नि. ३९
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.अध्यक्ष : श्री.अनिल य.गोडसे
मा.सदस्या : सौ सुरेखा बिचकर
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र.३४८/२०१०
-------------------------------------------
तक्रार दाखल तारीख : १२/०८/२०१०
निकाल तारीख : १५/११/२०११
-------------------------------------------
१. श्रीमती सुमती जंबू पाटील
वय वर्षे – सज्ञान, धंदा – शेती
रा.कसबे डिग्रज ता.मिरज जि.सांगली ..... तक्रारदारú
विरुध्द
१. विश्वनाथ शामराव पाटील ग्रामीण बिगर शेती सह.
पतसंस्था मर्या. कसबेडिग्रज
२. श्री श्रीपाल भरमा चौगुले
३. श्री कुमार नेमू मिनचे
४. श्री श्रीपती तुकाराम लाड
५. श्री असलम अजिज तांबोळी
६. श्री कुमार श्रीपाल चौगुले
७. श्री कुमार जयवंत लोंढे
८. श्री रमेश जंबू चौगुले
९. श्री आण्णा बाबू चौगुले
१०. श्री धनपाल श्रीपाल गळतगे
११. श्री आनंदा मायप्पा पाटील
१२. श्री श्रीधर बंडू अवधूत
१३. सौ मंगल बाबासो वसगडे
१४. विमलाबाई रामचंद्र मोहिते
सर्व सज्ञान, नं.१ ते १४ सर्व राहणार
कसबेडिग्रज, ता.मिरज जि. सांगली ..... जाबदार
तक्रारदार तर्फे -+ìb÷. श्री एस.एस.शहा
जाबदार क्र.५ - एकतर्फा
जाबदार क्र. १ ते ४ व ६ ते १४ तर्फे-+ìb÷. श्री डी.एम.धावते
नि का ल प त्र
द्वारा- मा.सदस्या – सौ सुरेखा बिचकर
१. प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदार पतसंस्थेने मुदत ठेवी अन्वये गुंतविलेल्या रकमा परत दिल्या नाहीत म्हणून तक्रारदारांनी सदरहू तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. याबाबत थोडक्यात हकीकत अशी की, तक्रारदार यांनी जाबदार विश्वनाथ शामराव पाटील ग्रामीण बिगर शेती सह. पतसंस्था मर्या. कसबेडिग्रज (ज्यांचा उल्लेख यापुढे ‘पतसंस्था’ असा केला जाईल) यांचेकडे मुदत ठेवी अन्वये रकमा गुंतविलेल्या होत्या. यातील काही ठेवींच्या मुदती पूर्ण झाल्या आहेत. तक्रारदारांनी गुंतविलेल्या रकमांची पतसंस्थेकडे मागणी केली असता पतसंस्थेने ती देण्यास नकार दिला अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे. सबब, आपल्याला रकमा देवविण्यात याव्यात अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. तक्रारदारांनी तक्रार अर्जाचे पुष्टयर्थ प्रतिज्ञापत्र व नि.५ अन्वये एकूण १२ कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत.
२. प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदार क्र. ५ यांचेवर मंचाच्या नोटीसीची बजावणी होऊनसुध्दा ते प्रस्तुत प्रकरणी हजर झाले नाहीत. सबब, सदरहू प्रकरणी त्यांचेविरुध्द नि.१ वर एकतर्फा आदेश करण्यात आले.
३. जाबदार क्र.१ ते ४ व ६ ते १४ यांनी मंचाच्या नोटीसीची बजावणी झालेवर त्यांचे म्हणणे प्रस्तुत प्रकरणी नि.३१ ला दाखल केले. जाबदार क्र.१ ते ४ व ६ ते १४ यांनी त्यांचे म्हणण्यात महाराष्ट्र सहकार सोसायटी कायदा १९६० मधील तरतुदींनुसार जाबदार संस्था ही मर्यादित संस्था आहे, या संस्थेमध्ये सभासदांची जबाबदारी सभासदांनी खरेदी केलेल्या शेअर्स इतकीच असते त्यामुळे जाबदार यांना याकामी जबाबदार धरता येणार नाही असे नमूद केले आहे. सहकार कायदा कलम ८८ अन्वये जाबदार संस्थेच्या संचालकांबाबत कोणतीही चौकशी झालेली नाही व त्यांना जबाबदार धरण्यात आलेले नाही. सबब ठेवीची रक्कम परत देणेची जबाबदारी या जाबदारांच्या फक्त शेअर्सच्या रकमेइतकीच येते. काही पतसंस्थांच्या गैरव्यवहारामुळे ठेवीदारांच्या मनात घबराट निर्माण होवून ठेवीदारांनी त्यांच्या ठेवी मुदतपूर्व नेण्यास सुरुवात केल्याने जाबदार पतसंस्था आर्थिक अडचणीत आली. कर्जवसुली होताच ठेवीदारांच्या ठेवी देणेचा प्रामाणिक प्रयत्न जाबदार करीत आहेत. त्यामुळे अर्जदारांची देय रक्कम देणेकरिता योग्य व सुलभ हप्ते मिळावेत असे जाबदार यांनी त्यांच्या म्हणण्यात नमूद केले आहे. जाबदारांनी त्यांचे म्हणण्याचे पुष्टयर्थ प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
४. तक्रार अर्जात तक्रारदार यांनी सर्व संचालकाविरुध्द आदेश करावा अशी केलेली मागणी याचा विचार करता तक्रारदार यांची रक्कम देण्यास जाबदार पतसंस्थेबरोबरच सर्व संचालक वैयक्तिक व संयुक्तिक जबाबदार राहतील किंवा कसे हा मुददा उपस्थित होतो. या मुद्याच्या अनुषंगाने सन्मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रिट पिटीशन नं. ५२२३/०९ सौ.वर्षा इसाई विरुध्द राजश्री चौधरी या कामी दिनांक २२ डिसेंबर २०१० रोजी जो निर्णय दिला आहे. त्याचे अवलोकन करता त्यामध्ये पुढील प्रमाणे निष्कर्ष काढल्याचे दिसून येते. However, So far as members of the managing committee/directors are concerned, they stand on different footing and unless the procedure prescribed under the special enactment i.e. Maharashtra co. op. societies act 1960 is followed and unless the liability is fixed against them they cannot be held responsible in respect of payment of any dues recoverable from the society.
सन्मा. उच्च न्यायालयाने वर दिलेल्या या निष्कर्षाचा विचार करता तक्रारदारांनी महाराष्ट्र सहकार कायदयातील कलम ८८ अन्वये चौकशी होऊन सर्व संचालकांना जबाबदार धरुन त्यांचे दायित्व निश्चित केल्याबाबत कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. ही बाब प्रस्तुत प्रकरणी लक्षात घेणे अत्यंत महत्वाचे असल्याचे मंचास वाटते आणि म्हणून जाबदार क्र. २ ते १४ यांना पुराव्या अभावी तक्रारदाराची रक्कम देण्यास संयुक्तिक अथवा वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरता येणार नाही असा मंचाचा निष्कर्ष निघतो. पर्यायाने रकमेची मागणी करुनही ती न देवून पतसंस्थेने तक्रारदारांना दूषित सेवा दिल्याने ज्या पतसंस्थेमध्ये ठेव गुंतविलेली आहे, ती पतसंस्थाच तक्रारदाराच्या ठेवीसाठी सर्वस्वी जबाबदार ठरते असाही मंचाचा निष्कर्ष निघतो.
५. तक्रारदारांनी त्यांची रक्कम जाबदार पतसंस्थेमध्ये गुंतविल्याबाबतच्या ठेवपावत्यांच्या सत्यप्रती नि.३८ च्या यादीने दाखल केल्या आहेत. सदरचे ठेवींवर काहीही व्याज मिळाले नसल्याचे तक्रारदार यांनी नि.३६ च्या शपथपत्रामध्ये नमूद केले आहे. त्यामुळे नि.३८/१ ते ३८/४ वरील ठेवींमधील रकमा ठेव ठेवले तारखेपासून ठेवपावतीमध्ये नमूद केलेल्या व्याजदराने मंजूर करण्यात येत आहे. नि.३८/५ व ३८/६ वरील पावत्या या दामदुप्पट ठेवपावत्या असून या ठेवींची मुदत अद्याप पूर्ण झालेली नाही. सबब सदरच्या दोन्ही ठेवपावत्यांवरील ठेवीची रक्कम ठेव ठेवल्याचे तारखेपासून द.सा.द.शे. १० टक्के व्याजदराने मंजूर करण्यात येत आहेत. तक्रारदार यांनी नि.३८/७ ते नि.३८/१० अन्वये दाखल केलेल्या पावत्या हया जंबु गुंडा पाटील यांच्या नावाच्या आहेत व जंबु गुंडा पाटील यांना सदर तक्रारअर्जामध्ये सामील न केल्याने मंचास नि.३८/७ ते ३८/१० चे पावत्यांचा विचार करता येणार नाही. त्यामुळे तक्रारदार हे फक्त नि. ३८/१ ते ३८/४ व नि.३८/५ व ३८/६ चे पावत्यांवरील रक्कम मिळणेस हक्कदार ठरतात असे या मंचाचे मत आहे.
सबब, मंचाचा आदेश की,
आदेश
१. यातील जाबदार पतसंस्था व पतसंस्थेतर्फे अधिकृत प्रतिनिधी यांनी तक्रारदारांना ठेवपावत्या क्र.००२३२७, ००२३२८, ००२३३०, ००२३२९ मधील प्रत्येकी रक्कम रु.२०,०००/- (रु.वीस हजार फक्त) दि.१/११/०९ पासून संपूर्ण रकमेची फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे.१० दराने व्याजासह अदा करावी.
२. यातील जाबदार पतसंस्था व पतसंस्थेतर्फे अधिकृत प्रतिनिधी यांनी तक्रारदारांना ठेवपावती क्र.००३१९१ व ००३१९० मधील अनुक्रमे रक्कम रु.१५,०००/- (रु.पंधरा हजार फक्त) व रु.१०,०००/- (रु.दहा हजार फक्त) दि.१७/०८/०६ पासून संपूर्ण रकमेची फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे.१० दराने व्याजासह अदा करावी.
३. यातील जाबदार पतसंस्था व पतसंस्थेतर्फे अधिकृत प्रतिनिधी यांनी तक्रारदारांना शारिरिक, मानसिक त्रासापोटी व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी म्हणून रक्कम रु.२,०००/- (दोन हजार फक्त) अदा करावेत.
४. वर नमूद आदेशांची अंमलबजावणी जाबदार पतसंस्थेने दि.२०/१२/२०११ पर्यंत न केल्यास तक्रारदार त्यांचेविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदी अंतर्गत प्रकरण दाखल करु शकतील.
सांगली
दिनांक:१५/११/२०११
(सुरेखा बिचकर) (अनिल य.गोडसे÷)
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा मंच, सांगली. जिल्हा मंच, सांगली.
|ÉiÉ : iÉGòÉ®únùÉ®ú ªÉÉÆxÉÉ ½þÉiÉ{ÉÉä½ÉäSÉ/®úÊVÉ.{ÉÉä¹]õÉxÉä Ênù. / /२०११
VÉɤÉnùÉ®ú ªÉÉÆxÉÉ ½þÉiÉ{ÉÉä½þÉäSÉ/®úÊVÉ.{ÉÉä¹]õÉxÉä Ênù. / /२०११