Complaint Case No. CC/400/2018 | ( Date of Filing : 29 May 2018 ) |
| | 1. SOU. VIDYA RAMKRUSHNA TEKADE | R/O. PLOT NO. 38 A, JUNA DNYANESHWAR NAGAR, GALLI NO. 2, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. VISHVAKARMA GRAMIN BIGAR SHETI CREDIT CO-OPERATIVE SOCIETY MARYADIT KHARBI THROUGH PRESIDENT, SHRI. PURUSHOTTAM BELE | PLOT NO. 6,LAXMINARAYAN COLONY, SMT. VIJAYATAI, LANJEWAR VIDYALAYA, KHARBI ROAD, NAGPUR-440009 | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्या आदेशान्वये – - तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केली असून त्यात असे नमूद केले की, विरुध्द पक्ष ही नोंदणीकृत सहकारी संस्था आहे. तक्रारकर्ती ही व्यवसायाने शिक्षिका असून तिने वि.प. सोसायटी मध्ये बचत ठेव खाते काढले होते. तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाकडे दि. 04.06.2016 रोजी रुपये 2,54,016/- मुदत ठेव मध्ये गुंतविले होते. तक्रारकर्तीने मुदत ठेवी मधील परिपक्वता रक्कम रुपये 2,87,038/- ची परिपक्वता तिथीनंतर वि.प.ला मागणी केली असता वि.प.ने सदरची रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली. त्यानंतर त.क. स्वतः अनेकदा सोसायटीचे अध्यक्ष व पदाधिका-यांना परिपक्वता रक्कम मिळण्याकरिता भेटली असता त्यांनी सुध्दा रक्कम परत करण्याचे नाकारले. त्यानंतर ग्रामीण सोसायटीचे अध्यक्ष यांनी तक्रारकर्तीला दि. 04.04.2018 ला खोटया मजकुराचे पत्र पाठवून अर्जदाराने घेतलेले कर्ज परत करावे अशी नोटीस पाठविली. परंतु तक्रारकर्तीने सोसायटीकडून कुठल्याही प्रकारचे कर्ज घेतलेले नाही. वि.प.ने त.क.ला पाठविलेल्या दि. 04.04.2018 च्या नोटीसला त.क.ने वकिलामार्फत दि. 16.04.2018 ला उत्तर पाठविले व ते वि.प.ला दि. 23.04.2018 ला प्राप्त झाले. त.क.ने दि. 16.04.2018 चे नोटीस उत्तरामध्ये नमूद केले की, सदरच्या नोटीसचे उत्तर प्राप्त होता 7 दिवसाच्या आत आपण मुदत ठेवीची परिपक्वता रक्कम रुपये 2,87,038/- या वर दि. 04.07.2017 पासून द.सा.द.शे. 18 टक्के दराने व्याजासह रक्कम परत करावी. अन्यथा आपणा विरुध्द योग्य त्या न्यायालयात दाद मागण्यात येईल. यावर ही वि.प.ने त.क.च्या नोटीसची दखल न घेतल्यामुळे तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन मागणी केली की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीची मुदत ठेवीतील परिपक्वता रक्कम रुपये 2,87,038/- अदा करावी व त्यावर दि. 04.07.2017 पासून द.सा.द.शे. 18 टक्के दराने व्याज देण्याचा आदेश द्यावा. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसानभरपाई देण्याचा ही आदेश व्हावा.
- विरुध्द पक्षाने आपल्या लेखी जबाबात नमूद केले की, विरुध्द पक्ष ज्या संस्थेत शिक्षक आहे त्याच संस्थेत तक्रारकर्ती शिक्षिका आहे. तक्रारकर्तीने संस्थेमध्ये मुदत ठेवीत रक्कम गुंतविली होती व त्या मुदत ठेवीवर कर्ज घेतले होते. तक्रारकर्तीने मुदत ठेवीवर घेतलेल्या कर्जावर व्याज न भरल्यामुळे तक्रारकर्तीकडे व्याज थकित असल्याबाबतचे संस्थेने तक्रारकर्तीस कळविले आहे. त.क. दि. 22.07.2008 रोजी संस्थेकडून कर्ज घेतले होते. सदर कर्जाची परतफेड न केल्यामुळे दि. 31.03.2018 पर्यंत व्याजासहित रक्कम रुपये 1,96,000/- तक्रारकर्तीकडून घेणे बाकी आहे. संस्थेच्या व्यवस्थापकाने केलेल्या गैरव्यवहाराबाबत चौकशी सुरु असल्याची बाब तक्रारकर्तीस माहिती आहे. तरी ही तक्रारकर्तीने संस्थेच्या व्यवस्थापका सोबत संगणमत करुन सदरहू तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली आहे.
- विरुध्द पक्षाने पुढे नमूद केले की, त.क.ने वि.प.च्या सोसायटी मधून ठेवीवर घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न केल्यामुळे वि.प. संस्थेचे नुकत्याच केलेल्या लेखा परीक्षण अहवालानुसार त.क.कडून रुपये 1,96,000/- घेणे बाकी आहे. त.क.ला वसुलीबाबत पाठविलेल्या नोटीस नंतर त.क.ने वि.प. संस्थेकडून घेतलेले कर्ज बुडविण्याच्या उद्देशाने खोटी तक्रार दाखल केली आहे. वि.प. संस्था सहकार कायद्यानुसार असून विद्यमान मंचाला तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही. म्हणून प्रस्तुत तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी मागणी केलेली आहे.
- उभय पक्षाने दाखल केलेले दस्तऐवज व त्यांच्या वकिलांनी केलेला तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.
मुद्दे उत्तर - तक्रारकर्ती विरुध्द पक्षाची ग्राहक आहे काय ॽ होय
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला दोषपूर्ण सेवा देऊन
अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला कायॽ होय - काय आदेश ॽ अंतिम आदेशाप्रमाणे
निष्कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1, 2 व 3 बाबत – तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाच्या सोसायटी मध्ये दि. 04.06.2016 रोजी रुपये 2,54,016/- ही रक्कम एक वर्षाकरिता मुदत ठेवीत गुंतविली होती व सदर मुदत ठेवीची परिपक्वता तिथी दि. 04.07.2017 होती, हे नि.क्रं. 2 वर दाखल केलेल्या दस्तऐवजावरुन स्पष्ट होते. यावरुन तक्रारकर्ती विरुध्द पक्षाची ग्राहक असल्याचे सिध्द होते. तक्रारकर्तीने मुदत ठेवीची रक्कम परिपक्व झाल्यानंतर परिपक्वता रक्कम रुपये 2,87,038/- ची मागणी केली असता विरुध्द पक्षाने सदरहू रक्कम देण्यास नकार दिला. तसेच तक्रारकर्तीने नि. क्रं. 2(2) वर दाखल केलेल्या दस्तऐवजाचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, वि.प.ने त.क.ला दि. 04.06.2008 ला वि.प.कडे ठेवलेल्या रुपये 1,00,000/- च्या मुदत ठेवी वर दि. 22.07.2008 ला रुपये 80,000/- चे कर्ज दिले होते व त.क.ने वरीलप्रमाणे मुदत ठेवीत गुंतविलेली रक्कम दि. 04.06.2010 ला परत केल्याचे नमूद आहे. परंतु त्या तारखेला किंवा त्या तारखेनंतर ते घेतलेले कर्ज जमा न केल्यामुळे आपणाकडे दि. 31.03.2018 पर्यंत रुपये 1,16,000/- इतकी रक्कम घेणे बाकी असल्याचे पत्र दिल्याचे निदर्शनास येते. तसेच संस्थेच्या लेखा परीक्षणा नुसार तक्रारकर्तीकडून रुपये 1,96,000/- घेणे बाकी असल्याचे लेखी उत्तरात नमूद केले आहे. परंतु विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला मुदत ठेवीवर दिलेल्या कर्जा संबंधीचे कुठलेही दस्तऐवज किंवा लेखा परीक्षण अहवालाची प्रत ही मंचासमक्ष दाखल केलेली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीने मागणी करुन ही विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीची मुदत ठेवीतील परिपक्वता रक्कम परत न करणे ही विरुध्द पक्षाच्या सेवेतील त्रुटी असून अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब करणारी कृती असल्याचे दिसून येते असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
- तसेच विरुध्द पक्षाने सहकार न्यायालया मार्फत तक्रारकर्तीकडून वसुली प्रक्रिया सुरु असल्याचा आदेश प्राप्त केल्याचे दस्तऐवज अभिलेखावर दाखल केलेला नसल्यामुळे तक्रारकर्ती विरुध्द पक्षाकडे असलेली मुदत ठेवीची परिपक्वता रक्कम मिळण्यास पात्र आहे.
- सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित.
अंतिम आदेश - तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीची मुदत ठेवीतील परिपक्वता रक्कम रुपये 2,87,038/- अदा करावी व या रक्कमेवर दि. 04.07.2017 पासून तर प्रत्यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्के दराने व्याज रक्कम तक्रारकर्तीला अदा करावी.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- द्यावा.
- वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसाच्या आंत विरुध्द पक्षाने करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
- तक्रारकर्तीला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
| |