:: निकालपत्र ::
(द्वारे - श्री. नितीनकुमार चं. स्वामी, मा. अध्यक्ष)
(आदेश पारीत दि. ०३/१२/२०२४)
तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ चे कलम ३५(१) अंतर्गत दाखल केलेली आहे. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालीलप्रमाणे :-
1. तक्रारदार यांनी, तक्रारदार क्र. १ यांच्या निवृत्तीनंतर त्यांचे घर असावे या उद्देशाने, घर खरेदी करण्यासाठी, विरुद्ध पक्ष १ व २ पक्ष यांच्यातर्फे विरुद्ध पक्ष क्रमांक ४ ( विरुद्ध पक्ष क्र. १ व २ यांचा एजंट) यांनी दाखवलेला मौजा सुमठाणा ५३ मधील प्लॉट क्रमांक ४७, ४८, ४९, ५० आणि ५१ यावर बांधकाम केलेले डुप्लेक्स क्रमांक ३ पाहिले. त्यावेळी त्या डुप्लेक्स ला नंबर दिलेले नव्हते. विरुद्ध पक्ष १ व २ यांच्यातर्फे असे सांगण्यात आले होते की या डुप्लेक्स ची किंमत बँकेचे पॅनल इंजिनियर जे मूल्यांकन करतील ती असेल. तक्रारदार हे कमी शिक्षित असल्याचा फायदा घेऊन विरुद्ध पक्ष्यांनी विक्रीपत्रात डुप्लेक्स क्रमांक ३ ऐवजी डुप्लेक्स क्रमांक ४ असे संबोधून त्यांना डुप्लेक्स विक्री केला. तक्रारदार यांनी सदर डुप्लेक्स क्रमांक ३ यामध्ये पूजा केली होती आणि त्याला कुलूप देखील लावले होते. त्यानंतर विरुद्ध पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी सदर प्रकल्पामध्ये डुप्‍लेक्‍सला क्रमांक दिले व त्यांनी तक्रारदार यांना असे सांगितले की तुम्ही पूजा केलेला व कब्जात घेतलेला डूप्लेक्स हा नसून बाजूचा डुप्लेक्स क्रमांक ४ आहे. अशाप्रकारे विरुद्ध पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी तक्रारदारांची दिशाभूल केलेली आहे. पुढे तक्रारदाराचे म्हणणे असे की, अशाच प्रकारे विरुद्ध पक्ष क्रमांक १ आणि २ यांनी विनोद कुमार भारती आणि मनिता भारती यांची देखील दिशाभुल केलेली होती, परंतु आक्षेप घेतल्यानंतर, विरुद्ध पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी चूक दुरुस्त करून दिली. परंतु तक्रारदार यांच्या प्रकरणात विरुद्ध पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी आज पर्यंत चूक दुरुस्ती करून दिलेली नाही. विरुद्ध पक्ष क्रमांक १ व २ यांच्या अशा कृतीमुळे त्यांच्याविषयी संशय निर्माण झाल्यामुळे तक्रारदार यांनी बँकेकडून व्हॅल्युएशन रिपोर्ट प्राप्त केला. त्यावेळी या रिपोर्ट वरून तक्रारदारांना असे लक्षात आले की, सदर डूफ्लेक्स ची किंमत फक्त रुपये १७,५७,०००/- अशी आहे. व बँकेच्या नियमानुसार फक्त जास्तीत जास्त ८५ टक्के रक्कम ही कर्ज म्हणून मंजूर होते. असे असताना सदर डुप्लेक्स साठी बँकेने तीस लाख रुपयाचे लोन मंजूर केले. यावरून यामध्ये बँकेचे हितसंबंध लक्षात येतात. त्यामुळे विरुद्ध पक्ष क्रमांक १, २ व ३ यांनी तक्रारदार यांची दिशाभुल केल्याचे दिसून येते. त्यानंतर तक्रारदार यांचे सही व अंगठे घेऊन विरुद्ध पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी फर्निचर साठी व इतर सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी रुपये दहा लाखचे अधिकचे कर्ज मंजूर केले. परंतु विरुद्ध पक्ष क्रमांक ३ यांना वारंवार चौकशी करूनदेखील, कोणत्या कारणांसाठी त्यांनी रुपये दहा लाखाचे कर्ज मजूर केले, याबाबत कोणतीही माहिती दिली नाही. तसेच विरुद्ध पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी तसे काम केल्याचा अहवाल देखील बँकेत सादर केलेला नाही. त्यामुळे विनाकारण तक्रारदार १ व २ यांना १७,५७,०००/- किमतीच्या डुप्लेक्स रो हाऊस साठी ४० लाख रुपयांच्या कर्जाची परतफेड करावी लागत आहे. पुढे तक्रारदारांचे म्हणणे असे की, गणेश नगरी येथे डुप्लेक्स विकताना विरुद्ध पक्ष शंभर टक्के बँकेतून कर्ज उपलब्ध देण्यात येईल असे बोर्ड लावलेले आहेत, जे की बँकेच्या नियमाप्रमाणे चुकीचे आहे. यावरून विरुद्ध पक्ष १, २ व ४ यांचा पूर्वीपासूनच कमी किमतीचा डुप्लेक्स जास्त किमतीत विकून ग्राहकांचा आर्थिक नुकसान करण्याचा विचार दिसतो. तक्रारदार यांना यांनी विरुद्ध पक्ष यांच्या कृतीमुळे त्रास झाल्यामुळे त्यांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल करून, विरुद्ध पक्ष क्रमांक १ व २ यांच्याकडून, रुपये १२,४३,०००/- मिळण्यासाठी, त्यांनी विक्री पत्रामध्ये डुप्लेक्स क्रमांक ४ ऐवजी डुप्लेक्स क्रमांक ३ अशी चूक दुरुस्ती करून मिळण्यासाठी, तसेच विरुद्ध पक्ष क्रमांक ३ यांच्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांमार्फत या प्रकरणात चौकशी होण्यासाठी, तसेच तक्रारदारांना झालेल्या मनस्ताप व त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून १,००,०००/- रुपये मिळण्यासाठी विनंती केली आहे.
2. तक्रारदार यांनी निशाणी क्र. ४ नुसार ६ दस्तऐवज दाखल केले, तसेच दि. ०३/०५/२०२३ रोजी ७ दस्ताऐवज दाखल केले. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार दाखल (स्वीकृत) करून विरुध्द पक्षांना नोटीस काढण्यात आली. विरुध्द पक्ष क्र. १,२,३ व ४ यांनी खालीलप्रमाणे त्यांचे लेखी उत्तर दाखल केले.
3. विरुद्ध पक्ष क्रमांक १ आणि २ यांनी दिनांक ०१/०६/२०२२ रोजी त्यांचे लेखी उत्तर दाखल केले. त्यात त्यांचे म्हणणे असे की, विरुद्ध पक्ष क्रमांक १ ही वृद्ध असून तिने आपले नावाने असलेल्या मालमत्तेचे विक्रीचे संपूर्ण अधिकार विरुद्ध पक्ष क्रमांक २ यांना दिलेले आहेत. विरुद्ध पक्ष क्रमांक २ हा “घरकुल कन्स्ट्रक्शन” चा व्यवस्थापकीय संचालक आहे. त्याच्या कार्यालयात अनेक कर्मचारी आहेत. पुढे त्यांनी असे सांगितले की, त्यांनी जिल्ह्यात विविध ठिकाणी डूपलेक्स आणि फ्लॅट बांधलेले आलेले आहेत व त्यांच्या विक्रीसाठी त्यांचे कार्यालयातील कर्मचारी किंवा प्रायव्हेट दलाल टक्केवारी कमिशन घेऊन डुप्लेक्स किंवा फ्लॅट खरेदीदारांना दाखवण्याचे काम करतात. लेखी उत्तरात त्यांनी तक्रारीमध्ये त्यांच्याविरुद्ध केलेले सर्व आरोप व कथने अमान्य केलेली आहेत. परंतु त्यांनी हे मान्य केले की विरुद्ध पक्ष क्रमांक ४ याने तक्रारदारांना डुप्लेक्स क्र. ३ दाखवला होता व त्याच डिफ्लेक्सची विक्री तक्रारदारांना करण्यात आलेली आहे. पुढे त्यांनी हे मान्य केले की, विरुद्ध पक्ष क्र. ४ याने तक्रारदार यांना डुप्लेक्स क्रमांक ३ दाखवला व तक्रारदार यांनी डुप्लेक्सची विक्री करून घेण्यासाठी विरुद्ध पक्ष क्रमांक ४ सह विरुद्ध पक्ष क्रमांक २ च्या चंद्रपूर येथील कार्यालयात येऊन भेट घेतली आणि डुप्लेक्स च्या विक्रीची किंमत कमी करण्याची विनंती केली. शेवटी तडजोड होऊन तक्रारदार हे ३०,००,०००/- (तीस लाख) रुपयात सदर डुप्लेक्स विकत घेण्यासाठी तयार झाले. त्यानंतर तक्रारदार व विरुद्ध पक्ष क्रमांक ४ यांनी पुढील कार्यवाही करण्यासाठी विक्रीचा करारनामा मागितला व पुढील कर्ज केस स्वत: करून घेण्याची हमी विरुद्ध पक्ष क्रमांक २ यांना दिली. त्यामुळे विरुद्ध पक्ष क्रमांक २ यांनी तक्रारदार यांना सदर डिफ्लेक्स क्रमांक ३ दिनांक ५/९/२०१९ रोजी रुपये ३०,००,०००/- (रू. तीस लाख) च्या मोबदल्यात विक्री करून दिला. पुढे त्यांचे म्हणणे असे की, तक्रारदार यांनी फौजदारी कार्यवाहीतून स्वतःला वाचवण्यासाठी प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. कारण चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये तीनशे च्या वर बोगस कर्जाच्या केसेस आढळून आलेल्या आहेत व त्या प्रकरणात विरुद्ध पक्ष क्रमांक ३ बँक चे अधिकारी, विरुद्ध पक्ष क्रमांक ४ वर केसेस झालेल्या आहेत. तक्रारदार यांनी सुद्धा डुप्लेक्स क्रमांक ३ चे व्हॅल्युएशन वाढवून कर्ज घेतल्याचे पोलिसांच्या लक्षात आल्याने, तक्रारदार यांनी केसच्या भीतीने स्वतःला वाचवण्यासाठी प्रस्तुत तक्रार विरुद्ध पक्ष क्रमांक १ व २ यांच्यावर दाखल केलेली आहे. पुढे त्यांचे म्हणणे असे की, तक्रारदार ही बँकेत कर्जाचा हप्ता नियमित फेडत नसल्याचे त्यांना बँकेकडून समजले आहे व त्यामुळे बँकेने त्यांना नोटीस देखील पाठवलेली आहे. पुढे त्यांचे म्हणणे असे की, तक्रारदार हे केवळ विरुद्ध पक्ष क्रमांक यांना त्रास देण्यासाठी व स्वतःला फौजदारी प्रकरणातून वाचवण्यासाठी प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. त्यामुळे प्रस्तुत तक्रार खर्चासह खारीज होण्याची विनंती त्यांनी केली आहे.
4. विरुद्ध पक्ष क्रमांक ३ बँक यांनी दिनांक २२/६/२०२२ रोजी त्यांचे लेखी उत्तर दाखल केले आहे. लेखी उत्तरात त्यांनी तक्रारदार व विरुद्ध पक्ष क्रमांक १, २ व ४ यांच्या मध्ये झालेल्या व्यवहाराबद्दल अनभिज्ञता दर्शवत, त्यांच्याविरुद्ध तक्रारदार यांनी केलेली सर्व आरोप व कथने अमान्य केलेली आहेत. त्यांचे म्हणणे असे की तक्रारदार यांनी बँकेकडे सदर डूफ्लेक्स च्या विक्रीची कागदपत्रे दाखल केली होती. व त्यांची पडताळणी केल्यानंतर त्यांना डुप्लेक्स क्रमांक ४ खरेदी करण्यासाठी कर्ज मंजूर केले होते. बँकेने कायदेशीर पद्धतीनेच तक्रारदार यांना रुपये ४०,००,०००/-(रू. चाळीस लाखाचे) कर्ज मंजूर केले आहे. यासाठी तक्रारदार यांनी गहाण पत्र सही करून दिले होते. पुढे त्यांचे म्हणणे असे की, जरी मूल्यांकन अहवालात डुप्लेक्स ची किंमत रु. १७,५७,०००/- (रूपये सतरा लाख सत्तावन हजार) अशी नमूद असली तरी, तक्रारदार आणि विरुद्ध पक्ष क्रमांक एक आणि दोन त्यांच्यात सदर डुप्लेक्स ची विक्रीची किंमत रु ३०,००,०००/- ( रुपये तीस लाख) अशी ठरलेली होती. तक्रारदार यांनी फर्निचर साठी आणखीन रू.१०,००,०००/- (दहा लाखाची) कर्जाची मागणी केल्याने ते देखील कर्ज बँकेकडून मंजूर करण्यात आले होते. असे एकूण 40 लाख रुपयाचे कर्ज बँकेकडून वितरित करण्यात आले होते. पुढे त्यांचे म्हणणे असे की, त्यांनी तक्रारदार यांना दिलेल्या सेवेत कोणतीही त्रुटी नाही. तक्रादारांनी विनाकारण बँकेला प्रस्तुत प्रकरणात गोवले आहे. त्यामुळे प्रस्तुत ची तक्रार खर्चासह खारीज करण्याची विनंती त्यांनी केलेली आहे.
5. विरुद्ध पक्ष क्रमांक ४ यांनी दिनांक २२/०६/२०२२ रोजी त्याचे लेखी उत्तर दाखल केले. लेखी उत्तरात त्याने नमूद केले की, तो विरुद्ध पक्ष क्रमांक १ व २ यांच्या सांगण्यावरून, तक्रारदार यांच्या घरी गेला व मौजा सुखठाणा येथील सर्वे नंबर ५२ मधील ४७, ४८, ४९, ५० आणि ५१ वर बांधलेला डुप्लेक्स तक्रारदार यांना दाखवला. त्यावेळी असे ठरले होते की, विरुद्ध पक्ष क्रमांक ४ जो डुप्लेक्स तक्रारदार यांना दाखवील त्याचीच विक्री तक्रारदार यांना करण्यात येईल. विक्री करून देण्याच्या अगोदर डुप्लेक्स ला नंबर दिले गेले नव्हते. विरुद्ध पक्ष क्रमांक ४ यांनी दाखवलेल्या डुप्लेक्सचा ताबा तक्रारदार यांना देऊन नंतर तक्रारदार हे विरुद्ध पक्ष क्रमांक १ व २ यांच्याकडे विक्री करून घेण्याकरता गेले होते आणि विक्री पत्र झाल्यानंतर तक्रारदार यांनी त्या डिप्लेक्समध्ये पूजा देखील केली होती. पुढे त्यांचे म्हणणे असे की, जेव्हा मीटर लावले तेव्हा तक्रारदारांना कळाले की त्यांना फसवण्यात आले आहे. त्यांना वेगळा डुप्लेक्स दाखवला व वेगळा डुप्लेक्स देण्यात आला तक्रारदारांनी विरुद्ध पक्ष १ व २ यांना समझोता करण्याबाबत विनंती केली की जो डुप्लेक्स त्यांना दाखवण्यात आला तोच डुप्लेक्स विक्री करून द्यावा. परंतु विरुद्ध पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी टाळाटाळ केली. त्यामुळे तक्रारदार यांना मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. करिता त्यांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली आहे.
6. तक्रारदाराने दाखल केलेली तक्रार व दस्तऐवज, विरूध्‍द पक्ष यांनी दाखल केलेले लेखीउत्‍तर, दस्तऐवज, उभय पक्षाचे शपथपत्र, उभय पक्षांचा लेखी व तोंडीयुक्‍तीवादावरून सदर तक्रारीच्या निवारणार्थ खालील मुद्दांवर निर्णय देणे आवश्यक आहे.
अनु क्र. | मुद्दे | निष्कर्ष |
1. | तक्रारकर्ते हे विरुध्द पक्ष क्र. १,२,३ व ४ चे ग्राहक आहे काय? | विरुद्ध पक्ष क्र. १,२,,३ बाबत :- होय विरुद्ध पक्ष क्र. ४ बाबत:- नाही. |
2. | विरुध्द पक्ष क्र. १ व २ यांनी तक्रारकर्त्यांना दिलेल्या सेवेत त्रुटी आहे काय? | होय. |
3. | तक्रारकर्ते हे विरुध्द पक्ष क्र. १ व २ यांच्याकडून, प्रार्थनेत मागणी केल्याप्रमाणे दुरुस्तीपत्र होऊन मिळण्यास व ईतर नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे काय ? | होय |
4. | अंतिम आदेश काय ? | अंतिम आदेशाप्रमाणे |
:: कारणमीमांसा ::
7. मुददा क्र. १ बाबत :- विरुद्ध पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी हे मान्य केले आहे की, तक्रारदार यांनी त्यांच्याकडून त्यांच्या प्रकल्पातील एक डुप्लेक्स किंमत रु. ३०,००,०००/- (रुपये तीस लाख) च्या मोबदल्यात विकत घेतला होता. त्यामुळे विरुद्ध पक्ष क्रमांक १ व २ यांचे ग्राहक होतात हे सिद्ध होते. विरुद्ध पक्ष क्रमांक ४ हा विरुद्ध पक्ष क्रमांक १ व २ यांचा अभिकर्ता /एजंट असल्याने, तक्रारकर्ते व त्याच्यात, ग्राहक आणि सेवा पुरवठा असे नाते निर्माण होत नाही. तो विरुद्ध पक्ष क्रमांक १ व २ यांच्या तर्फे काम करत असल्याने, तक्रारदार हे त्याचे ग्राहक होत नाहीत. विरुद्ध पक्ष क्रमांक ३, बँक यांनी देखील हे मान्य केले आहे की, त्यांच्याकडून तक्रारदार यांनी ४०,००,०००/- (चाळीस लाख रुपये) चे गृह कर्ज घेतलेले होते. त्यामुळे हे विरुद्ध पक्ष क्रमांक ३, बँकेचे देखील ग्राहक होतात. त्यामुळे मुद्दा क्रमांक १ चे उत्तर विरुद्ध पक्ष क्रमांक १,२ व ३ याबाबत होकारार्थी देण्यात येत आहे तर विरुद्ध पक्ष क्रमांक ४ यांच्या बाबतीत नकारार्थी देण्यात येत आहे.
8. मुद्दा क्र. २ व ३ बाबत- तक्रारदारांचा दावा असा की, विरुद्ध पक्ष क्रमांक १ आणि २ यांनी तक्रारदारांना दाखवलेल्या, आणि खरेदीसाठी ठरलेल्या डुप्लेक्स क्रमांक ३ ऐवजी विक्री करताना विक्रीपत्रात डुप्लेक्स क्रमांक ४ ची विक्री केल्याचे दाखवलेले आहे. याबाबद उत्तर देताना विरुद्ध पक्ष क्र. १ व २ यांनी लेखी उत्तरात, परिच्छेद क्र. ७ मध्ये, खालीलप्रमाणे कथन केले आहे.
‘गैरअर्जदार क्रमांक १ व २ हे अर्जदाराला डुप्लेक्स क्रमांक ३ ची विक्री करण्‍याच्‍या काही दिवसापूर्वी गैरअर्जदार क्रमांक ४ यांनी अर्जदारांना संबंधीत डुप्लेक्स क्रमांक ३ दाखविला व त्यांनी विक्री करुन घेण्यासाठी गैरअर्जदार क्रमांक ४ सह गैरअर्जदार क्रमांक २ च्या चंद्रपूर येथील कार्यालयात येवून भेट घेतली. तेव्हा स्‍वतः अर्जदारांनी गैरअर्जदार क्रमांक २ यांना सांगितले की मौजा सुमठाना येथील वर नमूद डुप्लेक्स क्रमांक ३ बघितला असून त्यांना आवडलेला आहे. त्‍यावर त्यांनी विक्रीची किंमत कमी करण्याची विनंती केली असता तडजोड होवून शेवटी ३० लाख रुपयात अर्जदार हे डुप्लेक्स विकत घेण्‍यास तयार झाले. त्यानंतर अर्जदार व गैरअर्जदार क्रमांक ४ व अर्जदार यांनी पुढील कार्यवाही करण्यासाठी विक्रीचा करारनामा करुन मागीतली व पुढील कर्ज केस स्‍वतः तयार करुन घेण्‍यावची गैरअर्जदार क्रमांक २ यांना हमी दिली. तसेच नंतर अर्जदारांची कर्जाची केस तयार झाल्‍याचे नंतर गैरअर्जदार क्रमांक २ यांनी अर्जदार यांना सदर डुप्लेक्स क्रमांक ३ दिनांक ५/९/२०१९ रोजी रुपये ३०,००,०००/- (रुपये तीस लाख फक्त) च्या मोबदल्यात विक्री करुन दिला.’
हेच कथन त्यांनी त्यांच्यां लेखी युक्तीवादातही केलेले आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, विरुद्ध पक्ष क्र. १ व २ यांच्यातर्फे विरुद्ध पक्ष क्र. ४ यांनी, तक्रारकर्त्यांना डुप्लेक्स क्रमांक ३ दाखविला व त्याचीच विक्री विरुद्ध पक्ष क्र. १ व २ यांनी तक्रारकर्त्यांना केल्याचे त्यांनी मान्य केलेले आहे. विरुद्ध पक्ष क्र. ४ याने देखील त्याच्या लेखी उत्तरात हे मान्य केले आहे की, त्यांनी तक्रारकर्त्यांना जो डुप्लेक्स दाखविला तेच घर त्याना विक्री करण्याचा करार केला होता. यावरून हे सिद्ध होते की, तक्रारकर्ते आणि विरुद्ध पक्ष क्र. १ व २ यांच्यात डुप्लेक्स क्रमांक ३ हेच घर विकत घेण्याचा ठराव व करार झाला होता. परंतु दाखल केलेल्या विक्री पत्रात डुप्लेक्स क्र. ४ विक्री केल्याचे दिसून येते. दोन्ही पक्षाची डुप्लेक्स क्र. ३ हेच घर खरेदी-विक्री बाबत संमती झालेली होती. त्यामुळे विक्री पत्रात झालेल्या चुकीची दुरुस्ती करणे हे विरुद्ध पक्ष यांचे कर्तव्य आहे. तशी विनंती देखील तक्रारकर्त्यांनी त्यांच्याकडे केली होती. परंतु तक्रारकर्त्यांची विनंती त्यांनी अमान्य केलेली आहे. तक्रारकर्त्यांची ही विनंती नाकारण्याचे कोणतेही सबळ कारण विरुद्ध पक्ष क्र. १ व २ यांना नाही. तक्रारकर्त्यांनीच दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरून हे दिसून येते की, विरुद्ध पक्ष क्र. १ व २ यांनी अशाच प्रकारे विनोदकुमार भारती आणि मनिता भारती यांचीही दिशाभुल केलेली होती. त्याना डुप्लेक्स क्र. १ दाखवून, डुप्लेक्स क्र. ३ ची विक्री केल्याचे विक्री पत्रात नमूद केले होते. परंतु नंतर विरुद्ध पक्ष क्र. १ व २ यांनी त्यांची चूक मान्य करत, भारती यांना दुरुस्ती पत्र करून दिले होते. यावरून, हे सिद्ध होते की, विरुद्ध पक्ष क्र. १ व २ यांनी अशा प्रकारे खरेदीदारांची दिशाभूल करून अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब केलेला आहे. सदर बाब अतिशय गंभीर आहे.
9. तक्रारकर्त्यांचा विरुद्ध पक्ष क्र. ३ बँकेविरुद्ध असा आरोप आहे की, त्यांनी तक्रारकर्त्यांचे अंगठे व सही घेऊन गरज नसताना फर्निचरसाठी व ईतर सोय सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी तक्रारकर्त्याच्या नावे १०,००,०००/- रु. चे कर्ज मंजूर केले. परंतु तक्रारकर्त्यांनी याबाबत कोणतेही कागदपत्रे दाखल केलेली नाहीत. जर अवैध पद्धतीने विरुद्ध पक्ष क्र. ३ यांनी तक्रारकर्त्यांच्या नावे कर्ज मंजूर केले होते, तर त्याविषयी तक्रारकर्त्यानी योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही जसे की, फौजदारी गुन्हा दाखल करणे ईत्यादी करणे अपेक्षित होते. त्यांनी तसे केल्याचे दिसून येत नाही. दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरून बँकेने तक्रारकर्त्यांना वितरीत केलेले कर्ज चुकीच्या किंवा बेकायदेशीरपणे वितरीत केल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्यांनी केलेला हा दावा/ आरोप सिद्ध झालेला नाही. यावरून, विरुद्ध पक्ष क्र.३ यांनी तक्रारकार्यांना दिलेल्या सेवेत त्रुटी नाही असे या आयोगाचे मत झालेले आहे.
10. तक्रारकर्त्यांचा झालेल्या कराराच्या मोबदल्याविषयी देखील आक्षेप घेतला आहे. त्यांचा दावा असा आहे की, करारापूर्वी असे ठरले होते की, बँकेचे इंजिनियर जे मुल्यांकन करतील तीच डुप्लेक्स ची विक्री किंमत असेल. परंतु विरुद्ध पक्ष क्र. १ व २ यांनी त्यांना जास्तीच्या किमतीत सदर डुप्लेक्स विकला. परंतु हा दावा सिद्ध करण्यासाठी तक्रारकर्त्यांनी असा करार झाल्याबाबत कोणताही कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही. प्रस्तुत प्रकरणात दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरून हे दिसून येते की, सदर डुप्लेक्स ची किंमत ३०,००,०००/- (तीस लाख रुपये) ठरलेली होती व या किमतीस तक्रारकर्त्यांची देखील संमती होती. तसेही तक्रारकर्त्यांना जर विरुद्ध पक्ष क्र. १ व २ यांनी सांगितलेली किंमत मान्य नव्हती तर त्यांनी सदर करारातून बाहेर पडणे आवश्यक होते. परंतु ती किंमत अदा केल्यानंतर आता तक्रारकर्ते त्याविषयी आक्षेप नोंदवीत आहेत. त्यामुळे तक्रारकर्त्यांचा हा दावा मान्य करता येणार नाही. त्यांनी सबळ पुराव्या आधारे त्यांचा हा दावा सिद्ध केलेला नाही.
11. वरील सर्व कारणांवरून,विरुद्ध पक्ष क्र. १ व २ यांनी ठरलेल्या डुप्लेक्स ऐवजी इतर डुप्लेक्स तक्रारकर्त्यांना विक्री करुन अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब केला आहे व त्यांनी तक्रारकर्त्यांना दिलेल्या सेवेत त्रुटी आहे आणि त्यामुळे तक्रारकर्ते हे विक्री पत्रात दुरुस्ती करून मिळण्यास तसेच नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहेत, असे या आयोगाची मत झालेले आहे. सबब, मुद्दा क्र. २ व ३ चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येत आहे.
12. मुददा क्र. ४ बाबत :- मुददा क्र. १ ते ३ चे विवेचनावरून हे आयोग खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करीत आहे.
अंतिम आदेश
- विरुद्ध पक्ष क्र. १ व २ यांनी अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब केल्याचे जाहीर करण्यात येते .
- विरुद्ध पक्ष क्र. १ व २ यांनी, तक्रारकर्त्यांना विषयांकीत डुप्लेक्स विक्रीचे दि. ३०/०३/२०१९ चे विक्रीपत्र नोंदणी क्र. ६७८/२०१९, या विक्रीपत्रात चुकीचा डूप्लेक्स क्र. ४ च्या ऐवजी डुप्लेक्स क्र. ३ अशी दुरुस्ती करुन, तक्रारदारांच्या पक्षात दुरुस्तीपत्र करून द्यावे.
- विरूध्‍द पक्ष क्र. १ व २, यांनी, संयुक्त किंवा वैयक्तिकरीत्या, तक्रारकर्त्यांना झालेल्या मानसिक त्रासापोटी प्रत्येकी रु. २५,०००/- (रुपये पंचवीस हजार) असे एकूण रु. ५०,०००/- (रुपये पन्नास हजार) व तक्रारीचा खर्च रू. १०,०००/- (रुपये दहा हजार) दयावे.
- विरुध्द पक्ष क्र. १ व २ यांनी प्रस्तूत आदेशाची प्रत त्यांना प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसाच्या आत वरिल आदेशाचे पालन करावे.
- विरुद्ध पक्ष क्र. ३ व ४ बाबत कोणतेही आदेश नाही.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रत विनामुल्‍य देण्यात यावी.
- प्रकरणाच्या “ब” व “क” संचिका तक्रारकर्त्यांना परत करण्यांत याव्यात.
