Final Order / Judgement | (आदेश पारित व्दारा -श्री नितीन माणिकराव घरडे, मा.सदस्य ) आदेश - तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये दाखल केली असुन तक्रार खालीलप्रमाणे..
- तक्रारकर्त्याची तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, वि.प. क्रं.1 व 2 यांचा मुख्य व्यवसाय हा सदनिका बांधून निरनिराळया ग्राहकांना विकण्याचा व्यवसाय करतात. त्यामूळे तक्रारकर्त्याला एका सदनिकेची आवश्यकता होती म्हणुन त्यांनी विरुध्द पक्षाचे प्रलोभनात येऊन त्याच्या प्रस्थापीत योजनेतील सदनिका भुखंड क्रं.2, क्षेत्रफळ 434.34 स्के.मि. म्हणजेच 4675/- स्के.फुट. ख.क्र.29,33,31/1,2,3, ज्याचा सिटी सर्वे क्रं.75, शीट क्रं. 345/21, मौजा – इंदोरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्रं. 4071/ए/2, वार्ड क्रं. 57, येथे उभारीत असलेल्या सदनिका क्रं. 101, एकुण रुपये 28,00,000/- मोबदला घेऊन विकत घेण्याचे ठरले. सदर योजनेचे नाव श्री श्याम पॅलेस असुन तेथे एकुण 6 सदनिका उभारण्याचे योजले होते.
- तक्रारकर्ता पूढे असे नमुद करतात की, महारार्ष्ट अपार्टमेंट ओनरशिप अक्ट 1970 प्रमाणे वि.प. डिड आफ डिक्लेरेशन सुध्दा दिनांक 2.3.2012 रोजी नोदणीकृत केले व त्याचा क्रं.1226/2012 असा होता. उभयपक्षात ठरलेल्य किंमतीप्रमाणे तक्रारकर्त्याने वि.प. यांना सदनिकेची संपूर्ण रक्कम दिल्यानंतर वि.प. यांनी तक्रारकर्त्याकडे सदनिकेचे विक्रीपत्र नोंदणीकृत करुन देण्याकरिता जेव्हा वि.प.कडे तगादा लावला तेव्हा वि.प. ने तक्रारकर्त्याकडे 1,00,000/- अतिरिक्त रक्कमेची मागणी केली. तसेच 1,00,000/- तक्रारकर्त्याने न दिल्यास विक्रीपत्रास नोंदणी करुन देण्यास नकार दिला वि.प. ही कृती अनुचित व्यवहार पध्दतीचा अवलंब करणारी होती परंतु तक्रारकर्त्याला सदनिकेचे विक्रीपत्र नोंदणीकृत करुन घेणे आवश्यक असल्याने तकारकर्त्याने दिनांक 22.10.2012 रोजी वि.प. यांना पूर्ण रक्कम देऊन सुध्दा जास्तीचे 1,00,000/- वि.प. ला दिले व वि.प. यांनी दिनांक 22.10.2012 रोजी तक्रारकर्त्याला सदनिका क्रं. 101 चे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन दिले व सदर नोंदणी क्रं.5355/2012 असा आहे. नोंदणी झाल्यानंतर वि.प. ने तक्रारकर्त्याला आश्वासीत केले होते की सदर सदनिकेंचे काही टक्के काम अपूर्ण आहे व ते काम लगेच 2-3 महिन्यात पूर्ण करुन देण्यात येईल त्यामधे मुख्यतः सदनिकेचे उद्वाहन, सदनिका धारकांना विद्युत मिटरचा पूरवठा, श्री श्याम पॅलेस मधे ट्रान्सफार्मर बसवून देणे व बांधकाम हे उच्च दर्जाचे राहील, सदनिकेतील पार्कींगची व्यवस्था केली जाईल. तसेच सदनिका धारकांना महानगरपालीकेच्या पाण्याची व्यवस्था करुन देण्यात येईल. तसेच पिण्याच्या पाण्या साठवणूकची व्यवस्था या सर्व बाबींची उत्तम व्यवस्था देण्याचे वि.प. ने आश्वासीत केले होते.
- तकारकर्ता पूढे असे नमुद करतो की, तक्रारकर्ता कं. 2 म्हणजे तक्रारकर्त्याची 65 वर्षीय पत्नी ही अपंग असल्याने त्यांना सदनिकेत जाण्याकरिता उद्वाहनाची आवश्यकता आहे परंतु वि.प. ने कित्येकदा विनंती करुन सुध्दा सदनिकेमधे उद्वाहनाची व्यवस्था व आश्वासीत केलेल्या संपूर्ण सुखसोईची व्यवस्था केलेली नाही. याबाबत तकारकर्ता यांनी वि.प.यांचेकडे वारंवार विनंती केली. तरीसुध्दा वि.प. यांनी तक्रारकर्त्याचे विनंतीची कोणतीही दखल घेतली नाही म्हणुन दिनांक 14.5.2014 रोजी तक्रारकर्त्याने वि.प. ला कायदेशीर नोटीस बजावली परंतु त्याला वि.प. ने कोणतेही उत्तर दिले नाही म्हणुन तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन खालीलप्रमाणे प्रार्थना केलेली आहे.
- विरुध्द पक्षाने आश्वासीत केल्याप्रमाणे सदनिकेचे उर्वरित बांधकाम व सदनिकेतील उद्वाहनाची व्यवस्था, ट्रान्सफार्मरची व्यवस्था, महानगरपालीकेचे पिण्याचे पाणी व पार्कींगची व्यवस्था करुन द्यावी. तसेच सदरची व्यवस्था करुन न दिल्यामूळे तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी 7,00,000/- देण्याचे मागणी केली आहे.
- वि.प.क्रं. 1 व 2 यांनी नि.क्रं.11 आपले लेखी उत्तर सादर केले व त्यात असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याला सदनिकेमधे संपूर्ण सुखसोई उपलब्ध करुन दिल्या आहेत तसेच तक्रारकर्त्याला सदनिका क्रं.101 चे नोंदणीकृत विक्रीपत्र दिनांक 2.3.2012 रोजी करुन दिलेले आहे व सदनिकेचा ताबा सुध्दा दिलेला आहे तसेच सदनिकेचा ताबा देतांना तक्रारकर्त्याला त्यांनी तक्रारीत नमुद केलेल्या संपूर्ण सुखसोई पुरविलेल्या आहेत. त्यामूळे तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ही खोटया स्वरुपाची दाखल केलेली आहे.सदनिकेचे बांधकाम सूरू करण्यापूर्वी वि.प.ने कायदेशीर कागदपत्रांची पूर्तता व आवश्यक परवानगी घेऊनच बांधकाम पूर्ण केलेले आहे. तसेच तक्रारकर्त्याकडुन सदनिकेचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करतांना कोणत्याही अतिरिक्त रक्कमेची मागणी केलेली नाही. सदनिकेमधे उद्वाहनची व्यवस्था सुध्दा केलेली आहे. त्यामूळे तक्रारकर्त्याचा हा खोटी तक्रार नामंजूर होण्यास पात्र आहे.
- तक्रारकर्त्याने सदर तक्रारीसोबत 1 ते 9 दस्तऐवज दाखल केलेले असुन त्यात तक्रारकर्ता क्रं.2 हे अपंग असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र वि.प.विवेक मिश्रा यांना दिलेले लेखी पत्र, दिनांक 4.4.2013 चे उत्तर, पाण्याचे देयक, विक्रीपत्राची प्रत, कायदेशीर नोटीसची प्रत, पोस्टाची पावती व परत आलेला लिफाफा इत्यादी दस्तऐवज दाखल केलेले आहेत. वि.प. ने नि.क्रं. 18 वर दस्तऐवज दाखल करुन त्यामधे नोदणीकृत विक्रीपत्राची प्रत, 2.4.2016 ची पोलीस तक्रार, 5.8.2013 ची पोलीस तक्रार, उद्वाहन बसविण्याकरिता काम पूर्ण झाल्याबाबतचे कोन कंपनीने दिलेले प्रमाणपत्र , तसेच कोन कंपनीला चार वेळा सदर उद्वाहन चालू न झाल्याबाबतच्या दिलेल्या तक्रारीची प्रत, विजेचा न भरलेल्या देयकाची प्रत, पाण्याच्या न भरलेल्या देयकाची प्रत, इत्यादी दस्तऐवज दाखल केलेले आहे.
- तक्रारीचे अवलोकन केले असता मंचाचे विचारार्थ खालील मुद्दे उपस्थीत होतात.
मुद्दे निष्कर्ष - तक्रारकर्ते विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचे सेवेत त्रुटी करुन अनुचित
व्यवहार पध्दतीचा अवलंब केला आहे काय ? होय - आदेश आदेशाप्रमाणे
का र ण मि मां सा - तक्रारकर्त्याची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की,तक्रारकर्त्याने वि.प.चे श्री श्याम पॅलेस येथे सदनिका क्रमांक 101,रुपये 28,00,000/- चे मोबदल्यात विकत घेतली. सदरची सदनिकेचे विक्रीपत्राची नोदणी करतांना तक्रारकर्त्याकडुन रुपये 1,00,0000/- अतिरिक्त मागणी केली. त्याचवेळी सदर सदनिका विकत घेतेवेळी आश्वासीत केल्याप्रमाणे सर्व सुखसोईंची पूर्तता केलेली नाही. अशी तक्रार आहे. वि.प. ने आपल्या उत्तरात तक्रारकर्त्याची तक्रार खोटी असल्याचे नमुद केले व सदनिकेचा ताबा देतांना संपूर्ण सुखसोईची पूर्तता केली असे नमुद केले. मंचाने तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारीसोबत दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता ही बाब स्पष्ट होती की तक्रारकर्ता हा वि.प.चा गा्रहक आहे तसेच वि.प.ने आपल्या उत्तरासोबत दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता सदनिकेमधे उद्वाहनाची व्यवस्था केलेली आहे व त्याकरिता उद्वाहनाचे काम पूर्ण झालेले आहे याबाबत प्रमाणपत्र तक्रारीत दाखल आहे. त्याचप्रमाणे उद्वाहन बरोबर चालत नाही याकरिता वि.प. ने स्वतः चारवेळा उद्वाहन कंपनीला तक्रार केल्याबाबतची प्रत सुध्दा अभिलेखावर दाखल आहे.
- तसेच तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीत ही बाब नमुद केली आहे की विरुध्द पक्षाचे दुस-या फेज चे सदनिकेचे बांधकाम सुरु असल्याचे त्याचा कर्मचारी तेथेच राहतात व ते महानगरपालीकेचे पाणी वापरतात व बांधकामाकरिता उपयोगात आणतात. तसेच तेथील सदनिकेमधे प्रत्येक सदनिका धारकाला विद्युत मिटर पूरविले नाही असे नमुद आहे. वि.प. ने आपल्या उत्तराबरोबर विद्युत मिटरची न भरलेली देयके दाखल केलेली आहे तसेच पाण्याचे न भरलेले देयक सुध्दा अभिलेखावर दाखल आहे. परंतु मंचाचे मते सदरचा वाद हा वि.प. व तक्रारकर्ता यांचा वैयक्तीक वाद दिसून येतो. त्याबाबत वि.प. व तक्रारकर्ता यांनी पोलीस तक्रार केल्याबाबतची प्रत अभिलेखावर दाखल आहे. सदर तक्रारीत वि.प. यांनी आपल्या लेखी युक्तीवादात ही बाब स्पष्ट नमुद केली आहे की सदनिकेमधे उद्वाहनाची व्यवस्था केली आहे परंतु उद्वाहन सूरू नसल्याबाबतची तक्रार केल्याची प्रत दाखल आहे. या उलट नि.क्रं.26 वर तक्रारकर्त्याने बँक आफ बडोदा, मधे असलेल्या खात्याची प्रत दाखल केली आहे त्यांचे अवलोकन केले असता दिनांक 22.10.2012 रोजी श्री विवेक मिश्रा यांचे रुपये 85,000/- खात्यात वळते झाल्याचे दिसून येते. त्यामूळे ही बाब स्पष्ट होते की सदनिकेचे विक्रीपत्र करतांना रुपये 1,00,000/- ची मागणी तक्रारकर्त्याकडे केली होती परंतु तक्रारकर्त्याने रुपये 85,000/- दिल्याचे दिसून येते. तसेच सदनिकेतील उद्वाहन चालू स्थीती आहे असा कोणताही पूरावा वि.प. ने दाखल केला नाही. तसेच उभयपक्षाने सदनिकेचे नोंदणीकृत विक्रीपत्राची प्रत अभिलेखावर दाखल केलेले आहे. त्याचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्त्याने तक्रारीतील परिच्छेद क्रं.6 मधे ए ते जी पर्यत केलेली मागणी किंवा पूर्ततेबाबत विक्रीपत्रामधे कुठलाही उल्लेख दिसून येत नाही. परंतु वि.प.ने सदनिकेमधे उद्वाहनाची व्यवस्था केलेली आहे हे मान्य केलेले आहे. त्यामूळे वि.प.ने तक्रारकर्त्याकडुन अतिरिक्त घेतलेली रक्कम व उद्वाहन चालू करुन घेण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. सबब आदेश खालीलप्रमाणे...
-//अंतीम आदेश // - - तक्रारकर्ता क्रं.1 व 2 यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्द पक्ष क्रं.1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याकडुन सदनिकेचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करतेवेळी घेतलेली अतिरिक्त रक्कम रुपये 85,000/-, दिनांक 22.10.2012 पासून द.सा.द.शे.8 टक्के दर रक्कमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो अदा करावी.
- विरुध्द पक्ष क्रं.1 व 2 ने सदेनिकेमधे प्रस्थापित असलेले उद्वाहन सूरु करुन योग्य रितीने चालू आहे की नाही यांची शहनिशाकरुन सदनिकांधारकांचे समाधान करावे.
- तक्रारकर्त्याला शारिरिक, मानसिक त्रासापोटी व आर्थिक नुकसान भरपाई म्हणुन रुपये 20,000/- (रुपये वीस हजार फक्त) व तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये 10,000/- (रुपये दहा हजार फक्त) द्यावे.
- वरील आदेशाचे पालन विरुध्द पक्ष क्रं.1 व 2 ने आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आत वैयक्तीकरित्या अथवा संयुक्तीकरित्या करावे.
- उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रथम प्रत नि:शुल्क द्यावी.
- तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
| |