निकालपत्र :- (दि.15.10.2010)(द्वारा - श्री.एम्.डी.देशमुख, अध्‍यक्ष)

(1)        प्रस्‍तुतची तक्रार स्विकृत करुन सामनेवाला यांना नोटीसीचा आदेश झाला.  सामनेवाला यांनी म्‍हणणे दाखल केले.  सुनावणीचेवेळेस, तक्रारदारांच्‍या वकिलांनी युक्तिवाद केला.  सामनेवाला गैहरजर आहेत.

(2)        तक्रारदाराची थोडक्‍यात तक्रार अशी,

           सामनेवाला क्र.1 ही महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था अधिनियम 1960 अन्‍वये नोंदणीकृत सहकारी संस्‍था आहे.  सदर संस्‍थेचे कर्जदार, श्री.पराग मंगेश देशमुख व त्‍यास मान्‍यता देणार श्री.शिवाजी धुळाप्‍पा माने व त्‍यांचे मयत वारस श्री.भारत शिवाजी माने यांचे कर्जाबाबत दि.19.05.2007 रोजी सामनेवाला यांनी त्‍यांचेकडे तारण असलेला गट नं.70 पैकी 33 गुंठे जमीन लिलावात विक्री करणेबाबतची प्रसिध्‍दी दैनिक पुढारीमध्‍ये जाहिर केली.  तक्रारदारांनी रक्‍कम रुपये 5,000/- अनामत रक्‍कम भरुन सदर लिलावात भाग घेतला.   लिलावाचेवेळेस, रुपये 15,75,000/- ची बोली तक्रारदारांनी लावल्‍याने दि.21.06.2007 रोजी सामनेवाला यांनी सदर किंमती मान्‍य केली.  त्‍याप्रमाणे तक्रारदारांनी 15 टक्‍के रक्‍कम रुपये 2,40,000/- त्‍याच दिवशी भरणा केली व दि.23.07.2007 रोजी रुपये 6,00,000/- सामनेवाला संस्‍थेकडे भरणा केली.  अशी एकूण रुपये 8,45,000/- इतकी रक्‍कम जमा केलेली आहे. 

(3)        तक्रारदार त्‍यांच्‍या तक्रारीत पुढे सांगतात, त्‍यानंतर तक्रारदारांनी वेळोवेळी सदर खरेदी-विक्री व्‍यवहार पूर्ण करणेबाबत मागणी करुनदेखील सामनेवाला यांनी सदर मिळकतीचा खरेदी-विक्री व्‍यवहार पूर्ण करुन दिलेला नाही अथवा सदर व्‍यवहारापोटी स्विकारलेली रक्‍कमही परत केलेली नाही.  सबब, तक्रारदारांनी अनामत रक्‍कम रुपये 5,000/-, दि.21.06.22007 रोजी भरलेली रक्‍कम रुपये 2,40,000/-, दि.23.07.2007 रोजी भरलेली रक्‍कम रुपये 5,00,000/-, दि.21.06.2007 रोजी भरलेली रक्‍कम रुपये 1,00,000/-, मानसिक त्रासापोटी रुपये 50,000/-, कोर्ट खर्च रुपये 5,000/-, सदर रककमांवरील व्‍याज रुपये 3,28,323/- इतकी रक्‍कम सामनेवाला यांनी देणेचे आदेश व्‍हावेत अशी विनंती केली आहे. 

(4)        तक्रारदारांनी त्‍यांच्‍या तक्रारी सोबत सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना विक्री केलेल्‍या क्षेत्राचा 7/12 उतारा, दै.पुढारीतील जाहिरात, तक्रारदारांनी मिळकत खरेदीपोटी भरलेली रक्‍कमेचे रिसीट, सामनेवाला यांना पाठविलेली वकिलामार्फत नोटीस इत्‍यादीच्‍या प्रती व शपथपत्र दाखल केले आहे.

(5)        सामनेवाला संस्‍थेच्‍या मॅनेजर यांनी म्‍हणणे दाखल केले आहे.  त्‍यांनी त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍यान्‍वये तक्रारदारांची तक्रार नाकारली आहे.  ते त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍यात पुढे सांगतात, तक्रारदार हे ग्राहक होत नाही.  तसेच, महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था अधिनियम  1960 कलम 101 अन्‍वये सामनेवाला संस्‍थेचे कर्जदार, पराग मंगेश देशमुख व जामिनदार यांचेविरुध्‍द वसुली दाखला घेतलेनंतर महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था अधिनियम, कलम 156 व 107 (10) व (11) अन्‍वये उजळाईवाडी येथील गट नं.70 पैकी 33 गुंठे जमिन जाहिर लिलावाद्वारे विक्री करणेबाबत दि.15.06.2007 रोजी दै.पुढारी मध्‍ये नोटीस प्रसिध्‍द करणेत आली.  तक्रारदारांनी सर्वाधिक बोली रुपये 15,75,000/- ची केल्‍यामुळे त्‍यांना सदरची मिळकती विक्री करणेचे ठरले.  त्‍यावेळेस विशेष वसुली अधिका-यांनी लिलावासंदर्भातील अटी व शर्ती वाचून दाखविल्‍या, त्‍या मान्‍य करुन तक्रारदारांनी लिलावात भाग घेतला होता.  सदर अटीप्रमाणे तक्रारदारांनी बोललेल्‍या बोलीची संपूर्ण रक्‍कम 1 महिन्‍याच्‍या आंत जमा करावयाची होती अथवा आगाऊ दिलेली रक्‍कम जप्‍त समजण्‍याची होती.  त्‍याप्रमाणे तक्रारदारांनी बोली बोललेली रक्‍कम मुदतीत जमा केली नसलयाने जमा रककम व त्‍यावरील व्‍याज परत देण्‍याचा प्रश्‍नच येत नाही.

(5)        सामनेवाला त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍यात पुढे सांगतात, तक्रारदारांनी त्‍यांच्‍या तक्रारीतील कलम 5 मध्‍ये दि.21.06.2007 रोजी लिलाव घेतल्‍याचे नमूद केले आहे, त्‍यानुसार प्रस्‍तुतची तक्रार मुदतीत नाही.  त्‍यामुळे तक्रारदारांची तक्रार खर्चासह नामंजूर करणेत यावी व रुपये 20,000/- कॉम्‍पेनसेटरी कॉस्‍ट देणेबाबत आदेश व्‍हावा अशी विनंती केली आहे.

(6)        या मंचाने उपलब्‍ध कागदपत्रांचे व तक्रारदारांच्‍या वकिलांचे युक्तिवादांचे अवलोकन केले आहे.  सामनेवाला क्र.1 संस्‍थेचे कर्जदार, पराग मंगेश देशमुख यांचे कर्ज थकित झाल्‍याने सामनेवाला संस्‍थेने महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था अधिनियम 1960 कलम 101 अन्‍वये वसुली दाखला मिळविलेला आहे.  त्‍यानुसार सामनेवाला वसुली अधिका-यांनी तक्रारील उल्‍लेख केलेल्‍या मिळकतीचा जाहिर लिलाव करणेसाठी दैनिक पुढारीमध्‍ये दि.19.05.2007 रोजी जाहिरनामा प्रसिध्‍द केला.  त्‍यानुसार दि.21.06.2007 रोजी लिलावाची प्र‍क्रिया पूर्ण होवून तक्रारदारांनी जास्‍तीत जास्‍त रुपये 15,75,000/- ची बोली करुन लिलावात भाग घेतलेला आहे.  सदरचा व्‍यवहार हा दि.21.06.2007 रोजी या तारखेस पूर्ण झालेला आहे व तक्रारदारांनी त्‍यांची तक्रारी दि.28.04.2010 रोजी दाखल केलेली आहे.  ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 कलम 24 (ए) मधील तरतुदींचा विचार करता कारण घडलेपासून तक्रारदारांनी त्‍यांची तक्रार 2 वर्षांचे आंत दाखल करणेची होती;  प्रस्‍तुतची तक्रार ही मुदतीत दाखल केलेली नाही.  सबब, सदर तरतुदीचा विचार करता प्रस्‍तुतची तक्रार ही मुदतबाहय झाली असल्‍याचे निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.  सदर विवेचनास खालील पूर्वाधाराचा आधार घेत आहे :-

State Bank of India Vs. B.S.Agriculture Industries (I) [2009 5 SCC 121]

“Section 24-A of the Consumer Protection Act, 1986 (referred to as the Act hereafter) expressly casts a duty on the commission admitting a complaint, to dismiss a complaint unless the complainant satisfies the District Forum, the State Commission or the National Commission, as the case may be, that the complainant had sufficient cause for not filing the complaint within the period of two years from the date on which the cause of action had arisen.

The section debars any fora set up under the Act, admitting a complaint unless the complaint is filed within two years from the date of which the cause of action has arisen.  Neither the National Commission nor the State Commission had considered the preliminary objections raised by the appellant that the claim of the respondent was barred by time.

Therefore, the claim of the respondent on the basis of the allegations contained in the complaint was clearly barred by limitation as the two-year period prescribed by Section 24-A of the Act had expired much before the complaint was admitted by the State Commission.  This finding is sufficient for allowing the appeal.

On its plain averments, the complaint is barred by time and ought to have been dismissed as such but curiously this aspect was not examined by any of the consumer fora although specific plea to this effect was taken by the Bank.

Since the complaint is barred by time and liable to be dismissed on that count, it would be unnecessary to examine the other grounds of challenge.”

(7)        उपरोक्‍त विवेचन व पूर्वाधार यांचा विचार करता प्रस्‍तुत तक्रार काढून टाकणेत यावी या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.  सबब, आदेश.

आदेश

1.    तक्रारदारांची तक्रार काढून टाकणेत येते.

2.    खर्चाबाबत आदेश नाहीत.