*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-डॅा.आशिष एम.गाला,
नेत्र ज्योत आय केअर सेंटर,
206 जय कमर्शियल कॉम्प्लेक्स,
जंक्शन ऑफ एम.जी.रोड व एस.सी.रोड,
हॉटेल गुरुकृपाचे समोर,मुलुंड(पश्चिम),
मुंबई 400 080 ...तक्रारदार
विरुध्द
1. होडाफोन एसर लिमिटेड,
पेनांन्सुला कार्पोरेट पार्क,
गणपतराव कदम मार्ग,लोअर परेल,
मुंबई 400 013 ......सामनेवाला क्र.1
2. दि मॅनेजर
एच.डी.एफ.सी. बँक लिमिटेड,
रिटेल असेटस्-क्लाएंट सर्व्हिस डेक्स,
26/ए, नारायण प्रॉपर्टीज, चांदिवली,
साकी विहार रोड, अंधेरी (पूर्व),
मुंबई 400 072 ......सामनेवाला क्र.2
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
मंचः- श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्यक्ष : श्रीमती दिपा बिदनुरकर, सदस्या,
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
तक्रारदार : वकीलामार्फत हजर.
सामनेवाले क्र.1 : वकील श्री. ई.पी.केशवानी यांचे मार्फत हजर.
सामनेवाले क्र.2 : वकील श्री.तरसेमसिंग यांचे मार्फत हजर.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
निकालपत्रः- श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्यक्ष ठिकाणः बांद्रा
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
न्यायनिर्णय
1. सा.वाले क्र.1 ही भ्रमणध्वनी सेवा पुरविणारी कंपनी आहे. तर सा.वाले क्र.2 ही बँक व्यवसाय चालविणारी कंपनी आहे. तक्रारदार यांनी सा.वाले क्र.1 यांचेकडून भ्रमणध्वनी सेवा त्यांचा भ्रमणध्वनी क्रमांक 9820147415 या क्रमांकाने घेतला होता. तक्रारदार हे वैद्यकीय व्यवसाय करतात. तक्रारदारांना सेवा क्षेत्रात काम करणा-या विविध कंपन्यांकडून त्यांच्या भ्रमणध्वनीवर वेळी अवेळी कंपनीच्या जाहीराती बद्दल संदेश येत होते. तसेच भ्रमणध्वनीवरुन चर्चे बद्दलचे संदेश येत होते. व त्यामुळे तक्रारदारांना सारखा व्यत्यय येत असे. तक्रारदारांनी हा व्यत्यय बंद करण्याचे हेतुने Do not call (D.N.C.) ही सुविधा सा.वाले यांचेकडून घेतली. व सा.वाले क्र.1 यांनी तसे कळविले.
2. तक्रारदारांचे तक्रारीत असे कथन आहे की, तक्रारदारांनी दिनांक 31.7.2007, 2.8.2007, व 19.2.2008 रोजी सा.वाले क्र.2 बँकेचे प्रतिनिधीचा तक्रारदारांच्या भ्रमणध्वनीवर संदेश (कॉल) प्राप्त झाला. तक्रारदारांनी डी.एन.सी. सुविधा घेतेली असतांनाही अद्यापही या प्रकारचे कॉल प्राप्त झाल्याने तक्रारदारांना व्यत्यय झाला व तक्रारदारांची गैरसोय झाली. तक्रारदारांनी त्या बद्दल दिनांक 3.3.2008 रोजी सा.वाले क्र.2 यांना नोटीस दिली व सा.वाले क्र.2 यांनी नोटीसीला उत्तर देवून तक्रारदारांची क्षमा मागीतली व यापुढे या प्रकारचे संदेश येणार नाहीत असे आश्वासन दिले. तक्रारदारांच्या तक्रारीतील कथना प्रमाणे त्यानंतर तक्रारदारांना वेळो वेळी सेवा क्षेत्रातील कंपन्यांकडून कॉल येणे चालुच राहीले. या प्रकारे सा.वाले क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदारांना त्यांच्या भ्रमणध्वनीचे संदर्भात सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली असा आरोप करुन तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली. व सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली असे जाहीर करुन मिळावे व सा.वाले यांचेकडून नुकसान भरपाई रु.50,000/- वसुल करुन मिळावेत अशी दाद मागीतली.
3. सा.वाले क्र.1 भ्रमणध्वनी कंपनी यांनी आपली कैफीयत दाखल केली. व त्यामध्ये सा.वाले क्र.1 व तक्रारदार यांचे दरम्यान कोणताही करार झाला नव्हता व डी.एन.सी. ही सुविधा राष्ट्रीय स्तरावर असल्यामुळे त्या घटणेत सदरील कंपनीस पक्षकार केल्याशिवाय म्हणजे थोडक्यात टेलीफोन नियामक अधिकारी (ट्राय) यांना पक्षकार केल्याशिवाय प्रस्तुतची तक्रार चालु शकत नाही असे कथन केले. सा.वाले क्र.1 यांचे असे कथन आहे की, डी.एन.सी. सुविधेमध्ये व्यापारी स्वरुपाचे कॉल कमी येऊ शकतील परंतु अजीबात बंद होऊ शकणार नाही. सबब तक्रारदारांनी वाणीज्य व्यवसाय स्वरुपाचे कॉल डी.एन.सी. सुविधा घेतल्यानंतर पूर्णतः बंद होतील या प्रकारची अपेक्षा करु नये. सा.वाले क्र.1 यांनी असेही कथन केले की, तक्रारदारांनी डी.एन.सी. सुविधा दिनांक 21.12.2007 रोजी घेतली व तक्रारदारांना प्राप्त झालेले कॉल हे त्या सुविधेच्या पूर्वी आलेले आहेत. त्यावरुन सा.वाले क्र.1 यांनी कुठल्याही कराराचा भंग केला नाही असे सा.वाले क्र.1 यांनी कथन केले. डी.एन.सी. सुविधेचा भंग झाल्याने भ्रमणध्वनी धारकाने तक्रार 15 दिवसाचे आत करणे आवश्यक आहे व तक्रारदारांनी तशी तक्रार दिनांक 2.9.2008 रोजी म्हणजे 15 दिवसानंतर केली असल्याने तक्रारदारांची तक्रार रद्द करणे आवश्यक आहे असेही कथन सा.वाले क्र.1 यांनी केले.
4. सा.वाले क्र.2 यांनी आपली वेगळी कैफीयत दाखल केली व त्यामध्ये तक्रारदार हे सा.वाले क्र.2 चे ग्राहक नाहीत व सा.वाले क्र.2 यांनी तक्रारदारांना कुठलीही सेवा सुविधा पुरविण्याचे कबुल केलेले नाही असे कथन केले.
5. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारीचे पृष्टयर्थ पुरावे शपथपत्र, व कागदपत्र दाखल केली. सा.वाले क्र.1 यांनी त्यांचे अधिकारी श्री.रॅाबीन फर्नाडीस यांचे पुरावा शपथपत्र दाखल केले. तर सा.वाले क्र.2 यांनी त्यांचे अधिकारी श्री.चंद्रशेखर कुलकर्णी यांचे पुरावा शपथपत्र दाखल केले. तक्रारदार तसेच सा.वाले यांनी लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
6. प्रस्तुत मंचाचे तक्रार, कैफीयत, शपथपत्र, व कागदपत्रे यांचे वाचन केले. त्यावरुन तक्रारीचे निकालीकामी पुढील मुद्दे कायम करण्यात येतात.
क्र. | मुद्दे | उत्तर |
1 | सा.वाले क्र.1 यांनी त्यांच्या मध्यमातून विविध वाणीज्य क्षेत्रातील सेवा सुविधा पुरविणा-या कंपनीचे कॉल तक्रारदारांच्या भ्रमणध्वनीवर डी.एन.सी. सुविधा घेतली असतानाही पोहोचते केले व या प्रकारे तक्रारदारांना डी.एन.सी. सुविधेचे चे संदर्भात सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली ही बाब तक्रारदार सिध्द करतात काय ? | होय. |
2 | तक्रारदार हे सा.वाले यांचेकडून नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहेत काय व असल्यास रक्कम किती ? | होय. सा.वाले क्र.1 यांचे कडून रुपये 20,000/- |
3. | अंतीम आदेश | तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. |
कारण मिमांसा
7. सा.वाले क्र.1 यांनी आपल्या कैफीयतीचे परिच्छेद क्र.12 मध्ये असे स्पष्ट निवेदन केले होते की, तक्रारदारांनी डी.एन.सी. सुविधा दिनांक 21.12.2007 रोजी घेतली होती. यावरुन तक्रारदारांनी ही सुविधा प्राप्त केली होती या बद्दल वाद असू शकत नाही. ही सुविधा सा.वाले क्र.1 यांचेच कथना प्रमाणे दिनांक 21.12.2007 पासून घेतली होती.
8. सा.वाले क्र.1 असे कथन करतात की, दूरध्वनी नियामक अधिकारी ट्राय यांना पक्षकार करणे आवश्यक आहे. सा.वाले क्र.1 यांनी दूरध्वनी नियामक अधिकारी यांनी दिनांक 5.6.2007 रोजीचे र्निगमित केलेल्या आदेशाची प्रत हजर केलेली आहे. त्यावरुन असे दिसते की, दूरध्वनी नियामक अधिकारी,(ट्राय) ही अधिनियम क्र.24/97 या अन्वये स्थापन झालेली संस्था असून त्या संस्थेचे कार्य हे भ्रमणध्वनी व दूरध्वनी सुविधा पुरविणा-या कंपनीवर देखरेख ठेवणे असे आहे. व ट्रायचे आदेश दूरध्वनी, भ्रमणध्वनी सुविधा पुरविणा-या कंपनीवर बंधनकारक आहेत. दूरध्वनी नियामक अधिकारी ही संस्था भ्रमणध्वनी पुरविणा-या कंपनीवर निगरानी ठेवत असेल तरीही ती संस्था किंवा ते अधिकारी तक्रारीमध्ये आवश्यक पक्षकार ठरु शकत नाहीत. कारण त्या संस्थेने तक्रारदारांना कुठलीही सेवा सुविधा पुरविली नव्हती किंवा तक्रारारांकडून कुठलेली वेतन किंवा मोबदला स्विकारला नव्हता. या वरुन सामनेवाले क्र.1 या आक्षेपात काही तथ्य नाही असा निष्कर्ष काढावा लागतो.
9. सा.वाले क्र.1 यांनी दूरध्वनी नियामक अधिकारी यांनी दिनांक 5.6.2007 रोजी जो अध्यादेश जाहीर केलेला आहे त्याची प्रत आपल्या कैफीयतीसोबत पृष्ट क्र.60 वर हजर केलेली आहे. त्या अध्यादेशाचे कलम 6 असे दर्शविते की, प्रत्येक दुरध्वनी सेवा पुरविणा-या कंपनीने डी.एन.सी. ची यादी बनविणे आवश्यक आहे. जे ग्राहक त्या यादीमध्ये डी.एन.सी. ची सुविधा घेऊ इच्छितात त्यांची नांवे नमुद करणे आवश्यक आहे. त्या सुविधेचा उद्देश अनावश्यक वाणीज्य व्यवसायाकामी येणारे कॉल बंद करावे असा होता. तशाच स्वरुपाची यादी राष्ट्रीय स्तरावर ठेवण्यात यावी असेही अधिनियमाचे कलम 6 मध्ये म्हटले आहे. अधिनियमाच्या कलम 8 प्रमाणे ही यादी ठेवण्याचे व त्यामध्ये ग्राहकांची नांवे नोंदविण्याची कार्यपध्दती नमुद केलेली आहे. कलम 10 प्रमाणे मुदत संपल्यानंतर ती यादी अद्ययावत करण्याची प्रणालीही कार्यपध्दतीमध्ये नमुद केलेली आहे. या अधिनियमाच्या खंड 4 मध्ये कलम 12 पासून सेवा सुविधा पुरविणारी दूरध्वनी कंपनी व वाणीज्य व्यवसाय करणारी कंपनी यांच्या दरम्यानचे संबंध कशा प्रकारे रहातील व त्यांच्या एक मेका बद्दलच्या जबाबदा-या याचे विवेचन केलेले आहे. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये सा.वाले क्र.1 हे भ्रमणध्वनी सेवा पुरविणारी कंपनी आहे तर सा.वाले क्र.2 हे वाणीज्य व्यवसायाकामी सेवा पुरविणारी कंपनी आहे. या अधिनियमातील कलम 17 अतिशय महत्वाचे असून त्यातील तरतुदी प्रमाणे एखाद्या ग्राहकाने आपला दूरध्वनी, भ्रमणध्वनी डी.एन.सी. सुविधेमध्ये नेांदविल्यापासून 45 दिवसा नंतर कुठलाही व्यापारी किंवा वाणीज्य व्यवसायाकामी पाठविला जाणारा कॉल त्या ग्राहकाकडे पोहचणार नाही. कलम 17 चे काळजीपूर्वक वाचन केले असतांना असे दिसून येते की, वाणीज्य व्यवसायाकामी पाठविले जाणारे संदेश व कॉल दूरध्वनी/भ्रमणध्वनी ग्राहकांकडे न पाठविण्याची जबाबदारी त्या टेलीफोन कंपनीकडे असते. या वरुन असा निष्कर्ष काढावा लागतो की, एखाद्या भ्रमधध्वनी ग्राहकाने आपला क्रमांक डी.एन.सी. यादीमध्ये नोंदविला असेल व ती सुविधा प्राप्त करुन घेतली असेल तर त्या ग्राहकाकडे वाणीज्य व्यवसायाकामी येणारे संदेश व कॉल पोहचते होणार नाही या बद्दलची काळजी/जबाबदारी ही भ्रमणध्वनी पुरविणा-या कंपनीकडे असते. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये ती कंपनी म्हणजे सा.वाले क्र.1 होय.
10. प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारदार असे कथन करतात की, दिनांक 31.7.2007, 2.8.2007 व 19.2.2008 हे तिन्ही कॉल तक्रारदारांचे नांव डी.एन.सी. यादीमध्ये नोंदविल्यानंतर वाणीज्य व्यवसायाकामी करणारी कंपनी म्हणजे सा.वाले क्र.2 यांचेकडून प्राप्त झालेले होते. व त्याप्रमाणे सा.वाले क्र.1 यांनी डी.एन.सी. यादीचा व त्यातील तरतुदींचा भंग केला केलेला आहे. तक्रारदारांनी त्या बद्दल दिनांक 30.8.2008 रोजी ई-मेल व्दारे सा.वाले क्र.1 यांचेकडे तक्रार नोंदविली व त्या ई-मेलची प्रत तक्रारीसोबत निशाणी अ कडे दाखल केलेली आहे. त्यानंतर तक्रारदारांनी सा.वाले क्र.1 यांचेकडे पुन्हा पत्र पाठविले व त्यामध्ये दिनांक 31.7.2007 व 2.8.2007 रोजी प्राप्त झालेल्या दोन्ही कॉलचा उल्लेख केला व अद्यापही वाणीज्य व्यवसायाकामी येणारे दूरध्वनी बंद झाले नाहीत असी तक्रार नोंदविली. त्यानंतर तक्रारदारांनी दिनांक 2.9.2008 रोजी सा.वाले यांना पत्र दिले व त्यामध्ये दिनांक 16.6.2007 ते 14.6.2008 चे दरम्यान तक्रारदारांना वेगवेगळया स्वरुपाचे वाणीज्य व्यवसायाकामी कंपनीकडून आलेल्या कॉलचा क्रमांक व त्याची तारीख व त्या कंपनीचे नांव नमुद केले आहे. सा.वाले क्र.1 यांनी तक्रारदारांना ई-मेल दिनांक 2.9.2008 रोजी पाठविला व त्यामध्ये तक्रारदारांच्या दिनांक 30.8.2008 (निशाणी अ ) ई-मेलचा उल्लेख केला व तक्रारदारांना असे कळविले की, तक्रारदारांची डी.एन.सी.ची सुविधा पुढे चालु ठेवण्यात आलेली आहे. सा.वाले क्र.1 यांचे वकीलांनी असा युक्तीवाद केला की, तक्रारदारांनी दिनांक 30.8.2008 रोजी आपले नांव डी.एन.सी. यादीमध्ये समाविष्ट केले. तथापी हे कथन वस्तुस्थितीला धरुन नसून सा.वाले क्र.1 यांनी तक्रारदारांना पाठविलेला ई-मेल संदेश दिनांक 2.9.2008 ( निशाणी-ब) हा तक्रारदारांची डी.एन.सी.ची सुविधा पुढे चालु ठेवण्याबद्दल (Up date ) करण्याबद्दल होता. यावरुन मुळ सुविधा सा.वाले क्र.1 यांच्या कैफीयतीच्या कथना प्रमाणे दिनांक 21.12.2007 रोजी घेतली होती हे सिध्द आहे. तक्रारदारांना सा.वाले क्र.2 यांचेकडून वेळोवेळी कॉल येत असल्याने तक्रारदारांनी सा.वाले क्र.2 यांना दिनांक 3.3.2008 रोजी कायदेशीर नोटीस दिली, ज्याची प्रत तक्रारीच्या निशाणी क वर दाखल केलेली आहे. दरम्यान सा.वाले क्र.2 यांनी तक्रारदारांना दिनांक 9.7.2007 रोजी पत्र पाठविले व त्यामध्ये तक्रारदारांचे नांव डी.एन.सी. यादीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेले आहे. हे मान्य केले. व तक्रारदारांना सा.वाले क्र.2 यांचेकडून पाठविण्यात आलेले संदेश व कॉल याबद्दल क्षमा मागीतली. त्या पत्रामध्ये सा.वाले क्र.2 यांनी असे कथन केले आहे की, संबंधित अधिका-यांना त्याबद्दल सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तक्रारदारांनी सा.वाले क्र.2 यांना दिनांक 3.3.2008 रोजी पत्र पाठविले त्याचे उत्तर सा.वाले क्र.2 दिनांक 27.12.2008 रोजी दिले. त्याची प्रत तक्रारदारांनी तक्रारीचे पृष्ट क्र.16 वर दाखल केलेली आहे. त्यामध्ये देखील सा.वाले क्र.2 यांनी हे मान्य केले आहे की, तक्रारदारांचा भ्रमणध्वनी क्रमांक व दूरध्वनी क्रमांक डी.एन.सी. यादीमध्ये दिनांक 19.6.2007 रोजी नोंदविण्यात आलेला आहे. त्याच पत्रामध्ये सा.वाले क्र.2 यांनी हे मान्य केले आहे की, तक्रारदारांकडे दिनांक 31.7.2007, 2.8.2007, व 19.2.2008 रोजी बँकेकडून कॉल करण्यात आलेले होते व संबंधित अधिका-यांना त्या बद्दल सूचना देण्यात आलेली असून भविष्यामध्ये पूर्ण दक्षता घेतली जाईल असे आश्वासन दिले. सा.वाले क्र.2 यांचे दिनांक 27.12.2008 या पत्रातील मजकूर हे स्पष्ट दर्शवितो की, तक्रारदारांनी तक्रारीत नमुद केलेले तिन्ही कॉल सा.वाले क्र.2 यांचेकडून करण्यात आलेले होते. ही बाब सा.वाले क्र.2 यांनी आपल्या पत्रात मान्य केलेली आहे. येवढेच नव्हेतर त्या बद्दल तक्रारदारांची माफी देखील मागीतली होती. त्या नंतर तक्रारदारांनी सा.वाले क्र.1 यांना दिनांक 30.8.2008 रोजी (निशाणी-इ) पत्र पाठविले व त्या पत्रात नमुद केलेल्या तिन कॉलचा उल्लेख तक्रारीमध्ये देखील आहे. त्या कॉल संबंधात त्यांनी कंपनीचे विरुध्द (म्हणजे सा.वाले क्र.2) यांचे विरुध्द कुठल्या स्वरुपाची कार्यवाही करण्यात आलेली आहे याचा तपशिल मागविला. सा.वाले क्र.1 यांनी त्या पत्रास उत्तर दिले नाही. व त्यानंतर तक्रारदारांनी दिनांक 6.5.2009 व 19.5.2009 रोजी सा.वाले क्र.1 व 2 यांना वेग वेगळया कायदेशीर नोटीसा दिल्या व त्यानंतर प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली.
11. सा.वाले क्र.1 यांनी आपल्या कैफीयतीत असे कथन केले आहे की, तक्रारदारांनी विविक्षीत कॉल आल्यापासून 15 दिवसाचे आत आपली तक्रार नोंदविलेली नाही. या संदर्भात सा.वाले क्र.1 पुरक अधिनियम (2008) चे कलम 16, वर भर देतात, जो त्यांनी आपल्या कैफीयतीच्या पृष्ट क्र.15 वर उधृत केलेला आहे.
याचे वाचन केले असतांना असे दिसून येते की, भ्रमणध्वनी पुरविणारी कंपनी ही ग्राहकांनी पाठविलेल्या सर्वच कॉलचे रेकॉर्ड ठेवत नसल्याने डी.एन.सी. सुविधेच्या तक्रारीबाबत करण्यात येणारी तक्रार संबंधित कॉल पासून 15 दिवसाचे आत करण्यात यावी. यावरुन 15 दिवसाची मर्यादी ही अशा प्रकारचा कॉल वाणिज्य व्यवसाय करणा-या कंपनी कडून पाठविण्यात आलेला होता किंवा नाही हे समजून येण्याचे उद्देशाने घालण्यात आलेली आहे. प्रस्तुत प्रकरणात सा.वाले क्र.2 यांनी आपल्या पत्राव्दारे तक्रारदारांनी नमुद केलेले तिन्ही कॉल सा.वाले क्र.2 यांचेकडून पाठविण्यात आलेले होते हे मान्य केलेले आहे. येवढेच नव्हेतर संबंधित खात्याच्या अधिका-यांनी भविष्यात दक्षता घेण्यात यावी अन्यथा शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल अशी समज देण्यात आलेले आहे असेही तक्रारदारांना कळविले. यावरुन संबंधित तिन्ही कॉल सा.वाले क्र.2 यांचे मार्फत सा.वाले क्र.1 यांनी पुरविलेल्या भ्रमणध्वनीच्या जाळयातून (नेट वरुन) तक्रारदारांकडे पोहोलविले होते ही बाब सिध्द होते. सबब 15 दिवस मर्यादेस काही अर्थ उरत नाही. या वरुन सा.वाले क्र.1 यांनी तक्रारदारांचे नांव डी.एन.सी. यादीमध्ये नोंदविले असतांना देखील वाणीज्य व्यवसायाकामी पाठविले जाणारे सा.वाले क्र.2 यांनी पाठविलेले 3 कॉल तक्रारदारांच्या भ्रमणध्वनीवर पोहचते होऊ दिले ही बाब सिध्द होते. डी.एन.सी. सुविधा ही मोफत असली तरीही भ्रमणध्वनी सुविधा पुरविणा-या कंपनीने ती ग्राहकास पुरवावयाची असते. व भ्रमणध्वनीची सेवा सुविधा पुरविण्याच्या मोबदल्यामध्ये डी.एन.सी. च्या सुविधेचा मोबदला समाविष्ट असतो. त्यामुळे वेगळी रक्कम सा.वाले क्र.1 यांना त्या बद्दल तक्रारदारांनी अदा केलेली नव्हती हयास काही अर्थ उरत नाही. तक्रारदारांनी तक्रारीमध्ये सा.वाले यांचेकडून नुकसान भरपाई बद्दल रु.50,000/- मागणी केलेली आहे. तक्रारदारांनी आपल्या लेखी युक्तीवादासोबत मा.राज्य आयोगाचे अपील क्र. 1268/2008 यामध्ये निकाल दिनांक 24.6.2009 यांची प्रत दाखल केलेली आहे. यामध्ये मा. राज्य आयोगाने मध्य मुंबई जिल्हा ग्राहक मंचाच्या याच स्वरुपाच्या प्रकरणात निकाल कायम केला व रुपये 10,000/- नुकसान भरपाईची रक्कम कायम केली. या प्रकरणात देखील डी.एन.सी. सुविधा तक्रारदारांनी घेतल्यानंतर त्यांना वाणीज्य व्यावसायाकामी केले जाणारे कॉल भ्रमणध्वनी सेवा पुरविणा-या कंपनीच्या माध्यमातुन प्राप्त झाले होते. प्रस्तुतच्या प्रकरणात तक्रारदार हे व्यावसायाने वैद्यकीय व्यवसाय करतात. व तक्रारदारांनी वाणीज्य व्यवसायाकामी केले जाणारे कॉल प्राप्त होऊ नये व तक्रारदारांना व्यवसाईक कामात अवरोध निर्माण होऊ नये या हेतुने तक्रारदारांनी ही सुविधा घेतलेली असेल. तसेच तक्रारदारांना गैरसोय व कुचंबणा व मानसीक त्रास व सा.वाले क्र.1 हयांची प्रकरणातील एकूणच वर्तणूक याचा एकत्रित विचार करता सा.वाले क्र.1 यांनी तक्रारदारांना रु 20,000/- नुकसान भरपाई देणे योग्य व न्याय राहील असे प्रस्तुत मंचाचे मत झाले आहे.
12. वरील चर्चेनुरुप व निष्कर्षावरुन पुढील आदेश करण्यात येतो.
आदेश
1. तक्रार क्रमांक 789/2009 अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. सामनेंवाले क्र.1 यांनी तक्रारदारांना भ्रमणध्वनीचे संदर्भात सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली असे जाहीर करण्यात येते.
3. सामनेवाले क्र.1 यांनी तक्रारदारांना नुकसान भरपाई बद्दल रु.20,000/- तसेच तक्रारीच्या खर्चाबद्दल रु.5000/-असे एकत्रित रु.25,000/- अदा करावेत असा आदेश देण्यात येतो.
4. सामनेवाले यांनी वरील आदेशाची पुर्तता न्याय निर्णयाची प्रत मिळाल्यापासून आठ आठवडयाचे आत करावी. अन्यथा नुकसान भरपाईच्या रक्कमेवर विहीत मुदत संपल्यापासून 9 टक्के व्याज रक्कम अदा करेपर्यत द्यावे.
5. आदेशाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.