श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.
1. वि.प.क्र.1 विश्‍वकर्मा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पत संस्‍था मर्यादित खरबी ही एक नोंदणीकृत सहकारी संस्‍था असून वि.प.क्र. 2 अध्‍यक्ष, वि.प.क्र. 3 सचिव व वि.प.क्र. 4 मॅनेजर/संचालक आहे. वि.प. संस्‍था ग्राहकांकडून ठेवी स्विकारुन त्‍या आकर्षक व्याज दराने परत करतात. तक्रारकर्त्‍यांनी सदर तक्रार वि.प.सहकारी संस्‍थेने त्‍यांची मुदत ठेव/जमा रक्‍कम मागणी करुनसुध्‍दा परत न केल्‍याने दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारकर्त्‍यांची थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की, त्‍यांनी वि.प. सहकारी संस्‍थेकडे तक्रारकर्त्‍यांनी ठेवी दरमहा 12% व्याज मिळण्‍याकरीता 13 महिन्‍याच्‍या कालावधीकरीता गुंतविल्‍या होत्‍या. सदर ठेवीचा तपशिल खालीलप्रमाणे.
‘’परिशिष्‍ट – अ’’
अ.क्र. | पावती क्र. | कालावधी | मुद्दल | परीपक्वता रक्‍कम |
सौ. रेखा बबनराव कोचे |
1 | 486 | 24.08.2012 ते 24.02.2018 | रु.20,000/- | रु.40,000/- |
2 | 495 | 14.09.2012 ते 14.03.2018 | रु.40,000/- | रु.80,000/- |
3 | 907 | 24.04.2014 ते 24.04.2020 | रु.10,000/- | रु.20,000/- |
4 | 722 | 19.07.2013 ते 19.01.2019 | रु.60,000/- | रु.1,20,000/- |
राकेश बबनराव कोचे |
5 | 721 | 19.07.2013 ते 21.01.2019 | रु.50,000/- | रु.1,00,000/- |
श्रीमती छबु रामचंद्रजी महाकालकर |
6 | 765 | 22.10.2013 ते 22.04.2019 | रु.50,000/- | रु.1,00,000/- |
सौ. सारिका अशोक हटवार |
7 | 842 | 23.01.2014 ते 23.01.2020 | रु.10,000/- | रु.20,000/- |
सदर ठेवी परिपक्‍व झाल्‍यावर तक्रारकर्त्‍यांनी वि.प.संस्‍थेला परिपक्‍वता रकमेची वारंवार मागणी केली असता वि.प.ने सदर रकमा देण्‍यास आश्‍वासन देऊनसुध्‍दा त्‍या आजतागायत परत केल्‍या नाही. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला याबाबत कायदेशीर नोटीसची बजावणी केली, तरीसुध्‍दा वि.प. संस्‍थेने तक्रारकर्त्‍याला त्याची परिपक्‍वता रक्‍कम परत केली नाही, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार दाखल करुन, ठेवीबाबत जमा असलेली रक्‍कम व्‍याजासह परत मिळावी, मानसिक व शारिरीक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.
3. सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.क्र. 1 ते 3 यांचेवर बजावली असता त्‍यांनी तक्रारीस संयुक्‍तपणे लेखी उत्‍तर दाखल केले. आपल्‍या परिच्‍छेदनिहाय लेखी उत्‍तरामध्‍ये वि.प.क्र. 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत मुदत ठेवी व कालावधी मान्‍य केला असून पुढे असे नमूद केले आहे की, वि.प.संस्‍थेमध्‍ये काही गैरप्रकार झाल्‍याचे उघडकीस आल्‍याने संस्‍थेचे संपूर्ण आर्थिक अंकेक्षण सुरु असून त्‍याच्‍या येणा-या अहवालानुसार वि.प. ग्राहकांना ठेवी परत करण्‍यास बाध्‍य आहे. तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेले दस्‍तऐवज संस्‍थेचे असले तरी ठेवीदारांनी ठेवीवर कर्जाची उचल केलेली असल्‍याने या सर्व व्‍यवहाराचे अंकेक्षण झाल्‍यावर व कर्ज नसलेल्‍या ठेवीदारांना अहवालानुसार रक्‍कम परत करण्‍यास वि.प.संस्‍था बाध्‍य आहे. तक्रारकर्त्‍याने केलेले कथन हे वि.प.क्र. 4 च्या संबंधित आहे आणि संस्‍थेत झालेला गैरव्‍यवहार हा वि.प.क्र. 4 ने केलेला आहे, त्‍यामुळे वि.प.क्र. 1 ते 3 यांना तक्रारकर्त्‍याने केलेले कथन त्‍यांचेशी संबंधित नसल्‍याने मान्‍य नाही. संस्‍था मुदत ठेवीवर घेतलेल्‍या कर्जवसुली अभावी परतावा थांबविण्‍यात आलेला आहे. तक्रारकर्त्‍याला या प्रकाराची संपूर्ण जाणिव आहे. गैरअर्जदार क्र. 4 हे वि.प. संस्‍थेचे संचालक असल्‍याची बाब नाकारली आहे. वि.प.संस्‍थेच्‍या नियमाप्रमाणे येणारी तक्रारकर्त्‍याच्‍या मुदत ठेवीची रक्‍कम आणि तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत नमूद केलेली रक्‍कम यामध्‍ये तफावत असून ती खोट्या माहितीच्‍या आधारे तक्रारकर्त्‍याने तक्रार या आयोगासमोर दाखल करुन आयोगाचा वेळ नष्‍ट केल्‍याचे वि.प.क्र. 1 ते 3 चे म्‍हणणे आहे.
4. गैरअर्जदार क्र. 4 यांनी लेखी उत्‍तरामध्‍ये ते व्‍यवस्‍थापक म्‍हणून वि.प.संस्‍थेत कार्यरत असल्‍याचे मान्‍य केले आहे. तसेच पुढे तक्रारकर्त्‍याची ठेव, व्‍याजदर, त्‍यावरील स्‍वाक्ष-या आणि प्रमाणपत्रे वि.प.संस्‍थेने निर्गमित केल्‍याचे मान्‍य केले आहे. गैरअर्जदार क्र. 4 हे वि.प.संस्‍थेच्‍या अध्‍यक्ष, उपाध्‍यक्ष आणि संचालक मंडळ यांचे निर्देशानुसार कार्य करीत असल्‍याचे नमूद करुन त्‍यांनी गैरअर्जदार क्र. 4 वर खोटा आळ आणून फसविण्‍याचा प्रयत्‍न केला म्‍हणून वि.प.क्र. 4 यांनी पोलिस स्‍टेशन नंदनवन येथे त्‍यांचेविरुध्‍द तक्रार दाखल केली. तसेच ते संस्‍थेचे संचालक नाहीत. ते वि.प.क्र. 1 यांनी दिलेल्‍या मानधनावर काम करीत असल्‍याने त्‍यांचा तक्रारकर्त्‍याच्‍या मागणीशी कुठलाही संबंध नाही.
5. सदर प्रकरण तोंडी युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यावर तक्रारकर्त्‍याचा युक्‍तीवाद आयोगाने ऐकला. वि.प.क्र. 1 ते 4 आणि त्‍यांचे वकील गैरहजर. तसेच सदर प्रकरणात उभय पक्षांची लेखी निवेदने व दस्‍तऐवज यांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ खालील मुद्दे उपस्थित झाले. त्‍यावरील निष्‍कर्ष आणि त्‍यावरील कारणमिमांसा पुढीलप्रमाणे.
अ.क्र. मुद्दे उत्‍तर
1. तक्रारकर्ते विरुध्‍द पक्षाचे ग्राहक आहे काय ? होय.
2. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार विहित कालमर्यादेत व आर्थिक मर्यादेत आहे काय ? होय.
3. वि.प.च्या सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब आहे काय? होय.
4. तक्रारकर्ता कुठली दाद मिळण्‍यास पात्र आहे ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
6. मुद्दा क्र. 1 - उभय पक्षांनी सदर प्रकरणातील विवादित मुदत ठेवीचे प्रमाणपत्र मान्‍य केले आहे व तक्रारकर्त्‍यांची मुदत ठेव देय असल्‍याची बाबही मान्‍य केली आहे. तसेच ते मुदत ठेवी स्विकारुन त्‍यावर आकर्षक व्याज देण्‍याचे, कर्ज देण्‍याचे कार्य करीत असल्‍याचेही मान्‍य केले आहे. मुदत ठेवीच्‍या प्रमाणपत्रावर वि.प. संस्‍थेचे अध्‍यक्ष व व्‍यवस्‍थापक यांची स्‍वाक्षरी आहे. वि.प.सहकारी संस्‍थेने सदर मुदत ठेवींतर्गत ठेवीदारांना नियोजित कालावधीकरीता रक्‍कम गुंतविली तर आकर्षक व्याज देण्‍याचे आश्‍वासन या मुदत ठेवींच्‍या प्रमाणपत्रावरुन दिसून येते, यावरुन तक्रारकर्ता हा वि.प.चा ग्राहक ठरतो असे आयोगाचे मत आहे. म्‍हणून मुद्दा क्र. 1 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.
7. मुद्दा क्र. 2 – तक्रारकर्त्‍यांनी सदर तक्रार दाखल केल्‍यानंतर वि.प.ने लेखी उत्‍तरामध्‍ये अंकेक्षण अहवालानुसार ते ठेवीची रक्‍कम परत करतील असे निवेदन दिले. आयोगाचे मते वि.प. ही सहकारी पतसंस्‍था आहे आणि तिने ग्राहकांना आकर्षक मुदत ठेव योजना या आकर्षक व्याज दर देण्‍याचे कबुल करुन राबविल्‍या आहे. तसेच बचत खात्‍यांवर सुध्‍दा आकर्षक व्‍याजाचे प्रलोभन देऊन ग्राहकांना बचत खाते उघडण्‍यास भाग पाडले आहे आणि अशाच मुदत ठेवीच्‍या परिपक्‍वता रकमेची तक्रारकर्ता हा मागणी करीत आहे. वि.प. संस्‍थेने मुदत ठेव परीपक्‍व होऊनही परीपक्वता रक्‍कम परत न केल्‍याने वादाचे कारण हे सतत घडत असल्‍याने सदर तक्रार ही आयोगाचे कालमर्यादेत आहे आणि तक्रारकर्त्‍यांची तक्रारीतील मागणी पाहता ती आयोगाचे आर्थिक अधिकार क्षेत्रातसुध्‍दा असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. त्‍यामुळे मुद्दा क्र. 2 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.
8. मुद्दा क्र. 3 – तक्रारकर्त्‍यांनी दस्‍तऐवज क्र. 1 वर दाखल केलेल्‍या मुदत ठेव पावतींच्‍या प्रतीचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ता क्र. 1 ते 3 यांनी ‘’परिशिष्‍ट – अ’’ मध्‍ये दर्शविल्‍याप्रमाणे ठेवींची रक्‍कम ही 13 महिन्‍यांच्‍या कालावधीकरीता द.सा.द.शे. 12 टक्‍के व्‍याजाने गुंतविली असल्‍याचे व ती परीपक्‍व झाल्‍यावर व्‍याजासह रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याला मिळणार असल्‍याचे दिसून येते. परंतू सदर परीपक्वता दिनांक उलटून गेल्‍यावरही तक्रारकर्त्‍यांना त्‍यांची परीपक्वता रक्‍कम न मिळाल्‍याने त्‍यांनी दि.18.12.2017 रोजी वि.प.क्र. 1 ते 4 यांचेवर कायदेशीर नोटीस बजावल्‍याचे दिसून येते आणि मुदत ठेवीच्‍या परीपक्वता रकमेची मागणी केल्‍याचे दिसून येते. परंतू वि.प.ने तक्रारकर्त्‍यांना त्‍यांच्‍या रकमा परत न करता त्‍यांचे संस्‍थेमध्‍ये गैरप्रकार झाल्‍याचे नमूद केले आहे. तसेच त्‍यांनी ते रकमा देण्‍यास बाध्‍य नसल्‍याचे सुध्‍दा नमूद केले आहे. लेखी उत्‍तरामध्‍ये वि.प.क्र. 1 ते 3 यांनी मात्र रकमा परत करण्‍याची बाब मान्‍य करुन त्‍यांचेकडे अंकेक्षण सुरु असल्‍याचे व त्‍याचा अहवाल आल्‍यावर आणि कर्ज वसुलीचा अभिलेख तपासून पाहिल्‍यावर जर तक्रारकर्त्‍यांचे ठेवीवर कर्ज काढल्‍या गेले नसेल तर ठेवीची रक्‍कम परत करण्‍यास बाध्‍य असल्‍याचे नमूद केले आहे. परंतू सदर प्रकरण सन 2018 मध्‍ये आयोगासमोर दाखल झाल्‍यानंतर आजतागायत वि.प.क्र. 1 ते 4 यांनी अंकेक्षण अहवाल सादर केला नाही आणि तक्रारकर्त्‍याला रक्‍कम परत केली नाही. वि.प. ग्राहकांना आकर्षक व्याज दराचे प्रलोभन देऊन मुदत ठेवी स्विकारीत आहे आणि परिपक्‍व झाल्‍यावर त्याची मागणी केल्‍यावर वि.प. ग्राहकांना रक्‍कम परत करीत नाही. वि.प.ची सदर कृती ग्राहकास द्यावयाच्‍या सेवेत अक्षम्य निष्‍काळजीपणा करणारी असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. म्‍हणून मुद्दा क्र. 3 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.
9. वि.प.क्र. 1 ते 3 च्या मते वि.प.क्र. 4 ने वि.प.संस्‍थेत गैरव्‍यवहार केलेला आहे आणि त्‍याकरीता संस्‍थेचे अंकेक्षण सुरु आहे, तसेच तक्रारकर्त्‍याने ठेवीवर कर्ज घेतले की नाही ही बाब स्‍पष्‍ट झालेली नाही व कर्जाची वसुली झाली नाही म्‍हणून वाद निर्माण झाला. वि.प.क्र. 4 ने लेखी उत्‍तरासोबत त्‍याने व सौ. सुवर्णा प्रमोद कोकडे यांनी वि.प.संस्‍थेचे अध्‍यक्ष, उपाध्‍यक्ष आणि संचालक मंडळ यांनी केलेल्‍या आर्थिक गैरव्‍यवहाराबाबत पोलिस स्‍टेशन नंदनवन यांचेकडे गुन्‍हा नोंदविला आहे आणि त्‍यामध्‍ये त्‍यांनी संचालक मंडळ, अध्‍यक्ष उपाध्‍यक्ष यांनी वेळोवेळी रकमा कर्ज घेऊन, मुदत ठेवी दर्शवून प्रत्‍यक्षात त्‍या जमा न करता तसे दस्‍तऐवज कर्मचारी वर्गावर दबाव टाकून अनुचित प्रकारे कामे केल्‍याचे नमूद केले आहे. तसेच वि.प.क्र. 1 ते 3 नातेवाईक असून त्‍यांनीच रकमेचा अपहार केल्‍याचे वि.प.क्र. 4 चे म्‍हणणे आहे. आयोगाचे मते सदर वाद हा वि.प.संस्‍थेचा अंतर्गत वाद आहे, त्‍यांच्‍या अंतर्गत वादाशी तक्रारकर्त्‍यांच्‍या ठेवींच्‍या परतफेडीबाबत संबंध येत नाही. तसेच वि.प.क्र. 4 ने जर संस्‍थेत गैरव्‍यवहार केलेला आहे, तर त्‍यांची चौकशी होऊन त्‍याचा अहवाल काय आला ही बाब वि.प.क्र. 1 ते 3 ने आयोगाचे समोर आणून पुढील पावले उचलली नाहीत. वि.प.क्र. 4 हे वि.प.संस्‍थेचे व्‍यवस्‍थापक म्‍हणजेच कर्मचारी होते आणि त्‍यांनी त्‍यांचे कार्यकालात गैरव्‍यवहार केले असतील तर त्‍या कर्मचा-याच्‍या प्रत्‍येक कृतीस संस्‍था जबाबदार असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. (Doctrine of vicarious liability holds employers strictly liable for the wrongdoings of their employees. If an employee performs any act during the course of his employment, damaging the third party, then the employer will be held vicariously liable for the act of his employee.).
10. मुद्दा क्र. 4 – तक्रारकर्त्‍यांनी वि.प.कडे मुदत ठेवींतर्गत एकूण रु.2,40,000/-रक्‍कम द.सा.द.शे. 12% व्याज दराने गुंतविल्‍याची बाब दाखल दस्‍तऐवजांवरुन स्‍पष्‍टपणे दिसून येते. वि.प.ने सदर बाब नाकारलेली नाही. एक बाब मात्र खरी आहे की, वि.प.संस्‍थेने तक्रारकर्त्‍याला मुदत ठेवीची परीपक्वता रक्‍कम इतक्‍या मोठया कालावधीनंतरही परत केलेली नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. वि.प.क्र.1 ते 4 लेखी उत्‍तर दाखल केल्‍यापासून आयोगासमोर पुढे हजर झाले नाही आणि तक्रारकर्त्‍यांनी प्रतीउत्‍तरामध्‍ये व युक्‍तीवादामध्‍ये नमूद केलेल्‍या बाबी स्‍पष्‍ट करण्‍याकरीता किंवा नाकारण्‍याकरीता कुठलेही दस्‍तऐवज अथवा पुरावा सादर केला नाही. कर्ज वसुलीनंतर अथवा अंकेक्षण अहवालानुसार जो काही फायदा किंवा तोटा होईल तो वि.प.संस्‍थेला होईल. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची जी रक्‍कम देय आहे ती देण्‍यास वि.प.क्र. 1 ते 3 जबाबदार असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे.
11. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ही दस्‍तऐवजासह असल्‍याने ती सत्‍य समजण्‍यास आयोगास हरकत वाटत नाही. तक्रारकर्त्‍यांनी त्‍यांच्‍या वि.प.कडे असलेल्या ठेव रकमेवर 18 टक्‍के व्‍याजाची मागणी केलेली आहे. परंतू सदर मागणीचे पुष्‍टयर्थ योग्‍य तो पुरावा व समर्थनीय निवेदन सादर न केल्‍याने तक्रारकर्त्‍यांची 18 टक्‍के व्याज दर मिळण्‍याची मागणी आयोग मान्‍य करु शकत नाही. वि.प.च्या सेवेतील त्रुटीमुळे, तक्रारकर्त्‍यांना सदर रक्‍कम न मिळाल्‍याने रकमेच्‍या उपयोगापासून तो वंचित राहिला. सबब, तक्रारकर्ते परिपक्‍वता राशी ही दंडात्‍मक व्‍याजासह मिळण्‍यास पात्र आहे. तक्रारकर्त्‍याला वि.प.ने रक्‍कम परत न केल्‍याने जो शारिरीक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागला त्‍याकरीता उचित नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळण्‍याससुध्‍दा तक्रारकर्ता पात्र असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे.
उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन आणि दाखल दस्‍तऐवजांवरुन आयोग सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
1) तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार (एकत्रितरीत्‍या) अंशतः मंजूर करण्‍यात येत असून वि.प.क्र. 1 ते 3 ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्ता क्र. 1 ते 3 यांना प्रत्‍येकी परिपक्‍वता रक्‍कम ही (परिशिष्‍ट ‘’अ’’ मध्‍ये दर्शविल्‍याप्रमाणे) ठेव परीपक्वता दिनांकापासून प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदा होईपर्यंत द.सा.द.शे. 12% व्‍याजासह परत करावी.
2) वि.प.क्र. 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्ता क्र. 1 ते 3 यांना शारिरीक आणि मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाईदाखल (एकत्रित) रु. 30,000/- द्यावे आणि तक्रारीच्‍या खर्चादाखल (एकत्रित) रु.15,000/- द्यावे.
3) सदर आदेशाचे पालन वि.प.क्र. 1 ते 3 यांनी संयुक्‍तपणे किंवा पृथ्‍थकपणे आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 45 दिवसांचे आत करावे.
वि.प.क्र. 4 विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामुल्य पुरविण्‍यात यावी.
