तक्रारदार : प्रतिनिधी वकील श्रीमती शामली हजेला हजर.
सामनेवाले : वकील श्री.जितेंद्र मिश्रा हजर.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
निकालपत्रः- श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्यक्ष ठिकाणः बांद्रा
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
न्यायनिर्णय
1. सा.वाले हे व्यायामाचे प्रकार करुन घेणारी व वजन कमी करण्याचे संदर्भात तसेच ग्राहकांना सेवा सुविधा पुरविणारी कंपनी आहे. सा.वाले क्र.2 व 3 हे सा.वाले क्र.1 कंपनीचे संचालक आहे. तर सा.वाले क्र.4 हे सा.वाले क्र.1 यांची खार मुंबई येथील शाखा आहे. तक्रारदार सा.वाले यांचे सभासद झाले व तक्रारदारांनी 45 दिवसाचे प्रशिक्षण स्विकारले. त्याकामी तक्रारदारांनी सा.वाले यांना रु.27,341/- शुल्क अदा केले.
2. तक्रारदारांचे तक्रारीत असे कथन आहे की, तक्रारदारांनी सा.वाले यांचे प्रशिक्षण केंद्र खार मुंबई येथे फेब्रृवारी, 2008 मध्ये जाणे सुरु केले व तिन बैठकास हजर राहीले. सा.वाले यांनी तक्रारदारांना दिनांक 13 फेब्रृवारी, 2008 चे दरम्यान असे कळविले की, विज पुरवठयाचे अडचणीमुळे खार येथील केंद्र हंगामी स्वरुपात बंद करण्यात आलेले आहे व नविन जागेमध्ये सुरु केल्यानंतर त्याची माहिती तक्रारदारांना देण्यात येईल. तक्रारदारांची दोन लहान मुले असल्याने व खार येथील प्रशिक्षण केंद्र तक्रारदारांना सोईचे असल्याने इतर जागेमध्ये प्रशिक्षणकामी ते जाऊ शकत नव्हते.
3. तक्रारदारांचे पुढे असे कथन आहे की, सा.वाले यांनी तक्रारदारांना नविन प्रशिक्षण केंद्राचे जागेची माहिती दिली नाही व तक्रारदारांनी दूरध्वनीवर संपर्क प्रस्तापित करुन तक्रारदारांनी शुल्क परत मागीतले व त्यानंतर सा.वाले यांनी दिनांक 6 मे, 2008 रोजीचे एक धनादेश पाठविला. परंतु त्यामध्ये बरीच रक्कम अनाधिकाराने कपात केलेली होती. तक्रारदारांनी तो धनादेश परत केला. त्यानंतर तक्रारदारांनी बरेचवेळा संपर्क प्रस्तापित केल्यानंतर सा.वाले यांनी चूकीचे नांवाने धनादेश पाठविला तो तक्रारदारांनी स्विकारला नाही. त्यानंतर तक्रारदारांनी सा.वाले यांना दिनांक 9 सप्टेंबर, 2008 रोजी वकीलामार्फत कायदेशीर नोटीस दिली. तरी देखील सा.वाले यांनी शुल्काचा परतावा न केल्याने तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार दिनांक 28.1.2009 रोजी सा.वाले यांचे विरुध्द दाखल केली व त्यामध्ये सा.वाले यांनी तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली असे जाहीर करुन मिळावे व मुळची रक्कम रु.27,341/- अधिक रु.1 लाख नुकसान भरपाई वसुल होऊन मिळावे अशी दाद मागीतली.
4. सा.वाले यांनी आपली कैफीयत दाखल केली. व त्यामध्ये असे कथन केले की, तक्रारदारांनी दिनांक 29.1.2008 रोजी सा.वाले यांचेकडे जे शुल्क जमा केले होते त्या पावतीमध्ये तक्रारदारांचे नांव त्यांच्या सांगण्यावरुन दिपा चोप्रा असे नमुद असून त्याच नावाने तक्रारदारांची नोंद सा.वाले यांच्या अभिलेखात करण्यात आलेली आहे. तक्रारदारांनी खार येथील प्रशिक्षण केंद्रात प्रवेश घेतल्यानंतर विज प्रवाहाबद्दल अपघात झाल्याने (शॉर्ट सर्किट) खार येथील प्रशिक्षण केंद्र बंद करावे लागले. त्यानंतर तक्रारदारांच्या मागणी वरुन दिनांक 20.5.2008 रोजी रु.25,247/- धनादेशाने सा.वाले यांनी तक्रारदारांना पाठविले परंतु तक्रारदारांनी तो धनादेश स्विकारला नाही. व धनादेशावर तक्रारदारांचे नांव देशदिप चोप्रा असे नमुद करावे असे कथन केले. सा.वाले यांच्या अभिलेखामध्ये तक्रारदारांचे नांव दिपा चोप्रा असे नोंदविलेले असल्याने सा.वाले यांनी तक्रारदारांना देशदिप चोप्रा या नविन नावाने धनादेश पाठऊ शकत नव्हते. त्यामुळे शुल्काचा परतावा राहून गेला या प्रकारचे समर्थन सा.वाले यांनी केले.
5. तक्रारदारांनी सा.वाले यांच्या कैफीयतीस आपले प्रति उत्तराचे शपथपत्र दाखल केले. दोन्ही बाजुंनी आपली कागदपत्रे दाखल केली. तसेच लेखी युक्तीवाद दाखल केला. दोन्ही बाजुंचे वकीलांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
6. प्रस्तुत मंचाने तक्रार, कैफीयत, शपथपत्रे, कागदपत्रे, व लेखी युक्तीवाद यांचे वाचन केले. त्यावरुन तक्रारीचे निकालीकामी पुढील मुद्दे कायम करण्यात येतात.
क्र. | मुद्दे | उत्तर |
1 | सा.वाले यांनी तक्रारदारांना शुल्काचा परतावा देण्यास विलंब करुन सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली ही बाब तक्रारदार सिध्द करतात काय ? | होय. |
2 | तक्रारदार सा.वाले ज्यादा नुकसान भरपाई वसुल करण्यास पात्र आहेत काय ? | नाही. |
3. | अंतीम आदेश | तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. |
कारण मिमांसा
7. तक्रारदारांनी सा.वाले यांच्या प्रशिक्षण केंद्रात प्रवेश घेतला व त्याकामी आवश्यक ते शुल्क जमा केले या बद्दल वाद नाही. त्याचप्रमाणे फेब्रृवारी, 2008 मध्ये विद्युत अपघात झाल्याने खार येथील प्रशिक्षण केंद्र बंद करावे लागले ही बाब देखील सा.वाले यांनी मान्य केली. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारीसोबत शुल्क जमा केल्याबद्दल पावतीची प्रत हजर केलेली आहे. त्यावरुन तक्रारदारांनी सा.वाले यांचेकडे रु.27,371/- जमा केले ही बाब सिध्द होते. सा.वाले यांनी करारनाम्याप्रमाणे तक्रारदारांना धनादेश रुपये 25,247/- दिनांक 20.5.2008 रोजी पाठविला परंतु तक्रारदारांनी तो धनादेश योग्य त्या नांवावर नाही असे कथन करुन परत केला. या संदर्भात तक्रारदारांनी कागदपत्राचे यादीसोबत आपल्या पासपोर्टची छायांकित प्रत हजर केलेली आहे. त्यामध्ये तक्रारदारांचे नांव देशदिप चोप्रा असे नमुद केलेले आहे. तक्रारदारांनी त्या यादी सोबत सा.वाले यांनी पाठविलेल्या दिनांक 20.5.2008 च्या धनादेशाची प्रत हजर केलेली आहे. त्यामध्ये तक्रारदारांचे नांव दिपा चोप्रा असे नमुद आहे. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे तक्रारदारांचे पासपोर्ट मधील नांव देशदिप चोप्रा असेल तर तक्रारदारांचे बँक खाते त्याच नावाने असेल व सा.वाले यांनी दिपा चोप्रा या नांवाने दिलेला धनादेश तक्रारदारांचे खात्यामध्ये जमा होणार नाही. त्यामध्ये तांत्रिक अडचणी निर्माण होऊ शकतील. तोंडी युक्तीवादाचे दरम्यान सा.वाले यांच्या प्रतिनिधींनी मान्य केले की, ते देशदिप चोप्रा या नांवाने तक्रारदारांना धनादेश देतील.
8. तक्रारदारांनी सा.वाले यांचेकडून नुकसान भरपाईची रक्कम रु.1 लाख मागीतलेली आहे. परंतु तक्रारदारांनी सा.वाले यांचेकडे शुल्क रक्कम जमा केल्यानंतर जी पावती तक्रारदारांना देण्यात आली होती त्यामध्ये लगेचच दुरुस्ती करुन घेतली नाही. त्यामध्ये तक्रारदारांचे नांव दिपा चोप्रा असे नमुद आहे. तक्रारदारांचे असे कथन नाही की, त्यांनी सा.वाले यांना नांवात दुरुस्ती करण्यात यावी असे सूचविले होते. यावरुन तक्रारदार सा.वाले यांचेकडून नुकसान भरपाई वसुल करण्यास पात्र आहेत असा निष्कर्ष काढता येत नाही. त्यावरुन तक्रारदारांना नुकसान भरपाई मिळणार नाही.
9. वरील चर्चेनुरुप व निष्कर्षावरुन पुढील प्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
1. तक्रार क्रमांक 83/2009 अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना शुल्क परताव्याचे संदर्भात सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली असे जाहीर करण्यात येते.
3. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना रु.25,247/- हा देशदिप चोप्रा या नावाने धनादेश तंयार करुन अदा करावा असा आदेश देण्यात येतो.
4. नुकसान भरपार्इ व खर्चाबद्दल वेगळा आदेश नाही.
5. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना रक्कम रुपये 25,247/-आदेशाची प्रमाणित प्रत मिळाल्यापासून 6 आठवडयाचे आत परत करावी.
अन्यथा त्यावर मुदत संपलेल्या दिवसापासून 12 टक्के व्याज अदा करावे.
6. आदेशाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य
पाठविण्यात याव्यात.