| Complaint Case No. CC/336/2017 | | ( Date of Filing : 05 Aug 2017 ) |
| | | | 1. Shri Punamchand Shyamlal Agrawal | | R/o. Bhavnath Society, Wadgaon Ward, Chandrapur | | Chandarapur | | Maharashtra |
| ...........Complainant(s) | |
| Versus | | 1. Vivek Bhaurao Dethe, Partner Heritage Infrastructure | | R/o. 23/4, Central Excise Colony, Arohi Apartment, Ring Road, Nagpur 440015 | | Nagpur | | Maharashtra | | 2. Heritage Insfrastructure, Through Partner Vivek Bhaurao Dethe | | R/o. 2nd floor, Rohera Arcade, Wardha Road, Ajani Chowk, Nagpur 440015 | | Nagpur | | Maharashtra |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
| Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्‍या, श्रीमती चंद्रिका बैस यांच्‍या आदेशान्‍वये – - तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 12 अन्‍वये दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की, त्‍याने विरुध्‍द पक्षाच्‍या मौजा- पिपला, खसरा नं. 203/1, खाता क्रं. 159, भोगवटदार वर्ग 1, प.ह.नं. 38, तह.जि. नागपूर येथील हेरिटेज अपार्टमेंट मधील सी-विंग मधील सदनिका क्रं. 302, आराजी बांधकाम 965 चौ.फु. एकूण किंमत रुपये 17,00,000/- मध्‍ये विकत घेण्‍याचा करार दिनांक 09.09.2013 रोजी रुपये 100/- च्‍या स्‍टॅम्‍प पेपरवर केला होता व सदरच्‍या सदनिका खरेदी पोटी धनादेशा द्वारे दि. 09.08.2013 रोजी रुपये 5,00,000/- व दि. 01.09.2013 रोजी रुपये 2,00,000/- दिले होते, अशा प्रकारे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे एकूण रक्‍कम रुपये 7,00,000 /-जमा केली होती. त्‍यानंतर ही विरुध्‍द पक्षाने सप्‍टेंबर 2016 पर्यंत उपरोक्‍त सदनिकेचे बांधकामाची सुरुवात केलेली नव्‍हती.
- तक्रारकर्त्‍याने पुढे नमूद केले की, त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण करुन देण्‍याकरिता अनेक वेळा मागणी केली असता रक्‍कमेची मागणी केली नसतांना सुध्‍दा विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या एच.डी.एफ.सी. बॅंकेत दि. 08.05.2017 रोजी रुपये 1,00,000/- जमा केले. परंतु रुपये 6,00,000/- अद्याप ही विरुध्‍द पक्षाकडे उपरोक्‍त सदनिका खरेदी पोटी असलेली रक्‍कम जमा आहे व सदरच्‍या रक्‍कमेचा विरुध्‍द पक्ष उपभोग घेत आहे. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे सदनिकेचे बांधकाम करुन देण्‍याकरिता अनेक वेळा मागणी केल्‍यानंतर सुध्‍दा विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या विनंतीकडे दुर्लक्ष केल्‍यामुळे दि. 07.06.2017 रोजी विरुध्‍द पक्षाला कायदेशीर नोटीस पाठविली होती. सदरची नोटीस प्राप्‍त होऊन सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीची दखल न घेतल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन तक्रारीत मागणी केली की, विरुध्‍द पक्ष यांनी दोषपूर्ण सेवा दिली असून अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला असल्‍याचे घोषित करावे. त्‍याचप्रमाणे विरुध्‍द पक्षाने उपरोक्‍त सदनिका क्रं. 302 चे संपूर्ण बांधकाम करुन कायदेशीररित्‍या विक्रीपत्र करुन प्रत्‍यक्ष ताबा द्यावा. अथवा उपरोक्‍त सदनिकेचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍यास कायदेशीर / तांत्रिक दृष्‍टया अडचण असल्‍यास विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याकडून स्‍वीकारलेली रक्‍कम रुपये 6,00,000/- व त्‍यावर दि. 09.09.2013 पासून 12 टक्‍के दराने व्‍याजासह रक्‍कम परत करण्‍याचा आदेश द्यावा तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई देण्‍याचा ही आदेश द्यावा.
- विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या लेखी जबाबात उभय पक्षात सदनिका विक्रीपोटी करारनामा करण्‍यात आला असल्‍याची बाबत मंजूर केली असून दि. 08.05.2017 रोजी रुपये 1,00,000/- जमा केले असल्‍याचे ही मान्‍य केलेले आहे. तसेच सदरच्‍या इमारतीचे बांधकाम करण्‍याची शासना तर्फे परवानगी मिळालेली नसल्‍यामुळे इमारतीचे बांधकाम सुरु करण्‍यात आलेले नव्‍हते. त्‍याचप्रमाणे विरुध्‍द पक्ष तक्रारकर्त्‍याला हप्‍त्‍या हप्‍त्‍याने सदनिका पोटी स्‍वीकारलेली रक्‍कम परत करण्‍याबाबत नविन करारनामा करण्‍याची विनंती केली होती. तसेच विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दि. 08.05.2017 रोजी रुपये 3,00,000/- चा धनादेश चेक सिक्‍युरिटी म्‍हणून दिला होता व तो तक्रारकर्त्‍याने वटविण्‍यास बॅंकेत जमा केला असता सदरचा चेक अपु-या रक्‍कमे अभावी वटविण्‍यात आला नसल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने कलम 138 एन.आय. अॅक्‍ट अंतर्गत कायदेशीर कार्यवाही करण्‍याची नोटीस पाठविली होती. सदरच्‍या नोटीसला विरुध्‍द पक्षाने वकिला मार्फत उत्‍तर दिले असतांना सुध्‍दा त्‍यावर तक्रारकर्त्‍याने कुठलीही दखल घेतली नाही. अशा प्रकारे विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिली नसून अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
- उभय पक्षाने दाखल केलेले दस्‍तावेज, त्‍यांच्‍या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतले असता आयोगाने निकाली कामी खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले.
1 तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षांचा ग्राहक आहे काय ?होय - विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित
व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला काय? होय - काय आदेश ? अंतिम आदेशानुसार
निष्‍कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत – तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाच्‍या मौजा- पिपला, खसरा नं. 203/1, खाता क्रं. 159, भोगवटदार वर्ग 1, प.ह.नं. 38, तह.जि. नागपूर येथील हेरिटेज अपार्टमेंट इमारत, सी-विंग मधील तिस-या मजल्‍यावरील सदनिका क्रं. 302, आराजी बांधकाम 965 चौ.फु. एकूण किंमत रुपये 17,00,000/- मध्‍ये विकत घेण्‍याचा दिनांक 09.09.2013 रोजी रुपये 100/- च्‍या स्‍टॅम्‍प पेपरवर विक्रीचा करारनामा केला असून धनादेशा द्वारे रक्‍कम रुपये 7,00,000/- अदा केले असल्‍याचे दाखल दस्‍तावेजावरुन दिसून येते, यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाला उर्वरित रक्‍कम देण्‍यास तयार असतांना सुध्‍दा विरुध्‍द पक्षाने उपरोक्‍त नमूद इमारतीतील सदनिकेचे बांधकाम करुन न देता व तक्रारकर्त्‍याने रक्‍कमेची मागणी केलेली नसतांना सुध्‍दा विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या एच.डी.एफ.सी. बॅंक खात्‍यात रुपये 1,00,000/- जमा केले ही बाब उभय पक्षांनी मान्‍य केलेली आहे. तसेच विरुध्‍द पक्षाकडे आजतागायत सदनिका खरेदी पोटी रुपये 6,00,000/- जमा असून सदरच्‍या रक्‍कमेचा विरुध्‍द पक्ष उपभोग घेत आहे. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून सदनिका विक्रीपोटी रक्‍कम स्‍वीकारलेली असून करारनाम्‍यात नमूद इमारती मधील सदनिकेचे संपूर्ण बांधकाम करुन दिलेले नाही अथवा रक्‍कम रुपये 6,00,000/- सुध्‍दा परत केली नाही, ही विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील त्रुटी असून अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब करणारी कृती असल्‍याचे स्‍पष्‍ट दिसून येते.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 ने वैयक्तिक अथवा संयुक्‍तरित्‍या तक्रारकर्त्‍याकडून सदनिका विक्रीपोटी स्‍वीकारलेली रक्‍कम रुपये 6,00,000/- व त्‍यावर विक्रीचा करारनामा दि. 09.09.2013 पासून ते प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्‍के दराने व्‍याजासह संपूर्ण रक्‍कम परत करावी.
- विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 ने वैयक्तिक अथवा संयुक्‍तरित्‍या तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 30,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 20,000/- द्यावे.
- विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 ने उपरोक्‍त आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून 45 दिवसाच्‍या आंत करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.
- तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |
