Final Order / Judgement | ::: नि का ल प ञ ::: (मंचाचे निर्णयान्वये, सौ. किर्ती वैद्य (गाडगीळ), मा. सदस्या) (पारित दिनांक- १०/१०/२०२२) - तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ चे कलम १२ अन्वये दाखल केली आहे.
- तक्रारकर्त्याची मौजा सिंदेवाही येथे शेतजमीन आहे. विरुध्द पक्ष क्रमांक २ हे विरुध्द पक्ष क्रमांक १ ला पतपुरवठा करणारी संघीय बॅंक आहे. तक्रारकर्त्याने सन २०१८-२०१९ चे खरीप भात पीकाकरिता विरुध्द पक्ष क्रमांक १ संस्थेकडून क्रेडिट कर्ज योजनेअंतर्गत कर्जाची मागणी केली त्यानुसार विरुध्द पक्ष क्रमांक १ संस्थेने तक्रारकर्त्याचा प्रस्ताव मंजूर करुन किसान क्रेडिट कर्जाकरिता विरुध्द पक्ष क्रमांक २ कडे पाठविला. विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांनी प्रस्ताव मंजूर करुन दिनांक २/५/२०१८ रोजी रुपये ३,३६,०००/- तक्रारकर्त्याच्या खात्यात जमा केले तसेच पीक विम्याची रक्कम कर्ज खात्यात रुपये ६,७२०/- नावे टाकले. दिनांक १९/०३/२०१९ रोजी शासनाचे परिपञकानुसार सदर किसान क्रेडिट योजनेअंतर्गत कर्ज घेणा-या शेतक-यांकडून कर्ज वसुली करतांना चालूहंगामातील पीक कर्ज वसुली ही दिनांक ३१ मार्च २०१९ पर्यंत १ लाख पर्यंत भरणा करणा-या शेतक-यास शुन्य टक्के व्याज दराने व १ लाख ते ३ लाख पर्यंत २ टक्के व्याज आकारावयाचे आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने १ लाख पर्यंत शुन्य टक्के व्याज व १ ते ३ लाखापर्यंत २ टक्के व्याज सवलत असल्यामुळे तक्रारकर्त्याजवळ कर्ज भरण्यासाठी पैसा नसतांना उधारी उसनवार करुन दिनांक २५/०३/२०१९ रोजी रुपये २ लाख पावती क्रमांक ३७५७९५ नुसार विरुध्द पक्ष क्रमांक १ कडे किसान क्रेडिट कार्ड वरुन तब्दील करुन भरणा केले व पावती क्रमांक ११४८ नुसार दिनांक २९/०३/२०१९ रोजी रुपये ५०,०००/- विरुध्द पक्ष क्रमांक १ कडे भरणा केले. तक्रारकर्त्याला उर्वरित रक्कम रुपये ९२,७२०/- भरण्यास विरुध्द पक्ष क्रमांक १ गेला असता विरुध्द पक्ष क्रमांक १ च्या व्यवस्थापकांनी तक्रारकर्त्याला सांगितले की, दिनांक २/५/२०१८ रोजी घेतलेले किसान क्रेडिट पीक कर्ज रुपये ३,३६,०००/- दिनांक ३१/०३/२०१९ पर्यंत ६ टक्के व्याज दराने व दिनांक ३१/०३/२०१९ नंतर उरलेल्या रकमेवर ११ टक्के व्याज दराने पैसे दिल्याशिवाय पुढील कर्ज मिळणार नाही त्यामुळे तक्रारकर्त्याला धक्का बसला व तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्रमांक २ कडे चौकशी करण्याकरिता गेला असता विरुध्द पक्ष क्रमांक २ चे संबंधीत अधिका-याने सुध्दा तेच सांगितले व त्यामुळे तक्रारकर्ता पुढील हंगामासाठी कर्ज घेण्यापासुन वंचित राहीले. तक्रारकर्त्याने त्याच्या शेतीचा हंगाम कर्ज मिळण्याअभावी होणार नाही या भीतीने तक्रारकर्त्याने उसनवार करुन पावती क्रमांक १२१९ दिनांक २२/०४/२०१९ रोजी रुपये ३५,०००/- व पावती क्रमांक १२३३ दिनांक २४/०९/२०१९ रोजी रुपये २०,०००/- विरुध्द पक्ष क्रमांक १ कडे जमा केले व दिनांक ७/५/२०१९ रोजी वंचित रकमेतून रुपये ४३,५००/- वर्ग करुन विरुध्द पक्ष क्रमांक १ कडे जमा केले. कर्जाची रक्कम मिळाल्यानंतर तक्रारकर्त्याला चालू हंगामाकरिता पुन्हा कर्जवाटप करावयास पाहिजे होते परंतु विरुध्द पक्षांनी द.सा.द.शे. ११ टक्के प्रमाणे परतफेड केल्याशिवाय कर्ज मिळणार नाही म्हणून कर्ज देण्यास मनाई केली त्यामुळे द.सा.द.शे. ११ टक्के प्रमाणे व्याज १३,५४२/- जमा करावे लागले व ते पावती क्रमांक १२४२ दिनांक १६/०५/२०१९ अन्वये जमा केले. अशा रितीने विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्याला शारीरिक व मानसिक ञास देवून शासनाचे परिपञकाविरुध्द १३,५४२/- वसूल केले. सदर कृती ही तक्रारकर्त्याप्रति विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ ची अनुचित व्यापार पध्दती असून विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला सेवा देण्यास न्युनता केली आहे. सबब तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.
- तक्रारकर्त्याने अशी मागणी केली आहे की, विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याकडून घेतलेली जादाची व्याजाची रक्कम रुपये १३,४५२/- द.सा.द.शे. १० टक्केप्रमाणे तक्रारकर्त्याला देण्यात यावी तसेच झालेल्या शारीरिक व मानसिक ञासापोटी रुपये २०,०००/- व तक्रारीचा खर्च रुपये १०,०००/- तक्रारकर्त्याला मिळण्यात यावा.
- तक्रारकर्त्याची तक्रार स्वीकृत करुन आयोगामार्फत विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांना नोटीस पाठविण्यात आली. विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी प्रकरणात हजर होऊन त्याचेलेखी उत्तर दाखल करीत तक्रारीतील कथन खोडून काढीत विशेष कथनात नमूद केले की दिनांक १९/०३/२०१९ रोजीचे परिपञक तक्रारकर्त्याला लागू होत नाही. सदर परिपञकान्वये घेतलेल्या ३ लाख पर्यंतचा पीक कर्जाबाबत परिपञक आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडून ३,४२,७२०/- रुपयाचे कर्जघेतले आहे. वास्तविक चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सह. बॅंक चंद्रपूर यांचे दिनांक ३०/०३/२०१९ रोजीचे परिपञकानुसार दिनांक ३१/०३/२०१९ पर्यंत संपूर्ण कर्जावर ६ टक्के व १/४/२०१९ पासून कर्ज भरण्याच्या तारखेपर्यंत ११ टक्के भागाची वसुली करण्याबाबत परिपञक आहे. तक्रारकर्त्याने दिनांक २/५/२०१८ रोजी रुपये ३,४२,७२०/- रुपये पीक कर्जाची उचल केली. त्यापैकी दिनांक १२/०४/२०१९, २४/०४/२०१९, ८/५/२०१९, १६/५/२०१९ रोजी काही रक्कम भरली परंतु दिनांक ३१/०३/२०१९ चे आत कर्जाची संपूर्ण रक्कम भरलेली नाही. तक्रारकर्त्याने दिनांक ३१/०३/२०१९ चे आत संपूर्ण कर्जाची रक्कम भरली असती तर १ लाख रुपयापर्यंत ० टक्के व्याज व उर्वरित दोन लाख रुपयावर २ टक्के व्याज आले असते. परंतु तक्रारकर्त्याने दिनांक २५/०३/२०१९ रोजी २ लाख रुपये व दिनांक २९/०३/२०१९ रोजी रुपये ५०,०००/- रुपये वसुली दिली आहे ही पूर्ण वसुली दिनांक ३१/०३/२०१९ चे आत न झाल्यामुळे १ लाख रुपयापर्यंत ० टक्के व दोन लाख रुपयावर २ टक्के व्याज घेता येणार नाही व बॅंकेचे दिनांक ३०/०३/२०१९ चे परिपञकानुसार दिनांक ३१/०३/२०१९ पर्यंत ६ टक्के व दिनांक १/४/२०१९ नंतरच्या रकमेवर ११ टक्के व्याज आकारण्यात आले. दिनांक ३०/०३/२०१९ चे परिपञक तक्रारकर्त्याला लागू होत आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्रमांक १ ने तक्रारकर्त्याकडून कधीही अधिक व्याजाची आकारणी केलेली नाही. दिनांक ३१/०३/२०१९ चे परिपञकानुसार कर्ज वसूल केले आहे तसेच दिनांक २८/०५/२०१९ रोजी दुसरा पीक कर्जवाटप मध्ये तक्रारकर्त्याला कर्ज दिलेले आहे त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्रमांक १ ने तक्रारकर्त्याप्रति कोणतीही सेवेत न्युनता दिली नाही.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक २ यांनी त्यांचे लेखी उत्तर दाखल करीत तक्रारकर्त्याचे तक्रारीतील कथन खोडून काढीत विशेष कथनात नमूद केले की तक्रारकर्त्याला तक्रार दाखल करण्यासाठी कोणतेही कायदेशीर कारण घडलेले नाही किंवा विरुध्द पक्ष क्रमांक २ कडे तक्रारकर्त्याने कर्जाची मागणी केलेली नाही तसेच विरुध्द पक्ष क्रमांक २ ने तक्रारकर्त्याला थकीत कर्जाची मागणी केलेली नाही किंवा व्याजाची आकारणी केलेली नाही तसेच तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्रमांक २ ला थकीत कर्जाची रक्कम भरलेली नाही त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्ष क्रमांक २ चा ग्राहक नाही. तक्रारीमध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्रमांक १ विविध कार्यकारी सहकारी पत संस्था मर्या. सिंदेवाही यांचेकडून कर्ज घेतलेले होते. सदर सहकारी संस्था हे विरुध्द पक्ष क्रमांक २ कडून कर्ज घेवून ते इतर त्यांचे सभासदांना कर्जवाटप करतात त्यामुळे तक्रारकर्ता हे विरुध्द पक्ष क्रमांक २ चा ग्राहक नाही. चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बॅक मर्या. चंद्रपूर यांचे दिनांक ३०/०३/२०१९ चे परिपञकानुसार दिनांक १/४/२०१९ नंतर अल्प मुदती पीक कर्जवसुली भरणा करणा-या शेतक-याकडून रुपये ३ लाख पर्यंत उचल केलेल्या रकमेवर प्रथम दिनांक ३१/०३/२०१९ पर्यंत ६ टक्के व्याज दराने व्याज आकारणी करण्यात यावी व त्यानंतर दिनांक ११/०४/२०१९ ला वसुली भरणा करण्याचे अगोदरचे दिवशी पर्यंत ११ टक्के व्याज दराने आकारणी करण्यात यावी याबाबतचे परिपञक आहे परंतु तक्रारकर्त्याचे दिनांक ३१/०३/२०१९ पर्यंत संपूर्ण कर्जाची रक्कम न भरल्याचे दिसत आहे. बॅंकेचे दिनांक ३०/०३/२०१९ रोजीचे परिपञक आहे तरी सुध्दा सदर संपूर्ण व्यवहार तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्षक्रमांक १ मध्ये झालेला आहे. विरुध्द पक्ष क्रमांक २ चा तक्रारकर्तासोबत कुठलाही व्यवहार केलेला नाही त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्रमांक २ ते तक्रारदाराला कोणतीही रक्कम देण्यास जबाबदार नाही. विरुध्द पक्ष क्रमांक २ ही आवश्यक पार्टी नसतांना विरुध्द पक्ष क्रमांक २ ला सदर तक्रारीमध्ये पक्ष बनविले आहे. सबब सदर तक्रार खारीज होण्यास पाञ आहे.
- तक्रारकर्त्याचे तक्रारीनुसार विरूध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याकडून कर्जाची परतफेड करतांना अधिक व्याज आकारल्यामुळे सदर तक्रार दाखल केलेली आहे. आयोगाने दोन्ही पक्षाचे लेखी व तोंडी युक्तीवाद व दस्ताऐवजचे अवलोकन करून तक्रार निकाली काढण्याकरिता खालील कारणमीमांसा व त्यावरील निष्कर्ष कायम केलेले आहेत.
कारणमीमांसा - आयोगाने तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तऐवजाचे अवलोकन केले असता दस्त क्रमांक १ वर दिनांक १९/०३/२०१९ चे परिपञक दाखल आहे त्यात रुपये ३ लाख पर्यंत कर्ज घेणा-या शेतक-याचा उल्लेख आहे परंतु तक्रारीत कथन केल्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडून रुपये ३,४२,७२०/-चे कर्ज घेतलेले स्पष्ट दिसून येत आहे. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले दस्त क्रमांक २ वर तक्रारकर्त्याने कर्जाची परतफेड दिनांक २५/०३/२०१९ रोजी रुपये ५०,०००/- पावती दाखल असून तक्रारकर्त्याने रुपये ३,४२,७२०/- च्या कर्जाची फक्त रुपये २,५०,०००/- ची परतफेड दिनांक ३१/०३/२०१९ च्या आधी केली व नंतरची कर्ज रक्कम दिनांक ३१/०३/२०१९ नंतर केलेली दस्त क्रमांक ४ ते ७ नुसार दिसून येत आहे. यावरून असे स्पष्ट दिसून येत आहे की, तक्रारकर्त्यानी विरूध्द पक्ष यांचेकडे रूपये- २,५०,०००/- नंतरची कर्जाची परतफेड दिनांक- ३१/०३/२०१९ नंतर केलेली आहे. विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी तक्रारीत दिनांक १७/१२/२०१९ च्या यादीनुसार दिनांक ३०/०३/२०१९ चे परिपञक दाखल केलेले आहे. त्या परिपञकानुसार दिनांक ३१/०३/२०१९ रोजी थकीत झालेल्या शेतकरी सभासदाकडून कर्जाची वसुली कशी करण्यात यावी याबाबत नियम दिलेले आहेत. त्यामध्ये परिच्छेद क्रमांक ३ मध्ये दिनांक १/०४/२०१९ चे नंतर अल्प मुदतीत पीक कर्ज वसुली भरणा करणा-या शेतक-यांकडून ३ लाख पर्यंत उचल केलेल्या रकमेवर प्रथम दिनांक ३१/०३/२०१९ पर्यंत ६ टक्के दराने व्याज आकारणी व त्यानंतर दिनांक १/०४/२०१९ ते वसुली भरणा करण्याच्या अगोदरच्या दिवशी पर्यंत ११ टक्के व्याज आकारणी करावी असे स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत. आयोगाच्या मते तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्त क्रमांक १० वर विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी तक्रारकर्त्याला उतारा दिलेला असून त्यात तक्रारकर्त्याने भरलेल्या दिनांक १२/०४/२०१९ च्या रकमेवर नियमाप्रमाणे ६ टक्के व्याज लावलेले असून त्यानंतर भरलेल्या रकमेवर ६ टक्के ते ११ टक्के व्याज दिनांक ३१/०३/२०१९ च्या परिपञकातील निर्देशानुसार दिसून येत आहे. सबब विरुध्द पक्ष क्रमांक १ यांनी दिनांक ३१/०३/२०१९ च्या शासनाच्या परिपञकानुसारच तक्रारकर्त्याने त्याचेकडून घेतलेल्या रकमेवर नियमाप्रमाणे व्याज लावुनच तक्रारकर्त्याकडून कर्ज वसुली केल्याचे दिसून येत आहे व त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याचे तक्रारीत कथन केल्याप्रमाणे विरूध्दपक्ष यांनी ११ टक्के व्याजाप्रमाणे कर्ज वसुली रक्कम परतफेड केलेली आहे. सबब विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी तक्रारकर्त्याकडून योग्य ती व्याजाची आकारणी केलेली असून ती तक्रारकर्त्याने भरणा केलेली आहे. सबब तक्रारकर्त्याप्रति विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी कोणतीही सेवेत न्युनता दिलेली नाही. अश्या निष्कर्षास आयोग आलेले असल्यामुळे खालील आदेश पारित करीत आहे.
अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार क्र. १०४/२०१९ खारीज करण्यात येते.
- उभयपक्षांनी तक्रारीचा खर्च स्वतः सहन करावा.
- उभयपक्षांना आदेशाच्या प्रती विनामुल्य देण्यात यावे.
| |