राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उ0प्र0 लखनऊ।
(सुरक्षित)
अपील सं0-२१९९/२०१३
(जिला उपभोक्ता फोरम गोरखपुर के द्वारा परिवाद सं0-३२५/२०१०में पारित निर्णय/आदेश दिनांक २७/०८/२०१३ के विरूद्ध)
जनरल मैनेजर एनई रेलवे गोरखपुर।
अपीलार्थी/विपक्षी
बनाम
डा0 विनोद राय (आई स्पेसलिस्ट) निवासी अपोजिट एसएसजीएस इण्टर कालेज गोरखपुर रोड जिला देवरिया।
प्रत्यर्थी/परिवादी
समक्ष:-
1 मा0 श्री अशोक कुमार चौधरी, पीठासीन न्यायिक सदस्य।
2 मा0 श्री बाल कुमारी, सदस्य।
अधिवक्ता अपीलार्थी: श्री एम0एच0 खान विद्वान अधिवक्ता।
अधिवक्ता प्रत्यर्थी: श्री विनोद कुमार विद्वान अधिवक्ता।
अपील सं0-२४१७/२०१३
(जिला उपभोक्ता फोरम झांसी के द्वारा परिवाद सं0-१६/२०१० में पारित निर्णय/आदेश दिनांक २४/०९/२०१३ के विरूद्ध)
- मण्डल रेल प्रबन्धक उत्तर मध्य रेलवे, झांसी ।
- मण्डल रेल प्रबन्धक उत्तर मध्य रेलवे नई दिल्ली।
- यूनियन आफ इंडिया द्वारा जनरल मैनेजर उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद।
अपीलार्थीगण/विपक्षीगण
बनाम
- वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री नत्थू सिंह रिटायर्ड वायुसेना आफीसर नि0 ९८ सिविल लाईन झांसी।
- श्रीमती प्रतिमा पत्नी वीरेन्द्र कुमार नि0 ९८ सिविल लाईन झांसी ।
प्रत्यर्थीगण/परिवादीगण
अधिवक्ता अपीलार्थीगण: श्री पीपी श्रीवास्तव विद्वान अधिवक्ता ।
अधिवक्ता प्रत्यर्थी: कोई नहीं।
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अपील सं0-३७/१९९८
(जिला उपभोक्ता फोरम फतेहगढ़/फर्रूखाबाद के द्वारा परिवाद सं0-८३८/१९९४ में पारित निर्णय/आदेश दिनांक २८-११-१९९७/०२-१२-१९९७ के विरूद्ध)
- जनरल मैनेजर नार्थ इस्टर्न रेलवे गोरखपुर।
- स्टेशन मास्टर रेलवे स्टेशन फरूखाबाद।
अपीलार्थीगण/विपक्षीगण
बनाम
डा0 ए0 एन0 गुप्ता पुत्र श्री प्यारेलाल गुप्ता अधिवक्ता निवासी ०५/१९२ बोरावली गली जिला फरूखाबाद।
प्रत्यर्थी/परिवादी
अधिवक्ता अपीलार्थीगण: श्री एम0एच0 खान विद्वान अधिवक्ता ।
अधिवक्ता प्रत्यर्थी: श्री ओ0पी0 दुवेल विद्वान अधिवक्ता।
अपील सं0-2004/2006
(जिला उपभोक्ता फोरम शाहजहांपुर के द्वारा परिवाद सं0-११३/२००५ में पारित निर्णय/आदेश दिनांक ०४/०८/२००६ के विरूद्ध)
- स्टेशन अधीक्ष उत्तर रेलवे स्टेशन शाहजहांपुर।
- उत्तर रेलवे मुख्यालय बड़ौदा हाउस नई दिल्ली द्वारा महा प्रबन्धक वाणिज्य नई दिल्ली।
अपीलार्थीगण/विपक्षीगण
बनाम
सुरेन्द्र भोला पुत्र श्री रोशन लाल भोला निवासी मोहल्ला रंगीन चौपाल जिला शाहजहांपुर।
प्रत्यर्थी/परिवादी
अधिवक्ता अपीलार्थीगण: श्री पी0पी0 श्रीवास्तव विद्वान अधिवक्ता ।
अधिवक्ता प्रत्यर्थी: श्री विकास अग्रवाल विद्वान अधिवक्ता।
दिनांक.३१/१२/२०१४
मा0 श्री अशोक कुमार चौधरी, पीठा0न्यायिक सदस्य द्वारा उद्घोषित
निर्णय
अपीलकर्तागण द्वारा उपरोक्त अपीलें विभिन्न जिला मंचों द्वारा पारित विभिन्न तिथियों पर निस्तारण की गयी है जिनमें कि समान विधिक बिन्दु अन्तर्निहित है। अत: उपरोक्त समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ किया जाता है।
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मा0 राष्ट्रीय आयोग ने यूनियन आफ इंडिया बनाम संजीव दिलसुखराज देव एवं अन्य २००३ सीटीजे १९६ (सीपी) (एनसीडीआरसी)में निम्नानुसार अवधारित किया है “ A major responsibility cast on the TTE in addition to examining.
The tickets is that of ensuring that no intruders enter the reserved compartments…………This is certainly a gross dereliction of duty which resulted in deficiency in service to the Respondents.
The price difference between the unreserved ticket and a reserved ticket is quite high and the traveling public who buy a reserved ticket would expect that they can enjoy the train journey with a certain minimum amount of security and safety.
……..One has to presume that passenger would take reasonable care of his luggage. But, he cannot be expected to take measures against intruders getting easily into reserved compartments and running away with goods, when the railway administration is charged with the responsibility to prevent such unauthorized entry. We have entered the 21st century and we cannot carry on our daily life in the same age old fashion with bearing brunt of indifferent service provided by public authorities like Railways. People expect in the 21st century a modicum of efficient and reliable service, which provides at least safety of person and property while traveling in reserved compartments.” This view has been reaffirmed in the case of G.M. South Central Railway Vs. Dr. R.V. Kumar & Anr., 2005 CTJ 862 (CP) (NCDRC).
In our view, there is a clear deficiency of service on the part of the Petitioners in allowing the unauthorized persons to enter the reserved compartment and stealing the attaché of the Respondent. In view of the aforesaid decisions of this Commission, there is no reason for s or interfere with the order of the State Commission in revisional jurisdiction under Section 21 (b) of the Consumer.
Union Of India Vs Sanjiv Dilsukhrai Dave (N.C.) 2003 (51) ALR 40 (Consumer) आधारित किया है।
उपरोक्त उद्धृत निर्णय के पैरा 10 व 11 इस प्रकार हैं:-
Para10. As regards the issue of negligence of the Railway Administration, a list of duties prescribed by Railway Administration ‘’TTE for Sleeper Coaches” is brought on record. Of these duties prescribed at Sl. Nos. 4,14,16 and 17 are very relevant. These read as follows:
“4. He shall check the tickets of the passengers in the coach, guide them to their berths/seats and prevent unauthorized persons from the coach. He shall in particular ensure that persons holding platform tickets, who came to see off or receive passengers do not enter the coach.
14. He shall ensure that the doors of the coach are kept latched when the train is on the move and open them up for passengers as and when required.
16. He shall ensure that the end doors of vestibules trains are kept locked between 22.00 and 6.00 hrs. to prevent outsiders entering the coach.
17. He shall remain vigilant particularly during night time and ensure that intruders, beggars, hawkers and unauthorized persons do not enter the coach.”
Para11. The above duties clearly show that there is a responsibility cast on the TTE attached to the second class sleeper coach to be very vigilant about anyone other than the reserved tickets holders entering the compartment, to such an extent that he is required to prevent even a relation of the passenger holding a platform ticket who comes to see off a passenger from entering a coach. The TTE is particularly required to take special care in the night as brought out in Sl. Nos. 16 and 17. Sl. No 14 clearly casts a responsibility on him to ensure that the doors of the coach are kept latched when the train is on the move.
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मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने यूनियन आफ इंडिया एवं अन्य बनाम मनोज पाठक द्वितीय (१९९६) सीपीजे ३१ (एनसी) में यह अवधारित किया है कि “It is not in dispute that the complainant had hired services of Railway Administration for consideration and if there is any negligence or deficiency in service on the part of the Railway Administration, then it is a consumer dispute within the scope and ambit of section 2 (1) (d) of the Act. The complainant was entitled to be carried safely in the train upto its destination in the reserved compartment. However, if any person enters into any reserved compartment unauthorisedly, then besides being liable for criminal prosecution, he can be removed from the railway compartment by any railway servant or by any of the person whom such railway servant may call to his aid [see section 147 (2) of the Railways Act, 1989]. The Railway Administration neglected in checking reserved railway compartment and then failed to remove them forcibly for which they are duly empowered by the statute.”
G.M., Eastern Railway and another V. Smt. Malti Gupta (1999) iii CPJ 573 में यह अवधारित किया है कि:-where theft of three suitcases from the reserved sleeper coach occurred, the State Commission held that is a clear case of dereliction of duties resulting into theft of personal baggages of the three passengers due to negligence on the part of the Railway Administration and its servants.
यूनियन आफ इंडिया बनाम शोभा अग्रवाल Revision Petition No 602/2013 (N.C) decided on 22 July 2013 में यह अवधारित किया है:-
Para8. Undisputedly, the complainant and her daughter were travelling in a reserved coach and it was the duty of the TTE to ensure that no intruders entered the reserved compartment. Since apparently there was a failure on the part of the TTE to prevent entry of unauthorized person in the coach during the night, the Fora below where right in
holding the petitioner liable for deficiency in service to the respondent in this regard. So far as the applicability of section 15 of the Railway Claims Tribunal Act, 1987 is concerned, we cannot agree with the contention of learned counsel because this section bars jurisdiction of the other courts only “in relation to the matters referred to in sub-sections (1) and (1A) of section 13”. Section 13 is reproduced thus:-
“13. Jurisdiction, powers and authority of Claims Tribunal – (1) The Claims
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Tribunal shall exercise, on and from the appointed day, all such jurisdiction, powers and authority as were exercisable immediately before that day by any Civil Court or a Claims Commissioner appointed under the provisions of Railway Act,-
- relating to the responsibility of the railway administrations as carriers under chapter VII of the Railways Act in respect of claims for-
- compensation for loss, destruction, damages, deterioration or non-delivery of animals or good entrusted to a railway administration for carriage by railway;
- compensation payable under Sec. 82-A of the Railway Act or the rules made there under; and
- in respect of the claims for refund of fares or part thereof or for
refund of any freight paid in respect of animals or goods entrusted
to a railway administration to be carried by railway.
[(1-A) The Claims Tribunal shall also exercise, on and from the date of
Commencement of the provisions of Sec.124-A of the Railways Act,1989
(24 of 1989), all such jurisdiction, powers and authority as were
exercisable immediately before that date by any Civil Court in respect of
claims for compensation now payable by the Railway Administration under
Sec.124-A of the said Act or the Rules made thereunder.]
(2) The provision of the [Railways Act, 1989] and the rules made
thereunder shall, so far as may be, be applicable for inquiring into or
determining any claims by the Claims Tribunal under this Act.”
Para 9. Plain reading of section 13 indicates that the case of the respondent does not fall under any of the categories mentioned in the section. In view of this, the jurisdiction of the consumer Fora cannot be barred by virtue of the provisions of section 15.
इस रिवीजन के विरूद्ध यूनियन आफ इंडिया ने मा0 सर्वोच्च न्यायालय में एक SLP to appeal (Civil)/2014 (सी ७६१/२०१४) यूनियन आफ इंडिया बनाम शोभा अग्रवाल प्रस्तुत की है जिसे कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक ३०/०१/२०१४ को स्पेशल लीव पेटीशन खारिज कर दी है।
अपील सं0-२१९९/२०१३
अपीलार्थी ने यह अपील विद्वान जिला उपभोक्ता फोरम गोरखपुर के द्वारा परिवाद सं0-३२५/२०१० डा0 विनोद राय (आई स्पेसलिस्ट) बनाम जनरल मैनेजर एनई रेलवे गोरखपुर में पारित निर्णय/आदेश दिनांक २७/०८/२०१३ के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसमेंविद्वान जिला मंच ने निम्न आदेश पारित किया है:-
‘’परिवादी का परिवाद विरूद्ध विपक्षी पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर जरिये महाप्रबन्धक स्वीकार किया जाता है। परिवादी, विपक्षी से १५६०००/-रू0 की क्षतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त करने का अधिकारी है। क्षतिपूर्ति की धनराशि अदा करने की जिम्मेदारी पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर की होगी। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णय व आदेश के दिनांक से एक माह की अवधि के अंतर्गत समस्त आज्ञप्ति धनराशि परिवादी को प्रदान करे अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से
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जमा करे, जो परिवादीको दिलाई जा सके। नियत अवधि में आदेश का परिपालन न किए जाने की स्थिति में परिवादी समस्त आज्ञप्ति की धनराशि पर ६ प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज प्रार्थना पत्र के दिनांक से अंतिम वसूली तक विपक्षी से प्राप्त करने का अधिकारी होगा एवं समस्त आज्ञप्ति की धनराशि विपक्षी से विधि अनुसार वसूल की जाएगी।’’
संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी एवं उसकी पत्नी दिनांक ०१/०८/२००९ को वैशाली एक्सप्रेस के ए0सी0 ए-२ कोच के बर्थ सं0-३७ व ३९ पर नई दिल्ली से देवरिया के लिए यात्रा कर रहे थे जिनके टिकट का पीएनआर नं0 २३६०३०६५६५ था। परिवादी को आवश्यक कार्य से गोरखपुर जंक्शन पर उतरना था, जब गोरखपुर जंक्शन पर वह पहुंचा तो परिवादी उतरने के लिए अपना सामान सीट के नीचे से निकालना चाहा तो देखा कि चेन कटी हुई है एवं उसकी अटैची चोरी हो गई है। अटैची का रंग काला था और साईड में यूएसए लिखा हुआ था। परिवादी ने चोरी की तहरीर थाने में देते समय उसको तत्काल याद आए सामान मु0 १०५०००/-रू0 की नकद धनराशि और साडि़या इस्तेमाली घर की चाभी एवं कपड़े आदि थे। परिवादी की तहरीर पर जीआरपी गोरखपुर में मुकदमा अपराध सं0-७५४/२००९ धारा ३७९ आईपीसी में अज्ञात चोरों के विरूद्ध दिनांक ०२/०८/२००९ को ११ बजे अंकित किया गया । थाने में सूचना देते समय यह बता दिया गया था कि चोरी का सामान का पूर्ण विवरण बाद में लिखित रूप से अलग से दे दिया जाएगा।
विपक्षी ने अपना प्रतिवाद पत्र दाखिल किया और कहा कि परिवादी का टिकट नई दिल्ली से देवरिया तक का था, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में नई दिल्ली से गोरखपुर की यात्रा का तथ्य उल्लिखित है, इसलिए इस विरोधाभास के आधार पर परिवाद निरस्त होने योग्य है और रेल नियमावली के अनुसार जब तक अपेक्षित हो, यात्रा के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर सामानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं वादी की है। परिवादी की लापरवाही के कारण ही यदि चोरी हुई हे तो विपक्षी द्वारा सेवा में कोई कमी नहीं है और रेल प्रशासन परिवादी के क्षतिपूर्ति हेतु जिम्मेदार नहीं है।
उपरोक्त विधिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए रेलवे प्रशासन का यह दायित्व था कि वह आरक्षित डिब्बे में उसका कन्डक्टर किसी अज्ञात व्यक्ति को प्रवेश न करने देता। अत: ऐसी परिस्थिति में सुरक्षा का दायित्व रेलवे प्रशासन का था जिसके लिए परिवादिनी क्षतिपूर्ति पाने की अधिकारिणी है। तदनुसार यह अपील निरस्त किए जाने योग्य है।
अपील सं0-२४१७/२०१३
अपीलकर्तागण ने यह अपील जिला उपभोक्ता फोरम झांसी के द्वारा परिवाद सं0-१६/२०१० वीरेन्द्र कुमार बनाम मण्डल रेल प्रबन्धक उत्तर मध्य रेलवे, झांसी में पारित निर्णय/आदेश दिनांक २४/०९/२०१३ के विरूद्ध प्रस्तुत की है जिसमें विद्वान जिला मंच ने निम्न आदेश पारित किया है:-
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‘’परिवादी का परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध संयुक्त एवं पृथक-पृथक रूप से आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण परिवादी को १५२९५/-रू0 की धनराशि इस न्यायालय में परिवाद संस्थित होने के दिनांक १९/०१/२०१० से भुगतान की तिथि तक ९ प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करेंगे। इस निर्णय का परिपालन विपक्षी निर्णय की तिथि से दो माह के भीतर अदा करेगा। ’’
संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी दिनांक १२/०५/२००८ को ट्रेन सं0-२६४७ बंगलोर यशवंतपुर संपर्क क्रांति से यशवंतपुर से मुरादाबाद अपनी पत्नी श्रीमती प्रतिमा एवं बच्चे के साथ यात्रा कर रहा था। परिवादी के पास बोगी नं0 स ३ पर कन्फर्म टिकिट सं0-४४६२८५५३५६ थी और उसे ६८, ६९ एवं ७२ नंबर की बर्थ रिजर्व दी गयी थी। परिवादी के अनुसार दिनांक १४/०५/२००८ की प्रात: ३.३० बजे झांसी स्टेशन पर गाड़ी छूटने से पहले नीद खुली तो पत्नी का एक बैग और एक पर्स नदारद पाया तथा किसी अनभिज्ञ व्यक्ति द्वारा चोरी कर ली गयी थी। परिवादी ने दिनांक १४/०५/२००८ को प्रात: ११ बजे चोरी गये समस्त सामनों की लिस्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज करा दी । पुलिस स्टेशन पर परिवादी से कहा गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट वह झांसी में दर्ज कराये। परिवादी के अनुसार चोरी की यह घटना सुरक्षाकर्मियों, टी0टी0ई0 ट्रेन इंचार्ज की लापरवाही एवं उदासीनता से घटित हुई, जिससे उसे लगभग १२८०००/-रू0 का नुकसान हुआ। परिवादी के अनुसार उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद संबंधित क्रिमिनल पकडा गया और स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट की अदालत में परिवादी की पत्नी का मोबाइल क्रिमिनल के पास से बरामद हुआ था जिसे कि न्यायालय द्वारा दिनांक १३/११/२००९ को उसकी पत्नी श्रीमती प्रतिमा को वापस कर दिया गया। परिवादी/प्रत्यर्थी ने चोरी के सामान की क्षतिपूर्ति व वाद व्यय के रूप में १७१९००/-रू0 दिलाए जाने की मांग की है।
विपक्षी ने अपना प्रतिवाद पत्र दाखिल किया और कहा कि रेलवे एक्ट १९८९ की धारा १०० के अनतर्गत रेलवे प्रशासन ऐसा कसी नुकसान का जिम्मेदार नहीं है तथा चोरी की एफआईआर बहुत दिनों बाद लिखाई गयी है।
उपरोक्त विधिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए रेलवे प्रशासन का यह दायित्व था कि वह आरक्षित डिब्बे में उसका कन्डक्टर किसी अज्ञात व्यक्ति को प्रवेश न करने देता। अत: ऐसी परिस्थिति में सुरक्षा का दायित्व रेलवे प्रशासन का था जिसके लिए परिवादिनी क्षतिपूर्ति पाने की अधिकारिणी है। तदनुसार यह अपील निरस्त किए जाने योग्य है।
अपील सं0-३७/१९९८
अपीलकर्तागण ने यह अपील जिला उपभोक्ता फोरम फतेहगढ़/फर्रूखाबाद के द्वारा परिवाद सं0-८३८/१९९४ डा0 ए0एन0गुप्ता बनाम जनरल मैनेजर नार्थ इस्टर्न रेलवे गोरखपुर में पारित निर्णय/आदेश दिनांक २८-११-१९९७/०२-१२-१९९७ के विरूद्ध प्रस्तुत की है जिसमें निम्न आदेश पारित किया गया है:-
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‘’ परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विपक्षी १००००/-रू0 परिवादी के बिलोंगिग्स (Belongings) तथा ५०००/-रू0 क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करे। इस प्रकार कुल मिलाकर १५०००/-रू0 इस आदेश की तिथि से एक माह के अन्दर परिवादी को अदा करे। यदि वह भुगतान करने में विफल रहता है तो ऐसी परिस्थिति में वह १५०००/-रू0 की धनराशि पर १२ प्रतिशत ब्याज देय होगा।’’
संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी ने दिनांक १९/११/१९९३ को बर्थ सं0-११ एक्सप्रेस जयपुर से फर्रूखाबाद के लिए ५३१४ मरूधर एक्सप्रेस में बुक कराया था जिसमें कि परिवादी अपनी पत्नी एवं पुत्री के साथ कोच सं0-एस ०७ में था तथा अन्य सहयात्रीगण कोच सं0-एस ०६ में थे। कोच सं0-एस ०७ में कोई भी टी0टी0ई0 अथवा कन्डक्टर गार्ड नहीं था तथा उसके दरवाजे भी डिफेक्टिव थे और वे अन्दरसे बन्द भी नहीं किए जा सकते थे। नदराई एवं खिल्ली रेलवे स्टेशन के मध्य तीन हथियार बन्द लोग घुस आये और उन्होंने उसका वीआईपी सूटकेस बन्दूक की नोक पर ले लिया और फायर करते हुए भाग गए। अत: परिवादी/प्रत्यर्थी ने १००००/-रू0 अपने आर्टिकल्स के मूल्य एवं कैश के रूप में तथा २५०००/-रू0 मानसिक कष्ट के लिए मांगा है।
विपक्षी की ओर से यह बताया गया कि विद्वान जिला मंच को फतेहगढ़/ फर्रूखाबाद को श्रवण का क्षेत्राधिकार नहीं है और परिवादी को जो भी कष्ट हुआ है उसके लिए अपीलकर्ता/विपक्षी दोषी नहीं है।
अपीलकर्तागण की ओर से श्री पी0पी0 श्रीवास्तव एवं प्रत्यर्थी की की ओर से श्री ओपी दुवेल के तर्कों को सुना गया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया गया।
अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने द्वितीय (२००४) सीपीजे ३३२ डी0वी0 नागपाल बनाम यूनियन आफ इंडिया एवं अन्य पर विश्वास व्यक्त करते हुए तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान जिला मंच को श्रवण का क्षेत्राधिकार नहींथा तथा परिवादी/प्रत्यर्थी को जो भी क्षति हुई है उसके लिए रेलवे प्रशासन उत्तरदायी नहीं है।
अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि परिवादी/प्रत्यर्थी के द्वारा जयपुर से फर्रूखाबाद ट्रेन द्वारा यात्रा की गयी जो कि वेस्टर्न रेलवे के प्रशासन के अन्तर्गत आता है । अत: ऐसी परिस्थिति में नार्थ इस्टर्न रेलवे के विरूद्ध परिवाद दाखिल नहीं किया जा सकता है।
प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि चूंकि परिवादी का टिकट फरूखाबाद तक के लिए था । अत: ऐसी परिस्थिति में विद्वान जिला मंच को श्रवण को क्षेत्राधिकार नहीं था।
प्रश्नगत निर्णय एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया गया। परिवादी/प्रत्यर्थी द्वारा टिकट जयपुर से फरूखाबाद तक के लिए लिया गया था । अत: ऐसी परिस्थिति में वाद का कारण फरूखाबाद तक उत्पन्न होता था जो कि नार्थ इस्टर्न रेलवे के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है।
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उपरोक्त विधिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए रेलवे प्रशासन का यह दायित्व था कि वह आरक्षित डिब्बे में उसका कन्डक्टर किसी अज्ञात व्यक्ति को प्रवेश न करने देता। अत: ऐसी परिस्थिति में सुरक्षा का दायित्व रेलवे प्रशासन का था जिसके लिए परिवादिनी क्षतिपूर्ति पाने की अधिकारिणी है। रेलवे प्रशासन के द्वारा सेवा में कमी की गयी है। तदनुसार यह अपील निरस्त किए जाने योग्य है।
अपील सं0-2004/2006
अपीलकर्तागण ने यह अपील विद्वान जिला उपभोक्ता फोरम शाहजहांपुर के द्वारा परिवाद सं0-११३/२००५ सुरेन्द्र भोला बनाम स्टेशन अधीक्ष उत्तर रेलवे स्टेशन शाहजहांपुर में पारित निर्णय/आदेश दिनांक ०४/०८/२००६ के विरूद्ध प्रस्तुत की है जिसमें निम्न आदेश पारित किया गया है:-
‘’ परिवादी का परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विपक्षीगण को आदेशित किया जाता है कि वह एक माह के अन्दर एक लाख रूपया परिवादी को अदा करेंगे बाकी मांगे गये अनुतोषों के संबंध में परिवाद निरस्त किया जाता है। ’’
संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी दिनांक २७/०४/२००५ को ट्रेन सं0-४२५७ अब काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस में टिकट सं0-५१०८ १७४८ पीएनआर नं0 २२१३१५८९७२ कोच नं0 एस २ बर्थ सं0-५६ आवंटित करायी थी। ३.३० बजे रात को परिवादी की आंख खुली तो उसने पाया कि कपडे की बेल्ट परिवादी की पेंट दाहिनी ओर का हिस्सा कटा हुआ था किसी चोर द्वारा एक लाख रूपये चुरा लिए गए थे दिनांक २८/०५/२००४ को स्टेशन पर उतरते ही दिल्ली जीआरपी से इस संबंध में कर दिए गए थे और कहा गया था इन कपड़ों को सुरक्षित रखे जरूरत पडने पर परिवादी से मांग लिए जायेंगे। उसके उपरांत परिवादी द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत किया गया।
विपक्षीगण की ओर से यह बताया गया कि परिवादी द्वारा कटे हुए कपड़े तथा उक्त घटना से विपक्षीगण का कोई संबंध नहीं है तथा यात्रियों के सामान की सुरक्षा का कोई बीमा नहीं किया जाता है। सिर्फ उसी सामान को सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी विपक्षीगण की है जो रेलवे द्वारा बुक किया जाता बाकी सामान की जिम्मेदारी यात्री की स्वयं की होती है उनका यह भी कथन है कि परिवाद विधिक रूप से फोरम में पोषणीय नहीं है ।
उपरोक्त विधिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए रेलवे प्रशासन का यह दायित्व था कि वह आरक्षित डिब्बे में उसका कन्डक्टर किसी अज्ञात व्यक्ति को प्रवेश न करने देता। अत: ऐसी परिस्थिति में सुरक्षा का दायित्व रेलवे प्रशासन का था जिसके लिए परिवादिनी क्षतिपूर्ति पाने की अधिकारिणी है। तदनुसार यह अपील निरस्त किए जाने योग्य है।
उपरोक्त विधिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए सभी अपीलें निरस्त किए जाने योग्य है।
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आदेश
अपील सं0-२१९९/२०१३, अपील सं0-२४१७/२०१३, अपील सं0-३७/१९९८ तथा अपील सं0-२००४/२००६ निरस्त की जाती हैं।
उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।
उभयपक्ष को इस निर्णय की प्रति नियमानुसार नि:शुल्क उपलब्ध करायी जाए।
मूल अपील सं0-२१९९/२०१३ के आदेश की एक-एक प्रति अन्य संबंधित अपीलों में रखी जाए।
(अशोक कुमार चौधरी) (बाल कुमारी)
पीठा0सदस्य सदस्य
सत्येन्द्र कोर्ट0 ३
