न्‍या य नि र्ण य

(दि.04-07-2024)

व्‍दाराः- मा. श्री स्वप्निल मेढे, सदस्य

1.    तक्रारदार यांनी प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज हा सामनेवाला यांनी तक्रारदाराला मुदतीनंतर मिळणारी मॅच्युरिटी रक्कम न देऊन तक्रारदारास दयावयाचे सेवेत त्रुटी केलेने सामनेवाला विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा-2019 चे कलम 35 अन्वये दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील कथने थोडक्यात पुढील प्रमाणे-

      तक्रारदार हे तक्रारीत नमुद पत्त्यावर कायमचे रहिवाशी आहेत. तक्रारदार यांनी सामनेवाला कंपनीच्या अर्ध-लिन शेळीपालन योजनेमध्ये दि.18/03/2015 रोजी पावती नं.162 व सर्टीफिकेट नं.31032015134 अन्वये रक्कम रु.6,000/- इतकी 48 महिन्याकरिता म्हणजे 4 वर्षाकरिता गुंतविली होती. सदर गुंतवणूकीची मॅच्युरिटीचा दिनांक 18/03/2019 होता. तक्रारदार यांना मुदतीनंतर रक्क्म रु.50,000/- मिळणार होती. तसेच दि.27/06/2015 रोजी पावती नं.178 व सर्टीफिकेट नं.31032015272 अन्वये रक्कम रु.6,000/- इतकी 48 महिन्याकरिता महणजे 4 वर्षाकरिता गुंतविली होती. सदर गुंतवणूकीची मॅच्युरिटीचा दिनांक 27/06/2019 होता. तक्रारदार यांना मुदतीनंतर रक्क्म रु.50,000/- मिळणार होती. त्यानुसार तक्रारदार सामनेवाला यांच्या ऑफिसमध्ये  दि.18/03/2019 रोजी गेले असता सामनेवाला कंपनीचे रत्नागिरी येथील शाखा कार्यालय बंद अवस्थेत आढळले. त्यानंतर तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांच्या कोल्हापूर येथील शाखेत संपर्क साधला, परंतु सामनेवाला यांनी तक्रारदारास गुंतवणूकीच्या परताव्याबाबत कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद अथवा उत्तर दिले नाही. त्यानंतर तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांना वकीलांमार्फत दि.31/08/2020 रोजी रत्नागिरी व कोल्हापूर शाखेला रजि.ए.डी.ने नोटीस पाठविली. परंतु सामनेवाला यांनी सदर नोटीस न स्विकारलेने लखोटा परत आला. सामनेवाला यांनी तक्रारदाराची मॅच्यूरिटीची रक्कम अदा न करुन तक्रारदाराची फसवणूक करुन सदोष सेवा दिली आहे. त्यामुळे प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. तक्रारदारास सामनेवाला यांचेकडून रिटर्न सर्टिफिकेट नं.31032015134 व 30062015272 च्या ठेवीची प्रत्येकी रक्कम रु.50,000/- दि.18/03/2019 व दि.27/06/2019 पासून द.सा.द.शे.9 % व्याजासह देणेबाबत आदेश व्हावा. तसेच मानसिक, शारिरीक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु.10,000/- देणेबाबत सामनेवाला यांना आदेश व्हावा अशी विनंती केली आहे.   

2.         तक्रारदाराने त्याचे तक्रारीच्या पुष्टयर्थ तक्रारीसोबत नि.6 कडे एकूण 7 कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. त्यामध्ये सामनेवाला यांनी तक्रारदारास दिलेली पावती क्र.162 व 178 ची प्रत, तसेच सर्टीफिकेट नं.31032015134 व 30062015272 ची प्रत, तक्रारदाराने सामनेवाला यांना पाठविलेली नोटीसची प्रत पावतीसह, सामनेवाला यांचे रत्नागिरी शाखेचा व कोल्हापूर शाखेचा नोटीसचा परत आलेला लखोटा इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच नि.24 कडे पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. नि.25 कडे पुरावा संपलेची पुरसिस दाखल केली आहे. नि.26 कडे लेखी युक्तीवाद दाखल केला आहे. नि.27 कडे लेखी युक्तीवाद हाच तोंडी युक्तीवाद समजावा अशी पुरसिस दाखल केली आहे.

3. सामनेवाला क्र.1 यांना प्रस्तुत प्रकरणाची नोटीस लागू होऊन सामनेवाला क्र.1 हे सदर कामी वकीलांमार्फत हजर झाले व त्यांनी नि.18 कडे त्यांचे लेखी म्हणणे दाखल केले. सामनेवाला क्र.1 यांनी त्यांचे लेखी म्हणणेमध्ये तक्रारदाराच्या तक्रारीतील मजकूर हा खोटा, लबाडीचा व रचनात्मक असलेने फेटाळला आहे. सामनेवाला पुढे कथन करतात, तक्रारदार व सामनेवाला यांचेत भागीदारी तत्वानुसार शेळी, मेंढी पालनाबाबत भागीदारी करणेबाबत ठरले व त्याप्रमाणे तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांना भागीदारी योगदान (Partnership Contribution) पोटी एकूण रक्कम रु.12,000/- भागीदार म्हणून गुंतवले. त्यामुळे तक्रारदार व सामनेवाला हे भागीदार आहेत व सदरचा वाद हा दिवाणी स्वरुपाचा अकौन्ट सेटलमेंटबाबत असलेने तक्रारदार हे सामनेवाला यांचे ग्राहक होत नाहीत. अथवा त्यांच्यामध्ये सेवेबाबत अथवा सेवा पुरवणेचा संबंध येत नाही. त्यामुळे प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज फेटाळण्यात यावा अशी विनंती केली आहे.

4.    सामनेवाला क्र.2 यांचा पत्ता मिळून येत नसलेने याकामी सामनेवाला क्र.2 यांना जाहीर नोटीस प्रसिध्द केलेली होती. सदरची जाहीर नोटीस तरुणभारत या दैनिक वृत्तपत्रात प्रसिध्द करुनही सामनेवाला क्र.2 हे याकामी हजर झाले नाहीत. सबब सामनेवाला क्र.2 यांचे विरुध्द दि.10/10/2022 रोजी एकतर्फा आदेश पारीत करण्यात आला. तसेच सामनेवाला क्र.1यांना वारंवार संधी देऊनही त्यांनी पुरावा दाखल न केलेने दि.01/01/2024 रोजी सामनेवाला क्र.1 यांचेविरुध्द पुरावा नाही आदेश पारीत करण्यात आला.

5.    वर नमुद तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज, दाखल कागदपत्रे व लेखी युक्तीवाद तसेच सामनेवाला क्र.1 यांचे लेखी म्हणणे यांचे बारकाईने अवलोकन करता सदर आयोगाने सदर तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ खालील मुददे विचारात घेतले.

-वि वे च न –

 6.        मुद्दा क्रमांकः 1 –

      तक्रारदार यांनी त्यांचे तक्रारीमध्ये सामनेवाला कंपनीच्या अर्ध-लिन शेळीपालन योजनेमध्ये दि.18/03/2015 रोजी पावती नं.162 व सर्टीफिकेट नं.31032015134 अन्वये रक्कम रु.6,000/- व इतकी दि.27/06/2015 रोजी पावती नं.178 व सर्टीफिकेट नं.30062015272 अन्वये रक्कम रु.6,000/- अशी रक्कम 48 महिन्याकरिता महणजे 4 वर्षाकरिता गुंतविली होती. सदर गुंतवणूकीची मॅच्युरिटीचा अनुक्रमे दिनांक 18/03/2019 व 27/06/2019 असा होता. तक्रारदार यांना मुदतीनंतर एकूण रक्कम  रु.1,00,000/- मिळणार होती. त्यानुसार तक्रारदार सामनेवाला यांच्या ऑफिसमध्ये  दि.18/03/2019 व दि.27/06/2019 रोजी गेले असता सामनेवाला कंपनीचे रत्नागिरी येथील शाखा कार्यालय बंद असलेने तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांच्या कोल्हापूर येथील शाखेत संपर्क साधला, परंतु सामनेवाला यांनी तक्रारदारास गुंतवणूकीच्या परताव्याबाबत कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद अथवा उत्तर दिले नाही. तसेच तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांना वकीलांमार्फत दि.31/08/2020 रोजी रजि.ए.डी.ने पाठविलेली नोटीसही स्विकारली नाही. सामनेवाला यांनी तक्रारदाराची मॅच्यूरिटीची रक्कम अदा न करुन तक्रारदाराची फसवणूक करुन सदोष सेवा दिलेने प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज दाखल केला आहे.

7.    सामनेवाला यांनी त्यांचे नि.18 कडील लेखी म्हणणेमध्ये तक्रारदार व सामनेवाला यांचेत भागीदारी तत्वानुसार शेळी, मेंढी पालनाबाबत भागीदारी करणेबाबत ठरले व त्याप्रमाणे तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांना भागीदारी योगदान (Partnership Contribution) पोटी रक्कम रु.6,000/- व पुन्हा रक्कम रु.6,000/- भागीदार म्हणून गुंतवले. त्यामुळे तक्रारदार व सामनेवाला हे भागीदार आहेत व सदरचा वाद हा दिवाणी स्वरुपाचा अकौन्ट सेटलमेंटबाबत असलेने तक्रारदार हे सामनेवाला यांचे ग्राहक होत नाहीत असे कथन केले आहे.

8.    तक्रारदार यांनी त्यांचे तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या नि.6/1 व 6/3 कडील  सामनेवाला यांनी तक्रारदारास दिलेल्या पावती क्र.162 दि.18/03/2015 व पावती क्र.178 दि.27/06/2015 चे अवलोकन करता सदरची पावती सामनेवाला कंपनीची असून त्यावर PARTNERSHIP CONTRIBUTION RECEIPT  असे स्पष्टपणे नमुद असलेचे दिसून येते. तसेच सदर पावती तक्रारदाराचे नांवे आहे व प्रत्येकी रक्क्म रु.6,000/- इतकी असलेचे दिसून येते. तसेच सदरची रक्कम ही तक्रारदाराकडून TOWARDS CAPITAL CONTRIBUTIN AS PER THE L.L.P. AGREEEMENT FOR THE TERM OF 4  YEARS  असे स्पष्टपणे नमुद केलेचे दिसून येते. तसेच तक्रारदार यांनी नि.6/2 व 6/4 कडे सामनेवाला यांनी तक्रारदारास दिलेले सर्टीफिेकेटचे अवलोकन करता, सदर सर्टीफिकेटवर सामनेवाला कंपनीचे नांव VISHWA AGRO PROJECTS L.L.P. GOAT, SHEEP AND FISH FARMING  असे नांव नमुद असलेचे दिसून येते. तसेच Certificate No. 31032015134  Partner Id.8310634 Capital Amount Invested Rs.6,000/- Term, Selected 48- Months, Maturity Date-18 Mar,2019, Maturity Amount Rs.50,000/- व Certificate No. 30062015272  Partner Id.7700320 Capital Amount Invested Rs.6,000/- Term, Selected 48- Months, Maturity Date-27 Jun,2019, Maturity Amount Rs.50,000/-   असे नमुद आहे.

9.    नि.6/1 व 6/3 कडील सामनेवाला यांनी तक्रारदारास दिलेल्या पावतीवर PARTNERSHIP CONTRIBUTION RECEIPT  असे लिहीलेचे स्पष्ट होते तसेच नि.6/2व 6/4 कडील सर्टीफिेकेटवर Partner Id.8310634 व Partner Id.7700320 असे स्पष्टपणे नमुद आहे. त्यामुळे तक्रारदार हे सामनेवाला यांचे ग्राहक होत नाहीत तर सदर सामनेवाला कंपनीचे भागीदार होतात. त्यामुळे तक्रारदार हे सामनेवाला यांचे ग्राहक होत नाहीत ही बाब स्पष्ट होते. तसेच सामनेवाला कंपनीचे नांव VISHWA AGRO PROJECTS L.L.P. GOAT, SHEEP AND FISH FARMING  असे आहे.

10.   L.L.P. चे काम हे मर्यादित दायित्व भागिदारी कायदा-2008 नुसार चालते. L.L.P. मध्ये गुंतवणूक करणे ही सहसा निश्चित परताव्याची अपेक्षा असलेला आर्थिक व्यवहार असतो. त्यामुळे गुंतवणूकीचा प्राथमिक उद्रदेश परतावा मिळणे असेल तर त्यास व्यावसायिक उद्रदेश म्हणू शकतो. L.L.P. ची कार्यपध्दती ही व्यवसाय आणि नफ्रयासाठी असल्याने ते ग्राहकाच्या संज्ञेत मोडत नाहीत. त्यामुळे L.L.P.व्दारे पार्टनरशिप रिसिट प्राप्त करणे हा व्यावसायिक व्यवहार असल्याने तो ग्राहक संरक्षण कायदा,2019 च्या कायदयाच्या अंतर्गत समाविष्ठ होऊ शकत नाही असे आयोगाचे मत आहे. प्रस्तुत तक्रारदारानेदेखील सामनेवाला L.L.P.  कंपनीत केलेली गुंतवणूक हा आर्थिक व्यवहार असून त्यायोगे आर्थिक लाभ मिळवणे हाच दिसून येतो.

11.   वरील बाबींचा विचार करता, तक्रारदार हे सामनेवाला कंपनीचे भागीदार असलेने तक्रारदार हे सामनेवाला यांचे ग्राहक होत नाहीत. सबब तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांचे विरुध्द योग्य त्या न्यायालयात दाद मागावी या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब मुद्रदा क्र.1चे उत्तर हे आयोग नकारार्थी देत आहे.

12.   मुद्दा क्रमांकः 2 –

सबब, वरील सर्व विवेचनांचा विचार करता प्रस्तुत कामी हे आयोग खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करीत आहे.

आदेश

1)    तक्रारदारास सामनेवाला विरुध्द योग्य त्या न्यायालयाकडे दाद मागणेचा हक्क अबाधित ठेवून सदरची तक्रार नामंजूर करण्यात येते.

2)    खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.

3)    आदेशाच्या सत्यप्रती उभयपक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.