Complaint Case No. CC/879/2022 | ( Date of Filing : 19 Dec 2022 ) |
| | 1. SHRI. GURUSEVAK SINGH NARENDRA SINGH TUR | R/O. 758, BUDDHA NAGAR, INDORA, AMBEDKAR ROAD, NAGPUR-440017 | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. VISHWA INFRASTRUCTURE, THROUGH ITS PARTNERS, SHRI. RANJIT DIPAKRAO CHAFLE | R/O. PLOT NO.2, DUBEY NAGAR, HUDKESHWAR ROAD, NAGPUR 440034 | NAGPUR | MAHARASHTRA | 2. SHRI. MANGESH ASHOKRAO CHAFLE | R/O. PLOT NO.2, DUBEY NAGAR, HUDKESHWAR ROAD, NAGPUR 440034 | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्या, श्रीमती चंद्रिका बैस, यांच्या आदेशान्वये – - तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्या कलम 35 (1) अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केली असून त्यात नमूद केले की, त्याने वि.प. 1 व 2 यांच्या मौजा- फुकेश्वर , प.ह.नं. 14, खसरा क्रं. 61/1, 61/2, 62/1, 62/2 व 64/1, तह. जि. नागपूर येथील भूखंड क्रं. 125, एकूण क्षेत्रफळ 1200.19 चौ.फु. (111.50 चौ.मी.) हा एकूण रक्कम रुपये 90,000/- मध्ये विकत घेण्याचा दि.27.02.2015 रोजी प्लॉट विक्रीचा करारनामा करण्यात आला व बयाणा रक्कम म्हणून रुपये 27,000/- देऊन नोटरी करारनामा केला होता व उर्वरित रक्कम रुपये 63,000/- दि. 11.03.2015 पासून पुढील 30 मासिक हप्ते रुपये 2100/- प्रमाणे अदा करावयाचे होते. तसेच फरकाची बाकी उर्वरित रक्कम रजिस्टर्ड विक्रीपत्र / रजिस्टर्ड विक्रीपत्राचा करारनामा किंवा आममुखत्यारपत्र नोंदणी, कब्जापत्र प्रसंगी तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला देण्याचे ठरले होते. सदरच्या करारपत्रात विरुध्द पक्षाने उपरोक्त भूखंड क्रं.125 चे जमिनीचे अकृषक करुन देणार असल्याबाबतचा परिच्छेद हस्तक्षराने लिहून दिले आहे व त्याकरिता लागणारा खर्च हा तक्रारकर्त्याने देण्याचे ठरले होते.
- तक्रारकर्त्याने पुढे नमूद केले की, त्याने विरुध्द पक्षाकडे दि. 06.05.2017 पर्यंत मासिक किस्त जमा केली आहे. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन देण्याकरिता विनंती केली असता विरुध्द पक्षाने अद्याप पर्यंत जमिनीचे अकृषक करण्याकरिता कोणतीही कार्यवाही केली नसल्याचे लक्षात आले. तसेच या कालावधी दरम्यान सदरची जमीन विरुध्द पक्षाने स्वतःच्या नांवे हस्तांतरित करुन 7/12 या दस्तावेजावर स्वतःचे नांवाची नोंद देखील करुन घेतली नाही. त्यामुळे सदरच्या भूखंडाचे तक्रारकर्त्याच्या नांवे विक्रीपत्र होऊ शकले नाही. अशा प्रकारे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याची फसवणूक केली. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष 1 व 2 विरुध्द वकिला मार्फत दि. 12.10.2022 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठविली, परंतु सदरची नोटीस घेण्यास नकार दिला. त्यानंतर दि. 14.10.2022 रोजी विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला त्याच्या भ्रमणध्वनीवर वॉटसअप द्वार मॅसेज पाठवून कळविले की, सदरच्या जमिनीच्या 7/12 या दस्तावेजावर विरुध्द पक्षाचे नांवाची नोंद केली असून सदरच्या जमिनीचे अकृषक करण्याचे कार्य प्रलंबित आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार आयोगा समक्ष दाखल करुन मागणी केली की, विरुध्द पक्षाने सदरची जमीन अकृषक मध्ये रुपांतरित करुन तक्रारकर्त्याच्या नांवे कायदेशीर विक्रीपत्र करुन द्यावे. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्याचा ही आदेश द्यावा.
- विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांना आयोगा मार्फत पाठविलेली नोटीस प्राप्त होऊन ही ते आयोगा समक्ष हजर न झाल्यामुळे त्यांच्या विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दि. 15.03.2023 रोजी पारित करण्यात आला.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्तऐवजाचे अवलोकन केले व त्यांच्या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतले असता निकाली कामी खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले.
1 तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षांचा ग्राहक आहे काय ?होय - विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा देऊन
अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला काय ? होय - काय आदेश अंतिम आदेशानुसार
निष्कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत – तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्या मौजा- फुकेश्वर , प.ह.नं. 14, खसरा क्रं. 61/1, 61/2, 62/1, 62/2 व 64/1, तह. जि. नागपूर येथील भूखंड क्रं. 125, एकूण क्षेत्रफळ 1200.19 चौ.फु. (111.50 चौ.मी.) हा एकूण रक्कम रुपये 90,000/- मध्ये विकत घेण्याचा दि.27.02.2015 रोजी प्लॉट विक्रीचा करारनामा केला होता हे नि.क्रं. 2 (1) वर दाखल दस्तावेजावरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक असल्याचे दिसून येते. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे दि. 19.02.2015 ते 06.05.2017 पर्यंत एकूण रक्कम रुपये 81,600/- जमा केली असल्याचे नि.क्रं. 2(2) वर दाखल पावत्यांवरुन दिसून येते. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे प्लॉट खरेदी पोटी असलेली जवळ-पास रक्कम स्वीकारलेली असल्याचे दिसून येते. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे उपरोक्त नमूद भूखंडाचे कायदेशीर विक्रीपत्र करुन देण्याकरिता अनेक वेळा विनंती करुन ही विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या विनंतीकडे दुर्लक्ष केले. तसेच तक्रारकर्त्याकडून प्लॉट पोटी स्वीकारलेली रक्कम देखील परत केली नाही ही विरुध्द पक्षाची दोषपूर्ण सेवा असून अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी कृती असल्याचे दिसून येते.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या तक्रारकर्त्याकडून भूखंडा पोटी स्वीकारलेली रक्कम रुपये 81,600/- व त्यावर दिनांक 06.05.2017 पासून ते प्रत्यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्के दराने व्याजासह रक्कम तक्रारकर्त्याला अदा करावी.
- विरुध्द पक्ष 1 व 2 ने वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 15,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- द्यावे.
- विरुध्द पक्ष 1 व 2 ने वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 45 दिवसाच्या आंत करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
- तक्रारकर्त्याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |