणे कि, खालीलप्रमाणे, तीन धनादेश देऊन डिपॉझिट परत केली आहे व धनादेश दिल्याची पोच पावती (P.O.D.) त्यांनी तक्रारीत दाखल केली आहे. Mobile No. | Amount refunded | Date of receipt | 9920781777 | 475.85 | 27.05.2009 | 9920039501 | 529.04 | 24.06.2009 | 9920781776 | 529.07 | 24.06.2009 |
सही पडताळणी शपथपत्रासाठी तक्रारदाराकडून त्यांनी रु.250/- घेतले हे नाकारले. त्यांचे म्हणणे कि, त्यांची सेवेत न्युनता नाही म्हणून तक्रार रद्द करण्यात यावी. 5 आम्हीं तक्रारदाराचा व सामनेवाले तर्फे वकील – श्री.केशवानी यांचा युक्तीवाद ऐकला व कागदपत्रं वाचली. 6 सामनेवाले यांचे म्हणणे कि, तक्रारदाराच्या पूर्व संमतीनेच त्यांनी व्हाईस मेल चॅटींग सेवा सुरु केली होती हे तक्रारदाराने नाकारले आहे. याबद्दल जरी काही लेखी पुरावा नसला तरी वस्तुस्थितीवरुन असे दिसून येते कि, तक्रारदाराची संमती न घेताच हि सेवा सुरु केलेली दिसते. कारण सेवा सुरु केल्यानंतर तक्रारदाराने ती सेवा वापरली नाही व लगेच बंद करण्याची विनंती केली. जर त्याने सदरची सेवा चालू करण्यासाठी संमती दिली असती तर काही दिवस तरी ती सेवा घेतली असती परंतु तसे झाले नाही. म्हणजेच सेवा सुरु करण्यासाठी तक्रारदाराची संमती घेतलेली नव्हती. ग्राहकाच्या संमतीशिवाय व्हाईसमेल चॅटिंग सेवा सुरु करणे ही सामनेवाले यांची सेवत न्युनता आहे. 7 तक्रारदाराने मोबाईल कनेक्शन बंद करण्याकरिता विनंती केल्यानंतर, ते सामनेवाले यांनी लवकर बंद केले नाही. सामनेवाले यांचे म्हणणे कि, आठ दिवसांत त्यांनी मोबाईल कनेक्शन बंद केले. मोबाईल कनेक्शन बंद करण्यासाठी 15 दिवस लागले, याबद्दल तक्रारदाराने तक्रारीमध्ये काही पुरावा दिलेला नाही. तक्रारदाराने मोबाईल कनेक्शन बंद करण्यासाठी कधी अर्ज दिला व ते कधी बंद झाले या तारखांही तक्रारीत नमूद केल्या नाहीत. दि.09.09.2008 व दि.16.09.2008 हा कालावधी एकाच बिलींग सायकलमधील असल्यामुळे आठ दिवसाने कनेक्शन बंद केले, तरी तक्रारदराला जास्तीचे भाडे द्यावे लागले असे नाही. मोबाईल कनेक्शन बंद करण्यात सामनेवाले यांच्या सेवेत न्युनता आहे असे तक्रारदाराने सिध्द केलेले नाही. 8 मोबाईल कनेक्शन बंद केल्यानंतर, सामनेवाले यांनी तक्रारदाराल तीनही मोबाईलची डिपॉझिट लगेच परत करावयास पाहिजे होती. त्याने फक्त एका मोबाईलची डिपॉझिट रक्कम दि.22.05.2009, रु.475.85पैसे चा धनादेश क्र.723335/- ने परत केलेली दिसते. सामनेवाले यांनी त्यांच्या कैफियतीमध्ये वर उल्लेख केलेल्या धनादेशाने डिपॉझिटस् परत केल्याचे म्हटले आहे. सामनेवाले यांचे वकील यांनी तोंडी युक्तीवादाच्या वेळी सांगितले कि, कैफियतीत नमूद केलेले रु.529.04पैसे व रु.529.07पैसे पैशाचे धनादेश वटलेले नाहीत, म्हणजेच दोन मोबाईल कनेक्शनच्या डिपॉझिटचे पैसे अजूनही तक्रारदाराला मिळालेले नाहीत. सामनेवाले यांनी दाखल केलेल्या पी.ओ.डी. वरील सही तक्रारदाराने नाकारलेली आहे, ती त्याचीच आहे, हे सामनेवाले यांनी सिध्द केलेले नाही. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराला ज्या धनादेशाने रक्कम रु.475.85पैसे मिळाले तो धनादेश त्यांनी कैफियतमध्ये उल्लेख केलेल्या तीन धनादेशापैकी एक होता याबद्दल धनादेशाचे क्रमांक देऊन सिध्द केलेले नाही, त्यामुळे वरील तिनही धनादेश तक्रारदाराला मिळाले होते हे सिध्द झालेले नाही. ते जर तक्रारदाराला मिळाले असते तर त्यातील दोन धनादेश न वटविण्याचे तक्रारदाराला काही कारण नव्हते. मोबाईल कनेक्शन बंद केल्यानंतर दोन मोबाईल संबंधी डिपॉझिट परत न करणे व एका मोबाईलची डिपॉझिट जवळ जवळ आठ महिन्यानी परत करणे हि सामनेवाले यांचे सेवेतील न्युनता आहे. 9 तक्रारदाराचा आरोप आहे कि, मोबाईलची डिपॉझिट परत करण्यासाठी सही पडताळणी शपथपत्रासाठी सामनेवाले यांनी त्याचेकडून रु.250/- घेतले व शपथपत्राची नकल मागितली असता, त्याला शिवीगाळ केली. तक्रारदाराने पोलीसाकडे दिलेल्या तक्रारीची प्रत दाखल केली आहे. त्यामध्ये, त्याने आरोप केला आहे कि, तो सामनेवाले यांचे गॅलरीमध्ये पी.यु.डी. मागण्यासाठी गेला असता, त्यांने देण्याची टाळाटाळ केली व मारहाण केली. सही पडताळणी पत्राची मागणी करण्यास गेला असता, त्याला मारहाण झाली असे पोलीस तक्रारीत म्हटलेले नाही, त्यामुळे तक्रारदाराचा आरोप सही पडताळणी पत्रासाठी सामनेवाले यांनी रु.250/- त्याचेकडून घेतले हे पुराव्या अभावी नाकारण्यात येते. वरील चर्चा केल्याप्रमाणे, व्हाईस मेल चॅटींगची सेवा तक्रारदाराला न विचारता सुरु करणे, तसेच मोबाईल डिस्कनेक्ट केल्यानंतर त्याची डिपॉझिट लवकर परत न करणे व दोन मोबाईलची डिपॉझिट अजूनही परत न करणे या सामनेवाले यांच्या सेवेतील न्युनतेमुळे तक्रारदाराला झालेल्या मानसिक त्रासापोटी तक्रारदार योग्य नुकसान भरपाई मिळणेस पात्र आहे. तसेच दोन मोबाईल कनेक्शनच्या राहिलेली डिपॉझिटची रक्कम परत करण्यास सामनेवाले जबाबदार आहेत. या तक्रारीचा खर्चही सामनेवाले तक्रारदारांना देण्यास जबाबदार आहेत, म्हणून मंच खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहे. आदेश (1) तक्रार क्र. 253/2011 (126/2010) अंशतः मंजूर करण्यात येते. (2) सामनेवाले यांनी तक्रारदाराला डिपॉझिटची रक्कम रु.1,000/- परत करावी व त्यावर द.सा.द.शे.9 दराने दि.16.09.2008 पासून रक्कम फिटेपर्यंत व्याज द्यावे. (3) सामनेवाले यांनी तक्रारदाराला मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई द्यावी व या तक्रारीचा खर्च रु.1,000/- द्यावा. (4) सामनेवाले यांनी सदरच्या आदेशाची प्रमाणित प्रत मिळाल्यानंतर एक महिन्यात या आदेशाची पूर्तता करावी अन्यथा विलंबापोटी मंजूर झालेली नुकसान भरपाई रक्कम रु.5,000/- व खर्चाची रक्कम रु.1,000/- अशा एकूण रु.6,000/- वर सुध्दा द.सा.द.शे.9 दराने विलंबापोटी व्याज देण्यास सामनेवाले जबाबदार राहतील. (5) आदेशाच्या प्रमाणित प्रतीं दोन्हीं पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.
| [HONABLE MR. G L Chavan] Member[HONABLE MRS. S P Mahajan] PRESIDENT | |