ग्राहक तक्रार क्र. 56/2013
अर्ज दाखल तारीख : 14/03/2013
अर्ज निकाल तारीख: 07/11/2014
कालावधी: 01 वर्षे 07 महिने 23 दिवस
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद
1. अंबादास कृष्णाथ डावकारे,
वय-85 वर्षे, धंदा – व्यापार,
रा.सोलापूर रोड, तुळजापूर,
ता. तुळजापूर, जि. उस्मानाबाद, ....तक्रारदार
वि रु ध्द
1. श्री. विराण्णा विठ्ठलराव मामीलवार,
कार्यकारी अभियंता,
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कं. लि.,
उस्मानाबाद रोड, तुळजापूर, ता. तुळजापूर, जि.उस्मानाबाद. ..विरुध्द पक्षकार
कोरम : 1) मा.श्री.एम.व्ही.कुलकर्णी, अध्यक्ष.
२) मा.श्री.मुकुंद बी.सस्ते, सदस्य.
तक्रारदारातर्फे विधीज्ञ : श्री.डी.पी.वडगावकर.
विरुध्द पक्षकारा तर्फे विधीज्ञ : श्री.व्ही.बी.देशमुख.
निकालपत्र
मा.अध्यक्ष श्री.एम.व्ही.कुलकर्णी यांचे व्दारा:
1) तक्रारदाराच्या तक्रारी अर्जाचे थोडक्यात कथन पुढीलप्रमाणे :
तक्रारदार ता.तुळजापूर, जि.उस्मानाबाद येथील रहीवाशी असून पिठाची गिरणी चालविण्यासाठी विपकडून विदयुत पुरवठा घेतलेला आहे. त्यांचा ग्राहक क्र.593350005596 असा आहे. विपने दि.02/07/2010 ते जानेवारी 2013 पर्यंत कसल्याही प्रकारचे देयक तक्रारदारास दिले नाही. म्हणून तक्रारदाराने देयकाची रक्कम भरणा केली नाही. दि.11/02/2013 रोजी या विदयुत पुरवठयाचे देयक 10381 युनिट वापरल्याचे असुन ते रु.79,230/-चे आहे तक्रारदाराची एकदम एवढी रक्कम देण्याची आर्थिक परिस्थिती नसल्यामुळे तक्रादाराने दि.02/03/2013 रोजी विपस अर्ज देवून सदर देयक कमी करुन देण्याबाबात विनंती केली. त्यावर विपने सुरवातीस संमती दर्शवली मात्र नंतर सदर देयक दि.15/03/2013 पर्यंत न भरल्यास तुमचा विदयुत पुरवठा बंद करु अशी धमकी दिली. सदर देयक तक्रारदाराने वापरलेल्या विदयुत पुरवठयाच्या प्रमाणात आहे. मात्र देयकात व्याजाची रक्कम रु.1201.42/- नियमबाहय व वाढीव आहे ते अमान्य आहे तसेच सदर देयक बारा महीन्याच्या मुदतीत विभागून दयावे, तक्रारदारास झालेल्या मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रारीचा खर्चापोटी रु.5,000/- विप यांनी तक्रारदारास देण्याबाबत विनंती केली आहे.
तक्रारदाराने तक्रारीसोबत कागदपत्रांच्या यादीवर जानेवारी 2013 चे विदयुत देयक, तक्रारदाराने विपस दिलेला अर्ज ई. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
2) सदर प्रकरणात मंचामार्फत विरुध्द पक्षकार यांना नोटीस मिळाल्यानंतर त्यांनी दि.09/10/2013 रोजी आपले म्हणणे दाखल केले ते संक्षीप्त स्वरुपात खालीलप्रमाणे
विप यांनी तक्रारदार यांना वेळच्या वेळी देयके दिली आहेत. तक्रारदाराने विपस दि.02/03/2013 रोजी दिलेला अर्ज पाहिला असता सदर अर्जात तक्रारदारास प्रथम बिल रक्कम रु.11160/- दिले असल्याचे मान्य केलेले आहे. दिलेले देयक तक्रारदार यांनी वेळेवर भरले असते तर सदर परिस्थिती निर्माण झाली नसती. सदरचे बील योग्य आहे व तक्रारदाराने हप्ते पाडून न मागता भरणे बंधनकारक आहे. तक्रारदारस सदर बील दुरुस्त करुन देतो असे म्हणण्याचा प्रश्नच येत नाही. तक्रारदाराने सदरचे कनेक्शन औद्योगिक कारणासाठी घेतले असून सदरची तक्रार मंचात चालू शकत नाही. म्हणून तक्रारदाराची तक्रार चुकीची असून खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी. असे नमूद केले आहे
3) तक्रारदाराची तक्रार, त्यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, गैरतक्रारदार यांचे म्हणणे, त्यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, उभयतांचा लेखी युक्तीवाद इत्यादींचा विचार करता आम्ही निष्कर्षासाठी खालील मुद्ये उपस्थित करीत आहोत. त्यांचे निष्कर्ष खाली दिलेल्या कारणांसाठी देतो.
मुद्ये निष्कर्ष
1) तक्रारदार विरुध्द पक्षकार यांचा ग्राहक होतो काय ? होय.
2) विरुध्द पक्षकारने अर्जदाराच्या सेवेत त्रुटी केली आहे का ? होय.
3) अर्जदार रिलीफ मिळण्यास पात्र आहे काय ? होय.
4) काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे.
निष्कर्षाचे विवेचन
मुददा क्र.1 क्र.चे विवेचन
4) तक्रारदाराच्या म्हणण्याप्रमाणे त्याने विदयुत कनेक्शन पिठाची गिरणी चालविण्यासाठी घेतले आहे. विप यांना ही गोष्ट मान्य आहे. विपचे म्हणणे आहे की तक्रारदारास औदयोगीक कारणासाठी विज जोडणी दिली होती. त्यामुळे तक्रारदार ग्राहक या संज्ञेत येऊ शकत नाही. तक्रारदाराच्या म्हणण्याप्रमाणे तो व्यापार करतो तसेच पिठाची गिरणी चालवतो. ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2 (डी) प्रमाणे जो पुर्नविक्रीसाठी अगर व्यापारी उदीष्टासाठी माल विकत घेतात, तो ग्राहक या संज्ञेत येणार नाही. परंतु explanation प्रमाणे जो वस्तू किंवा सेवा स्वत:च्या श्रमातून आपल्या उदरनिर्वाहाच्या / स्वयंरोजगार कारणासाठी विकत घेतो त्यांच्या करीता व्यापार उदयोग म्हणता येणार नाही. आमच्या मते तक्रारदार हा पिठाची गिरणी चालवून स्वत:चा उदनिर्वाह करतो असे दिसते त्यामुळे तक्रारदाराचा विजवापर व्यापारी कारणासाठी धरता येणार नाही. म्हणून तक्रारदार विप यांचा ग्राहक ठरतो. म्हणुन मुददा क्र.1 यांचे उत्तर आम्ही होकारार्थी देतो.
मुददा क्र. 2 व 3 चे विवेचन
5) तक्रारदाराच्या म्हणण्याप्रमाणे विप यांनी त्याला विज पुरवठा दि.02/07/2010 रोजी चालू केला परंतु जानेवारी 2013 पर्यत कोणतेही देयक दिलेले नाही. त्यामुळे तक्रारदाराला विज बिल अदा करता आले नाही. त्याला प्रथमत:च दि.11/02/2013 रोजी रु.10,300 युनिट वापराचे रु.79,030/- चे बिल देण्यात आले. एकदम अधिक रक्कम भरणे शक्य नसल्याने त्याने विप यांना विनंती केली. विप यांनी त्यांचा विदयूत पुरवठा खंडीत केला जाईल अशी धमकी दिली. विपने बिलामध्ये व्याजाचीसुध्दा मागणी केली आहे. तक्रारदाराने दि.02/03/2013 रोजीच्या विपस दिलेल्या अर्जाची प्रत हजर केलेली आहे. त्या अर्जाचे अवलोकन केले असता प्रथम बिल रु.11,160/- चे आले असे म्हंटलेले आहे. त्यानंतर फेब्रुवारी 2013 मध्ये दुसरे बिल रु.79,230/- चे आल्याचे म्हंटलेले आहे. तसेच अडीच वर्षापासून महीन्याच्या महीन्याला बिल आलेले नाही असे म्हंटलेले आहे. फेब्रुवारी 2013 चे बिल दाखल केलेले असून त्यांचे अवलोकन केले असता दि.15/12/2012 चे रिडींग 469 युनिट दाखविले असून दि.31/01/2013 ची मिटर रिडींग 10,850 युनिट दाखविले आहे. दिड महीन्यात 10185 युनिट वापरल्याचे म्हंटलेले आहे. त्या बिलापोटी रु.79,230/-ची आकारणी केलेली आहे. जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर 2012 या महीन्यामध्ये जी विज खर्ची पडली तीचे युनिटस 40, 38, 35, 40, 35, 40 याप्रमाणे दाखविले आहे. फेब्रुवारी 2013 च्या बिलावरुन हे स्पष्ट होते की, पुर्वी विप तर्फे योग्य मिटर रिडींग घेतले गेले नव्हते. काल्पनीक रिडींग घेवून काल्पनीक बिलाची रक्कम दाखविली आहे. दि.02/03/2013 च्या अर्जामध्ये तक्रारदाराने स्पष्ट म्हंटलेले आहे की कनेक्शन डिमांड भरल्यानंतर प्रथम बिल रु.11,160/- चे आले ते योग्य आहे. त्या नंतर फेब्रुवारी 2013 मध्ये अडीच वर्षानंतर दुसरे रु.78,230/- चे विज देयक दिले आहे. वेळो वेळी मिटरची रिडींग घेऊन योग्य ते बिल न दिल्यामुळे जादा दराने विजबिल आकारणी होते अशाप्रमाणे आकारणी केल्यामुळे विप यांनी तक्रारदारास दिलेल्या सेवेमध्ये त्रुटी केली असे आमचे मत आहे. त्यामुळे मुददा क्र.2 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देतो व मुददा क्र.3 चे उत्तर होकारार्थी देतो व खालीलप्रमाणे आदेश करतो.
आदेश
1) तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2) विप यांनी दि.11/02/2003 चे रु.79,230/- चे विज देयक, दि.02/07/2010 ते जानेवारी 2013 या कालावधीसाठी समप्रमाणात विभागावे व त्याप्रमाणे तक्रारदाराकडून ते वसूल करावे.
3) खर्चाबाबत कोणताही हुकुम नाही.
4) उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्द पक्ष यांनी आदेश दिल्या तारखेपासुन तीस
दिवसात करुन विप यांनी तसा अहवाल 45 दिवसात मा.मंचासमोर सादर करावा,
सदरकामी उभय पक्षकारांनी मंचात हजर रहावे. सदर आदेशाची पुर्तता विप यांनी न
केल्यास तक्रारदाराने तसा अर्ज दयावा.
5) उभय पक्षकारांना आदेशाच्या प्रमाणित प्रती निशु:ल्क देण्यात याव्यात.
(श्री.मुकूंद.बी.सस्ते) (श्री.एम.व्ही.कुलकर्णी)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.