द्वारा- श्री. एस. के. कापसे, मा. सदस्य
निकालपत्र
दिनांक 15 मार्च 2012
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे-
1. तक्रारदारांनी जाबदेणार बिल्डर डेव्हलपर यांनी विकसित केलेल्या व बांधलेल्या श्रीधर निलय सहाकरी गृहरचना संस्था मर्यादित येथे सदनिका विकत घेतली. सर्व सदनिकाधारकांनी 31/10/2002 रोजी संस्था नोंदणीकृत करुन घेतली. जाबदेणार यांनी पुणे महानगरपालिकेकडून सदर इमारती संदर्भातील स्टील्ट मजला 1 व मजला 2 एकूण 8 सदनिका व दुकाने यांच्यापुरतचा पुर्णत्वाचा दाखला घेतला. त्यामुळे चार मजल्यावरील चार सदनिकांचा पुर्णत्वाचा दाखला मिळालेला नाही. वॉल कंपाऊंड अर्धवट आहे, दोन्ही टेरेस लिकेज आहेत, ड्रेनेज व्यवस्था चांगली नाही. मागणी करुनही, पत्र व्यवहार दिनांक 30/6/2007 व 16/6/2008 रोजी करुनही जाबदेणार यांनी नोंदणीकृत कन्व्हेअन्स डीड करुन दिलेले नाही. म्हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार जाबदेणार यांच्याकडून अर्धवट स्थितीतील कामे पुर्ण करुन मागतात, नोंदणीकृत कन्व्हेअन्स डीड करुन मागतात, संपुर्ण इमारतीचा पुर्णत्वाचा दाखला मागतात. तक्रारदारांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.
2. जाबदेणार यांनी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारदारांच्या मागणीस विरोध दर्शविला. प्रस्तूत तक्रारीत जागा मालकास व श्रीधर निलय सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित यांना पक्षकार केलेले नाही, म्हणून तक्रार नामंजुर करण्यात यावी अशी मागणी जाबदेणार करतात. सोसायटीची स्थापना होऊन देखील दुरुस्ती, लिकेज, कंपाऊंडची कामे जाबदेणार यांना करावयास सांगतात ते चुकीचे आहे. कन्व्हेअन्स डीडचा मसूदा जून 2010 मध्ये तक्रारदार व अन्य गाळेधारकांना दिलेला होता परंतू त्यांनी सहकार्य केले नाही. कन्व्हेअन्स डीड करुन देण्यास जाबदेणार तयार आहेत. गाळेधारकांनीच पुणे महानगरपालिकेत खोटया तक्रारी केल्यामुळे भोगवटा पत्र मिळण्यास विलंब झालेला आहे. स्टील्ट, पहिला व दुस-या मजल्याचे भोगवटा पत्र जाबदेणार यांनी दिलेले आहे. सोसायटीच्या वतीने खरेदी खताचा मसुदा मंजूर करुन दिल्यास व आवश्यक खर्च केल्यास जाबदेणार कन्व्हेअन्स डीड करुन देण्यास तयार आहेत. म्हणून तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी मागणी जाबदेणार करतात. जाबदेणार यांनी शपथपत्र दाखल केले.
3. जाबदेणार यांनी दिनांक 30/11/2011 रोजी कन्व्हेअन्स डीड मसुदयाची प्रत दाखल केली.
4. तक्रारदारांनी युक्तीवादाच्या दिवशी म्हणजेच दिनांक 5/3/2012 रोजी सोसायटीने सर्वसाधारण सभेमध्ये मान्य केलेल्या कन्व्हेअन्स डीडच्या मसूदयाची प्रत व सोसायटीच्या ठरावाची प्रत मंचात दाखल केली.
5. उभय पक्षकारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदारांनी युक्तीवादा दरम्यान तक्रारीत अर्धवट स्थितीत राहिलेली कामे पुर्ण करुन मिळावीत ही मागणी केली होती ती नॉट प्रेस केल्यामुळे तक्रारदारांची ही मागणी मंच विचारात घेत नाही. जाबदेणार यांनी लेखी जबाबामध्ये जरी कन्व्हेअन्स डीडचा मसूदा तक्रारदारांना/गाळेधारकांना पाठविला होता परंतू त्यांनीच तो मंजूर करुन दिलेला नाही, असे जरी नमूद केलेले असले तरी त्यासंदर्भातील कागदोपत्री पुरावा मंचात दाखल केलेला नाही. जाबदेणार यांनी स्वत:हून सोसायटी देखील स्थापन करुन दिलेली नाही, ती तक्रारदारांनी/गाळेधारकांनी स्थापन करुन घेतलेली आहे हे उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे शहर 1, पुणे यांच्या दिनांक 15/7/2002 च्या पत्रावरुन स्पष्ट होते. तसेच गाळेधारकांनीच पुणे महानगरपालिकेत खोटया तक्रारी केल्यामुळे भोगवटा पत्र मिळण्यास विलंब झालेला आहे असे जरी जाबदेणार यांनी लेखी जबाबात नमूद केलेले असले तरी त्यासंदर्भातील कोणताही कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही. जाबदेणार यांनी तक्रारदार/गाळेधारकांकडून सदनिकांचा संपुर्ण मोबदला स्विकारुन, तक्रारदार/ गाळेधारकांनी स्वत:हून सोसायटी स्थापन केल्यानंतरही, कन्व्हेअन्स डीड करुन देण्याबाबत वारंवार तोंडी, लेखी मागणी करुनही कन्व्हेअन्स डीड करुन न देणे ही जाबदेणार यांच्या सेवेतील त्रुटी आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे तक्रारदारांनी दिनांक 5/3/2012 रोजी मंचात दाखल केलेल्या सोसायटीच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव व कन्व्हेअन्स डीडच्या मसूदयाप्रमाणे, सोसायटीच्या नावाने कन्व्हेअन्स डीड व संपुर्ण इमारतीचा पुर्णत्वाचा दाखला दयावा असा मंच आदेश देत आहे. तसेच तक्रारदार तक्रारीचा खर्च व नुकसान भरपाईपोटी एकत्रित रक्कम रुपये 10,000/- मिळण्यास पात्र आहेत असे मंचाचे मत आहे.
वरील विवेचनावरुन व दाखल कागदपत्रांवरुन खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहे-
:- आदेश :-
[1] तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येत आहे.
[2] जाबदेणार यांनी तक्रारदार श्रीधर निलय सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित
यांच्या नावे तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या दिनांक 5/3/2012 च्या कन्व्हेअन्स डीडच्या मसूदयाप्रमाणे, कन्व्हेअन्स डीड व संपुर्ण इमारतीचा पुर्णत्वाचा दाखला आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून सहा आठवडयांच्या आत दयावा, तसेच तक्रारीचा खर्च व नुकसान भरपाईपोटी एकत्रित रक्कम रुपये 10,000/- तक्रारदारांना आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून सहा आठवडयांच्या आत दयावी.
आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात यावी.